काठमाडौं । वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट जोगिन नेपालका लागि ठूलो चुनौती देखिएको छ । मुद्रा निर्मलीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन संशोधन र कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको हो ।
एसिया/प्रशान्त सम्पत्ति शुद्धीकरण समूह (एपीजी) ले दुई वर्षअघि नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गरेको थियो । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा मुद्रा निर्मलीकरणका लागि भएका प्रयास र विद्यमान अवस्थाका बारेमा एपीजीले एफएटीएफलाई आफ्नो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। प्रतिवेदनले सुधारका लागि ४० महत्वपूर्ण क्षेत्र उल्लेख गरेको थियो। जसमा गैरवित्तीय क्षेत्र (सहकारी, हायर पर्चेजलगायत) को अपर्याप्त नियमन, आतंकवादी गतिविधिसँग सम्बन्धित वित्तीय लगानीहरु पहिचान गर्न असफलता, उच्च जोखिम भएका मुद्रा निर्मलीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरुको कमजोर अनुसन्धान र अभियोजन र आवश्यक कानूनी सुधारहरुको ढिलाइ समावेश छ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा आगामी १७ देखि २१ फ्रेब्रुअरीसम्म फ्रान्सको पेरिसमा एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले निर्णय गर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको बताउँदै नीतिगत र संरचनागत रुपमा सुधारका लागि भइरहेको प्रयासस्वरुप ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिरिन सकिने आश्वासन पनि दिइरहेका छन् ।
एपीजीले गरेको मूल्यांकनमा सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र मनी लाउन्डरिङको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । एपीजीले प्रतिवेदन पेस गरेको छोटो समयमै देशैभर सहकारी संस्थाहरुमा भएको भ्रष्टाचार उजागर भएर लाखौँ सहकारी सदस्यहरुको बचत र लगानी डुबेको अवस्था छ।
सहकारी क्षेत्रको कमजोर नियमनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ। यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकबाट गर्ने कानुनी प्रावधान ल्याएको छ । तर, सरकार कानुन संशोधनमा हतार तर कार्यान्वयनमा फितलो रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । गत वर्ष सरकारले सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा रु. २५ लाख तोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर संसदबाट ऐन पारित गर्ने क्रममा यसलाई हटाइएको थियो। त्यस्तै, स्थानीय तहले २५ करोड, प्रदेशले ५० करोड र संघीय विभागले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था छ।
विभागको अनुरोधमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी वा वार्षिक कारोबार भएका सहकारीहरुको वित्तीय सुशासन र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि समावेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरिएको थियो।
एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिन नेपालले विभिन्न कानुन संशोधन गरे पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको एपीजीको टिप्पणी छ। मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रणका लागि आवश्यक अनुसन्धान, अभियोजन, सम्पत्ति जफत र रोकथामको प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा चुनौती थपिएको छ।
ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा देखिने चुनौती
नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा समस्या हुने, विदेशी लगानी घट्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कडाइ हुने सम्भावना रहन्छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । सरकारले ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिनका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने र मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
मुद्रा निर्मलीकरण निवारण विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा दायर गरिएका १५ मुद्दाहरुबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ जफतको माग दाबी गरिएको जानकारी दिएका छन्। यो रकम गत वार्षिक औसतको लगभग दोब्बर हो। उनले प्रभावकारिता बढाउन १३ अनुसन्धान एजेन्सीहरु बीच समन्वयको महत्त्वलाई जोड दिएका छन्।
विभागले एफएटीएफको २०२२ को पारस्परिक मूल्यांकनबाट प्राप्त ७७ सिफारिसहरु समावेश गर्दै पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेको छ।
कालोसूची
भ्रष्टाचार र अन्य वित्तीय अपराधहरु रोक्न पर्याप्त वित्तीय पूर्वाधार नभएका देशहरुलाई पनि एफएटिएफले पहिचान गर्छ।
एफएटीएफ कालोसूची भनेको वित्तीय निगरानीकर्ताले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय लगानीसम्बन्धी चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा ‘असहयोगी’ घोषित गरेका देशहरुको सूची हो। यो सूचीले संस्थाभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी अनुपालनमा बाधा पुर्याउने वित्तीय कमजोरीहरु पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
समयमै आवश्यक कार्य बुँदाहरु पूरा गर्न असफल हुँदा अन्तिम चरणमा कुनै देशलाई एफएटीएफ कालोसूचीमा ‘अधिक निगरानीमा रहेको देश’का रुपमा राख्छ। कालोसूची वित्तीय अपराध र यसको रोकथामसँग सम्बन्धित निष्कर्षहरुमा आधारित आधिकारिक दस्तावेज हो। नियामक मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै एफएटीएफले कुनै विशेष क्षेत्रको वित्तीय पूर्वाधारको आधारमा कुनै देशलाई आफ्नो कालोसूचीबाट हटाउन सक्छ।
