काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बीमा समितिलाई लघु बीमाको लाइसेन्सका विषयमा प्रश्न उठाए पछि बीमा समितिले चुनाव अगाडी लाइसेन्स जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले आयोगलाई पत्र लेखेर निर्वाचन अगाडी नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यलाई अगाडी नबढाउने जवाफ दिएको छ ।
बीमा समितिलाई आयोगले असोज २८ गते पत्र काटेरै लघु बीमाको लाइसेन्सका विषयमा आएका कुराहरुको स्पष्टीकरण मागरेको थियो । यस सँगै बीमा समितिले आयोगलाई जवाफ पठाउदै लाइसेन्सको काम निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता अगाडी नै सुरुवात भएको जानकारी गराएको छ ।
लाइसेन्स दिने काम भने चुनाव पछि मात्रै अगाडी बढाइने जवाफ दिइएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । लाइसेन्सका लागि आवेदन लिइसकेको हुँदा अहिलेसम्मका कामहरु रद्द नहुने तर लाइसेन्स दिने काम भने चुनाव पछि मात्रै गरिने उनले बताए ।
बीमा समितिले भदौ १० गतेदेखि असोज १३ गतेसम्म लघु बीमा कम्पनीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । समितिले आह्वान गरेको प्रस्तावमा ४१ वटाले निवेदन दिएका छन् । समितिले उक्त निवेदनलाई चेक जाँच गरिरहेको छ ।
आवेदकको शेयरधनीहरुको विवरण, व्यवसायिक योजना, प्रवन्धपत्र नियमावलीलाई अध्ययन गरिरहेको छ । बीमा समितिले यिनै आवेदन मध्येबाट तीन वटालाई लघु जीवन बीमा कम्पनी र चार वटालाई लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिनेछ । मंसिर चार गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन अगाडी सरकारले तथा सरकारकी निकायले चुनावलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने गरी लाइसेन्स जारी गर्न पाइदैन ।
आयोगले बीमा समिति र धितोपत्र बोर्ड दुबैलाई लाइसेन्सका विषयमा स्पष्टीकरण मागेको थियो । धितोपत्र बोर्डले नियम अनुसार नै प्रकृयाँ अगाडी बढाइएको हुँदा लाइसेन्स दिने प्रकृयाँ नरोकिने जवाफ दिएको छ ।
बीमा समितिले पनि आयोगलाई लाइसेन्स जारी गर्ने योजना बजेटकै कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएको र धेरै समय अगाडीदेखिको योजना भएको जवाफ दिएको छ । तर सरकारले तथा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले चुनाव खर्च जोहो गर्न बीमा समितिबाट लघु बीमा कम्पनी र धितोपत्र बोर्डबाट ब्रोकर लाइसेन्स, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडीटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स जारी गर्न थालेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।
अर्थमन्त्रालय मार्फत राजीनितिक दलले लघु बीमा कम्पनी, ब्रोकर र एक्सचेन्जका लागि पैसा उठाइसकेको चर्चा चल्दै आएको छ । यस अवधिमा करोडौंको डिल भइसकेको भन्दै समाचार बने पछि आयोगले समाचारकै आधारमा दुबै निकायलाई स्ष्टीकरण मागेको थियो ।
बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरणको इतिहास हेर्यो भने जव जव चुनाव आउछ तव तव लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । बीमा क्षेत्र सरकारको चुनाव खर्च जोहो गर्ने अखडा बन्दै आइरहेको छ । एमाले सरकारले पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत पैसा जोहो गरिसकेको छ । लघु बीमा मार्फत माओवादी र कांग्रेसले जोहो गरिसकेका छन् भन्ने चर्चा छ । बीमा समितिले लाइसेन्स पाउने कम्पनीको सूचि तयार पारिसकेको छ । औपचारिकताका लागि मात्रै निर्वाचन पछि घोषणा गर्नेछ ।
