काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन । सर्वसाधारणका लागि देखाउनका लागि बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएका विषयवस्तुहरु सार्वजनिक गरिए पनि वास्तविक रुपमा ठोस निर्णय हुने गरी केहि काम पनि अगाडी बढाइएको छैन ।
सञ्चारमा माध्यममा कोरोना बीमाको विषयमा समाचार सम्प्रेषण भए पछि तातेको जस्तो देखिए पनि कुराहरु सेलाउदै गए पनि दाबी भुक्तानीका प्रकृयाँ सबै ओझेलमा पर्ने गरेको छ । बीमा समिति र अर्थमन्त्रालय विचमा नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने विषयमा कयौ पटक छलफल तथा भेटघाट भइसकेको छ । तर यस विषयमा भने कहिले पनि ठोस रुपमा छलफल समेत हुने गरेको पाइदैन ।
चौतर्फी विरोध पछि अर्थमन्त्रालयले बीमा समिति सँग दाबी भुक्तानीका उपयुक्त विकल्प पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । यदि सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न चाहेको भए अरुलाई काम गरेको जस्तो देखाउने गरि यस्ता विकल्प मागिरहनु पर्ने थिएन ।
यसै क्रममा बीमा समितिले तिहार अगाडी अर्थमन्त्रालयलाई दुई वटा विकल्पहरु र त्यसको कार्यविधि नै बुझाएको थियो । त्यस विषयमा अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयले छलफल अगाडी बढाएको छैन । मन्त्रालयको मनासय जसरी हुन्छ यसलाई अगाडी नबढाउने र दाबी भुक्तानी नगर्ने देखिन्छ । अनेक किसिमका बखेडा तथा बहाना देखाउदै दाबी भुक्तानी नगर्ने र निश्चित समय पछि सर्वसाधारण पनि कराउन छाड्ने भन्दै मन्त्रालयले यसलाई अगाडी बढाउन नचाहेको हो ।
नेपाल बीमक संघका अनुसार यो बीमा पोलिसीमा १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँको दाबी भुक्तानी परेको छ । जस मध्ये कोरोना बीमा पुल र नेपाल सरकारले दिएको केहि रकम सहित तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । यस बाहेक अव कम्पनीहरुले ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८९२ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
मन्त्रालयले यति धेरै दायित्व आफुले भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै आइरहेको छ । यसै क्रममा मन्त्रालयले समिति समक्ष उपयुक्त विकल्प पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशन पछि बीमा समितिले दुई वटा विकल्प दिएको छ ।
पहिलो विकल्प
१. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा भएको हुँदा सोही कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । सरकारले तिर्नु पर्ने दायित्वको समयावधी सरकारले नै तोकी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिने
२. बुंदा नं. एक बाहेक हुन आउने बाँकी दायित्व रकमलाई शत प्रतिशत मानि सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम नेपाल सरकारले निकासा गरी दाबी भुक्तानी गर्ने
३. बुंदा नं. एक बाहेक हुन आउने बाँकी दायित्व रकमलाई शत प्रतिशत मानीसो को १० प्रतिशतले हुन आउने रकम बीमा समितिको कोषमा भएको रकमबाट निकासा गरी दाबी भुक्तानी गर्ने ।
४. बुंदा नं. एक बाहेक हुन आउने बाँकी दायित्व रकमलाई शत प्रतिशत मानी सो को १० प्रतिशतले हुन आउने रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको कोषमा भएको रकमबाट निकासा गरी दाबी भुक्तानी गर्ने ।
५. बंदा नं. एक बाहेक हुन आउने बाँकी दायित्व रकमलाई शत प्रतिशत मानि सो को ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट कोरोना बीमालेख जारी गरेको आधारमा समानुपातिक हिसावले हुने गरी दाबी भुक्तानी गर्ने ।
दोस्रो विकल्प
कुल भुक्तानी हुन बाँकी रकम ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ देहाय अनुसार बाँडफाँड गर्ने
नेपाल सरकार – ५५ प्रतिशत
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी – १२ प्रतिशत (कुल प्रिमियमको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्साको पुनर्बीमा गरिएको हुँदा)
बीमा कम्पनीहरु – २५ प्रतिशत (सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले समानुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्नु पर्ने)
बीमा समिति – ८ प्रतिशत (अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम समितिको कोषबाट व्यहोर्ने)
समितिले तिहार अगाडी नै उक्त विकल्पहरु दिएता पनि अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै पनि छलफल गरेको छैन । देखाउनका लागि यस्ता विकल्प सार्वजनिक गर्दै बीमितको आखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको देखिन्छ ।
