काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार्वर्ड विश्वविद्यालयविरुद्ध विरोधको झन्डा उठाइरहेका छन्। ट्रम्प र उनका समर्थकहरुले हार्वर्डलाई वामपन्थी र कम्युनिस्ट विचारधाराको गढ मान्छन्।
ट्रम्पले हार्वर्डजस्ता संस्थाहरु अमेरिकी मूल्यमान्यताहरु विरुद्ध रहेको र विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीईआई) कार्यक्रममार्फत विभाजनकारी विचारधारालाई प्रवर्द्धन गर्ने बताइरहेका छन्। यसबीच ट्रम्पले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई झुकाउन नयाँ रणनीति अपनाएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले स्पष्ट आदेश दिएको छ कि यदि हार्वर्डले आफ्ना सर्तहरु स्वीकार गरेन भने विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागकी प्रमुख क्रिस्टी नोएमले भनिन्, ‘यदि हार्वर्डले सर्तहरुमा सहमति जनाएन भने विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने अधिकार गुमाउन सक्छ।’
विश्वको प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयको २.२ अर्ब डलरभन्दा बढीको कोष रोकिएको छ। ट्रम्पले विश्वविद्यालयले यहुदीहरुविरुद्ध बढ्दो घृणा र प्यालेस्टाइनको समर्थनमा प्रदर्शन रोक्न असफल भएको आरोप लगाउँदै यो निर्णय लिएका हुन्। ट्रम्पले यसलाई संघीय कानुनको उल्लंघन भने र भने कि यस्तो विश्वविद्यालयलाई सरकारी कोषको कुनै अधिकार छैन।
ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयले यहुदी विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुमाथि भेदभाव गरिरहेको बताएको छ। राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई दिइएको ९ अर्ब डलरको कोषको समीक्षा गर्न थाले।
यसका साथै ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई केही नीतिगत परिवर्तन गर्न भनेको थियो र यदि त्यसलाई पालना नगरेमा कोष रोक्ने धम्की दिएको थियो। हार्वर्डका प्राध्यापकहरुले ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि यो मुद्दा झनै चर्कियो र यसलाई असंवैधानिक र विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथिको आक्रमण भनिएको छ। नोएम भन्छिन्, ‘मैले यस सम्बन्धमा हार्वर्डलाई पत्र लेखेकी छु र अप्रिल ३० सम्ममा विदेशी विद्यार्थीको तथ्यांक मागेकी छु।’
राष्ट्रपति ट्रम्प लामो समयदेखि अमेरिकी विश्वविद्यालयहरु र विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीईआई) कार्यक्रमहरुमा प्रचलित ‘जागृत’ संस्कृतिको विरुद्धमा छन्। उनीहरु विश्वास गर्छन् कि यी कार्यक्रमहरुले भेदभाव बढाउँछ र योग्यतामा आधारित प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछन्।
विशेषगरी हार्वर्डलाई यसको डीईआई कार्यक्रमले गैरयहुदी र गैरअल्पसंख्यक समूहहरुविरुद्ध ‘उल्टो भेदभाव’लाई बलियो बनाएको आरोप लगाइएको छ। ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई यी कार्यक्रमहरु बन्द गर्न आह्वान गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई भर्ती र भर्नामा पूर्ण रुपमा योग्यतामा आधारित प्रणाली अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
ट्रम्पको तर्क छ कि हार्वर्डजस्ता ठूला विश्वविद्यालयले अर्बौं डलर कोष प्राप्त गर्ने भएकोले तिनीहरुको जबाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। उनी भन्छन्, ‘यदि हार्वर्डले उनीहरुको नीति पालना गर्दैन भने किन सरकारी सहयोग लिनुपर्छ ?’ –एजेन्सी
