– रिसव गौतम
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन ‘नेपाल बैंकर्स संघ’ले हालै नयाँ नेतृत्व पाएको छ। बैंकर्स संघको नयाँ अध्यक्षमा माछापुच्छ्रे बैंकको सीईओ सन्तोष कोइराला चुनिएका छन्। कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको नयाँ बैंकर्स संघले कस्तो भूमिका खेल्ला ? अथवा खेल्नुपर्छ। बैंकर्स संघको आगामी कार्यभार के हो ? त्यसै विषयउपर यस लेख केन्द्रित छ।
मूलतः बैंकहरु आफैँमा नियमनकारी निकाय होइनन्। त्यसकारण बैंकर्स संघ नियमाकीय निकाय होइन। खासगरी बैंकहरुले आफ्ना आवाज, मुद्धा र हकहितका विषयमा संगठित रुपमा सरोकारवालासमक्ष राख्न बैंकर्स संघ जन्मिएको हो। देशको मूल पुँजीको बागडोर सम्हालेका कुल २० बाणिज्य बैंकको छाता संगठन नियामक निकाय नभए पनि शक्तिशाली संस्था भने अवश्य हो। यस संस्थाले देशको मूल पुँजीको लागानीलाई कुन बाटोमा हिँडाउन प्रोत्साहित गर्ने, ग्राहक र बैंकबीचको सम्बन्धलाई कस्तो बनाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन खालका समस्याहरुमा छलफल गरी नियमाकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पुर्याउने भूमिका बैंकर्स संघको हुन्छ। त्यसकारण बैंकर्स संघ नियमाकीय निकाय नभएर पनि महत्वपूर्ण संस्था हो।
यस संस्थाको नेतृत्वकर्ताले आफनो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दा बैंक र ग्राहकबीचको सम्बन्ध, बैंक र सरकारबीचको सम्बन्ध, बैंक र नियमाकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुन सक्छ। त्यतिमात्र होइन देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी बैंकहरुको लगानी प्राथमिकता सिर्जना गर्न बैंकर्स संघको अग्रणी भूमिका हुन सक्दछ। जस्तो हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको एउटा अल्पविकसित देशको पुँजीलाई क्रमशः उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आर्कषित गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ। जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरु सँगसँगै सिर्जना हुन्छन्। वाणिज्य बंैकहरुको पुँजी कृषि, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युतजस्ता सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा धेरैजसो प्रवाह गर्न सकियो भने त्यसले आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्छ। त्यो भूमिका वा सेतुको काम बैंकर्स संघले गर्न सक्छ।
बैंकर्स संघ आफूहरुलाई आइपरेका साना–ठूला समस्यामा मात्र केन्द्रित नभएर फराकिलो सोचसहित अघि बढ्न जरुरी छ। नयाँ संविधान बनेर संघीय संरचनामा देश गइसकेपछिका सरकारहरुले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लगाएका छन्। यस्तोमा देश समृद्ध बनाउने भूमिका बैंकहरुको अहम हुनेगर्छ। उनीहरुको लगानी सही ठाउँमा हुन सक्यो भने देश समृद्ध हुन सक्छ। त्यसकारण बैंकर्स संघको नयाँ कार्यसमितिले फराकिलो अवधारणा राखेर काम गर्नुपर्छ। बैंकहरु कुनै निश्चित ब्यक्तिहरुको निजी संस्था नभएर हजारौँ लगानीकर्ताको लगानीको साझा संस्था हो। त्यसकारण पनि बैंकहरुको सोच र सरोकार फराकिलो हुनुपर्छ। यसै पनि बैंकहरु सबै क्षेत्र, तह, तप्काका मानिससँग विविधतापूर्ण तवरले जोडिएका हुन्छन्। उनीहरुले सबै किसिमका समुदाय र मानिससँग उठबस र सहकार्य गर्छन्।
फलस्वरुप उनीहरु फराकिलो अवधारणाले अघि बढ्न जरुरी छ। सीमित साहुको स्वार्थसिद्धिको अजेन्डामा केन्द्रित भएर होइन असीमित ग्राहक, सरोकारवाला, शेयरधनीको पक्षमा बैंकहरुले आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका लागि बनाउने ऐन, निर्देशिका प्रगतिशीलका साथै बैंकहरुको हितमा केन्द्रित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ। बैंकहरु राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिहरु, ऐन, नियम तथा निर्देशिका कार्यान्वय गर्ने निकाय हो भने राष्ट्र बैंक नीतिहरु बनाएर कार्यान्वय गराउने निकाय हो। त्यसकारण नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सही र अत्यावश्यक नीतिहरु बनाउन गहन छलफलमार्फत सही सुझाव दिएर भूमिका खेल्न सक्छ। र, नयाँ कार्यसमितिले त्यसतर्फ आफूलाई केन्द्रित गराउनुपर्छ।
अर्को सरकारले ल्याउने हरेक बजेटहरु बैंकहरुसँग जोडिन्छन्। तर, कतिपय सरकारले बैंकहरुमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका राम्रा कार्यक्रमहरु पनि बैंकहरुले अलिकति जोखिम र हिम्मत गर्न नसकेका कारण कार्यान्वयन भएका छैनन्। उदाहरणका लागि देशमा शैक्षिक बेरोजगारी बढिरहँदा बेला–बेला सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा उद्यमी बन्नका लागि कर्जा दिइने भनेर कार्यक्रमहरु ल्याइरहेको हुन्छ। ती राम्रा र विदेशमा पनि प्राक्टिसमा आएका कार्यक्रम हुन्।
तर, त्यस्ता कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन बैंकहरुको प्रभावकारी भूमिका विगतमा देखिएन। बैंकहरु डराउने र राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक सहजीकरण नगरेका कारण बजेटमार्फत आएका राम्रा कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल बैंकर्स संघको भूमिका हुन सक्छ। जसले देशमै रोजगारी, उत्पादन बढाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिन भूमिका खेल्छ। फलस्वरुप आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दा, उद्यम तथा व्यावसायिक क्रियाकलापहरु बढ्दा अन्ततः बैंकहरुकै व्यवसाय विस्तार हुने हुन्छ। उनीहरुकै दायरा फराकिलो हुने हो। त्यसकारण नयाँ कार्यसमितिले नयाँ ढंगले काम अघि बढाउन जरुरी छ।
बैंक टिक्ने र अर्थतन्त्र अघि बढ्ने आधार औद्योगिक क्षेत्रको विकास नै हो। रेमिट्यान्स स्थायी हुँदै होइन। अहिले ६० लाखभन्दा बढी युवायुवती विदेशिएका छन् भनिन्छ। समग्र अर्थतन्त्रमा घरेलु उद्योग–व्यवसायको योगदान ६–७ प्रतिशतभन्दा बढी छैन। मुलुक पूरै मजदुर उत्पादन गर्ने देशजस्तो भएको देखिन्छ। सीप, श्रम, साधन–स्रोत र पुँजीको परिचालनबाट औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन। त्यस हिसाबले पनि बैंकहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा, कृषि, उत्पादन र उद्योगहरुमा लगानी गर्न हिच्चकिचाइरहेका देखिन्छन्। उद्योगी वा व्यवसायी भनेका बैंकहरुका लागि पँुजी निर्माणका साधन हुन्। एउटा उद्योगीले कुनै बैंकमा आफ्नो मात्रै खाता खोलेको हँदैन। उसका कर्मचारी तथा कामदारहरुको पनि खाता खोलिन्छ। उद्योगीले आयात तथा निर्यातका माध्यमबाट राज्यको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएका हुन्छन्। त्यसकारण बैंकको उद्योगी–व्यवसायीसँगको सम्बन्ध बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ।
विगतमा खाली साहु र आसामी मात्रैको सम्बन्ध बैंक र ग्राहकबीच हुन्थ्यो। त्यस्तो धारणामा विस्तारै परिवर्तन भएर आएको छ। समाजप्रति, ग्राहकप्रति, सरकारप्रति, उद्योग कलकारखानाको विकासप्रति बैंकको उत्तिकै दायित्व हुन्छ, जो बढेर गएको छ। नेपालमा खासगरी उद्योग–व्यवसायको क्षेत्र कमजोर भएको, त्यो क्षेत्रको कारोबारको आकार बढ्न नसकेका कारण पनि बैंकहरुले त्यो क्षेत्रलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। तर, अब नेपालमा बैंकहरुले जसरी आफ्नो विकास र फैलावटलाई विस्तारित गर्दै लगेका छन्। त्यही हिसाबमा उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुनुपर्छ।
केही वर्षयता बैंक र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध त्यति हार्दिक छैन। तर, पनि पछिल्ला केही महिनायता लगातार घटेको कर्जाको ब्याजदरसँगै बैंक र व्यवसायीबीच सम्बन्धमा केही सुधार हुन थालेका छन्। तर, कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीको प्रभावले गलेका उद्यमी–व्यवसायीको व्यावसायिक मनोबल बढ्न सकेको छैन। आजको मितिमा बैंकहरुसँग ६ खर्ब अधिक तरलता रहँदा पनि व्यवसायीहरु ऋण माग्न बैंकसमक्ष गएका छैनन्। विगत केही वर्षमा मंसिर लागेसँगै बैंकहरु तरलता संकटको मारमा हुन्थे। त्यो क्रम निकै वर्ष चल्यो। तर, अघिल्लो वर्षहरुमा देशका ठूला भनिएका धेरै सहकारीहरु धरासायी भए, सहकारी क्षेत्र ठगहरुको चंगुलमा फसेसँगै त्यो क्षेत्रमा गएका निक्षेप बैंकहरुमा फर्किएका छन्। त्यसकारण पनि बैंकहरुमा तरलता चुलिएका हुन्। अर्को राष्ट्र बैंक अलिक कडा हुँदा बैंकहरु ऋणीमार्फत ब्याज र किस्ता असुल्ने कुरामा त्यसरी नै प्रस्तुत हुँदा बैंक र व्यवसायीबीच सम्बन्ध विग्रिएको हो। त्यसलाई पुनर्ताजकी गर्ने र हार्दिकतातर्फ अग्रसर बनाउन बैर्कस संघले भूमिका खेल्नुपर्छ।
दुई वर्ष अघिसम्म पनि बैंकहरुको ब्याजदरलाई लिएर बेला–बेला व्यवसायीले आन्दोलन गर्थे। व्यवसायीले बेला–बेला बैंकहरुको ब्याजदर चर्को भयो भन्दै घटाउन प्रधानमन्त्रीलाई नै हारगुहार गरिरहेका हुन्थे। खासगरी बैंक र व्यवसायीबीच प्रगाढ सम्बन्ध नभएकै कारण त्यो आन्दोलन भएको थियो। यी दुई पक्षबीच अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुँदामात्र उद्योग क्षेत्रले प्रगति हासिल गर्न सक्छ। उद्योग क्षेत्रको प्रगति हुँदामात्रै उनीहरुको बैंकसँगको कारोबार बढ्ने र बैंकको पनि नाफा बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। तर, यहाँ लय मिलेको छैन। बैंकहरुले दीर्घकालीन सोच राख्न सकेका छैनन्।
अल्पकालीन उपलब्धि र नाफामा रमाइरहेका छन्। उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरेर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेबारे सोचेकै छैनन्। त्यो सोच हुँदामात्रै बैंकहरुको मुनाफा र गतिविधि दीर्घकालमा चलायमान हुन सक्छन्। त्यसकारण नमिलेका धेरै कुराहरु मिलाउने सेतुको भूमिकामा बैंकर्स संघ अघाडि आउनुपर्छ।
सन्तोष कोइराला नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति जहाँ ग्लोबल आइएमई बैंकका सीईओ सुरेन्द्रराज रेग्मी उपाध्यक्ष, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, सानिमा बैंकका सीईओ निश्चलराज पाण्डे, प्राइम बैंकका सीईओ सञ्जीव मानन्धर, सिद्धार्थ बैंकका सीईओ सुन्दरप्रसाद कँडेल, कुमारी बैंकका सीईओ रामचन्द्र खानाल, एभरेष्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङ र नेपाल बैंकका सीईओ तिलकराज पाण्डे कार्यसमिति सदस्य छन्। त्यसैगरी निवर्तमान अध्यक्ष एवं एनएमबि बैंकका सीईओ सुनिल केसी कार्यसमितिको पदेन सदस्य छन् भने पूर्वअध्यक्षहरु हिमालयन बैंकका सीईओ अशोकशमशेर राणा र नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना नयाँ कार्यसमिति सल्लाहकार छन्। बैंकर्स संघले आफ्नो कार्यभार प्रभावकारी रुपमा पूरा गरोस्। शुभकामना।
(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्। हालै उनको ‘मौलिक अर्थतन्त्र’ नामक पुस्तक प्रकाशित भएको छ।)
