काठमाडौं । नेपालले बीमा ऐन २०७९ लागू गरेर समावेशी बीमा प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यस ऐनअन्तर्गत लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि ऐनकै आधारमा लघु बीमा निर्देशिका जारी गरेको छ। यसरी नीतिगत रुपमा लघु बीमाको लाभ विस्तारका लागि ऐन र निर्देशिका लागू गरिएका छन्। बीमा क्षेत्रका विशेषज्ञहरु चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाले मात्र बीमाको प्रसार सम्भाव नहुने भन्दै यसलाई अझ व्यापक रुपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन्।
संयुक्त राष्ट्र संघ विकास नियोगअन्तर्गतको यूनएनडीपी इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फ्यासिलिटीले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा समावेशी बीमा र जोखिम वित्तः अवस्था र भावी २०२४’ विषयक प्रतिवेदनमा नेपालमा लघु बीमाको विस्तारका लागि चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा बुँदागत रुपमा समेटिएका छन्।
नियमन र उत्पादनमा सुधार
एनआईएले छिट्टै विस्तृत लघु बीमा निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ। जसले नेपालको लघु बीमा बजारलाई दीर्घकालीन रुपमा प्रभावित गर्नेछ। हालैका निर्जीवन बीमालेखहरु अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनन्। त्यसैले यसलाई अध्ययन गरी ग्राहकको सुझावअनुसार सुधार गर्न आवश्यक छ। कृषि बीमामा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरुबाट सिक्ने र सरकारी अनुदानको सदुपयोग गर्ने योजना बनाइनुपर्छ।
वितरण च्यानल विस्तार
लघु बीमा वितरणका लागि डिजिटल प्लेटफर्म, सहकारी संस्था र स्थानीय सरकारजस्ता विकल्प अझै पनि पूर्ण रुपमा उपयोग हुन सकेका छैनन्। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केवल ऋणसँग सम्बन्धित बीमा बेच्न पाउँछन्। जसले लघु बीमाको प्रसारलाई सीमित बनाएको छ। यसलाई सुधार्न ब्यांकास्योरेन्स च्यानल खोल्ने र नियामकीय संरक्षण कायम गर्न आवश्यक छ।
क्षमता वृद्धि र नियमन
एनआईएले जोखिम आधारित पुँजी र निरीक्षण प्रणाली लागू गरेको छ। तर, लघु बीमाका लागि यसलाई विशेष रुपमा अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ। साथै, बीमा कम्पनीहरुका लागि दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि आवश्यक संख्यामा लघु बीमासम्बन्धी प्रशिक्षणको अभाव रहेको छ। यसका लागि नेपालका बीमाकर्मीहरुमाझ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरु साटासाट गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ।
ग्राहक माग र एक्चुअरी क्षमतामा ध्यान
गरिब र संवेदनशील समूहहरुमा बीमाको जागरुकता न्यून छ। यसलाई सुधार्न अनुसन्धानशाला स्थापना गरी बजार अनुसन्धान गर्नुपर्छ। साथै, नेपालमा बीमांकी विशेषज्ञहरुको अभाव छ। जसका लागि प्रशिक्षण, मेन्टरसिप र यूएनडीपी मिलिमन ग्लोबल एक्चुअरी पहलजस्ता कार्यक्रमसँगै काम गर्नुपर्छ।
प्रकोप जोखिम वित्तको विकास
सरकारले प्रकोप जोखिम वित्तमा पनि ध्यान दिएको छ। स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन कोषको मार्गनिर्देशन मानकीकरण गर्ने, नगरपालिकास्तरमा जोखिम नियन्त्रणको योजना विकास गर्ने र जोखिम आँकलनमा सहयोग गर्ने राष्ट्र संघीय विकास नियोगको योजना छ।
भावी अपेक्षा
नियामक, बीमा कम्पनीहरु र विकास साझेदारहरुको समन्वयमा नेपालको लघु बीमा क्षेत्र समावेशी, लचिलो र ग्राहक केन्द्रित बन्न सक्नेछ। आगामी व्यापक लघु बीमा निर्देशिका यस क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्नेछ।
