काठमाडौं । असोज १० र ११ गते २४ घण्टाभित्र देशैभर आएको बाढी पहिरोका कारण जनधनको ठूलो क्षति भयो। लगातारको बाढीले देशभर अधिकांश राजमार्गमा यातायात अवरूद्ध भए । केही राजमार्ग आंशिकरूपमा खुलेका छन् भने केही राजमार्ग अझै बन्द छन् ।
सुगम देखि दुर्गम क्षेत्र सम्मका पुल पुलेसामा क्षति पुगेको छ। शुक्रबारदेखि शुरू भएको वर्षाका कारण बाढी पहिरोमा परेर १४८ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। काठमाडौं उपत्यकामा विशेषगरी खोला छेउछाउमा रहेका व्यापारिक गोदाम, ग्यारेज, हाउजिङ अपार्टमेण्ट लगायतमा बाढी पस्दा धनमालको ठूलो क्षति भयो।
काठमाडौं उपत्यकामा असोज ११ गते शनिबार दिनभर विद्युत आपूर्ती ठप्प हुँदा उद्योग व्यापारको काम ठप्प रह्यो। दूरसञ्चार सेवा पूर्ण र आंशिकरूपमा घण्टौंसम्म अवरूद्ध हुँदा दूर सञ्चार सेवा प्रदायकले आम्दानी गुमाए ।
जलविद्युत उत्पादन गृह र प्रशारण लाइनमा क्षति पुर्याएको छ। लिखु, सोलु, कोशी, काबेली, तमोर करिडोरका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली उत्पादन बन्द भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । यी आयोजनाका कारण १३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ। बाढी पहिरोका कारण देशैभर बालीनाली र पशुधनमा क्षति पुर्याएको छ।
दुइ दिनको वर्षातले पुर्याएको जनधनको क्षतिको अनुमान लगाउन कठिन छ। सडक, पुल, विद्युत प्रशारण लाइन, उद्योग, मेशिनरी, सवारी साधनलगायतका भाैतिक पूर्वाधारहरूमा समेत यसले क्षति पुर्याएकाले यसले अल्पकालीन मात्र नभएर दीर्घकालीन आर्थिक नोक्सानी पनि हुनेछ। पूर्वाधारहरूको प्रयोग गर्न नपाउँदाको नोक्सानी र पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि गर्नुपर्ने लगानी दुबैले आर्थिक नोक्सानीको आँकडा बढाउनेछ।
नेपाल जलवायू परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । जलवायू परिवर्तनका कारण अनावृष्टि, अतिवृष्टि र बेमाैसमी बाढी पहिरोको घटना निरन्तर बढ्दै गएको छ। जलवायू परिवर्तनका कारण हुने मृत्युले विभिन्न दुर्घटना घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। नेपालमा भूकम्प वा बाढी पहिरोका कारण १ लाखभन्दा बढी जनसंख्या उच्च जोखिममा रहेको छ।
जलवायू परिवर्तनको उच्च जोखिम रहेको मुलुकमध्येमा शीर्ष स्थानमा रहेको नेपालमा यस्तो प्राकृतिक विपत्ती दोहोरि रहनेछ। यसैले विपत्तीका कारण हुने आर्थिक क्षतिको पूर्तीका लागि बीमाको विस्तार अपरिहार्य छ।
नेपालमा अनिवार्य गरिएको अवस्थामा बाहेक सम्पत्ती बीमा गर्ने अभ्यास न्यून रहेकाले बीमा कम्पनीहरूमा दाबीको भार तुलनात्मकरूपमा कम पर्ने देखिएको छ। यद्दपी काठमाडाैं उपत्यकाभित्र समेत बाढीले ठूलो नोक्सानी पुर्याएकाले बीमा अनिवार्य गरिएकाले सवारीसाधनको बीमा दाबी उल्लेख्यरूपमा बढ्ने देखिएको छ।
प्रकृति रिसोर्स सेण्टरको ”नेपालमा जलवायु प्रेरित नोक्सान र क्षतिको स्टक टेकिङ स्टडी” शीर्षकको दस्तावेजले सन् २०२१ र २०२२ मा नेपालमा जलवायू परिवर्तनका कारण परेको प्रभावहरूको बारेमा गहन विश्लेषण गरेको छ।
१.जलवायू-सम्बन्धित प्रकोपहरू:
– नेपालले जनवरी २०२० देखि सेप्टेम्बर २०२२ सम्म ९,८८६ जलवायु-सम्बन्धित प्रकोप घटनाहरूको सामना गर्यो, जसको परिणामस्वरूप जीवन, पशुधन र पूर्वाधारको उल्लेखनीय क्षति भयो।
२. मानव प्रभाव:
-सन् २०२१ मा प्राकृतिक प्रकोपले १ हजार १७३ जनाको ज्यान गएको र १ हजार २ सय ८२ पशुधनको क्षति भएको थियो । ४ हजार ९ सय ४५ घर तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ ।
३. आर्थिक क्षतिः
– सन् २०२१ मा प्राक्टिकल एक्सनले गरेको सर्वेक्षणमा बाढी पहिरोबाट एउटा घरको औसत नोक्सानी २६ लाख ६५ हजार ५८८ रूपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । यो क्षतिमा भवन, फर्निचरलगायतका सम्पत्तीसँगै खेतीबाली, पशुपालन र रोजगारी आयमा पुगेको क्षति पनि समावेश गरिएको थियो।
यसअघि सन् २०१७ मा वर्षा मौसममा नेपालको विभिन्न भूभागमा बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति निम्त्याएको थियो । अगस्त ११ देखि १४ गतेसम्मको अबिरल वर्षाका कारण ३५ जिल्लामा बाढी पहिरोले विनाश गरेको थियो । यीमध्ये १८ जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । रौतहटमा मात्रै १६ हजार १४५ घर क्षतिग्रस्त बनायो । बाँके, धनुषा, झापा, महोत्तरी, मोरङ, पर्सा, रौतहट, सप्तरी र सर्लाही जिल्लामा ९९ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुर्याएको थियो । ४१ हजार ६२६ घर पूर्णरूपमा र १ लाख ५० हजार ५१० आंशिकरूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । सन् २०१७ मा भएको बाढी पहिरोबाट ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रूपैयाँ बराबरको धनमाल नोक्सान भएको अनुमान गरिएको छ।
नेपालले जलवायू परिवर्तनका कारण हुने आगलागी, बाढी पहिरो, खडेरीका कारण वार्षिकरूपमा कुल गाहर्स्थ उत्पादनको १.५ प्रतिशत नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ। यो आँकडा सन् २०३० सम्ममा २.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी जलवायू परिवर्तनका कारण हुने क्षतिको आँकडा बढ्दै जाँदा बीमाको सुरक्षा कवचबाट वित्तीय नोक्सानी कम गर्न सरकारले नीतिगतरूपमा पहल गर्नुपर्छ। बढीभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्ती र नागरिकको सम्पत्तीलाइ बीमा सुरक्षणमा समेट्न सकेको अवस्थामा मात्र गाहर्स्थ उत्पादनमा जलवायू परिवर्तनका कारण हुने नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न संभव हुनेछ।
