काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय प्रावधान मिचेकोमा तीन विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ती बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको हो। कारबाही गरिएका पदाधिकारीमा मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सालपा विकास बैंक तथा पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्स छन्।
कसलाई कस्तो कारबाही ?
मुक्तिनाथ विकास बैंक
राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भरतराज ढकाल संस्थाको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले सहभागी भएको पाइएको सम्बन्धमा यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको ‘सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समितिबाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उपसमितिमा समावेश हुन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्थ उल्लङघन गरेकोले निज भरतराज ढकाललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक
संस्थालाई यस बैंकले मिति २०७७/४/२१ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभत्र तोकिएबमोजिमको चुक्तापुँजी पुर्याउन, चुक्तापुँजीको सतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमाभित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न सर्त तोकिएकोमा साअनुसार न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय स्रोत संकलन गरेकोलगायत विगत लामो समयदेखि यस बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम यस बैंकले तोकेको न्यूततम चुक्तापुँजी तथा पुँजी कोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपले कायम गर्न तथा राष्ट्र बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको छ।
सालपा विकास बैंक
राष्ट्र बैंकले ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्थालाई तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी हालसम्म पनि कायम गरेको तथा तोकिएको न्यूनतम चुक्तापँुजी पुर्याउने सन्दर्भमा पटक–पटक दिइएका पूर्वनिर्देशनहरुको कार्यान्वयन नगरी नियामकीय व्यवस्थाहरु पालना गरेको नपाइएकोले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) खण्ड (क) बमोजिम नसिहत दिइएको छ।
पोखरा फाइनान्स
संस्थाले २०८१ माघ १३ देखि २६ गतेसम्मको अवधि (एज्ञछ) मा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा विद्यामान व्यस्था बमोजिम रु.४६ हजार ७१८.२३ जरिवाना लगाइएको छ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनबाट औँल्याइएका कैफियतहरुका सन्दर्भमा संस्थाको समग्र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेबारीमा रहेका संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएको सन्दर्भमा निजलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निजले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुभ्mदो नरहेकोले निज रविचन्द्र गुरुङलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम रु. ५ लाख जरिवाना गरिएको छ।
त्यस्तै २०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकोले संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरु ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने सर्तसहित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मकसम्बन्धी कारबाहीहरु गरिएको छ।
जानकी फाइनान्स
२०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरु ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने सर्तसहित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मकसम्बन्धी कारबाहीहरु गरिएको छ।
