काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बढ्दो सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्न सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दा नै ट्राफिक नियमका बारेमा चालकलाई राम्रोसँग सचेत बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । सामुदायिक विकास तथा सेवा केन्द्र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र गट्ठाघरको २० औँ स्थापना दिवसको एवं सामुदायिक दर्पण स्मारिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
‘सवारी दुर्घटनालाई कम गर्नका निम्ति लाइसेन्स दिँदा नै उनीहरूलाई ट्राफिक नियमका विषयमा धेरै नै प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन, ‘कहाँ कसरी चलाउने रु कति छेउसम्म जाने रु कुन तर्फबाट क्रस गर्ने, ओभरटेक कसरी गर्ने रु भन्ने विषयमा एकदमै कन्ट्रोल गर्न आवश्यक छ ।’
ट्राफिक प्रहरीले अहिले मापसे चेकजाँच गर्दै आएको कार्यको प्रशंसा गर्दै उनले नागरिकलाई असर नपर्ने गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको समेत बताइन् । उनले भनिन, ‘कानून विपरीत कसैले काम गरेको छ भने त्यसलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न आवश्यक छ । तर नागरिकलाई पीडा दिनका निम्ति हाम्रा कार्यहरू हुनु हुँदैन ।’
समाजमा अझै पनि प्रहरी भनेपछि डराउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उहाँले प्रहरीलाई नागरिकको सेवा गर्ने राष्ट्र सेवकको रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन् । सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले यो कुरामा सहजीकरण गर्दै आएको भन्दै उनले समुदाय र प्रहरी मिलेर समुदायको काम अगाडि बढाउने कार्यले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने समेत बताएकी हुन् । ‘समाजमा सेवा गर्न चाहने व्यक्तिहरूको कमी छैन । हामी बाँचुन्जेल समाजलाई केही सेवा भाव दिएर जान सकेमा धेरै ठुलो समाज कल्याण, मानव कल्याण हुनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा सन्तानले आफ्नो बुवा आमाका निम्ति आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले अब छिट्टै नियमावली आउने बताइन् । ज्येष्ठ नागरिक नियमावली, संशोधन गर्न हिजो शुक्रबार बसेको विधेयक समितिले पारित गरेको बताउँदै उनले अब संसद्बाट ज्येष्ठ नागरिक नियमावली प्रथम संशोधन २०८१ जारी हुने बताइन् ।
आफ्नो आमा बुवाको सुरक्षा र संरक्षण हरेक छोराछोरीको दायित्व हो भन्दै उनले आमाबाबु आफ्नै घरबाट अपहेलितमा पर्ने गरेको, आफ्नै छोराछोरीबाट विभेदमा पर्ने गरेको घटना धेरै भएपछि सरकारले ऐन नै पास गरेर कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताएकी छन् ।
मन्त्री चौधरीले भनिन, ‘आमाबाबु आफ्नै छोराछोरी वा हकवालाबाट अपहेलित भएर कोठामै गुम्सिएर बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले अब सरकारले छोराछोरी वा हकवालाले आफ्नो औपचारिक वा अनौपचारिक जुनसुकै क्षेत्रबाट हुने कमाइको १० प्रतिशत रकम आफ्नो बुबा आमलाई दिनै पर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ’, मन्त्री चौधरीले भनिन ‘विधेयक पारित भएर ऐनले दिएको अधिकारलाई ७५३ वटै पालिकामा पठाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेका छौँ । संविधानले दिएको हकलाई अब ज्येष्ठ नागरिकले उपभोग गर्न पाउनुहुनेछ ।’
मन्त्री चौधरीले आमाबाबु सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट कमाई गर्ने अवस्थामै रहेको, पेन्सन आउने आमाबाबुको हकमा भने यो ऐन लागू हुनै पर्छ भन्ने अनिवार्यता नभएपछि कमाई वा आम्दानी नहुने आमाबाबुको हकमा भने यो ऐन लागू हुने बताएकी छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव साट्ने थलोको रूपमा विकास गर्न सबै पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिकले अपहेलित जीवन गुजार्न नपरोस् भनेर प्रत्येक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताइन् । मन्त्री चौधरीले भनिन, ‘हामीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुखी बनाउन ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र प्रत्येक पालिकामा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारसँग बजेट माग गरेका थियौ तर अहिलेको बजेटमा हाम्रो मन्त्रालयको २९ करोड बजेट काटियो, तर पनि यो लक्ष्य पुरा गर्ने प्रयासमा हामी रहन्छौँ ।’
संरक्षणविहीन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न सातै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण भवन बनाउन मन्त्रालयले माग गरे पनि उक्त बजेट राज्यले काटेको भन्दै उनले विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गरेर पनि यस्ता भवन बनाउन आफू लाग्ने बताइन् ।
विभिन्न कारणले बेचिएका बालबालिका तथा महिलाहरूलाई फर्काएर देशमा ल्याएपछि त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो भन्दै मन्त्री चौधरीले तर राज्यले त्यसको जिम्मेवारी लिन नसक्दा समस्या आएको बताएकी छन् ।
अहिले पनि महिलाहरू विभिन्न ठाउँमा हिंसाको सिकार हुने गरेको भन्दै यो कुराले समाजको छविलाई राम्रो नगर्ने बताएमी छन् । यस्ता गलत कार्यको अन्त्य गर्न समाजमा रहेका सबैको योगदान हुनुपर्ने भन्दै कतिपय कुरीतिजन्य मान्यताहरू पनि हटाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
केन्द्रका अध्यक्ष खेमराज सुवेदीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश सभाका सदस्य धनेश्वरी प्रजापति, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापा, भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठ लगायतले सामुदायिक सेवा भावले संस्थाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
