काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले माेटर बीमा अन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधनकाे समेत जाेखिम बहन गर्ने गरी माेटर बीमा संशाेधित निर्देशिका जारी गर्ने भएकाे छ। नियामक प्राधिकरणले समयसापेक्ष माेटर बीमालेखलाई अध्यावधिक गर्न विद्युतीय सवारीकाे समेत जाेखिम बहन हुने गरी निर्देशिका संशाेधनकाे मस्याैदा तयार पारेकाे हाे ।
विद्युतीय सवारी साधनकाे प्रयाेग नेपालमा क्रमशः बढ्दै गएपनि माेटर बीमा अन्तर्गत विद्युतीय सवारी बीमाकाे जाेखिम समावेश नहुँदा सवारी धनी र आयातकर्तालाई ठूलाे जाेखिम रहँदै आएकाे छ। माेटर बीमाकाे प्रावधानका कारण विद्युतीय माेटरकाे दाबी सम्बन्धी विवादमा प्राधिकरणमा उजुरी समेत परेका छन् ।
विद्युतीय माेटरकाे मूल्यमा ४० प्रतिशत हिस्सा ब्याट्रीले ओगट्ने भएकाले ब्याट्रीकाे ह्रासकट्टी सम्बन्धी विशेष प्रावधान पनि संशाेधित निर्देशिकाकाे मस्याैदामा समेटिएकाे छ। ब्याट्रीकाे वारेण्टी अवधिलाई ५ वर्ष अनुमान गर्दै पहिलाे वर्ष ह्रासकट्टी नहुने र दाेश्राे देखि पाँचाैं वर्षसम्ममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ह्रासकट्टी गर्न प्रस्ताव गरिएकाे छ। त्यसपछिकाे थप ४ वर्षमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ह्रासकट्टी गरी नाैं वर्ष पुरा भएपछि ब्याट्रीकाे कवाडी मूल्य शून्यमा झार्न प्रस्ताव गरिएकाे छ।
संघीय सरकारकाे चालू आवकाे नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीकाे प्रयाेगलाई प्राेत्साहन गर्ने नीति अनुसार प्रस्तावित मस्याैदामा बीमाशुल्क दरमा विद्युतीय सवारीका लागी १५ प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएकाे छ। यसैगरी बीमाशुल्क दर निर्धारणका लागी पेट्राेलियम इन्धनबाट गुड्ने सवारी साधनकाे इन्जिन क्षमताकाे तुलनामा किलाेवाटका आधारमा विद्युतीय सवारीकाे बीमाशुल्क दरकाे आधार लिइएकाे छ।
प्राधिकरणकाे निर्देशक पूजन ढुंगेलकाे नेतृत्वमा गठित कार्य दलले मस्याैदा तयार पारेकाे हाे । यातायात व्यवस्था विभाग, सर्भेयर संघ, नेपाल बीमक संघ र विद्युतिय सवारी वितरक, वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रकाे तर्फबाट एक एक जना प्रतिनिधि समेतकाे सहभागीतामा कार्यदल गठन गरिएकाे थियाे ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले कार्यदलले दिएकाे सुझावका आधारमा माेटर बीमा निर्देशिका संशाेधनकाे मस्याैदा तयार पारिएकाे जानकारी दिए । उनले भने,संशाेधित निर्देशिका सञ्चालक समितिबाट अनुमाेदन पछि जारी गरिनेछ ।
विद्युतीय सवारीलाई नसमेटे पनि हाल पुरानै माेटर बीमालेखकाे आधारमा आयातकर्ता र प्रयाेगकर्ताले विद्युतीय सवारीकाे बीमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बीमा अधुराे भएकाले विद्युतीय सवारी साधनकाे बीमा दाबी सम्बन्धमा विवादलाई लिएर नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी समेत परेका छन् ।