पुनर्बीमा सम्बन्धी निर्देशनमा समितिको आधारहिन हठ : चरम विरोध पछि ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । बीमा समितिले पुनर्बीमा सम्बन्धी निर्देशनका विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट चरम विरोध भए पछि आधारिन हठ प्रस्तुत गरेको छ । समितिले यहि विषयलाई लिएर आज एउटा ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

समितिले पुनर्बीमाका सम्बन्धमा हालै बीमा कम्पनीहरुलाई दिएको निर्देशनलाई लिएर विभिन्न संचार माध्यम र संचार माध्यममार्फत बीमक सङ्घका केही पदाधिकारीहरुबाट आएका धारणाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।

समितिले आफ्नो निर्देशनलाई एकतर्फीरुपमा आफूखुशी मनगढन्तेरुपले व्याख्या गरी जनमानस र सिङ्गो बीमाक्षेत्रलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने काम भएको भन्दै यस्तो कदमलाई यथार्थहीन र भ्रमपूर्ण जानकारी भन्दै खेद प्रकट गरेको छ ।

त्यस्तै देशमा हाल पुनर्बीमा व्यवसायको एकाधिकार अन्त्य भई दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी संचालनमा रहेका कारण प्रतिस्पर्धीरुपमा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको र हाल मुलुकमा बैदेशिक मुद्राको संचिति घट्दै गएको तर पुनर्बीमा वापत ठूलो रकम विदेशिने गरेकाले बैदेशिक मुदा संचितिमा समेत योगदान पुर्याउनु पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ ।

बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ मा भएका व्यवस्था बमोजिम यस समितिले बीमकले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्साका सम्बन्धमा हालको व्यवस्था कायम राखी प्रत्यक्ष हिस्सास्वरुप प्रदान गरिएको पुनर्बीमा बाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकहरुलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ । साथै, कुनै स्वदेशी पुनर्बीमकले न्यून आर्थिक क्षमताका कारण पुनर्बीमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यसरी नसकेको अङ्शको पुनर्बीमा ‘पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८’ मा भएको व्यवस्था बमोजिम योग्यता पुगेका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको समितिले जनाएको छ ।

स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई उनीहरुको आर्थिक क्षमताले नधान्ने पुनर्बीमा व्यवसाय पनि जबरजस्ती उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बीमा समितिको निर्देशनबाट सिर्जना भएको भन्ने विभिन्न संचार माध्यममार्फत व्यक्त धारणा कुत्सित मनसायका साथ आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने  र बीमा एवम् पुनर्बीमा व्यवसायको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने नियोजित उद्देश्यका साथ आएका समितिको ठहर छ ।

छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश लगायतका विभिन्न देशमा समेत मुलुकको हित, बीमितको बीमा रकमको सुरक्षा र बीमाक्षेत्रको समग्र विकासका लागि ती देशका बीमा नियामक निकायहरुले प्रचलित ऐन नियम बमोजिम समयानुकूल व्यवस्था गर्ने गरेको समितिले उल्लेख गरेको छ । नेपालमा पनि नेपालको बीमा नियमनकारी निकाय ‘बीमा समिति’ ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मुलुकको हित, बीमितको बीमा रकमको सुरक्षा र बीमा व्यवसायको विकास एवम् प्रवर्द्धनलाई समेत ध्यानमा राखी गरेको यस व्यवस्थालाई अन्यथा नलिई सहजरुपमा परिपालन गर्न गराउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

समितिले कहि दिन अगाडी भर्खरै स्थापना भएको नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बजार सुनिश्चित गर्ने मनासयका साथ उक्त निर्देशन जारी गरेपछि चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । भर्खरै स्थापना भएको हिमालयन तथा नेपाल पुनर्बीमाले थेग्न नसक्ने किसिमको व्यवसाय दिन गरिएको नीतगत व्यवस्थाको विरोधमा बीमा कम्पनीहरु नै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

बीमा समितिले यो निर्देशन किन जारी गर्यो सबैलाई सर्वविदितै छ । समितिले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई बचाउनु पर्छ तर यो होइनकी उसले बोक्नै नसक्ने भारी बोकाउनु चाँहि बीमा उद्योगकै लागि स्वभनिय हुँदैन । भोलिका दिनमा हिमालयनले राम्रो सेवा सुविधा दिदै गयो भने समितिले नभनिकनै कम्पनीले आफुखुसी व्यवसाय दिदै जान सक्छन् । तर स्थापना भएको ६ महिना पनि नवित्दै प्रभावमा परेर यस्तो निर्देशन जारी गर्नु र विरोध भए पछि खेद प्रकट गर्नुको कुनै तुक छैन ।