काठमाण्डौं । बीमा समितिले प्रस्ताव गरेको नयाँ लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागी करिब आठ करोड रुपैयाँ घुस दिनुपर्ने भए पछि नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न हौंसिएकाहरु झस्किएका छन् । बीमा समितिले छोटो समयमै लाइसेन्स बाँड्ने भएकाले संभावित लगानीकर्ताहरुको कोठे बैठक दिनदिनै जारी छ ।
एकातिर लगानीको लागी पूँजीको श्रोत जुटाउनुपर्ने अर्कोतर्फ जसरी पनि लाइसेन्स हात पार्नको लागी घुस मात्र होइन, राजनीतिक पहुँचको बाटो समेत पहिल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
प्रति शेयर १५ रुपैयाँ अतिरिक्त जोहो गर्नुपर्नेछ, निर्जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न ईच्छुक भएपनि घुसको प्रस्तावका कारण हच्किएका एकजना व्यापारीले भने, पाँच वर्ष अघि कै लगानीको रिटर्न पा छैन, अहिलेको क्राइसिसमा कहाँबाट ल्याउनु ।
बीमा समितिले सातवटा लघु बीमा कम्पनीको इजाजत पत्र जारी गर्नको लागी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ । काठमाण्डौं उपत्यकाबाहिर प्रधान कार्यालय राख्ने गरी वितरण गर्न लागिएको लाइसेन्सको लागी न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी ७५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यो ७५ करोड रुपैयाँमध्ये प्रवद्र्धकले ७० प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्कालै लगानी गर्नुपर्छ । एक सय रुपैयाँ दरको शेयर स्वामित्व हात पार्नको लागी प्रवर्द्धक हुन चाहनेले घुस रकमको लागी थप १५ रुपैयाँ दिन राजी हुनुपर्याे वा पछि हट्नु पर्याे भन्दैछन् उनीहरु। अर्थात् कम्पनीको चुक्ता पूँजीमा एक सय रुपैयाँको मात्र हिसाब जोडिने भएपनि प्रति कित्ता शेयरवापत १ सय १५ रुपैयाँ तिर्नैपर्ने बाध्यता रहेको नवप्रवद्र्धकहरुको गुनासो छ ।
बैंकवित्तीय संस्थासँग लगानी योग्य रकम नहुँदा बजारमा क्राइसिसको अवस्था छ, संभावित प्रवर्द्धक भन्छन्, यस्तो बेला पूँजी जुटाउन पहिले जस्तो सहज छैन ।
चार निर्जीवन सहित कूल ७ वटा लघु बीमा कम्पनीकाे लाइसेन्स वितरण गर्नकाे लागी बीमा समितिले गत भदाै १० गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेकाे थियाे । असाेज ११ गतेसम्ममा समितिमा सातवटा कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराइ सकेका छन् ।
२०७४ सालमा १३ वटा नयाँ बीमा कम्पनीलाई इजाजत वितरण गर्ने समयमा प्रति शेयर(रु.१०० चुक्ता मूल्य) प्रवद्र्धक शेयरवापत पाँच देखि सात रुपैयाँ घुसवापत प्रवद्र्धक शेयरधनीले छुट्याउनु परेको थियो । त्यस बेला पाँच रुपैयाँ नियामक निकायमै बुझाउनु परेको थियो,एकजना अर्का लगानीकर्ताले भने, बाँकी दुई रुपैयाँ अन्य चाँजोपाँजो मिलाउन र कम्पनी दर्तादेखि लाइसेन्स हात पार्ने सम्मको काममा समन्वय गर्ने अगुवाले आफ्नो हिस्साको लगानीको जोहो गर्न संकलन गरेको थियो ।
सत्तारुढ राजनीतिक दलले प्रत्येक संसदीय चुनावकाे समयमा चुनावी खर्चकाे जाेहाे गर्नकाे लागी नयाँ बीमा कम्पनीकाे लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रवृत्ति देखिंदै आएकाे छ । २०७४ सालमा पनि संसदीय निर्वाचनकाे लागी खर्चकाे जाेहाे गर्न १० वटा जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीकाे लाइसेन्स बाँडिएकाे थियाे । जानकारका अनुसार त्यस समयमा प्रति शेयर पाँच रुपैयाँकाे दरले प्रवर्द्धकले घुस दिनु परेकाे थियाे ।
