काठमाडौं । बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीले गरेका गल्तिलाई पनि बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई जरिवाना गर्दै आएकोमा अवदेखि त्यस्तै गर्न नपाउने भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ‘आइक्यान’ लाई पत्राचार गर्दै लेखापरीक्षकहरुलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कानुनी व्यक्तिले गरेका गल्तिबाट सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने जरिवानाको भरपाइ सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै गराउन निर्देशन दिएको छ ।
कम्पनीको ऐनको यस्तो निर्देशन सँगै यसको सबैभन्दा धेरै प्रभाव बीमा क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ । बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई वेला वेलामा कम्पनीलाई कारबाही गराउदै आएको छ । प्राधिकरणले सञ्चालकले नियम विपरित बुझेको सञ्चालक भत्ताको विषयमा समेत कम्पनीलाई जरिवाना गराउने गरेको छ ।
बीमा कम्पनीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि लिएर कर्मचारीहरुले समेत गरेका गल्तिको जरिवाना कम्पनीलाई भर्पाइ गराउने गरेको पाइन्छ । कम्पनी ऐनको दफा ८१(२) को व्यवस्था बमोजिम कम्पनीले कार्यालयलाई तोकिएको समयमा विवरण सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जरिवाना आकर्षित हुने र उक्त जरिवाना भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीको संचालक वा त्यसका पदाधिकारीमा रहने अवस्था रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । कार्य संचालनका क्रममा भने यस्तो जरिवाना कम्पनीको संचालक वा पदाधिकारीले बहन नगरी कम्पनीको तर्फबाट व्यहोरिएको हुन सक्ने रजिष्ट्रारको अनुमान छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम स्थापित हुने कम्पनीहरुलाई कानुनी व्यक्तिको मान्यता दिएको छ । कम्पनीको आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रचलित कानुनको रीत पुर्याई पेशा, व्यवसाय वा उद्यम गर्ने स्वतन्त्र दिइएको छ । कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनीको तर्फबाट संचालन गरिने क्रियाकलापको कारणले सिर्जना हुने दायित्वको विषयमा प्रचलित कानुनमा कम्पनी उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेको भएतापनि कम्पनी स्वयंको संचालन तथा व्यवस्थापनको विषयमा कम्पनीका संचालक तथा पदाधिकारी नै उत्तरदायी रहने व्यवस्था ऐनमा रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा यस्ता विषयमा चनाखो अपनाउन लेखापरीक्षकलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनुरोध गरेको हो ।
बीमा ऐनमै जरिवानाको प्रावधान धेरै कठोर रहेको छ । यदि जरिवाना तिर्नु पर्ने अवस्था आयो भने बीमा कम्पनीहरुले करोडौ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था छ । अव कम्पनी नभइ कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारी पर्ने छन् । उनिहरुको भागमा करोडौको जरिवाना भुक्तानी गर्ने आवस्था आइपर्नेछ ।
