काठमाडौं । सरकारले ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ लागू गरेको छ। समपूरक अनुदान भन्नाले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७१ को दफा १० बमोजिमको समपूरक अनुदान हो।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन कायम गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न न्यायोचित रुपले समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन यो कार्यविधि सरकारले ल्याएको हो। कार्यविधिमा समपूरक अनुदान पाउने क्षेत्र र रकमको सीमा तोकिएको छ।
समपूरक अनुदान पाउने क्षेत्र
- कृषि उपजको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण,
- खानेपानी तथा सरसफाइ,
- सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण,
- नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन,
- सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण
- स्थानीय आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने पर्यटन पूर्वाधार निर्माण
- मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण,
- सौर्य, वायु, जैविकलगायत वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन र विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार,
- स्थानीय तहको केन्द्र र वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाजस्ता सेवा केन्द्र, औद्योगिक ग्राम वा क्षेत्र र बजार जोड्ने स्थानीय सडक तथा प्रदेश लोकमार्ग र सोअन्तर्गतको सडक–पुल,
- स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार,
- विद्युत सेवाबाट वञ्चित रहेको तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नभएको क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण,
- नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्धारण गरिएका आयोजना तथा कार्यक्रम ।
यस्तो छ रकमको सीमा
- गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान १ करोड रुपैयाँदेखि ७ करोड रुपैयाँसम्म,
- उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान ३ करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म,
- प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान १० करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्म ।
आयोजना तथा कार्यक्रम बढीमा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान रकमको माग प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मंसिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस्ता छन् सर्त
- आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र प्राथमिकताको पुस्ट्याइँ,
- आयोजना तथा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने मापनयोग्य प्रतिफल वा लाभ तथा दिगोपना,
- आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति,
- आयोजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लाग्ने समय,
- एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिको आयोजना तथा कार्यक्रम भए प्रत्येक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रकमको विवरण,
- आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागतमध्ये नेपाल सरकार र प्रदेश वा स्थानीय तहले व्यहोर्ने रकमको अनुपात र त्यस्तो स्रोतको विवरण,
- निजी क्षेत्रसमेत साझेदारीमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भए त्यस्ता साझेदारको तरिका र ढाँचा,
- क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेको भएमा आयोजनाको कुल लागत, कुल ठेक्का अंक, हालम्मको कुल निकासा रकम र वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिसम्बन्धी विवरण,
- राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको अन्य विवरण।
