काठमाडौं । बीमा उद्योगको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष चयनको विषयलाई लिएर कानुनी प्रावधानको अपर्याप्त र पेचिलो देखिएको छ। बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त सञ्चालक समिति अध्यक्ष वा सदस्य कार्यकाल पूरा हुनुअगावै पदमुक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि नियुक्ति सम्बन्धमा ऐनको प्रावधान जटिल देखिएको हो।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल कार्यकाल पूरा हुन चानचुन महिना बाँकी छँदै किर्ते र भ्रष्टाचारको अभियोगमा पदमुक्त भए । माघ १८ गते अनिवार्य अवकाश पर्खिंदै गरेका सिलवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोग लगायो, नागरिकताको विवरण कीर्ते र नपाएको ओहोदा पाएको भनेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सजाय माग दाबी गरेको छ। यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
बीमा ऐनको दफा ७ मा अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान छ। यो दफाअनुसार सञ्चालक समिति अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहेको एक समिति रहनेछ र सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको नियुक्ति हुनेछ।
कुनै कारणवश अध्यक्ष पद रिक्त हुन गएमा बाँकी रहन गएको कार्यकालका लागि अध्यक्षको नियुक्ति कसरी गर्ने वा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी कसलाई प्रदान गर्ने विषयमा ऐन मौन छ। मन्त्रिपरिषदले अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राधिकरणको पदेन बोर्ड सदस्य रहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई सुम्पिएको छ। दफा ७ बमोजिम उनको जिम्मेवारी तोकेको भनिए पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने वा दिन मिल्ने विषय ऐनमा उल्लेख छैन। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा ज्येष्ठ सदस्यले केही दिनका लागि अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्नुलाई स्वाभाविक मानिए पनि अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा सदस्यलाई नै अध्यक्ष नियुक्त गरिएको विषयलाई ऐनको कुनै दफाले समर्थन गर्दैन।
दाहालको कार्यकालमा भए गरेका निर्णयलाई कानुनी आधारमा अदालतको कठघरामा चुनौती दिन सकिने सम्भावना जीवितै रहन्छ।
बीमा ऐन, २०७९ मा अध्यक्ष वा सदस्यविरुद्धको छानबिन समितिको कुनै पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ। तर, प्राधिकरणको अध्यक्ष पद नै कार्यकाल पूरा नहुँदै रिक्त भए कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा ऐन मौन छ।
बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले यस्तो अवस्था आउला भनेर त्यतिबेला बीमा ऐनको ड्राफ्ट बनाउँदा अध्यक्ष पदमुक्त हुने सम्भावनालाई परिकल्पना नगरिएको बताए। ‘यस्तो अवस्था यदाकदा आउने भएकोले त्यतिबेला ऐनको ड्राफ्ट तयार गर्दा यो परिकल्पना नै गरिएन’, उनले भने, ‘तर, ऐनमा अरु पनि स–साना कुराहरु छुटेका छन्। ऐन संशोधन गरेर ती कुराहरु समावेश गर्न सकिन्छ। यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराएका छौँ।’
