काठमाडौं । नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि प्रुडेन्सियल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा समितिमा दर्ता गरेको छ । कम्पनीले गत शुक्रवार दर्ता गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जनाकारी दिए । तयारी अवस्थामा रहेको प्रुडेन्सियले सबैभन्दा पहिलो आवेदन दिएको हो । हाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि ५ वटा कम्पनीले आवस्यक तयारी गरिरहेका छन् ।
प्रुडेन्सियलमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष शेष घले लगायतको लगानी रहेको छ । एनआरएन इन्फ्राष्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टले त सस्थापक भइ काम गर्नका लागि नै आवस्यक प्रकृयाँ अगाडि बढाउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा खतिवडालाई अख्तियारी नै प्रदान गरेको छ ।कम्पनीले बीमा समितिको पछिल्लो निर्देशन अनुसार प्रस्ताव गरेको छ ।
बीमा समितिले गत बैशाख १६ गते २१ दिन भित्रमा प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक सूचना मार्फत आह्वान गरेको थियो । समितिले दिएको म्याद जेठ ५ गते सकिदैछ । तयारीमा रहेका अन्य चार वटाले भने अहिलेसम्म पनि बीमा समितिमा प्रस्ताव पेश गरेका छैनन् ।
बीमा समितिले प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीहरुको मुल्याङ्कन गरेर जुन राम्रो देखिन्छ त्यसैलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । हाल सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मात्रै हुँदा निजी स्तरबाट थप एउटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो । धेरै वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गर्दा नियमन गर्न गाह्रो हुने र राज्यका हितका लागि पनि एउटा मात्रै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन थालिएको बीमा समितिका पौडेलले बताए ।
बीमा समितिले यस भन्दा अगाडि नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदन तथा नेपाली बजारलाई हेरेर एउटा प्रतिस्पर्धी कम्पनी मात्रै खुल्न दिने समितिले तयारी गरेको हो । तयारीमा रहेका कतिपय संस्थापकहरुले पनि नेपालले तीन चार वटा पुनर्बीमा कम्पनी धान्न सक्ने भन्दै आइरहेका छन् । लगानी गर्छु भन्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारले रोक्न नहुने उनिहरुको तर्छ । अर्को तर्फ पैसा छ भन्दैमा जति पनि कम्पनी खोल्न दिन नहुने बीमा समितिको राय रहेको छ ।
नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी प्रस्ताव गर्दा कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्नेछ । समितिले यस अघि नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गरेका लगानीकर्ता भएको प्रस्तावकलाई लाइसेन्स नदिने बताउदै आएको छ ।
रितपुर्वक पेस नगरिएको, म्याद नाघी प्राप्त भएको वा कुनै सर्त समावेश गरी पेस भएका प्रस्तावहरु उपर कुनै कारबाही नहुने बीमा समितिले जनाएको छ । प्रस्तावकले पेस गरेका प्रस्तावहरु मध्ये बीमा समितिबाट तयार हुने मूल्यांकलनका आधारमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने एक प्रस्तावकलाई मात्रै छनोट गर्नेछ ।
समितिले यस अगाडि दर्ता भएका सबै प्रस्तावहरुलाई रद्द गरिदिएको छ । कतिपय प्रस्तावकले बीमा समिति सँग २१ दिनको समय अपुग भएको भन्दै थप समय माग गरे पनि समितिले थप गर्ने बताउदै आएको छ । २१ दिनको समय प्रयाप्त भएको हुँदा बीमा समितिमा आएर दर्ता गर्न अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जनाएका छन् । स्थानीय निकायले कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा गरिरहेकाले लगानीकर्ताको आवस्यक कागजपत्र जुटाउन गाह्रो परिरहेको प्रस्तावकहरुले बताउदै आएका छन् ।
