काठमाडौं । उद्यमी–व्यवसायीहरुबीच स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधिका विषयमा काठमाडौंमा बृहद छलफल भएको छ। स्टार्टअप कार्यविधि २०८० सरकारले पारित गरेसँगै अहिले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रस्ताव आह्वानसमेत गरेको छ।
सोही कार्यविधि र कर्जाका विषयमा वृहद जानकारी गराउने उद्देश्यले वुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप एन्ड इन्नोभेसन फोरमले महासंघ सचिवालयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सरकार तथा निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरुले स्टार्टअप कर्जाका विषयमा आएका सबै जिज्ञासाहरुलाई स्पष्ट पारेका थिए।
प्रत्यक्ष र भर्चुअल दुवै माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको कायक्रमकमा महासंघका कार्यकारिणी सदस्य, स्टार्टअप, नवउद्यमी, साना तथा लघु उद्यमी, आदि गरी करिब १०० जनाको सहभागिता रहेको थियो।
महासंघको स्टार्टअप एन्ड इन्नोभेसन फोरमले स्टार्टअपका विषयमा निरन्तर काम गरिरहेको छ। फोरमले स्टार्टअपमा लागेका र नयां व्यवसाय थालनी गर्ने योजना बनाएकाहरुबाट निरन्तर यस विषयमा छलफल गर्न आग्रह र जिज्ञासा आएपछि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो।
छलफल कार्यक्रममा स्टार्टअप परियोजना कर्जाका विषयमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले सहभागीहरुलाई स्पष्ट पार्नु भएको थियो।
सहुलियत कर्जा लिएका स्टार्टअप, नवउद्यमी, लघु तथा साना उद्योगीहरुले पुनः प्रस्ताव पेस गर्न पाउने वा नपाउने, आमा बुवाको नाममा दर्ता भएको तर छोराछोरीले सञ्चालन गरेको हकमा के हुने, शैक्षिक संस्था, होस्टेल र सबसिडरी उद्यम यसको दायरामा पर्ने नपर्ने, प्यान भ्याटमा दर्ता हुन पर्ने नपर्ने लगायतका जिज्ञासाको कार्यकारी निर्देशकले स्पष्ट पारेका थिए।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैधले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयस्तरसम्म यस्ता छलफल चलाउनुु पर्नेमा जोड दिए। स्थानीयतहसम्म यस्ता विषयमा सुुचित गराउन सकियो भने स्टार्टअप नव उद्यम विस्तार हुन सहयोग पुुग्ने र सरकारले आह्वान गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा आहनमा आमसहभागिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। महासंघले प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग मिलेर पनि स्टार्टअपका विषयमा सहकार्य गर्न नीतिगत निर्णय गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले स्टार्टअप फोरमको निरन्तर प्रयासका कारण स्टार्टअप उद्यम कर्जा परियोजनाले सार्थकता पाउनेमा महासंघ विश्वस्त रहेको बताए।
