काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, सुरेन्द्र थापा। गत जेठ १९ गते थापा नेपाल रिको सीईओमा नियुक्त भएका थिए। उनले पद बहाली भने जेठ १८ गते गरेका हुन्। नेपाल रिको सीईओ हुनुअघि थापा राष्ट्रिय बीमा संस्थाका पूर्वसहायक प्रशासक थिए। उनले साविक अजोड इन्स्योरेन्समा डीसीईओको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। थापासँग बीमा क्षेत्रमा रहेको काम गरेको लामो अनुभव रहेको छ। उनै सीईओ थापासँग इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण शेयर स्वामित्व भएको नेपालको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी, अहिले त प्रतिस्पर्धी पनि आइसके। सरकारको लगानी रहँदा काम गर्न के–के सहज र के–के अप्ठ्यारो हुने रहेछ ?
प्रतिस्पर्धी पनि आइसके भन्ने हिसाबले पुनर्बीमा बजार राम्रो रहेछ नेपालमा भन्ने देखाउँछ। यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ। यसको क्रेज रहेछ। सरकारको लगानीका कुरा आउँदा भनिहालौँ, कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दा कि त सरकारले जोखिम उठाउनुपर्छ कि त निजी क्षेत्रले। यस पुनर्बीमा कम्पनीलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले लिएको सक्रियता निकै राम्रो छ। नेपालकै सन्दर्भमा वा बाह्य क्षेत्रमै पनि पुनर्बीमा गराउँदा पनि सरकारको लगानी भनिसकेपछि एक किसिमको आकर्षण देखिन्छ। सरकारी भन्ने बित्तिक्कै एक किसिमको विकास छ भन्ने बित्तिक्कै अन्तर्राष्ट्रिय बजारले विश्वास गरिरहेको छ। त्यो नै हाम्रो बलियो पक्ष हो।
सरकारको लगानी भएका कारण काम गर्ने बेलामा त केही अप्ठ्याराहरु सिर्जना होलान्। त्यसले कति दुःख दिन्छ ?
हामीले अलिकति बुझाउन सकेनौँ कि भन्ने लागिरहेको छ। हिजोको दिनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा आइरहेको छ। यसबाहेक शेयर मोडल हेर्ने हो भने ४४ प्रतिशत सरकारको लगानी हो। त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने पनि हुन्छ। ४४ प्रतिशतलाई मात्र हेर्ने हो भने यो सिंगो हो। तर, त्यसलाई छाडेर अर्कोमा जानुभयो भने त्यो सिंगो होइन। तर, के चाहिँ कुरा हो भने हामीले यसलाई पीपीपी मोडलमा जाने भनेर ल्याएका थियौँ। तर, अहिले पनि अभ्यास सरकारी मोडलमा नै छ। हाम्रो धेरैजसो नीतिगत निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्रालय वा त्यहाँको मेकानिजम र हाम्रो कम्पनीको मेकानिजम मोडलमा केही फरक छ जस्तो देखिन्छ। किनकी हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र अरु संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ। हाम्रो कम्पनीको व्यवसायको प्रकृति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि पहुँच पुर्याएर व्यापार बढाउनुपर्छ भन्ने हो। बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा एक उच्च लेभलको भिजिटरको कुराकानी र नीतिका कुराकानी गर्छौं। यसलाई हाम्रो बोर्ड लेभल र बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत गर्दा गर्दै पनि अर्थमन्त्रालयबाट थप स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारमा गइसकेपछि हामीले पनि बुझाउन सकेनौँ कि यसको प्रक्रिया लामो भइदिन्छ। जसले बजारमा ग्राहकले बजारमा सिर्जना भइरहने अवसर लिन कहिलेकाहीँ कम भइरहेको हो भन्ने महसुस भइरहन्छ।
बोर्ड अध्यक्ष पनि सरकारले नियुक्त गर्छ। कम्पनीमा कर्मचारी पनि सबै लोकसेवाबाट नियुक्त हुन्छ। मेहनत गर्यो–गर्यो, अलिकति क्षमतावान भएपछि कर्मचारीलाई अर्कैले लगिदिहाल्छ। समस्या छ है ?
यसमा मैले भन्नुभन्दा पहिले नै तपाइँहरुले भनिसक्नुभयो। मैले यसका बारेमा धेरै बोल्न नपर्ला।
त्यसो हो भने त सरकारले तपाइँहरुलाई व्यवसाय पनि सुरक्षित गरिदिएको छ ?
हो। सुरक्षित गरिदिएको छ। तर, आजको दिनमा व्यवसाय सुरक्षित भन्दा पनि सेअरिङमा गएको छ। तर, एउटा कुरा हामीले सरकारलाई केही कुरामा धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ। सरकारले डिस्यु र ट्रिटीका हकमा प्रोभिजनिङको व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसलाई म्यान्डेटरी गरिएको छ। हामीले त्यसलाई अवलम्बन गरेका छौँ। त्यस्तै हामीलाई विशेषगरी निर्जीवन बीमा व्यवसायको हकमा हाम्रो क्षमतालाई हामीले पहिचान गरिसकेपछि मात्रै जब हामी सक्दैनौँ है भन्छौँ त्यसपछि मात्रै अन्तराष्ट्रीय बजारमा पठाउन पाउनुहुन्छ। हामीले निर्जीवन बीमाको पुनर्बिमा पहिलो प्राथमिकतामै गर्न पाउँछौँ। जुन एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यस्तै जीवन बीमाको व्यवसायको पुनर्बीमा पनि विदेशमा पठाउन पाइँदैन। नेपालकै पुनर्बीमामार्फत पुनर्बीमा गरिन्छ। डीसीबाहेक व्यवसायको सेवा–सुविधालगायतसँग जोडिएर यसमा व्यवसाय भइरहेको छ।
तपाइँहरुले आरएसडी/एमडी/एसटीको व्यवसाय जोगाउन नसक्दा अघिल्लो नेतृत्वले आलोचना खेप्नुपर्यो।
यो हिजोको दिनमा जे जस्तो छ, त्यो बचाएर राखिएको छ। आजको दिनमा पनि त्यो हाम्रो एउटा प्रडक्ट हो। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी जन्मनु भनेको नै यसको बाइप्रडक्ट हो। तर, डिस्युको हकमा भने त्यतिबेला जोगाउन सकिएन भन्नुपर्छ।
तपाइँहरुसँग कर्मचारी त्यो पनि सरकारी स्केलको तलब खाएर बाँच्छन्। सायद तपाइँको पनि त्यस्तै होला। यो भन्दा त बरु बाहिरतिरकै राम्रो हुने भएपछि कम्पनीको वृद्धि त यस्तै–यस्तै हुने होला ?
यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने नै मुख्य कुरा हो। दुईवटा पाटोबाट यसलाई हेरिएमा सहज हुन्छ। व्यक्तिगत रुपमा वृद्धि र विकास जसले बढी गरेको भन्ने अवस्था फड्किनु वा स्थानान्तरण हुनु नै हो। त्यसले कति–कति चीजहरुमा हामीलाई अप्ठ्यारो पनि परिरहेको हुन्छ।
पुँजी पुर्याउनका लागि के–के गरिरहनुभएको छ ?
हाम्रो तर्फबाट बोर्डले निर्णय गरेर हामीले सम्बन्धित निकायहरुमा पठाइसकेका छौँ। अन्तिम स्वीकृति नेपाल सरकारबाट हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएका छौँ। एक लेवलको सामान्य गृहकार्य भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले डीडीए रिपोर्ट पनि तयार भइरहेको छ, अन्तिम रिपोर्ट आइसकेको छैन। त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि सरकारले हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि ग्रीन सिग्नल दिन्छ भन्ने अपेक्षा छ।
तपाइँहरु यस्तो कम्पनी चलाइरहनुभएको छ, जसले नेपाललाई संसारभर चिनाउन सक्छ। कन्ट्री रेटिङ पनि आयो। अब के गर्ने योजना छ ?
हामीलाई यसले फाइदा गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। किनभने हामी हाम्रो कम्पनीको रेटिङको अन्तिम चरणमा छौँ। उनीहरुले अब जनवरीभित्रमा अन्तिम प्रतिवेदन दिन्छौँ रेटिङको भन्ने कुरा गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा कन्ट्री रेटिङ भयो। त्यसको पनि हामीले नेपालले पनि कन्ट्री रेटिङ लिइसकेको छ र तपाइँ एजेन्सीले हामीलाई रिकग्नाइज गर्छ र गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाइसकेका छौँ।
रेटिङमा तपाइँहरुको के अपेक्षा छ ?
यो धेरैलाई थाहा छ। हाम्रो कम्पनीको गुणस्तर के हो ? छिमेकी मुलुकहरुको के हो ? र हाम्रै प्रतिस्पर्धीहरुको स्ट्यान्डर्ड के हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। हाम्रो अपेक्षाअनुसार नै आउँछ होला।
तपाइँहरुले त संसारको बजारमा जाने, खट्ने, कन्भिन्स गर्ने र व्यवसाय ल्याउनेजस्ता काम गर्नुपर्छ। अहिले जसरी काम गर्नुभएको छ, जताततै बाँधिएको जस्तो भएको छ कि छैन ? हातखुट्टा बाँधेर ल युद्ध लड्न जाऊ भनेर सिपाही खटाइदिएको जस्तो भयो कि ?
हामीले महसुस गरेको चाहिँ के हो भने कतिपय ठाउँमा व्यवसाय डिल गर्नका लागि बोर्ड लेभल र उच्च व्यवस्थापन तह जानुपर्ने हुन्छ। उच्च तहको वा बोर्ड लेभलको त्यस्तो भ्रमणका बेला मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। कतिपय कुराहरुमा मन्त्रालयमा स्वीकृति लिनका लागि जाँदा भ्रमणको उद्देश्य, फाइदालगायत सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रियागत कारण कहिले–काहीँ त हाम्रो भ्रमण पनि तलमाथि परिसकेको हुन्छ। त्यसकारण अलि गाह्रो भएको महसुस यहाँ भएको छ।
अहिले त्यसलाई फुकाइदिनुपर्यो भनेर लबिङ गरिरहनुभएको छ ?
त्यो त जरुरी नै छ। हामीले विभिन्न निकायमा भनेका पनि छौँ, बीमा र पुनर्बीमाको प्रकृति फरक हो। बीमा चाहिँ स्थानीय बजारमै सीमित रहन्छ भने पुनर्बीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्नुपर्छ, स्थानीय बजारमा मात्र बसेर सम्भव नै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजार जानका लागि समस्या छ। जस्तो कि प्रतिस्पर्धी कम्पनीले एउटा निर्णयको भरमा संसार जान सक्छ भने हाम्रो केसमा माथिल्लो निकायले तत्कालै गर्नेभन्दा पनि प्रक्रिया पूरा गर्दै जानुपर्दा अलि झन्झटिलो र समय लाग्ने हुन्छ।
अहिले कतिवटा मुलुकबाट कतिवटा व्यापार ल्याइरहनुभएको छ ?
अहिले साइजको कुरा गर्दा १४–१५ वटा मुलुकबाट व्यवसाय आइरहेको छ। अहिले पनि हामी त्यसलाई नवीकरण गर्ने चरणमा काम गरिरहेका छौँ। जनवरीदेखि नवीकरण गर्छौं। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्नका लागि जोखिम तथा क्षमता विश्लेषण गर्ने कुरामा रेटिङले अप्ठ्यारो परिरहेको छ। आजको दिनमा तथ्यांक हेर्ने हो भने ८–१० प्रतिशतमात्रै इन्टर्नसिप बिजनेस चलाइरहेका छौँ।
बीचमा एकपटक ‘हामी ३२–३३ वटा मुलुकमा पुग्यौँ, त्यहाँको व्यापार ल्यायौँ’ भन्थ्यौँ। तर, त्यसमा त गार्भेज उठाइएको रहेछ !
त्यसलाई त्यसरी पनि नबुझौँ। सुरु गर्दा त बास्केटमा सबै हाल्नुपर्छ नै। किनभने इन्ट्री त गर्नुपर्छ नि। इन्ट्री गर्दै गइसकेपछि हाम्रो क्षमता, जोखिम विश्लेषणलगायत बुझ्ने काम हुन्छ। ती कुरालाई व्यवस्थापन गर्दै गर्दा जोखिम कम गर्ने विषयसमेत हेरेर आएको हो।
त्यो ८ प्रतिशत व्यापार चाहिँ विदेशबाट ल्याइएको छ भनेर मान्ने हो भने तपाइँहरुको ब्यालेन्स सिटमा नाफाको क्षेत्रमा त्यसको योगदान कस्तो देखिन्छ ?
कुल आयमा सबै खर्च कटाएर आउने कुरा नै नाफा हो। अहिले स्वदेशी र विदेशी दुवैबाट उस्तै–उस्तै अवस्था देखिन्छ। मुख्य कुरा त आम्दानी नै हो। नेपालमा आम्दानी सिर्जना हुने भनेको हाइड्रोपावर परियोजनामा हो। हाइड्रोपावरको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरो सबैले देख्नुभएकै छ। त्यस्तै विदेशबाट आउने क्रममा पनि कुन लेभलको बिजनेस आउँछ भन्ने कुराहरुको सन्दर्भमा हामीले पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभएजस्तै ८ प्रतिशतको योगदान हाम्रो नाफामा कहीँ न कहीँ छ।
भनेपछि त्यो घाटा सिर्जना गर्ने व्यवसाय होइन ?
औसतमा बुझ्दा त्यस्तो होइन।
कुन–कुन देश हो, तपाइँहरुको अलि धेरै व्यवसाय आउने ?
आजको मात्रै अवस्था हेर्दा पनि धेरैजसो भुटान, इन्डिया, इङ्ल्यान्डलगायतका मुलुकहरुको छ।
तपाइँले हाइड्रोको प्रसंग उठाइरहनुभएको थियो। हाइड्रो व्यवसायमा एकदमै दुःख छ है। किन समाधान हुन नसकेको ?
अहिले जोखिम विश्लेषण गर्ने कामहरु विश्वव्यापी रुपमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अहिले दसैँको मुखमा आएर ठूलो विपत्ति बाढी पहिरोको सामना गर्नुपरेको छ। त्यसले असर गरिरहेको छ।
तपाइँहरुसँग प्रिमियमको लफडा पनि बाँकी नै छ है ? तपाईंहरु प्रिमियम पुगेन भनिरहनुभएको छ। प्रोड्युसरहरु यो प्रिमियम धेरै भयो भनिरहनुभएको छ।
यो चलिरहेकै छ। यसलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि हाम्रो नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ। दुवै पक्षबीच सहमति गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ।
यो सहमति कसरी गर्ने सोच्नुभएको छ ?
सहमति प्राक्टिकल हुनुपर्छ। किनभने ट्यारिफको कुरा किन उठ्यो त भने टेक्निकल्ली हाम्रो कमजोरी कहाँ–कहाँ रहेछ भनेर हामीले पत्ता लगाउन नसक्दा पनि आएको हो।
