काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना बीमाको दायीत्ववापतको रकम हालसम्म पनि नव्यहोरेकोमा सोमबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले कोरोना बीमाको दायित्व नव्यहोरेको भन्दै सरकारविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो मुद्दाको आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कोरोना बीमाको दायित्व नव्यहोरेकोमा कारण देखाऊ जारी गरेको हो। योसँगै विपक्षीलाई झिकाउने आदेश पनि सर्वोच्चले जारी गरेको छ।
बीमकहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकारबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेको जिकीर गर्दै आएका छन् । सरकारले आफ्नो दायीत्ववापतको रकम हालसम्म भुक्तानी नदिएको भन्दै बीमक संघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो। संघका तर्फबाट महासचिव अशोकुमार खड्काले परमादेशसहितको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
नेपाल बीमक संघले नेपाल बीमा प्राधिकरणको मध्यस्थतामा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको प्रतिबद्धतामा नेपालमा कोरोना बीमालेखको बिक्री गरिएको बताउँदै आएको छ। निर्जीवन बीमकले अधिकत्तम ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी व्यहोर्ने र त्यसभन्दा अधिक रकम दायीत्व सिर्जना भएमा सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । सहमति भएपनि सरकारले अझैसम्म पनि दायीत्व वापतको ११ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्जीवन बीमक एकीकृतरूपमा रिट निवेदनमार्फत् सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
यस कारण सर्वोच्चको शरणमा पुग्यो बीमक संघः
कोरोना बीमा दाबी प्राप्त नभएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बीमा दाबी वापतको रकम भुक्तानी दिलाएपछि तर्सिएका निर्जीवन बीमक सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेका हुन् । पत्रकार महासंघले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदातलले २०७९ जेठ १६ गते साबिक अजोड इन्स्योरेन्सलाई दाबी भुक्तानी गर्न परमादेश गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेश पछि पनि इन्स्योरेन्सले भुक्तानी नदिएपछि अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै महासंघले गत असार १० गते अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेको थियो । मानहानीको मुद्दामा कारवाही हुने भएपछि युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स ( साबिक अजोड इन्स्योरेन्स)ले दाबी वापतको चेक महासंघलाई गत भदाै २० गते हस्तान्तरण गरेको थियो।
बीमितको पक्षमा भएको यो आदेशले नजिर स्थापित हुने भएपछि कानूनी उपचार खोज्दै निर्जीवन बीमकले नेपाल बीमक संघको नेतृत्वमा सर्वोच्चमा सरकारविरूद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
बीमित र बीमकबीचको बीमा करारको शर्त बमोजिम बीमितले बीमकबाट दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गर्नुपर्छ। तर निर्जीवन बीमकले सरकारले बीमा दाबीवापतको रकम भुक्तानी नदिएकाले आफूहरूले दाबी भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै पन्छिदै आएका छन् । बीमालेखको शर्तमा सरकारले दाबी भुक्तानी दिएपछि मात्र बीमितले दाबी भुक्तानीवापतको रकम भुक्तानी प्राप्त गर्नेछन् भन्ने शर्त उल्लेख छैन।
