काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न र आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनाउनका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन ल्याएर राष्ट्रसेवकका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गरेको हो। यो ऐन गत चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)मा संशोधन गर्दै राष्ट्रसेवक कुनै काम गर्न वा नगर्न कसैबाट रिसवत (घुस)बापत रकम लिएको खण्डमा रकमअनुसार फरक–फरक कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित ऐनअनुसार अब राष्ट्रसेवकले ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको खण्डमा १ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी १ लाख रुपैयाँसम्म घुस लिएमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद, १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५ लाख रुपैयाँसम्म घुस लिएमा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद, ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी २५ लाख रुपैयाँसम्म घुस लिएमा २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म घुस लिएको प्रमाणित भएमा ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
यसैगरी राष्ट्रसेवकले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी १ करोड रुपैयाँसम्म घुस लिएमा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद, १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म घुस लिएमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रकमसम्म घुस लिएको खण्डमा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था ऐनमार्फत ल्याइएको छ।
यसैगरी राष्ट्रसेवकले घुसबापत लिएको रकम पनि जफत हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
