काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मंगलबार गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार सर्वोच्चमा उमेर हद कायम राख्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
गत चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालयले अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो। त्यसअघि पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिमा ३० देखि ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था थियो।
