काठमाडौं । बीमा समितिले केहि समय अगाडी लघु बीमा कम्पनी खोल्ने भन्दै राम्रै गृहकार्य गरेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनदेखि लिएर आवस्यक नियम कानुनको मस्यौदा पनि तयार पारेको थियो । तर पछिल्ला दिनमा यस विषयमा खासै चर्चा सुन्न पाइदैन ।
बीमा समिति पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति कुरेर बसिरहेको छ । यहि विषयमा अर्थमन्त्री र अध्यक्ष सूर्य प्रसाल सिलवाल विचमा धेरै पटक छलफल पनि भइसक्यो । तर अर्थले समितिलाई संख्या नतोकिदा र क-कसलाई लाइसेन्स दिने भन्ने कुराको टुङ्गो नलगादा प्रकृया अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
बीमा समितिले यसको विषयमा राम्रो सँग अध्ययन गरिसकेको हुँदा अर्थको सहमतिमा बीमा समिति संख्या र पूँजी तोक्ने पक्षमा छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सर्य प्रसाद सिलवालका अनुसार बीमा समिति छिट्टै लघु बीमाको लाइसेन्स खुला गर्ने पक्षमा छ । उनले भने ‘आजै आउछ भौलिनै आउछ मैले भन्न सक्दिन । हाम्रो अध्ययन भएको छ । अर्को पनि अध्ययन पुरा हुने वेला भएको छ । यि जम्मै अध्ययन आए पछि एउटा निर्णयमा बोर्ड पुग्छ र त्यो ल्याउने हो ।’
अहिलेको आवस्यकतालाई हेरेर मात्रै सिमित संख्यामा लघु बीमा कम्पनी खोल्न दिइने उनले जानकारी दिए । उनले भने ‘जथाभावी पनि संख्या दिने कुरा आएन । सुरुमा परिक्षण नै हो यो । लगानीकर्ताको लगानी डुबाइदिने कुरा आउदैन । आखिर नेपालकै पैसा हो । त्यसकारणले कतिवटा संख्यामा हामी जाने, त्यसको प्रतिक्रिया के होला भन्ने कुरा हामी हेर्दै छौ । हामी कुनै न कुनै रुपमा ल्याउछौ ।’
बीमा समिति अहिले भइरहेका कम्पनीबाट लघु बीमा गराउने पक्षमा छैन । अहिलेका कम्पनीहरु ठुला ठुला व्यवसाय खोजेर हिड्ने भएकाले साना तिना व्यवसायमा ध्यान दिदैनन् भन्ने समितिको बुझाइ हो । त्यसैले सिमित संख्यामा लघु बीमा कम्पनी खोल्ने पक्षमा समिति छ ।
यसरी खुल्ने कुनै पनि लघु बीमालाई काठमाडौंमा कर्पोरेट अफिस खोल्न दिने पक्षमा समिति छैन । अध्यक्ष सिलवालले भने ‘लघुबीमाको कर्पोरेट अफिस प्रदेशमै बस्नु पर्छ । मुलुकभरी उसले काम गर्न पाउछ ।’ नाम मै लघु बीमा भएकाले यस्ता कम्पनीले सानो सानो मानिसलाई समेट्ने उनले बताए । उनले थपे ‘अहिले भइरहेका कम्पनीले गर्दैन । माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले थोरै थोरै पनि गर्छन् ।’
अध्यक्ष चाढै ल्याउनु पर्ने पक्षमा छन् । अहिले भएका कम्पनी सहरमै बसिरहेको हुँदा गाउँ पुरै खालिरहेको समितिको ठहर छ । अध्यक्षले भने ‘गाउँ त खालि नै छ । एउटा कुखुराको पनि बीमा गर्नु पर्छ । उसको सम्पत्ती नै दुई वटा कुखुरा हो । उसको सम्पत्ती नै ५० हजार रुपैयाँको घर हो ।’
जवसम्म माइक्रोइन्स्योरेन्स ल्याउदैनौ तवसम्म स्थानीय निकायलाई बीमाको लागि अनुरोध पनि गर्न नसकिने अवस्था रहेको बीमा समितिको बुझाई । बीमा समितिले स्थानीय तहमा बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया तथा छलफल आयोजना गर्दा अधिकाम्स जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणले बीमा कम्पनीको सेवा सुविधालाई लिएर गुनासो गरेका थिए । अहिले भइरहेका ठुला कम्पनीले साना साना बीमितलाई सेवा दिन नसकेको हुँदा लघु बीमालाई गाउँ गाउँमा पठाउने र स्थानीय निकायलाई बीमाको कार्यक्रम बनाएर लघु बीमा मार्फत कार्यान्वयन गराउने पक्षमा समिति छ । यसै सन्दर्भमा सिलवालले भने ‘जवसम्म हामीले माइक्रो ल्याउदैनौ तवसम्म स्थानीय निकायलाई भन्नै सक्दैनौ । ए सरकार तिमिले अनुदान दिने होइन अनुदानको पैसाले बीमा गराउने हो ।’
यदि स्थानीय निकायले गरिव र नसक्नेको बीमा गराइदिने हो भने बीमाको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ । अर्को तर्फ स्थानीय निकायको थोरै बजेट प्रिमियममा खर्च गर्दा भोलिक दिनमा भइपरिआउने दुर्घटनाको क्षतिपुर्ती बीमा कम्पनीले भरपाई गरिदिने हुँदा भोलिका दिनमा स्थानीय निकायको पनि टाउको दुखाई विस्तारै हराउदै जान्छ । बीमा समितिले नेपाल सरकार तथा स्थानीय निकायमा गएर यहि कुरालाई प्रचार गरिरहेको छ ।
बीमा समितिका अनुसार यदि सरकारले समय समयमा दिने चन्दालाई बीमा शुल्कमा परिणत गर्ने हो भने भोलिका दिनमा ठुला ठुला दुर्घटनामा सरकारले विकासको बजेट काटेर खर्च गर्नु पर्दैन । यस्तो कामका लागि अहिलेका ठुला बीमा कम्पनीहरु अग्रसर देखिदैनन् । यसरी सानो सानो पोलिसीका लागि गाउँ गाउँ जादा बीमा कम्पनीको लागत खर्च अत्याधिक बढ्छ ।
यदि बीमा समितिले स्थानीय निकाय, सहकारी, संघ संस्थाले आफ्नो क्षेत्रका स्थानियको बीमा गर्न अग्रसर हुन्छ भने मात्रै जान सकिने नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउछन् । उनका अनुसार अहिले जसरी बीमा भइरहेको छ त्यसरी नै माइक्रोइन्स्योरेन्स गर्न थाल्यो भने कम्पनीले धान्दैन ।
त्यसैले ठुला बीमा कम्पनीले ठुलो काम र साना बीमा कम्पनीले सानो काम गरोस् भन्ने पक्षमा बीमा समिति छ । यदि माइक्रो आयो भने अधिकतम कतिसम्म र न्युनतम कतिसम्म गर्न पाउने भन्ने कुराले केहि समय विवादित हुने देखिन्छ । बीमा समितिले यसमा पनि अध्ययन गरेर सिमा निर्धाण गर्नु पर्छ । अर्को तर्फ समितिले धेरै संख्यामा लघु बीमा खोल्न दिनु हुँदैन । अहिले धेरै लाइसेन्स दिएर भोलिका दिनमा मर्ज गर्नु पर्ने बाध्यता आउन दिनु हुँदैन ।
