काठमाडौं । यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया निकै चर्चामा छ। गभर्नर कसलाई बनाउने भनेर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले एकपछि अर्को व्यक्तिका नाममा छलफल गरिरहेका छन्।
पछिल्लो पटक भने त्यस्ता छलफलहरु राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको नाममा पुगेर रोकिएको छ। आफ्नै क्षेत्रका भट्टलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नर पद ‘उपहार’ दिने अन्तिम गृहकार्यमा पुगेका छन्। यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत उनले सहमति गराउन सफल भएको विश्वस्त स्रोत बताउँछ।
पहिलो महिला गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई बनाएर इतिहास रच्ने दाउमा रहेका ओलीलाई देउवाले भट्टको नाममा फर्किन बाध्य बनाएका छन्। देउवालाई भट्टलाई गभर्नर बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले उमेरहदबारे हालै दिएको अन्तरिम आदेशले सहज बनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्ष नाघेकालाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सत्तारुढ दलहरुले कम उमेरकालाई गभर्नर दिन बाध्य भएका हुन्। जसमध्ये देउवाले भट्ट रोजेका हुन्। बाध्यात्मक परिस्थितिमा भए पनि देउवाले भेगीय नाताले पनि भट्टलाई गभर्नर बनाउन परिस्थिति सहज देखेका हुन्।
देउवाले आफ्ना नेताहरुलाई पनि भट्टलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहको बताइसकेका छन्। अन्य कुनै अवस्था सिर्जना नभएमा अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई गभर्नर बनाउनेमा देउवा ढुक्क छन्।
२० जनाभन्दा बढी आकांक्षी रहेकोमा अहिले गभर्नर पदमा कार्यबाहक गभर्नर निलम ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक भट्ट, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वप्रशासक राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगानालगायतको नाम बढी चर्चामा छ। सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्ष नाघेकालाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सत्तारुढ दलहरुले कम उमेरकालाई गभर्नर दिन बाध्य भएका हुन्। जसले गर्दा घिमिरे, क्षेत्री लगायत गभर्नरको राडारबाट बाहिरिएका हुन्।
देउवा र ओलीबीच गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन समझदारी भए पनि कानुनविद्हरुले भने यदि त्यसो भएमा राष्ट्र बैंक ऐनको मर्मविपरित हुने बताएका छन्। डेपुटी गभर्नरभन्दा तलको कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने अभ्यासले संस्थाको मर्यादा र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधित संस्करणमा पनि गभर्नर नियुक्तिका विषयमा स्पष्ट प्रावधान छ। ऐनको दफा १५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा २ बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट ३ जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ।’
यसमा बहालवाला कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न सक्नेबारे कहीँ–कतै उल्लेख नभएको कानुनविद्हरुको तर्क छ।
