काठमाडौं । सरकारसँग स्रोत अभाव भएपछि बाली तथा पशुधनको बीमामा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान खारेजी गरिएको छ।मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७० खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुधन बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। सीमान्तकृत किसान र गरिब किसानलाई बीमाशुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले अनुदान कार्यक्रम लागू गरिए पनि ठूलो परिमाणमा व्यावसायिक खेती गर्ने व्यापारिक घरानाले अनुदानबाट लाभ लिइरहेको निष्कर्षसहित सरकारले अनुदान कटौती गर्ने तयारी गरेको थियो।
कृषि तथा पशुधन बीमाको बीमाशुल्कमा निर्जीवन बीमा कम्पनीले फर्जी विवरण पेस गरेर अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनसमेत गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामा समेत सरकारले अनुदान प्रतिशतबारे केही उल्लेख गरेको थिएन। चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा कृषि बीमाका लागि ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल कृषि बीमामा अनुदान कटौतीका पक्षमा रहँदै आएका थिए। उनले तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री रहँदासमेत २०७८ जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि तथा पशुधन बीमा अनुदान रकमलाई ७५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झारेका थिए। पछि आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधयेकमा कृषि बीमाको अनुदानलाई ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत कायम गरिएको थियो। साउन १ देखि असोज ६ गतेसम्म ५० प्रतिशत कायम रहेको कृषि बीमाको अनुदान असोज ७ देखि ८० प्रतिशत कायम गरिएको थियो। त्यसयता गत आर्थिक वर्षसम्म यो अनुदान सुविधा निरन्तर रहेको थियो।
