काठमाडौं । लामो समयदेखि आइपीओमा लगानी गर्न नपाएपछि लगानीकर्ताहरु आक्रोशित हुन थालेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा लामो समयदेखि अर्बौं रकमको सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति रोकिएको छ। गत वर्ष पुस २० गतेदेखि रमेशकुमार हमाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट बाहिरिएपछि सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति प्रक्रिया ठप्प रहेको छ।
लगानीकर्ता गोपीकृष्ण गजुरेल थोरै–थोरै पुँजी आइपीओमा लगानी गर्न पाउने आमलगानीकर्ताको अधिकार सरकारले खोसेको बताउँछन्। ‘ठूल्ठूला परियोजनामा हामीजस्तै ससाना लगानीकर्ताले आइपीओमा पैसा हल्दा पुँजी जुट्ने हो’, उनले भने, ‘सरकारले नै पुँजीबजारमा साना लगानीकर्ता हकहित सुरक्षा गर्ने भन्छ तर लामो समयदेखि उसले यो प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको छ।’
धितोपत्र बोर्डमा छिटोभन्दा छिटो अध्यक्ष नियुक्ति गरेर आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया खुलाउनुपर्ने गजुरेलको भनाइ छ। ‘शेयर बजारमा राजनीतिक गर्न हुन्न’, उनले भने, ‘बजारलाई आफ्नै लयमा चल्न दिनुपर्छ।’
गृहिणी सविता भण्डारी आइपीओमा लामो समयदेखि लगानी गर्न नपाउँदा शेयर बजारप्रति विश्वास नै गुम्न थालेको बताउँछिन्। ‘कसैले सरकारले गर्दा आइपीओ नखुलेको भन्छन्, कसैले चलखेलका कारण धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति ढिला भएकोले आइपीओ नखुलेको भन्छन्’, भण्डारीले भनिन्, ‘बजार पनि बढ्न सकेको छैन। खोइ राम्रै होला भनेर आइपीओमा लगानी गर्न थालेकी थिएँ। यस्तै हुने हो भने किन आइपीओमा पैसा हाल्ने ? सरकारले हामीजस्ता साना लगानीकर्तालाई बचतको पैसा लगानी गर्नबाट वञ्चित गर्यो।’
त्यसो त अध्यक्षविहीन अवस्थामा पनि राम्रा कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने निष्कर्षमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा पुगे पनि यो प्रक्रिया खुलाउने विषयमा भने निर्णय गर्न सकेको छैन। हाल धितोपत्र बोर्डका लागि ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट भइसकेको छ। तर, गत चैत २९ गते अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि टुंग्यो लगाइए पनि पछि फेरि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।
त्यसो त कम्पनीहरुको सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिने काम गत कात्तिकदेखि नै रोकिएको हो। हमाल धितोपत्र बोर्डबाट बाहिरिने बेला १–२ वटा कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिइएको थियो।
हाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा विभिन्न कम्पनीको साधारण शेयर (आइपीओ), थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ), हकप्रद शेयर, ऋणपत्र र म्युचुअल फन्ड गरी ४५ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको धितोपत्र निष्कासनको पर्खाइमा छन्।
हाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइमा ३५ वटा कम्पनीको आइपीओ अनुमति पर्खाइमा छन्। ती कम्पनीको कुल १७ करोड ३ लाख ३४ हजार ४७ कित्ता साधारण शेयर निष्कासनको तयारी गरेका छन्। जुन २७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख ३७ हजार २३३ रुपैयाँबराबर हुन आउँछ।
यसैगरी ५ वटा कम्पनीको एफपीओ पनि धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा छन्। यी कम्पनीले कुल २८ लाख ५१ हजार ६४९ कित्ता शेयर बिक्री गरेर २९ करोड ४ लाख ३९ हजार २७२ रुपैयाँबराबर पुँजी जुटाउने कोसिसमा छन्।
यसैगरी १३ कम्पनीको हकप्रद शेयर पनि धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका छन्। उनीहरुले ६ करोड २१ लाख ४१ हजार २४५ कित्ता शेयर ६ अर्ब २१ करोड ४१ लाख २४ हजार ५२२ रुपैयाँ पुँजी जुटाउन अनुमति मागेका छन्।
विभिन्न ८ वटा सामूहिक लगानी कोषले ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँबराबरको ७९ करोड ५० लाख इकाइ बिक्रीको अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन्।
मूल्य ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको एउटा बैंकको डिबेन्चर पनि निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छन्।
सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति रोकिँदा विभिन्न परियोजनामा लगानी जुटाउन समस्या भइरहेको गुनासो व्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन्। यद्यपि यस विषयमा सरकारले भने ध्यान नदिएको देखिन्छ।
हाल यी साधारण शेयरको कागजपत्र चेकजाँच गर्ने काममात्र भइरहेको धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले बताए। ‘कम्पनीहरुसँग नपुगेको कागजपत्र माग गर्ने र सबै मापदण्ड पुर्याएका कम्पनीहरुको फाइल तयार गर्ने काममात्रै भइरहेको छ’, ती अधिकारीले भने।
सम्भवतः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटपछि धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ। ‘त्यसपछि भने साधारण शेयरको निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढ्ला’, ती अधिकारीले भने।
