काठमाडौं । सरकारले दिने अनुदान रकम लामो समयदेखि रोकिँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी गर्न बन्द गरेका छन्। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघको निर्णयबाट गत चैत १ गतेदेखि कृषि बीमालेख जारी गर्न बन्द गरिएको हो।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीको बीमा गर्दा किसानलाई ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ। बीमा गर्न लाग्ने प्रिमियमको २० प्रतिशत किसानले भुक्तानी गरेपछि बीमा कम्पनीहरुले बीमालेख जारी गर्दै आएका थिए। बाँकी ८० प्रतिशत सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। विगत ३ वर्षदेखि सरकारले अनुदानबापतको रकम बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
बीमक संघका अनुसार सरकारले पशुपन्छी बीमातर्फको २ अर्ब १२ करोड ३२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र कृषि बीमातर्फको १४ करोड ४७ लाख ७१ हजार गरी कुल २ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। बाँकी रकम सबै नपाएसम्म कृषि बीमालेख जारी नगर्ने अडानमा बीमा कम्पनीहरु रहेका छन्।
यसैबीच बुधबार बसेको कृषि तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिको बैठकले बीमा कम्पनीहरुलाई तत्काल ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ। जसमा पशुपन्छीतर्फ १ अर्ब ६५ करोड ९१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र कृषितर्फ १४ करोड ४७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले अझै १ अर्ब ८० करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहन्छ।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालले उक्त रकम बीमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी दिएर कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख पुनः जारी गर्न आग्रह गरिने बताइन्। बाँकी अनुदान रकम पनि सबै भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले रोकिएको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा खुलाउने विषयमा सरकार र बीमा कम्पनीहरुलाई छलफल भइरहेको बताए। ‘बक्यौता धेरै भएपछि बीमा कम्पनीहरुले नै कृषि बीमा जारी गर्न रोकेका छन्। सरकारले केही रकम निकासा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘अब बीमक संघमा यस विषयमा छलफल भएर केही निर्णय आउला।’
अधिकारीले छिट्टै कृषि बीमाका विषयमा कुनै न कुनै निकासा आउने पनि बताए।
बीमक संघका अध्यक्ष एवं सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले अनुदानबापतको बाँकी रकम पूरै नपाएसम्म पशुपन्छी तथा कृषि बीमालेख जारी गर्न नसकिने बताए। ‘सरकारले अनुदानबापत दिन बाँकी सबै रकम दिएपछि मात्रै हामी कृषि बीमालेख जारी गर्छौं’, उनले भने।
