काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव मागेसँगै सरोकारवालाहरुले सुझाव दिन सुरु गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै सुझाव माग गरेपश्चात यसबारे औपचारिक बहस सुरु हुन थालेको हो।
राष्ट्र बैंकले आगामी असार १६ गतेभित्र राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा सुझाव पठाउन भनेको छ। जसअनुसार अहिले सरोकारवालाले सुझाव बनाउन छलफल सुरु गर्ने भएका छन्।
विगतमा कडा मौद्रिक नीति ल्याएको केन्द्रीय बैंक अब भने लचिलो नीति ल्याउने मुडमा पुगेको छ। अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने भनेर आगामी आवको बजेटले भनेपछि सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन्। बजेटमा नै मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सुधार्न नीति ल्याउने बताएपश्चात राष्ट्र बैंकलाई लचक मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब परेको छ।
उसो त गभर्नर अधिकारीले नयाँ आवको मौद्रिक नीति अहिलेको भन्दा पनि लचक हुने बताउँदै आइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकल चालु आवको मौद्रिक नीतिे सजगतापूर्वक लचक मौद्रिक नीति भनेको थियो। मौद्रिक नीतिको विभिन्न त्रैमासको समीक्षामार्फत कतिपय व्यवस्थाहरुलाई झनै सजग बनाइएको अवस्था छ। तैपनि आगामी आवको मौद्रिक नीति अहिलेको भन्दा पनि लचक हुने गभर्नर अधिकारीको संकेत छ।
अहिले सबैको ध्यान कर्जा विस्तारतर्फ गएको छ। चालु आवमा लक्ष्यको आधामात्रै कर्जा प्रवाह हुने अवस्था रहेको छ। एकातिर कर्जाको माग नै छैनन् भने अर्कातिर कतिपय बैंकहरु पुँजीकोष दवावका कारण कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। जसको प्रत्यक्ष असर कर्जा प्रवाहमा भएको छ। अहिले कर्जा प्रवाह धिमा गतिमा मात्रै वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र गतिशील बन्न नसकेको जानकारहरुले बताउँदै आइरहेका छन्।
कर्जा प्रवाहका लागि बैंकको ब्याजदर विगतमा उच्च रहे पनि अहिले घट्दो क्रममा छ। ब्याजदर अझै घटेमा कर्जा लिनका लागि निजी क्षेत्रलाई आँट आउने जानकारहरुले बताउँदै आएका छन्।
आगामी मौद्रिक नीतिले कर्जा सहज रुपमा प्रवाह हुने वातावरण बनाउनका लागि ब्याजदर थप घटाउनुपर्नेमा कतिपयको जोड छ। यसो भएमा अर्थतन्त्र गतिशिल बन्ने अपेक्षा उनीहरुको छ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अहिले मौद्रिक नीति सजगतापूर्वक लचिलो आउनुपर्ने बताउँछन्। उनले विगतमा कडा मौद्रिक नीति आउँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेकाले अब भने केही लचक नीति ल्याउनुपर्ने बताए। लचिलो नीति आएमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर काम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए।
क्षेत्रीले अहिले निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि ७ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई १ प्रतिशत घटाएर ६ प्रतिशतमा झार्न सकिने बताए। यसले कर्जाको ब्याजदर झनै घट्न गरी कर्जा लिनका लागि सहज अवस्था बन्ने क्षेत्री बताउँछन्। उनले भने, ‘बैंक दर घटाइए निजी क्षेत्रले कर्जा चलाउन सहज मान्छन्। उनीहरुको मनोबल पनि बढ्छ।’
यस्तै पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले अहिले केन्द्रीय बैंकले कर्जा दिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि नीति ल्याउनुपर्ने बताए। जसका लागि बफर क्यापिटलको व्यवस्था अहिले कायम नगर्न सकिने उनको भनाइ छ।
यस्तै कमसल कर्जा एकदमै बढिरहेकाले त्यसको दबाब केही पछाडि धकल्नलाई रिस्टक्चरिङ गर्ने सुविधा दिनुपर्ने भट्टराईले बताए।
त्यस्तै अहिले निर्माण क्षेत्रतर्फ जाने कर्जालाई बढाउनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। अझै निर्माण क्षेत्रलाई विशेष प्याकेज नै दिन सकिए राम्रो हुने उनले बताए। यस्तै सेयर धितोमा राखी दिने कर्जाको सीमा हटाइदिनुपर्नेमा उनको जोड छ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा पनि लचक भएर जान सकिने भट्टराईको भनाइ छ। यसो हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने उनले बताए।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ नीति आउनुपर्ने बताउँछन्।
आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही उपलब्धि हासिल हुने तथा वित्त नीतिसँग तादम्यता कायम हुने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तयार पार्नुपर्नेछ।
यो मौद्रिक नीति गभर्नर अधिकारीको कार्याकालको पाँचौँ तथा अन्तिम हुनेछ। उनको कार्यकाल यसै वर्षको चैत अन्तिममा सकिनेछ।
