काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका उम्मेदवार हुन्, चिरञ्जीवी चापागाईं । उनी तत्कालीन बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन्। सरकारले चापागाईंलाई २०७३ पुस दोस्रो साता बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा उनले बीमाको दायरा बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। बीमा क्षेत्रभित्रको सुशासनका कुरा, बीमा बजार, कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धा र नियामकले मिहीन ढंगले मोनिटरिङ गर्ने तथा कारबाही गर्नेसम्मका कुरातर्फ केही काम गर्न अझै बाँकी उनको अनुभव छ। प्राधिकरणको अध्यक्षको दौडमा रहेका चापागाईंसँग इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तत्कालीन बीमा समितिको नेतृत्वबाट बाहिरिनुभएको पनि करिब ४ वर्ष पुग्यो। यस अवधिमा बाहिर बसेर हेर्दा नेपालको बीमा क्षेत्र कस्तो देखिएको छ ?
विकासको हिसाबले हेर्दा त ठीकै छ जस्तो लाग्छ। किनभने बीमा क्षेत्रमा मेरो समयमा विकास गर्नुपर्ने अवस्था थियो। बीमाको पहुँच ७ प्रतिशत थियो। त्यसलाई जतिसक्दो धेरै बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो। बीमाको पहुँच हेर्ने हो भने सन्तोषजनक देखिन्छ। तर, यहीमात्र पनि हेरेर पुग्दैन। बीमा क्षेत्रभित्रको सुशासनका कुरा, बीमाको बजार, कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धा र नियामकले मिहीन ढंगले मोनिटरिङ गर्ने तथा कारबाही गर्नेसम्मका कुरातर्फ केही काम गर्न अझै बाँकी देखिन्छ। बीमा प्राधिकरण अर्धन्यायिक संस्थासमेत हो। बीमितले भुक्तानी पाउन बाँकी बसेका अवस्था धेरै देखिन्छ। यसतर्फ चाहिँ सन्तोषजनक छैन। अहिले बीमा क्षेत्रको समस्या यही नै देखिन्छ।
तपाइँले बीमाको दायरा बढाउनका लागि भन्दै कम्पनीहरुको लाइसेन्स थपिदिनुभयो। तपाइँपछि आउनुभएको नेतृत्वले संख्या धेरै भयो भन्दै कन्सोलिडेसनमा लगिदिनुभयो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला निकायहरुबीचको रिदम नमिलेको देखियो नि ?
त्यस समयमा बीमाको पहुँच ७ प्रतिशत थियो। त्यसलाई बढाएर धेरैमाझ पुर्याउनका लागि लाइसेन्स आवश्यक थियो। त्यसका साथै पुँजी १ अर्ब पनि थिएन। हामीले बढाएर २ अर्ब पुर्यायौँ। त्यसले प्रतिस्पर्धा ल्याउनुपर्ने थियो। थोरै पुँजीमा रहेका सबै बीमा कम्पनी सहरकेन्द्रित थिए। उनीहरुलाई व्यवसाय पुगेकै थियो। यस्तै प्राधिकरणले लाइसेन्सको ढोका बन्द गरेको अवस्था थिएन। खुरुखुरु फाइल दर्ता गर्ने अनि पेन्डिङमा राखिदिने अवस्था थियो। १० वर्ष अगाडिका फाइलहरुसमेत त्यसै राखिएका थिए। नियामकले लाइसेन्सका लागि ढोका खोलिरहेको छ तर लाइसेन्स लिन आएका कम्पनीहरुलाई बाँकी प्रक्रियामा नलगेको समस्या थियो। त्यसकारण एकातिर पहुँच बढाउनुपर्ने थियो भने अर्कातिर लाइसेन्सको कामलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने थिए। त्यसकारण हामीले दर्ता भएका कम्पनीहरुलाई २१ दिनभित्र प्राधिकरणमा आउनका लागि सूचना निकाल्यौँ। त्यसपछि आउनेहरुलाई समेटियो र बन्द भयो। अब मर्जरको कुरा गरौँ। मेरै कार्यकालमा मर्जरको पनि नीति ल्याइएको हो। त्यसकारण हामीलाई, विशेषगरी मलाई आरोप पनि लाग्यो, लाइसेन्स पनि दिने र मर्जर पनि गराउने ? भन्ने। विकास र विस्तारका लागि नियामकले कति बेला ढोका खोल्ने र कति बेला बन्द गर्ने भन्ने विषय बजारको आवश्यकताअनुसार गरेका थियौँ। त्यही कारण नै बीमाको पहुँच वा दायरा ७ प्रतिशतबाट बढेर २७ प्रतिशत पुगेको थियो।
गुणस्तर चाहिँ हेर्नुभएको थियो ?
मेरो कार्यकालमा बीमा व्यवसायको गुणस्तर खस्किसकेको थिएन। केही वर्ष लाइसेन्स दिनमै बितेको थियो। त्यसपछिको समय गुणस्तर बिग्रेको अवस्था थिएन। तर, अहिले हेर्ने हो भने बीमा पोलिसी सरेन्डर (समर्पण) दर अहिले उच्च भएको छ। मेरो कार्यकालमा त्यस्तो अवस्था थिएन। पछि नियामकले हरेक समय हेर्नुपर्छ। ६–६ महिनामा एक्चुअरियल भ्यालुएसन गर्नुपर्छसमेत भनिएको छ।
कम्पनीहरुलाई चाहिँ एक्चुअरी राख्नु भन्यो। प्राधिकरण आफूले चाहिँ फुलटाइम एक्चुअरी छैन !
मैले त ल्याएर राखेको थिएँ। अहिले छैन ! मैले भन्न खोजेको हाम्रो कम्पनीले आजको आजै एक्चुअरियल भ्यालुएसन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। बजार यस्तो हुन्छ भन्न मात्रै खोजेको हुँ। बीमाको बजार निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ, निकै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। उतिबेला लाइसेन्स दिएको भएर अहिले सरेन्डर बढ्यो भन्न त पाइएन नि। मेरो कार्यकाल अवधिमा सरेन्डर ५ प्रतिशत पनि थिएन।
अहिले त नयाँ प्रिमियम थपिनेभन्दा छोडेर जानेको संख्या धेरै छ। यो त जोखिम हो नि ?
यो एकदमै ठूलो जोखिम हो। यो त नियामक सुतेर बस्यो भन्ने अवस्था हो।
यसलाई रोक्ने कसरी ?
सुरुमा बीमा गराउने बेलामा नै उसले प्रिमियम तिर्न वा तिरिरहन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्नुपर्छ। प्रिमियम लिन ऋण लिने र ऋण तिर्न सरेन्डर गर्नुपर्ने अवस्थालाई चिर्न सक्नुपर्छ।
नागरिकले तिर्नै नसकेर सरेन्डर गरिरहेका हुन् ?
हो। किनभने कम्पनी वा अभिकर्ताले पछि यति धेरै आउँछ भन्ने हिसाबले फोर्स सेलिङ चाहिँ गरे। तर, मानिसले जहिलेसुकै तिर्न सकेनन्। उनीहरुले आवश्यक पर्दा त्यसबाटै कर्जा लिन मिल्नेसमेत भने। तर, नियामकले यसलाई रोकिदियो। त्यसकारणले पनि सरेन्डर बढ्यो। यस्तै कोरोनाकालपछि अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको छ, जसको असर सबै क्षेत्रमा छ। बीमा क्षेत्रमा पनि यसको असर छ।
तपाइँले कोरोनाकाल सम्झिनुभयो। कोरोना बीमा खुब चर्चित छ है ? तपाइँहरुले प्रारम्भिक रुपमा यसलाई ल्याउन लाग्दाको प्रक्रिया के थियो ? कहाँ टेकेर वा के सोचेर ल्याउनुभएको थियो ?
बजारमा कुनै पनि नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदा त्यसलाई परीक्षणकालका रुपमा प्रयोग गरिन्छ। सबैतिर यही नै हो। कुनै कम्पनीले नयाँ प्रडक्ट ल्यायो भने परीक्षणकालका रुपमा केही समय सञ्चालन गरिन्छ। कतै ६ महिनाको परीक्षणकाल दिइन्छ। त्यस अवधिमा उपयुक्त देखिएमा त्यसलाई निरन्तरता दिइन्छ। नत्र बन्द गरिन्छ वा परिमार्जन गरिन्छ। त्यही कारण इन्स्योरेन्स बोर्डले त्यसलाई परीक्षणका लागि यहाँ ल्याएको थियो। तर, पछि सरकारले आफ्नो बजेट र नीतिमै यसलाई ल्याइदियो। सरकारले पछि ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्नु तत्कालीन बीमा समितिको दायित्व थियो। कतिपय कोरोना बीमाले राम्रो पनि गरेको छ। हामीले जो लकडाउनमा पनि घरबाट बाहिर जानुपर्छ उनीहरुलाई लक्षित गरेर त्यो ल्याएका थियौँ। प्रारम्भिक रुपमा कतिपयले भुक्तानी पनि पाउनुभयो। पछि मैले अर्थमन्त्रालयमा कुरा पनि गरेँ। यसलाई कटअफ मिति राखेर जानुपर्छ भन्ने थियो। त्यसो गरिएन। जसले भयावह अवस्था सिर्जना भयो।
कहीँ पनि महामारीको बीमा हुँदैन थियो। नियामकले के बुझ्यो भनेर भनिन्छ।
अन्त पनि कोरोना बीमा भएको छ। तर, छोटो समयका लागि घाटा कम गर्ने गरी गरिएको हुन्छ। स्टप लस प्रोसेसमा उनीहरुले गरेका हुन्छन्। धान्नेसम्म गर्ने त्यसपछि रोकिदिने गरिन्छ। हामीले पनि त्यही प्रकियाअनुसार जेठमा बन्द नै गरेका थियौँ। तर, पछि सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्यो।
आज ११ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भुक्तानी दिन बाँकी छ। बीमा भन्नेबितिक्कै कोरोना सम्झिन्छन् मानिसले !
त्यतिबेला मन्त्री तथा सचिवहरुसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बीमा पोलिसीको दाबी भुक्तानीलाई जसले जतिपटक पनि लिन सक्ने अवस्थााई रोकौँ भनेको थिएँ। तर, उहाँहरुले मान्नुभएन। मन्त्रालय त्यसमा धेरै उदार बनिदियो। जसले समस्या सिर्जना गर्यो।
सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँ तिरेर दायित्व त स्वीकार गर्यो। बाँकी कसरी दिने भन्नेबारे संशय छँदैछ। किनकि सरकारले नियमित दिनुपर्ने भुक्तानी समेत दिन नसकेको अवस्था छ। फेरि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो त बेरुजु हो भनेर लेखिदिएको छ। यसलाई कसरी टुंग्याउन सकिएला ?
बजेटमा आउने। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पास गर्ने अनि पछि अर्को निकायले कैफियत जनाउने भन्ने सुहाउँदो कुरा हो जस्तो लाग्दैन।
निर्णय त सचिवस्तरीय भएको थियो है ?
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षले त्यो विषय जान्ने कुरा होइन। हामीले मन्त्रालयको पत्र हेर्ने हो। निर्णय त उहाँहरुले नै बुझ्ने हो। तैपनि यति भन्दा–भन्दै पनि सम्बन्धित निकायले हामीलाई बोलाएर सल्लाह गर्न चाहेमा मसँग यसबारे उपाय छ। हामी यसका लागि विकल्पहरु सुझाउन सक्छौँ।
प्राधिकरणले नै पनि सरकारलाई विकल्प दिएको थियो नि ?
प्राधिकरणलाई मैले पनि सुझाव दिएको थिएँ। क–कसलाई दिने भन्ने प्राथमिकीकरण गर्न सकियो भने केही सहज हुन्छ। सामान्य नागरिकलाई पहिला दिने अनि अरुलाई दिँदै जानेजस्ता काम गर्न सकिएमा यो विषय टुंगिन्छ भन्ने लाग्छ। कर्मचारीलाई केही समयपछि दिने, कम्पनीसँग बस्ने र छलफल गर्ने लगायतका विधिमा जान सकिन्छ।
करार सम्झौताअनुसार एउटा नागरिकले कोरोना लागेपछि पैसा पाइन्छ भनेर रकम तिरेर बीमा गराए। ऊसँग पैसा तिरेबापत सम्झौतापत्र पनि छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको त अन्याय गरेजस्तै हो होइन र ?
गल्ती त भई नै सक्यो। गल्तीबाट पाठ सिक्ने हो। ढिला त ढिला भई नै सक्यो। अब यसलाई सल्टाउन तिर लाग्नुपर्छ।
सरकारले अहिले बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि सारेको छ। यदि अध्यक्षको जिम्मेवारी तपाइँको काँधमा आयो। अब तपाइँले कति समयभित्र कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सकाउनुहुन्छ ?
यदि त्यस्तो भएमा प्राथमिकताका आधारमा सामान्य नागरिकलाई पहिले तिर्नुपर्छ। जसमा धेरै खर्च गर्नुपर्दैन। कम्पनीबाटै तिर्न सकिन्छ। बाँकी अरुमा भने धेरै खर्च लाग्छ। यो राष्ट्रिय समस्या हो। सबै निकायसँग बसेर छलफल गरेर दायित्व स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ।
