काठमाडौं । भारत सरकारले बीमामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को सीमा सतप्रतिशत पुर्याउन सक्नेछ। हाल ७४ प्रतिशत रहेको छ। यो प्रस्तावमाथि अधिकारीहरु छलफल गरिरहेका छन्। सरकारको यो कदमलाई नियामकको समर्थन रहेको बताइएको छ। तर, यसका लागि राजनीतिक स्वीकृति चाहिन्छ किनकि यसमा बीमा ऐनमा संशोधन समावेश छ।
छलफलमा सहभागी अधिकारीहरुका अनुसार बीमा क्षेत्रका लागि एफडीआई नियमहरु सहज बनाउने केही प्रस्तावहरु पनि सरकारले समावेश गरेको छ। त्यसमध्ये शीर्ष व्यवस्थापनका केही क्षेत्रमा भारतीय नियुक्ति गर्ने आदेशको पनि समीक्षा भइरहेको छ। विगत ९ वर्षमा बीमा क्षेत्रमा करिब भारु ५४ हजार करोडको एफडीआई आएको छ। सरकारले नीतिगत ढिलाइका कारण यो रकम एफडीआईमा आएको हो। जसका कारण विदेशी लगानीकर्ता भारततर्फ ठूलो संख्यामा आकर्षित भइरहेका छन्।
एफडीआईबाहेक कानुनमा संशोधनको एक विस्तृत सेट पनि प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यो विधेयक कहिले ल्याइन्छ भन्नेबारे भने निर्णय भइसकेको छैन।
भारतको उद्योग प्रवर्द्धन तथा आन्तरिक व्यापार विभागले यसका लागि क्षेत्रीय मापदण्ड र नियम पनि पुनरावलोकन गरिरहेको छ। बीमा उपभोक्ता सम्बन्धित क्षेत्रहरुमध्ये एक हो। जुन एफआईडीका लागि आंशिक रुपमा मात्र खुला छ। जब कि अन्य सबै क्षेत्र एफडीआईको हिसाबले अघि बढेका छन्।
अधिकांश भारतीय कम्पनी र समूहले बीमा क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका अधिकारीहरुले बताएका छन्। त्यसैले यस क्षेत्रमा सतप्रतिशत एफडीआईलाई अनुमति दिने बेला आएको छ। किनकि पर्याप्त पुँजी भएका धेरै विदेशी खेलाडी स्वदेश आउन इच्छुक छन्। विशेषगरी दीर्घकालीन जीवन बीमा व्यवसायका लागि सतप्रतिशत सीमा लाभदायक हुने विज्ञहरु बताउँछन्।
भारतको वित्त मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले कानुनमा संशोधन गर्न बीमा नियामक र विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)सँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। ‘यी चाँडै टुंगो लगाइनेछ। लोकसभामा बीजेपीसँग पूर्ण बहुमत नभएकाले यस विषयमा अन्तिम निर्णय राजनीतिक नेतृत्वसँग हुनेछ’, ती अधिकारीले भने, ‘एनडीए सहयोगीहरुलाई यो योजनामा कुनै समस्या नहुन सक्छ।’
