काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अहिलेको तरलता समाधानका लागि व्याजदर गणना विधिलाई परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ । संघले चालु आर्थिक २०७८/७९ को पहिलो त्रैमाशिक अवधिको मौद्रिक नीति समिक्षाका क्रममा राष्ट्र बैंकलाई ८ बुदे सुझाव दिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै सिडी रेसियो, लिक्वीडीटी रेसियो, सिआरआर लगायतका विषयमा केहि लचकता अपनाउन सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरु तथा सुत्र/विधि पुनरावलोकन गर्न समेत सुजाव दिएको छ । संघले निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउन सुझाव दिएको हो । पुनरकर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
सुझाबहरु
(१) पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै CD Ratio, Liquidity Ratio, CRR लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउने ।
(२) ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरु तथा सुत्र/विधि पुनरावलोकन गर्ने ।
(३) निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउने ।
(४) SME Bond लगायत Convertible Debenture, Perpetual Debenture आदि जस्ता वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न उचित व्यवस्था गर्ने ।
(५) पुनरकर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्ने ।
(६) भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
(७) Digital banking लाई प्रोत्साहन गर्न Fintech कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापनाको लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
(८) बैंकहरुले वित्तीय साक्षरता लगायत बैंकिङ्ग प्रवद्र्धन कार्य गर्नका निमित्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेमा सो खर्च बैंकहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत समावेश गराउन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
