काठमाडौं । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्, कमल गौतम। उनी मंसिरको चौथो साता युनाइटेड अजोडको सिईओमा नियुक्त भएका हुन्। नवनियुक्त सिईओ गौतमसँग विगत ३ दशकभन्दा बढी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्य गरी विकास बैंक र निर्जीवन बीमा कम्पनीमा समेत सीईओको कार्यभार सम्हालेको अनुभव छ। उनले त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट एमबीएसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन्। उनै सिईओ गौतमसँग इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तपाइँले नेतृत्व सम्हाल्नुभएको १ महिना पुग्न लाग्यो । तपाइँ केही समय आराम गरेर बस्नुभयो । बीमा क्षेत्रबाट अलि–अलि बाहिर बस्नुभयो । फेरि नेतृत्व सम्हाल्नका लागि आइपुग्नुभएको छ । कस्तो देखिँदैछ यो बीचको बीमा क्षेत्र ?
खासै फरक अनुभूति भएको छैन । हेर्यो भने मेरो करिअरको इतिहास अरु सामान्य मानिसको भन्दा फरक रह्यो जस्तो लाग्छ । ३४ वर्षे जागिरे जीवनको यात्रामा झन्डै ११ वटा संस्थामा मैले काम गरेँ । ती मध्ये ४ वटामा मैले सिईओको जिम्मेवारी सम्हालेँ । यसकारण मैले धेरै समस्या भोग्ने, धेरै मानिससँग संगत गर्ने र धेरै सहयोगी मानिस पनि भेटाएको अनुभव छ । यसले मलाई नयाँ ठाउँमा घुलमिल गर्न सहज बनाइहाल्छ ।
मर्ज भएर आएको संस्था, नयाँ–नयाँ सीईओ, दुईथरी लगानीकर्ता र कर्मचारीको सेन्टिमेन्ट, व्यापार पनि त्यस्तै मिलाउन त धेरै सहज छैन कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ नि ?
यो चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । तर, मर्जर भएको झन्डै–झन्डै डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यसबीचमा धेरै समस्या वा चुनौती साथीहरुले सेटलमेन्ट गरिसक्नुभएको अवस्था छ । म आफैँ पनि योभन्दा अगाडि मर्जर गरिएका संस्थाहरुमा काम गरिसकेको, मर्जर भएको संस्थामा सिईओ भइसकेको र एभरेस्ट इन्स्योरेन्सलाई हिमालयन इन्स्योरेन्ससँग मर्ज गराउने प्रक्रियामा सक्रिय रुपमा सहभागी भएको हुनाले यी समस्या र चुनौतीका विषयमा म जानकार नै छु । कहाँ कसरी यसलाई समाधान गराउनुपर्छ भन्नेबारे पनि म व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने नै छ ।
तपाइँ त बैंकमा पनि लामो समय नेतृत्व गरेर आउनुभएको व्यक्तित्व । बैंक र बीमामा कामका हिसाबले कत्तिको सहज हुने रहेछ ? सन्तुष्टि कस्तो हुने रहेछ ?
मैले जुनबेला बैंकमा काम गरेँ र आजको बैंकिङ फरक छ । आज बैंकले धेरै चुनौती सामना गरिरहेको छ । त्यो समयमा केही फरक चुनौती भए पनि अहिलेको जस्तो धेरै चुनौती सामना गर्नुपरेको थिएन । बैंकिङ क्षेत्र अलि बढी नियमन गरिरहेको र सिस्टमेटिक संस्था हो, बीमा क्षेत्रभन्दा । तर, जोखिमका हिसाबले बैंकिङ बढी जोखिमपूर्ण छ ।
तर, तपाइँ भन्दै हुनुहुन्छ कि बैंकिङ नियमन गरिएको र अलि राम्रो नियमनमा राष्ट्र बैंकले लाग्छ उतिबेला भन्ने थियो । तर, तपाइँ अहिले बीमामा अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ । उतिबेलाको नियमनजस्तो अहिले पनि छैन है बीमामा ?
यो भिन्न प्रकृतिको छ । राष्ट्र बैंकसँग ठ्याक्कै तुलना गर्न मिल्दैन । किनभने बीमा क्षेत्रको प्रकृति नै विश्वभर फरक छ । यसको नियामकीय अभ्यासलाई हेर्दा पनि बैंकिङ र बीमा क्षेत्रमा फरक छ । कतिपय मुलुकमा एउटै नियामकले बैंकिङ र बीमा दुबैको नियमन गर्दै आएको पनि देखिन्छ ।
तपाइँले बैंकबाट यता आइसक्दा बैंकतिर तपाइँ धेरै पहिले काम गर्नुभएको थियो । बीमा क्षेत्रमा अहिले आइपुग्नुभयो । उतिबेलाको बैंकिङ क्षेत्र एकदमै नियमनमा छ भन्ने महसुस हुन्थ्यो । अहिले बीमा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । अनि यो दुईवटैलाई तुलना गर्दा बैंक चाहिँ १० वर्ष अगाडि नै राष्ट्र बैंकले त्यति राम्रो अवस्थामा राख्थ्यो । बीमा क्षेत्रमा अहिले पनि त्यस्तो नियमन छैन भन्ने अवस्थामा पुग्दा चाहिँ बीमा क्षेत्रले जुन जोखिम बोक्नुहुन्छ, त्यो ठीक ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन हुँदैन कि के हो भन्ने संशय पनि हुन्छ नि ?
त्यो विश्लेषण मैले पनि पटक–पटक गरेको छु । नियामकीय हिसाबले हेर्दा बैंकमा १० प्रतिशत पैसा लगानीकर्ताको हुन्छ भने आम नागरिकको बाँकी ९० प्रतिशत पैसा हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्दा जहिले पनि ती ९० प्रतिशत नागरिकको लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छ । निक्षेपकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले नीतिहरु ल्याइरहेको हुन्छ । तर, बीमा क्षेत्रमा चाहिँ त्यो जोखिम कसले बोक्छ भने सर्वसाधारणको दाबी गर्दा दाबी भुक्तानी पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेतर्फ मात्रै बीमाको नियामक चनाखो रहनुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त पूँजी छ वा छैन र पर्याप्त पुनर्बीमा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यतातिर बीमा प्राधिकरणले एकदमै ध्यान दिएको देखिन्छ । किनभने प्राधिकरणले पूँजी बढाइरहेको छ । राम्रो क्वालिटीका बीमा ल्याऊ भन्ने, पुनर्बीमालाई स्थानीय क्षेत्रमा पनि लाइसेन्स दिनेलगायतका कामहरु भएका छन् । तर, सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा नभएको हुनाले नियामकको भूमिका कम देखिएको जस्तो हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाइँले क्यापिटलको कुरा गरिहाल्नुभयो । नेपालको बीमा कम्पनीहरु, बैंकतिर पनि भन्न थालिएको छ, उनीहरु पुँजीको भारले थिचिँदै गएका छन् भनेर । कतै बीमा क्षेत्रमा पनि त्यो ठाउँमा हामी पुग्यौँ कि ? तपाइँहरुले वार्षिक रुपमा गर्ने व्यवसाय र तपाइँहरुको पुँजी हेर्दा धेरै ठूलो ग्याप त छैन ।
यो मैले अन्य प्लेटफर्म र औपचारिक कार्यक्रमहरुमा पनि भन्ने गरेको छु, नेपालको बीमा क्षेत्रमा पूँजी बढी छ । किनभने हामीले बीमा उद्योगमा भएको कुल प्रमियम र सबै बीमा कम्पनीहरुको पूँजीलाई जोड्दा झन्डै १ः१ को रेसियोमा छ । एक रुपैयाँको पूँजीले एक रुपैयाँको व्यवसाय गर्ने अवस्था भनेको आफैँमा ‘ओभर क्यापिटलाइजेसन’ हो । त्यो एक रुपैयाँको व्यवसायले एक रुपैयाँको पूँजीलाई पर्याप्त सर्भिस गर्न सक्दैन किनभने यसबाट व्यवसाय गरेर लागत पनि उठ्दैन । यसले व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्छ ।
संस्थागत सुशासनमा पनि समस्या आउला ?
त्यस्तो अवस्थामा संस्थागत सुशासनमा पनि पक्कै पनि समस्या आउँछ । किनभने त्यही सानो बजारमा तानातान हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसलाई अरु पक्षले पनि ट्रिगर गरेको छ । पूँजी बढ्नुका साथसाथै आज ३०–४० प्रतिशत बजार बढेको भए वा त्यसले हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन ७–८ प्रतिशतले बढेको भएमा सायद १–२ वर्षमा यो खाडल पुरिन्थ्यो होला । साथसाथै एकातिर नियामकले पूँजी बढाउने निर्णय गर्ने र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउने अवस्था रह्यो । यसकारण नियामकको पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णयलाई बजारले सहयोग गरेन ।
व्यापार ठूलो बनाउने अवस्था नरहँदा व्यवस्थापकहरुमाथि दबाब बढ्दैन ? किनभने बोर्डका माथि रहेका ठूला लगानीकर्ताहरुलाई न्यायोचित प्रतिफल त जसरी पनि चाहिन्छ । तपाइँले नियमित प्रक्रियाबाट प्रतिफल दिन सक्नुभएन भने त दैनिक काम गर्न नै समस्या सिर्जना गरिन्छन् होला नि फेरि ?
नियमित काममै समस्या सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा लगानीकर्ताको प्रकृतिमा भर पर्दछ । तर, लगानीकर्ताको मुख्य चासो भनेको लगानीमा प्रतिफल (आरओआई) नै हो । सिईओको पफर्मेन्सलाई मूल्यांकन गर्ने मुख्य आधार नै लगानीमा प्रतिफल हो । त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीको लगानीमा प्रतिफल बढी छ र आफ्नो कम्पनीको कम छ भने त्यसको दोष सिईओमाथि जान्छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा काम गर्न सिईओहरुलाई निकै दबाब छ ।
त्यही भएर जसरी पनि प्रिमियम उठाउनै पर्यो, दौड्नै पर्यो, अलि–अलि रेट काटिदिउँ अहिले बाँकी भोलि धेरै देखाउँ, अरु खर्च जे–जे देखाए पनि ब्यालेन्स सिट सफाचट निकालौँ भन्नेतर्फ चासो दिइन्छ ?
त्यसलाई मैले ठाडै स्वीकार गर्न सक्दिनँ । बजार सानो भएको कारणले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुको संख्या र पूँजीका कारणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । तपाइँले त्यही कुरा भनिरहनुभएको हो । त्यो गर्नुपर्ने वा त्यसमा कुनै पनि कम्पनी धेरथोर सहभागी भएकै छन् । सबै बराबर डिग्रीमा त्यस्तो काममा लागेका छन् भन्न मिल्दैन । किनभने मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि सिईओले रहरले वा खुसी–खुसी यो काम गरेको छ भन्ने लाग्दैन ।
त्यहीअघि भनिएका परिस्थितिहरुले बाध्य बनाइरहेको छ, त्यसका लागि ?
केही प्रतिशत परिस्थितिले बाध्य बनाएको छ ।
यति ठूलो पूँजी बोकेर व्यापार गर्नुपरेको छ । १ः१ को रेसियो अवस्थामा उद्योग छ । यसको साइज बढाउनका लागि के–के गर्ने भन्ने ठूलो विषय रह्यो है ?
रातारात नै यसको साइज बढ्ने भन्ने होइन । त्यसका लागि समग्र आर्थिक विकास, समृद्धि र उन्नति नै हो । नयाँ उद्योगहरु आउने, विकासका कामहरु प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्ने, सरकारले विकास निर्माण गर्ने, ठेक्का चाँडो सकाउनेतर्फ लाग्ने, पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नेजस्ता काम हुनुपर्छ । साथै, सरकारी सम्पत्तिहरुको बीमा गर्ने तथा बीमाको सचेतना बढाउने कामसमेत हुनुपर्छ । बीमाप्रति मानिसको विश्वास बढाउँदै लैजाने, बीमा कम्पनीले पनि आफ्नो व्यवसायको दायरा बढाउँदै लैजानेजस्ता काम गर्न सक्नुपर्छ । तर, यो रातारात हुँदैन, समय लाग्छ। अहिलेको समय यसका लागि प्रतिकूल देखिएको छ ।
सरकारले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेको थियो । साथै, नीतिमा पनि समेटेको थियो । यसमा थप प्रगति भएको छ कि छैन ?
नीतिगत निर्णय गर्नु एउटा कुरा छ । तर, अहिले ठेकेदारले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि बीमाको अनुदान समयमै भुक्तानी नगरेको अवस्था छ । बजेट खर्चमा संकुचन छ। यस्तो परिस्थितिमा फेरि अर्को खर्च गर्ने विषयतर्फ जान सक्छ कि सक्दैन । सरकारले नचाहेर हैन होला । तर, सरकारको क्षमता पनि कुरा छ । सामाजिक सुरक्षाको योगदान, कर्मचारीको पेन्सन, ज्येष्ठ नागरिकको वृद्ध भत्तामा समेत सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अब फेरि अर्को भार थप्न सरकारले चाहन्छ कि चाहँदैन ? भन्ने पनि हो । फेरि सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति खोजेर बीमा गराउनका लागि स्रोत व्यवस्थापन नै चुनौती हो । त्यसकारण सरकारले आफ्नो स्रोतलाई सुनिश्चित नगर्दासम्म यो विषय अगाडि नबढ्ला ।
कम्तीमा सरकारले नीतिमा समेट्यो । निर्णय गरायो । अब ढिलो चाँडो कार्यान्वयन होला भनेर कम्पनीहरुले पूर्वाधारहरु तयार पारेर बस्नुपर्ने अवस्था रह्यो ?
कम्पनीलाई एउटा आशा पनि सरकारी सम्पत्तिको बीमाको छ । सरकारी सम्पत्तिको बीमा हुने हो भने अहिलेको पूँजीलाई पुग्ने व्यवसाय चाहिँ हुन सक्छ भन्न आशा छ ।
कति पूँजीका लागि कति व्यापारको आकार भयो भने राम्रो मान्न सकिन्छ ?
त्यो सूत्र चाहिँ छैन । किनकि हरेक भौगोलिक क्षेत्रको जोखिमको अवस्था फरक–फरक छ । हामीले कस्तो खालको जोखिम बोकिरहेको छ भन्ने पनि फरक छ । मलाई चाहिँ पूँजीको तीनगुणा प्रिमियम हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । एक रुपैयाँ पूँजीलाई तीन रुपैयाँ प्रिमियम आम्दानी पर्छ भन्ने मलाई लााग्छ ।
