काठमाडौं । सरकारले कोरोना बीमाको दायित्व नव्यहोरेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालतको शरणमा जाने भएका छन्।
बीमकहरुले कोरोना बीमाको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यतिबेला बीमकहरुसँग साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व सिर्जना भएमा सरकारले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। त्यसपछि बीमा कम्पनीहरुले पुनः कोरोना बीमा पोलिसी बेच्न सुरु गरेका थिए । तर, अहिले सरकारको व्यहोर्नुपर्ने कोरोना बीमाको दायित्व नदिएपछि बीमा कम्पनीहरु सर्वोच्च अदालत जाने भएका हुन्।
निर्जीवन बीमा कम्पनीको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। ‘आउँदो आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्छौं’, बीमक संघ स्रोतले भन्यो, ‘हामी सबैले दायर गर्न लागेको रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ।’
पायोनियर ल फर्मको कानुनी सहायतामा बीमक संघ सर्वोच्च जान लागेको हो।
स्रोतका अनुसार सरकारले कोरोना बीमाको दायित्व नव्यहोर्दा बीमा बजारमै असर पर्न थालेको छ। ‘त्यतिबेला सरकारले नै प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले पुनः कोरोना बीमा पोलिसी बेचेका थियौँ तर अहिले सरकार दायित्व व्यहोर्नबाट पन्छिन खोज्दैछ’, स्रोतले भने, ‘त्यसैले बीमा बजार धराशायी हुन नदिन र बीमितलाई न्याय दिन सर्वोच्च जान लागेका हौँ।’
