काठमाडौं । एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, सुनिल केसी। उनी हाल एनएमबि बैंकमा दोस्रो कार्यकालका लागि सीईओको भूमिका निभाइरहेका छन्। सीईओ हुनुअघि केसी एनएमबि बैंकमा डेपुटी सीईओमा थिए। बैंकिङ सेक्टरमा केसी कुशल व्यवस्थापकीय नेतृत्वका रुपमा चिनिन्छन्। केसी नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)का निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुन्। उनै सीईओ केसीसँग ‘बैंक र उद्यम’ शृंखलामा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तपाइँ वाणिज्य बैंकहरुका सीईओहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष र एनएमबि बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व पनि गरिरहनुभएको छ। एउटा बैंकले ऋणीलाई ऋणबाहेक अरु के–के दिन्छ ?
एकदम राम्रो खालको प्रश्न गर्नुभयो। ऋणमात्रै दिने भइदिएको भए बैंक ‘बैंक’ होइन गाउँघरमा जुन खालको एउटा लेन्डर हुन्थ्यो। त्यस्तै, खालको मात्रै हुन्थ्यो होला। बैंकले ऋण दिने भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरी ? कसैले केही व्यवसायी गर्दा केही काम हुँदा एउटा पार्टनरका रुपमा जाने हो। बैंकको रोल त्यो हो। किनकि कसैले १०० रुपैयाँ गर्दैछ भने त्यहाँ ७० रुपैयाँ त बैंकले हाल्ने हो। ३० रुपैयाँमात्रै जसले व्यवसाय गर्नुहुन्छ, उहाँको हुन्छ। त्यो हुनेबित्तिकै रोल चाहिँ एकदमै ठूलो हुन्छ, त्यहाँ। त्यो पैसा हाम्रो पनि हो। पार्टरसिप पनि हो। र, त्यो पार्टनरसिप भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई कसरी अगाडि लिएर जाने, त्यसलाई कसरी सफल बनाउने ? त्यसका के कुराहरु हुन्छन् ? कसरी एड्भाइज गर्ने ? के गर्न सक्ने ? भन्ने कुराहरु चाहिँ बैंकहरुको रोलमा आउँछ।
त्यसरी जाँदाखेरी दुवैलाई हाम्रो पनि के हो ? हामीले जनताबाट लिएको पैसा लगानी गरिरहँदा खेरी त्यसको फिर्ता आउने प्रत्याभूति चाहिँ हामीलाई हुनुपर्यो भनेपछि त्यो लगानीलाई कसरी सफल बनाउने ? त्यो लगानीबाट कसरी आयआर्जन गरेर त्यसलाई पछि लोन तिर्न सक्ने बनाउनका लागि चाहिँ हामी राम्रो किसिमले काम गर्छौं।
भनेको तपाइँहरु उद्यमीहरुको हिँड्न पार्टनर हो ? ब्याक साइडमा।
अघि नै मैले के भनेँ भने ७० रुपैयाँ भने नि, हो त्यो खालको कन्सेप्टमा सोच्नुपर्यो भन्ने कुरा हो। लोन दियो त्यसपछि जे गरोस् गरोस्, त्यो गर्दैनौँ हामी। त्यो लोन दिँदा कस्तोमा दिने, त्यसको भोलिका दिनमा कसरी हुन सक्छ ? प्रोजेक्ट ग्रो, क्यासेस ग्रो कसरी हुन सक्छ ? कसरी चाहिँ आयआर्जनले तिर्न सक्छ ? भन्दाखेरी दुवै विन–विन सिच्युएसन क्रेट गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने हो। त्यसकारण त्यहाँनिर रोल चाहिँ लोन दिनेमात्रै भयो भने त, जसले जसलाई सापटी दिए पनि त भयो नि।
तर, तपाइँहरुमाथि अरोप छ। जबसम्म ईएमआई खुरुखुरु आउँछ तबसम्म बैंकलाई कुनै मतलब हुँदैन। जब ईएमआई तिर्न पर–पर सर्दै जान्छ, त्यसपछि बैंक कडा–कडा हुँदै जान्छ। जब व्यवसायीलाई दुःख पर्छ तब ऊ सम्पत्ति बेच्न तम्सिन्छ।
होइन। त्यसमा चाहिँ बैंक दिँदाखेरी नै एउटा किसिमको ट्रमसेल कन्डिसनको एक खालको अग्रिमेन्ट गरिसकेका हुन्छौँ। त्योेअनुसार दुवै पक्षले आ–आफ्ना किसिमको रोल खेल्नुपर्यो। हामीले कुनै प्रोजेक्ट बनाउन दिएका छौँ भने यति पैसा दिन्छौँ भनेर ल्याएर दिनुपर्यो। जे–जे गर्नुपर्ने हो गर्नुपर्यो। त्यसले आफ्नो इन्ट्रेस रेट के–के गर्नुपर्ने सबै गर्नुपर्यो। त्यसपछि ऋणीको साइडबाट पनि आफ्नो एक कमिटमेन्ट, एप्लिकेसन एउटा अग्रिमेन्टको ट्रम सुचारु गर्ने एउटा दायित्व त्यहाँ रहन्छ र त्यसलाई फुलफिल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।
अब त्यो गरिरहँदा खेरी भएन भने चाहिँ हामीलाई पनि फेरि नेपाल राष्ट्र बैंक थुप्रै खालको निर्देशनहरुका कारणले यस्तो–यस्तो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। किनभने यो पैसा फेरि पनि मैले के भन्न चाहे भने, त्यो बैंकको आफ्नो पैसा हैन। कसैबाट लिएको पैसा चाहिँ उहाँबाट लिएको पैसा मैले तपाइँलाई दिए भने त्यो पैसा उठाउने जिम्मेवारी पनि फेरि हामीसँगै हुन्छ। पैसा गरिसकेपछि। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा चाहिँ हुने कुराहरु त्यसलाई सकेसम्म राम्रो गराउँदै जाने, राम्रो गर्ने र राम्रो गर्न नसक्दा पनि केही नयाँ प्रावधानलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराहरु पनि हुन्छन्। त्यो हुँदाहुँदै पनि लामो समयसम्म हुन नसक्दा खेरी चाहिँ हाम्रा लागि पनि फेरि त्यो पहिला अग्रिमेन्टले दिएको, कानुनले दिएको, राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार जे दिएको छ, त्यसलाई अवलम्बन गर्दै हामी त्यसलाई असुली गर्ने प्रक्रिया पनि कुनै बेला लैजानुपर्ने हुन सक्छ। तर, त्यो भनेको जति लोन दिएको हो, त्यसको ३.४ प्रतिशतको कुरा गरिरहेका छाँै। हामी र त्यसलाई त्यति धेरै जेर्नलाइज गर्नुभन्दा खेरी पनि आज प्रतिशतमै हेर्ने हो भने पनि हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर मसान्तसम्मको केही सुविधा दिएको थियो, निर्माण व्यवसाय र सर्टेन टाइपका उद्योगीहरुका लागि। त्यो सुविधा वेभ गरिसक्यो। अब त तपाइँहरु झन ठूलो खराब कर्जाको भारले थिचिनुहुन्छ भन्ने छ। के हो पोजिसन ?
त्यसलाई हटाइसकेकै स्थिति हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यहाँले सायद मल्टिपोलिसीलाई गर्न खोज्नुभएको होला। त्यो कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दा त्यो किन दिइयो ? ब्याकग्राउन्डमा जादाँखेरी चाहिँ सरकारसँग निर्माण व्यवसायीहरुको थुप्रै पैसा लिन बाँकी भयो। ५०, ६०, ७० अर्ब भनिन्छ। त्यो बाँकी भएसकेपछि सरकारले दिन नसक्दा खेरी प्रक्रियागत कुरा होलान्। धेरै कुरा होलान्। दिन नसकेपछि लास्ट लाइम मोनिटर पोलिसी आउँदा खेरी राष्ट्र बैंकले चाहिँ त्यो व्यवस्थालाई किनभने सपोर्ट गर्ने हिसाबले त्यो पैसा आउने टाइमसम्मका लागि पछाडि धकेलिदियो। त्यसैले पैसा आइसकेपछि उहाँहरुले तिर्नहुन्छ। त्यसपछि जुन किसिमले जानुपर्ने, जुन एउटा समस्या छ, त्यो समस्याको समाधानका रुपमा चाहिँ हेरिएको जस्तो लाग्छ, मलाई।
यदि त्यस खालको अवस्था भयो भने राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो कुरा हुँदा पनि उहाँहरुले यसलाई पछि छुट्टै रुपमा हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। किनभने एप्लिकेसन एकातिर सरकारको छ। पैसा तिर्नुपर्ने उहाँहरुले काम गरेको पैसा भनेर क्लेम भइरहेको छ। त्यो पैसा तिर्न नसक्दा चाहिँ उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ।
बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सकेको छैन। काम अगाडि बढिरहेको छैन भने त्यसलाई अगाडि बढाउने हो कि पैसा दिने व्यवस्था गर्ने हो कि। हामीले बेला–बेलामा के भन्दै छौँ भने यदि सरकारसँग अहिले त्यो गर्न पैसा नहुने हो भने कुनै खालको बोन्डहरु किनेर गर्ने हो भने हामी त्यसको एगेन्स्टमा फाइनान्स गरेर गर्न सक्छौँ भन्ने पनि हामीले बारम्बार राष्ट्र बैंकभन्दा पनि गभर्मेन्ट साइडको कुरा हो। त्यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसकारण मेरो विचारमा यो समस्या समाधान हुनुपर्ने हो। अलिकति यो जटिल पनि छ। यसलाई त्यति कै छोडिने भन्ने हुँदैन।
तर, तपाइँ त बढो कठिन परिस्थिति सामना गर्दै हुनुहुन्छ है। नागरिकबाट उठाएको निक्षेप अलि–अलि महँगोमा थुप्रै बोकेर बस्नुपरेको छ। लगाएको ऋण उठिरहेको छैन। खराब कर्जा बढ्छ कि क्या हो भन्ने छ। नउठेर कालोसूचीमा पठाउने पठाउने चरणमा थुप्रै सम्पत्ति पुगिसक्यो। एनपीए, एनबीए बेच्ने चाहिँ मुख्य पेसा हो कि क्या हो भन्ने ठाउँमा पुगिसक्नु भएजस्तो छ है।
होइन। यस्तो हो। अब बैंकिङ गरिरहँदा खेरी हामी चाहिँ पूरै अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? कुन खालको माहोलमा छाँै ? भन्ने कुराहरु हो। र, अर्को कुरा अर्थतन्त्रको अगाडि जाने क्रममा पनि थुप्रै खालका साइकल आउँछन्। कुनै बेला उतारचढाव हुँदै गर्छन्। त्यो हामी नेपालका लागिमात्रै होइन कि हामीले भारतमै पनि हेर्ने हो भने आजभन्दा १०–१२ वर्षअगाडि उहाँहरु जुन फेजबाट जानुभएको थियो। हामी पनि कोभिडपछि जुन किसिमले बाहिर आउनुपथ्र्यो। त्यो आउन त्यो अझै आउन सकिरहेको छैन। विभिन्न कारणहरु होलान्। आन्तरिक र बाह्य कारणहरु। बाह्य स्थिति चाहिँ इन्डिकेटर्सको हिसाबले इम्प्रभु भएर गए पनि अझै पनि त्यहाँ व्यापार, व्यवसाय जुन किसिमले अगाडि बढाउनुपर्ने क्यापासिटी युटिलाइज हुनुपनेर्, त्यो कुराहरु अझै पनि हुन नसकिरहँदा खेरी त्यसको इम्प्याक्ट हामीलाई परेको हो। अब चाहिँ आगामी दिनहरुमा यो व्यापार–व्यवसायको स्थिति अगाडि बढ्नै जाने र यसले एक किसिमको एक किसिमको माहोल बनिसकेपछि फेरि धेरै कुरा विस्तारै आफैँ हुँदै जालान्।
केही–केही त बैंकिङ बिजनेसमा गएपछि लस हुने अथवा यस्तो स्थिति आउनेलाई फेरि एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति पनि लिनुभएन। किनभने हाम्रो जुन लेभलको ननपफर्मिङ एसेट छ, जुन एनपीए छ। त्यो चाहिँको यो हेर्न हो भने ४ प्रतिशतभन्दा माथिको हारहारीमा छ। यदि हामीले त्यसलाई नेट एनपीए, त्यो चाहिँ ग्रस एनपीए भयो। नेट एनपीए हेर्ने हो भने १ प्रतिशतको हारहारीमा मात्रै हामी देख्छौँ।
त्यसलाई फेरि हामी जस्तै मुलुकहरुमा, साउथ एसियामा कम्पियर गर्यौँ भने अझै पनि हामी ठीकै अवस्थामा पनि देख्छौँ। त्यो भनिरहँदा अहिलेको अवस्था एकदमै ठीकठाक भन्ने भन्दा खेरी पनि अलि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने, कलिकति कियरफुल हुनुपर्ने चाहिँ हामीले पनि बुझिरहेका छौँ। किनभने अहिले इकोनोमी चाहिँ राम्ररी अगाडि नजाने अलि धेरै लामो समय भएपछि त्यसले एक किसिमको समस्या चाहिँ क्रेट गर्नुपर्छ। तर, हामी यसमा धेरै निराश हुनुभन्दा पनि अगाडि काम गरेर जानुपर्ने हुन्छ। यसमा हामी एउटा अर्को कुरा के पनि गरिरहेका छौँ भने सरकारसँग, राष्ट्र बैंकसँग एउटा अब यस्तै डिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी, जसले चाहिँ यस्तो अवस्थामा पुग्दाखेरी खराब कर्जाहरुको व्यवस्थापन, त्यसबाट भएका सबै प्रकारका एसेट म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रावधान पनि हुन सक्छ।
त्यस्तो चाहिँ बाहिर पनि गरिएको छ। त्यसलाई सक्सेसफुल्ली ल्याउन सक्यो भने अहिले जुन यहाँले भनिरहनु भएको छ नि त्यो एकदमै गम्भीरभन्दा पनि त्यसको पनि सोलुसन खोज्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ, मलाई।
तर, ५–६ प्रतिशतमा निक्षेप उठाउने अनि ३ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने परिस्थिति सँगसँगै यसअघि गरेको लगानी जुन ऋण लगानी थियो। त्यसको साँवा–ब्याज उठ्दै नउठेको अवस्थाले कसरी सुत्नु हुन्छ ? कसरी निदाउनु हुन्छ, तपाइँहरु ?
पक्कै पनि यहाँले भन्नु भएको जस्तो अहिले चाहिँ जुन लेभलको डिपोजिट उठाइरहेका छाँै। त्यो चाहिँ अब डिपोजिट बढ्ने क्रम अलि लोनको भन्दा अलि बढी भएकाले बढी भएको पैसा चाहिँ हामीले राष्ट्र बैंकमै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन ट्रेजरी बिलहरु अथवा उहाँहरुको अहिले जुन स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फ्यासिलिटीहरु दिनुभएको छ। त्योभित्रै गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर त्यो दुईवटामा नेगेटिभ क्यारी भएको पक्कै हो। त्यसले बैंकहरुमा पनि असर पारेकै हो। तर, यो साइकल हुन्छ। कुनै आजभन्दा २ वर्ष अगाडि हामीले लिक्विडिटी नभएर हिँड्ने टाइम पनि थियो। आज हामी थुप्रै लिक्विडिटी ७०० अर्बभन्दा बढीको लगानीयोग्य पैसा लिएर बसिरहेका छौँ। त्यो भनेको त्यसको सोलुसन चाहिँ अब मेरो विचारमा कसरी चाहिँ यो पैसा लगानी गर्ने वातावरण अथवा अल्टरनेट सोर्सेजहरु के हुन सक्छ ? भनेर बुझ्नुपर्छ।
तर, राष्ट्र बैंकले अन्त लगानी गर्ने वातावरण खोलिदिएन है, पहिलो त्रैमासिक रिभ्युबाट ? पुरानो जे चिज हो कन्टिन्यु गर्यौं भन्ने स्टेटमेन्ट आयो। भनेको यो सिनारियो त अझ केही जाने देखियो।
अब यस्तो छ। राष्ट्र बैंकले २०८१।८२ को मनिटरी पोलिसी ल्याउँदा खेरी अलि रिभरल भएर नै आएको थियो। सबै यहाँहरुले नै कमेन्ट गर्दा खेरी रिभरल खालकै हो भन्ने नै थियोे। अथवा यो पालि केही पनि नआउँदा खेरी मेन कुरा चाहिँ यसको समस्याको समाधान कतातिर छ। मनिटरी साइडमा छ कि यता फिस्कल साइडमा छ भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मनिटरी साइडमा हेर्ने हो भने आजका दिनमा सबैखालका इन्डिकेटर्सहरु अब रेमिट्यान्स बढ्ने क्रम जारी छ। त्यसले गर्दा फरेन करेन्सी रिजल्ट रोकिएको छ। अहिलेसम्मको इतिहासिक रुपमा १७ अर्ब डलरको चाहिँ रिजर्भ बसेको छ। जसले गर्दा खेरी चाहिँ यदि हामीले अपर्चुनिटीहरु क्रेट गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने जति पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ।
त्यसो भए फिस्कल साइडबाट चाहिँ के–के गर्दिनुपर्ने हो त अहिले अब ?
फिस्कल साइडबाट अब क्लियर छ कुरा। कुरा त सबै हामीले बुझिरहेकै छौँ। मुख्य कुरा चाहिँ अहिले यसो हेर्दा खेरी चाहिँ अलिकति किन यत्रो प्रश्न चाहिँ के पनि छ भन्दा खेरी अहिले इन्ट्रेस रेट चाहिँ यो जेहोस् तल्लो लेभलमा घटिसकेको छ। सिंगल डिजिटमा आइसकेको छ। अस्तिको असोजको हेर्दा खेरी ९.३३ प्रतिशतमा आइसकेको छ। भन्दा खेरी त्यो चाहिँ एक किसिमले बिजनेस अगाडि बढाउनका लागि एउटा इन्भेस्ट गर्नका लागि एउटा कन्डिसेप इन्भारमेन्ट बनाउनलाई त्यहाँ छँदैछ। फन्ड अभाइलेभल छ। अनि त्यहाँबाट भन्दा खेरी हामीसँग फ्याक्ट्रीहरु पनि छन्। सबै छन्। क्यापासिटी युटिलाइज हुन सकिरेहको छैन भने कहीँ न कही सरकारको रोल चाहिँ के हुनुपथ्र्यो भन्दा खेरी अहिलेको टाइमवे सबैले सदुपयोग गर्ने हुने।
एकातिर रिजर्भ पनि एकदमै सन्तोषजनक अवस्थाभन्दा धेरै माथिको अवस्थामा अनि यतातिर बैंकहरुसँग पनि लिक्विडिटी पनि राम्रै भएको अवस्थामा र अर्कोतिर जुन हुनुपर्ने इन्फ्रास्टक्चरहरु पनि बनिसकेको अवस्थामा पनि हामीले गर्नु नसक्नु भनेको सरकारले जुन किसिमले आफ्नो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्नुपर्ने थियो। प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्ने थियो। अहिले जहाँ पनि के सुन्छौँ भने अलि कन्फिडेन्स भएन। वातावरण नै भएन भनिरहनुभएको छ। नभएर नै हो, नभए त व्यापार–व्यवसाय अब प्राइभेट सेक्टर भनेको त जहिले पनि अपर्चुनिटी खोजेर हिँड्ने हो। केही न केही त्यहाँनिर फुकाउनुपर्ने र सरकारले आएर त्यो अगाडि आएर लिनुपर्ने रोल चाहिँ भइरहेको छैन कि बुझ्नुपर्छ।
तर, यस्तो फेबरेबल सरकार छ। मुख्य दुईवटा ठूला राजनीतिक दलहरुले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। जसले दुई तिहाइ पब्लिक सेन्टिमेन्ट बोक्छ। उसले पनि कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्न सकेन भने ?
होइन, त्योभन्दा पनि मुख्य रुपमा चाहिँ जुन किसिमले यो आर्थिक अजेन्डालार्य अगाडि लिएर जानुपर्ने अथवा जुन खालको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, इन्फ्रास्टक्चर, पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने, खर्चलाई अगाडि बढाएर त्यसमा प्राइभेट सेक्टरले लिभरेज गर्ने हो जस्तो लाग्छ। किनकि त्यो अपर्चुनिटी अहिले जसरी भए पनि त्यो खर्च बढाउनुपर्ने थियो। त्यो अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन। लास्ट इयरभन्दा खासै फरक देखिएको छैन।
भनेको ५.५ प्रतिशतको जुन जीडीपी ग्रोथको टार्गेट गरिएको थियो, त्यो त भेटिँदैन।
पहिलेभन्दा त अलिकति वर्ल्ड बैंकहरुको, आईएमएफहरुको फोरकास्ट नआउँदा खेरी केही पोजेटिभ पनि आएको छ। अलिकति आउटलुकलाई पनि पोजेटिभ्ली हेरेको पनि छ। त्यसैले अहिले नै यहाँ बसेर यो भन्नुभन्दा पनि अब गर्नुपर्ने स्टेपमा काम चाहिँ अलि बढी स्पिड गरेर जसरी हुन्छ, एक किसिमले त्यो मार्केटमा पैसा ल्याइदिसकेपछि, जुन किसिमले आजको दिनमा म्यान्युफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री नेगेटिभ ग्रोथमा छ। यता कन्सट्रक्सन सेक्टर नेगेटिभ ग्रोथमा छ। भनेपछि यी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन भोलम त चाहियो। बिजनेस गर्ने क्यापासिटी युटिलाइजेसन चाहियो। त्यहाँनिर सरकारको इन्ट्रभेन्सन हुने हो भने फेरि धेरै गाह्रो पनि छैन। पहिला–पहिला पनि गरेकै कामहरु हुन्।
यो युवापुस्ताले देश छोड्यो भन्ने कुराले यो उत्पादनमूलक कन्स्ट्रक्सन दुईवटै एरियाको कन्जप्सन चाहिँ घटेको हो ? त्यसको ग्रोथ नेगेटिभ भएको हो ? कति दम छ, यो तर्कमा ?
त्यो पनि जेनेरल्ली भनिन्छ। अब अहिले १० औँ लाखभन्दा बढी युवाहरु गइरहेका छन् भन्ने कुरा त्यो केही मात्रामा हामीले पनि फिल गरेका छौँ। बैंकिङ इन्डस्ट्रीमा पनि अहिले विस्तारै बैंकिङ जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रीको राम्रो पे गर्ने, राम्रो सुविधा दिने ठाउँमा पनि विस्तारै अलिकति एट्रेक्सन मान्छेहरु छोडेर बाहिर जाने।
पहिला–पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने यदि यहाँ नेपालभित्रकै अरु बैंकमा जाने, केही गर्ने खालको थियो भने अहिले मेजरिटी मान्छेहरु चाहिँ बाहिर गएर अपर्च्युनिटी खोज्ने, जागिर गर्ने अथवा फर्दर स्टडिज गर्ने खालको ट्रेन देखिएको छ। त्यो पक्कै पनि चिन्ताजन हो। तर, त्यो भनिरहँदा यस्तो पनि हो फेरि कहिले–काहीँ देशलाई केही एक्सपोजर चाहियो भने मान्छेहरु गएर आएपछि केही गरेर फर्किन्छन्। त्यो खालको स्किल लिएर आउँछन्। त्यो लेभलकोमा भन्दा चाहिँ धेरै नेगेटिभ लिनुहुँदैन।
यस्तै बेलामा हो क्यापिटल फ्लाइटको जोखिम हुने देशमा ?
अब क्यापिटल फ्लाइट अहिलेको रेगुलरटिजमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सजिलो देखिँदैन। किनभने फुल्ली कन्भर्टिकल नभएको करेन्सी छ। धेरै कुरामा एकदम टाइट खालको फरेक्सको चाहिँ म्यानेजमेन्टमा सेन्ट्रल बैंकको विभिन्न खालको रुल छन्। त्यति सजिलै जान सक्ने अवस्था त देखिँदैन।
लामो समयसम्म मान्छेहरुले रिटर्न पाउन छोड्यो भने अल्टरनेट खोजिन्छ। अल्टरनेट खोजिँदा खेरी चाहिँ मान्छेहरु रिस्ककेयर बाटोहरु पनि खोजिएला। धेरै कुराहरु पनि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई रुलआउट त गर्न सकिएला। तर, यसैगरी यसैकारणले फ्लाइट भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसो सरसर्ती हेर्दा तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँछजस्तो लाग्दैन, मलाई।
झट्ट हेर्दा सिंगल डिजिटमा ऋण पाइँदैछ। तर मान्छे ऋण लिन तयार भइरहेको छैन। यसको मतलब कन्फिडेन्स लुज हुँदैछ। तपाइँ बैंकका लगानीकर्ताहरु पनि सिंगल डिजिट आउन आउन लाग्यो। यहाँ त रिटर्न नै छैन भनेर बसिरहनु भएको अवस्था छ। यसले चाहिँ समग्रमा लगानीको अब वातावरण रहेन। देशमा गरेको लगानीबाट उचित प्रतिफल पनि पाइएन। भनेर उनीहरुलाई थप निरुत्साहित गरेको हो कि भन्ने आशंका ?
इन्ट्रेस रेट। ब्याजदरको कुरा गर्नुपर्दा खेरी आजबाट १० वर्ष पछाडि गएर हेर्ने हो भने सन् २०१६।१७ तिर पनि ब्याजदर यस्तै कम थियो। त्यसपछि २०२०।२१ तिर आइपुग्दा खेरी इन्ट्रेस रेट यस्तै साढे ८ सम्म गएको अहिले पनि हामी साढे ८ तिर पुग्ने अवस्थामा छ। २०२३।२४ को कुरा गर्दा। १० वर्षको हेर्दा। सबै बेला चाहिँ इन्ट्रेस रेटहरु १०, ११, १२, १३ प्रतिशतसम्म थियो।
त्यो तीनवटै टाइमलाई हेर्दा खेरी पहिलो टाइम मैले भनेको पिरियड चाहिँ त्यति बेला नेपालमा महाभूकम्प गएको थियो। त्यसपछि ब्लकेज थियो। भन्दाखेरी सबै कुरा चाहिँ बोर्डदेखि ल्याएर सबैभन्दा पुगिसक्दा इन्ट्रेस रेट थियो। तर, त्यसपछि क्रेडिट ग्रोथ देखिएको थियो। सेकेन्ड टाइम कोभिडको समय थियो। २०२० सुरु भएको। त्यतिबेला पनि इन्ट्रेस रेट तल थियो। त्यतिबेला पनि क्रेडिट ग्रोथ चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल लेभलमै बढेको थियो। तर, यसपालि इन्ट्रेस रेट यति भइराख्दा पनि जुन खालको क्रेडिटको डिमान्ड हुनुपर्ने हो। त्यो नभइरहँदा चाहिँ कतै प्रश्न चाहिँ हामी आफैँले पनि सोचिरहेका छौँ। प्रश्न ओपन्ली पनि डिस्कस गर्न खोजिरहेका छौँ। किन त यो भन्दाखेरी जहिले पनि जुन १० वर्षको ट्रेन्डलाई हेर्दा। त्योभन्दाको अगाडिको हेर्ने हो भने त अझ क्रेडिट ग्रोथको राम्रै थियो।
अब हामीले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ, पक्कै पनि। के गर्नुपर्ने भनेर। त्यो बैंकिङ, राष्ट्र बैंकले मात्रै नभएर सिंगो समाजले के हो ? कसरी जाने ? भन्ने इम्र्पोटेन्ट हो।
हामीले ठूला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण व्यवसायका उद्योग या अरु पोटन्सियल उद्योगमा आफ्नो स्रोतसाधनलाई केन्द्रित नगरेर शेयर बजार र घरजग्गामा अर्थतन्त्रको मूल स्वरुप देखेको हुनाले पो यो अवस्था आयो कि भन्नेहरुको संख्या पनि ठूलो रहेछ। तपाइँहरुको रोजाइ चाहिँ के हो ?
त्यो कुरा त भइरहेको छ। अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा बढी गयो पैसाहरु भन्ने कुरा। तर, पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो स–साना खालका व्यवसायहरुमा पनि जुन एसएमई, माइक्रो एसएमई, एग्रिकल्चरमा पनि हामीले भनेकै जसरी गइरहेका छौँ। ऊर्जा क्षेत्रमा गइरहेका छौँ। ऊर्जा क्षेत्रमा त त्यसले राम्रै खालको रिटर्न दिइरहेकोे छ। नगएको भन्ने होइन तर जाँदा–जाँदै पनि अब हामी कृषिमा त्यत्रो लगानी गरिसकेपछि पनि अझै फेरि कृषिमै चाहिँ ३–४ सय अर्बको हाराहारीमा इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ भन्दा खेरी कहीँ न कहीँ तालमेल चाहिँ मिलेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ, यसमा। सम्पूर्ण ब्लेम बैंकिङ मात्रै लगानुभन्दा पनि बैंकिङ त कस्तो हो भने हामीले भन्यौँ नि जनताबाट पैसा लियौँ। यहाँले आफैँले भन्नुभयो, ५ साढे ५ को एभरेजमा कस्ट कम हुँदा पनि प्रतिशतमा लगाउँदा खेरी जुन नेगेटिभ क्यारी छ। जुन हामीले लस गरिरहनुपरेको छ। त्यो भनेपछि त अपर्च्युनिटी हुनेबित्तिकै बैंकले सबै क्षेत्रमा लगाएर जाने हो। सरकारले भन्या छ यहाँ लगा, त्यहाँ लगाएकै छ। त्योभन्दा बाहेक त अब त्यो सेक्टरहरुलाई पनि अगाडि लानुपर्छ, जुनमा रिटेल, फाइनान्सिङ, अमेरिकातिर हेर्ने हो भने यो हाउजिङ फाइनान्सिङ भनेको एकदमै मेजर इन्डिकेटरका रुपमा लिइन्छ। अनप्रोडक्टिभ भनेर भनिँदैन। यहाँ त्यसलाई अनफर्च्युनेट्ली भने पनि त्यो सेक्टरहरुमा पैसा–पैसा जाँदै नजानुभन्दा पनि कसरी लाने ? कुन–कुन सेक्टरमा जाने ? भन्ने कुरामा चाहिँ अर्को फर्दर छलफल गर्न सकिएला।
अहिले पर्यटनजस्ता कुराहरु, आइटीका कुराहरु, टुरिजम क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ भनिरहेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रको कुरा छ। यी सबैलाई पनि डिरेक्टली लेन्डिङमा आएर जसले जहाँ गर्न सक्छन्। अब एकैतिर मात्रै गरिराख भन्दा के हुने भो भने गर्न जान्नेले पनि गर्ने भो, गर्न नसक्नेले पनि गर्ने भो। मार्केट छ कि छैन त्यो पनि कुरा भएन। त्यसले चाहिँ कहाँ लग्दिने भयोभन्दा खेरी खराब कर्जा पनि बढ्ने भयो। अनि रिजर्भ पनि प्रपर्ली आएको छैन।
तर, एउटा लिट्रेचर स्टाभ्लिस भइसकेको रहेछ। अर्थतन्त्र चलायमान भएन, भएन, भएन भनिसकेपछि चलायमान बनाउने के गर्नुपर्छ भन्दा शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई चलाउनुपर्छ। यो लिट्रेचर आफैँमा अर्थतन्त्रका हितका लागि, वृद्धिका लागि कत्तिको सकारात्मक हो ?
धेरै कुराहरु हुन्छन्। सर्ट टर्म, मिडियम टर्म, लङ टर्म भन्ने कुराहरु हुन्छन्। सबै कुराको सोलुसन यही हो भन्न सकिँदैन। त्यो हुँदो हो त कहिल्यै पनि संसारमा मन्दी आउने, प्रब्लम हुने नै हुँदैनज्यो होला। विभिन्न टाइमका टाइम स्पेसिपिक खालका इस्युहरु हुन्छन्। समस्याहरु हुन्छन्। त्यसलाई एड्रेस गर्ने चाहिँ समय परिस्थिति सबै कुरा हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो गर्नै हुँदैन, यो गर्नैपर्छ भन्दा पनि जुन किसिमका सर्ट टर्मका इस्युहरु छन्। खाली सिम्टम्समा गएर लक्षणमा गएर कुरा गर्नुभन्दा पनि त्यसको चाहिँ जुनै कुरामा प्रब्लम आउँदा, यस्ता लक्षणहरु देखिरहँदा खेरी त्यसको एउटा कज, एउटा कारण। त्यसमा चाहिँ काम गर्न थालियो भने लङ टर्म भ्यु लिएर स्ट्रक्चरल रिफर्महरु गरेर जानुपर्ने होला र तल्लो तहसम्म चाहिँ यसलाई पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। माथिल्लो को–अपरेटमा भन्दा खेरी पनि माथि–माथिमात्रै हेर्नुभन्दा पनि तल्लो तहसँग चाहिँ हामी कसरी जान सक्छौँ ? फाइनान्सले कसरी चेन्ज लिएर आउन सक्छौँ ? कति हामी सस्टेनेबल कुरामा गर्छौं। कहाँनिर अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुराहरु हेरेर, त्यसलाई चाहिने जति पनि स्ट्रक्चरल रिफर्महरुको कुरा होला, कानुनी पोलिसीको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चेन्ज गरेर लिएर जान सकिन्छ। गर्न सकिएका थुप्रै उदाहरणहरु छन्।
धेरै ठूलो इकोनोमी पनि होइन फेरि। ४२–४३ डलरको इकोनोमी हो। भन्दा खेरी त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने कुरा छैन।
तर, घरजग्गाको जुन प्राइसिङको मोडल छ, हामी कहाँ। कारोबारको मोडल छ। त्यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ रिभ्यु गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा केही विद्वानहरुले तर्क राखेको पनि देखिन्छ। तपाइँहरुको बुझाइ चाहिँ के हो ?
उहाँहरु पनि अहिले कुरा गर्दाखेरी केही खालको चाहिँ अलि बढी ट्रान्सपरेन्स गरेर, त्यहाँ भ्यालुएसनको सिस्टम अनलाइनमै गएर गर्न सकिनेजस्ता बाहिर भएका प्रोभिजनहरुलाई लिएर आयो भने गर्न सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरु छन्। अब घरजग्गामा चाहिँ के हुन खोजिरहेको छ भने एक किसिमले प्रेसर चाहिँ छ। नभए जेनेरल यस्तो खालको इन्ट्रेस रेट हुँदा खेरी पहिले–पहिले हो भने घरजग्गाको कारोबार बढ्थ्यो पनि। फेरि त्यसलाई बढाउने भनेर कहाँसम्म लैजाने भन्ने कुरा नि होला। कहाँसम्म पुग्छ भन्ने होला।
आजको दिनमा जुन किसिमले लास्ट १०–१५ वर्षमा घरजग्गाको भाउ बढ्यो। त्यसलाई २०–२२ प्रतिशतको एभरेजमा जाँदा खेरी बढ्यो। त्यो चाहिँ साँच्चिकै त्यो भ्यालुमा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि गर्नुपर्यो। त्यसले सर्ट टर्ममा चाहिँ केही खालका राम्रो इम्प्याक्ट देखिए पनि लङ टर्ममा त्यसले गर्दैन। अब यहाँको जग्गाको प्राइस, प्रपर्टीको प्राइस चाहिँ डेभलप कन्ट्री अमेरिकाको झन्डै खालको कम्पेरिजन हुन थाल्यो भने त्यो सस्टेन्ट गर्दैन भन्ने कुरामा हामी अवेर हुनुपर्छ। तर, त्योभन्दा पनि बाहेक अरु के पनि छ भन्दाखेरी बैंंकहरुसँग आजको दिनमा ३७ अर्बको हारहारीमा ननबैंकिङ छ, जुन बैंकहरुले लिएर आएका छन्। त्यो ३ वर्षभित्र बेच्नुपर्ने प्रावधान छ।
त्यसैगरी ठूलै रुपमा एनपीए भइसकेपछि हाम्रो रेगुलर प्रावधानअनुसार बेच्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरी कुनै पनि लोन १ वर्षजति हुनेबित्तिकै त्यो पूरै हामी ब्याड मुडमा लैजान्छौँ। त्यस्तो गर्नेबित्तिकै मार्केटमा त सेलमा जाने भो। त्यो जति सप्लाई साइड बढ्दो छ। डिमान्ड साइड चाहिँ विक (कमजोर) भइरहेको छ।
सेलिङको प्राइस हुँदाहुँदै पनि जग्गा चलेन भन्ने छ ?
प्रेसर चाहिँ सेल्स साइडमा बढी भयो। बायर चाहिँ त्योअनुसार नभेटिरहँदा खेरी भइरहेको हो। तर, यसलाई विस्तारै आफ्नै किसिमले अगाडि जान दिनुपर्छ। जहाँ रियलमा सेटलमेन्ट चाहिने हुन्छ। घरजग्गा अस्ति पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर सरले नि भनिरहनुभएको थियो। ‘लो कस्ट हाउजिङ’ मा जाने हो भन्ने कुरा हेरिरहेको थियो। त्यस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ लिएर आएर रियल सेन्समा सेटलमेन्ट जहाँ गराउनुपर्ने हो, जति मान्छेहरु बाहिर गइरहेका छन्, उनीहरुका लागि फर्स्ट क्लु भनेकै एउटा सपना भनौँ या घर बनाउने तर हामी अव्यवस्थित रुपमा भइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ अलिकति प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सँगै लिएर चाहिँ व्यवस्थित किसिमले लिएर जाने हो भने एउटा टाइममा जाने हो भने त्यहाँ पनि डिमान्ड हुन्छ।
त्यो पनि घरजग्गा नै हो। त्यसलाई बैंकहरुले फाइनान्स गर्ने अपर्च्युनिटी पाउँथ्यो। त्यसलाई स्ट्रक्चर वेमा, अर्गनाइज वेमा लिएर जाने हो भने डिमान्ड त त्यहाँ पनि छ जस्तो लाग्छ, मलाई। डिमान्डलाई हामीले अहिले गर्न नसकिरहेका कारण चाहिँ जुन खालको स्ट्रक्चरल अर्गनाइज वेमा हुन सकिरहेको छैन। अनअर्गनाइज वेमा धेरै काम भइरहेका छन्। त्यसले गर्दा अर्फोटिबिलिटीमा पनि इस्यु आइरहेको छ। चाहेर पनि किन नसक्ने भइसकेपछि चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भएको हो कि जस्तो लाग्छ, मलाई।
हामी बैंकलाई इकोनोमीको ब्याक बोन मान्छौँ। बैंकिङ कस्तो छ भन्ने आधारमा देशको अर्थतन्त्र र नागरिक मनोविज्ञान, जीवनस्तर कस्तो छ भनेर मोटामोटी मापन गर्ने आधार तयार पारिन्छ। तपाइँहरु १० प्रतिशतको आरआईईमा बसिरहनुभएको छ। धेरै लगानीकर्ताले यसमा चित्त बुझाइरहेका छैनन्। कति हो खास बैंकको रिटर्न। कति हुँदा लगानीकर्ता पनि खुसी हुन्छन्। देशका अरु इन्डिकेटर्सलाई पनि त्यसले पोजेटिभ्ली गाइड गर्छ।
यहाँले भन्नु भएको कुरा ठीक हो। अहिलेको पछिल्लो समयको डाटा हेर्ने हो भने बैंकहरुको एभरेज रिटर्न अन लिक्विडिटी, जुन हामीले गरेको लगानी छ। त्यसको रिटर्न चाहिँ ९ देखि १० प्रतिशतको हारहारीमा छ। यही मार्केट हो, जहाँ आजभन्दा १, २, ३ वर्ष अगाडि बैंकहरुको धेरै नै पैसा कमायो सबैले गर्दा खेरी जुन लगानीअनुसार अहिले त क्लियर भइसकेको छ। होइन भन्ने कुरा। र, त्यो चाहिँ पक्कै पनि राम्रो स्थिति रहेन। आजभन्दा १०–१२ वर्ष अगाडि १५ प्रतिशतभन्दा माथिको हारहारीमा थियो। यसलाई इन्टरनेसनल्ली कम्पियर गर्ने हो भने इन्डियामा गएर हेर्ने हो भने सबै आईसीआईसीआई, एचएसबीसी सबै बैंकहरुलाई हेर्ने हो भने १६–१७ प्रतिशतको हारहारीमा जहाँ चाहिँ यति ठूलो क्यापिटल डिप्लोएमेन्ट भएको छ। बंगलादेशतिर पनि हेर्ने हो भने हाम्रैभन्दा अझै माथि छ। श्रीलंकामा अलि कम देखिन्छ। बैंक नै पिच्छे अलि फरक चाहिँ छ। भन्दाखेरी हामी यो भन्दा माथिल्लो लेभल १५–१६ प्रतिशतको लेभलमा बस्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साउथ एसियामै हामीले देखिरहेका छौँ। जुन चाहिँ मार्केट राम्रोसँग गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ एक किसिमको विरोध पनि बेला–बेलामा भइरहन्छ। नेपालमा पाइने प्राइसिङमा सायद हामी जुन खालको हामी एलसीहरु खोल्दा खेरी प्रतितपत्रहरु खेल्दा खेरी, ननफन्र्ट बिजनेस गर्दा जुन खालको हामी फिसर्भिज मिल्छौँ।
त्यतिमात्रै मेरो विचारमा संसारको कुनै पनि ठाउँमा, एउटा–एउटा छोड्ने हो भने हुन सक्दैन भन्दा खेरी अलिकति बैंकलाई यहाँले भन्नु भए जसरी बैंक भन्नेबित्तिकै त्यसले एउटा देशको पूरा अर्थतन्त्र र देशलाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसले चाहिँ एउटा ब्यारामिटर जस्तो हुन्छ नि यति चाहिँ भन्ने खालको इन्डिकेटर दिने खालको हो। त्यसकारण हामी सबै मिलेर बैंकलाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिनु पर्छ। बैंंक कुनै पनि बेला यसरी लो रिटर्न भएर, अस्वस्थ भएर बसेको चाहिँ पछिको दिनमा कसैका लागि पनि राम्रो हुँदैन।
भनेको बैंकहरु अस्वस्थ हुँदा, डुब्दा, समस्यामा पर्दा त्यसको मल्टिपल इफेक्ट हुन्छ। त्यसले तुरुन्तै अर्थतन्त्रमा समस्या लिएर जान्छ।
यसले बैंकहरुलाई मात्रै होइन, पूरै आर्थतन्त्रलाई पनि समस्यामा पर्न सक्छ। किनभने आजको दिनमै कुरा गरौँ न। आज टोटल गर्यो भने ६–७ अर्बको चाहिँ लगानी होला, सबै बैंकहरुको गर्दा खेरी। आज हामी के गर्दैछौँ। ६५–६६ सय अर्बको डिपोजिट उठाइरहेका छौँ। परिचालन गरिरहेका छौँ। जुन जीडीपी साइज भन्दा पनि ठूलो हो। त्यसको चाहिँ अर्को आएर ५०–५१ सय अर्ब लगानी गरिरहेका छौँ। भन्दाखेरी आज के हो भने बैंक भनेको चाहिँ कुनै आफ्नै पैसा अरु कुनै प्राइभेट सेक्टरको बिजनेसजस्तो हैन। जहाँ चाहिँ आफ्नो पैसा लगानी गर्यो। पछि सक्यो भने डिसिजन लिऔँ। हामी आजको दिनमा त्यो ६५ सय अर्ब ५ करोड जति जनसंख्याभन्दा डबल नै छ, अकाउन्टहरु। त्यो अकाउन्टहरुमा रहेर उठाएको पैसाको एक किसिमले हामी ट्रस्टीका रुपमा काम गरिरहेका छौँ। भन्दाखेरी यो त पब्लिक इन्टरप्राइज हो। सरकारले पनि यसलाई कसरी लिनुपर्छ भने यसलाई कसरी अगाडि लिएर जाने हो ? कसरी म्याक्सिमम् युटिलाइज गर्ने हो ? भन्ने खालको कुरा हो।
तर, तपाइँहरुले कन्भिन्स गराउन नसक्दा सरकारलाई, पब्लिकलाई, निक्षेपकर्तालाई ऋण गरिदेऊ भनेर जुलुस निकाल्छन्।
त्यो पक्कै पनि बेला–बेलामा कुरा गरिएको थियो। अहिले त्यसमा कलि कम त भएको छ। तर, त्यो पक्कै पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। किनभने पैसा बैंकलाई दिने नदिने त्यसले दिनैपर्ने हुन्छ। कानुनी प्रावधान भइहाल्ला तर त्यस्तो कुरा भइरहँदा त्यसले जुन खालको एउटा म्यासेज बाहिर जान्छ नि।
नेपालमा त्यसै पनि नेपाली एउटा यस्तो खालको देश हो, जहाँ चाहिँ साउथ एसियामा सबैभन्दा कम एफडीआई लिएर आउनेछ। लास्ट ५–१० वर्षको हिस्ट्री हेर्यौ भने। र, त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको कुरा हुन्छ भन्ने कुरा बाहिर जान दिइरह्यौँ। त्यो गर्न दिइरह्यौँ भने त्यो बैंकिङले सम्झाउन नसकेको होइन कि जुन सम्झनुपर्ने निकायले, रेस्पोन्सिबल निकायले आफ्नो गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगरेको भन्ने हुन्छ।
तपाइँहरुले ऋण दिएको मान्छेहरुलाई पनि यो ऋण चाहिँ तिमीले सर्तअनुसार तिर्नुपर्छ भनेर त बुझाउन नसकिएको रहेछ। यो लिट्रेसीको कुरा पनि रह्यो फेरि।
संसारभरि नै तपाइँ हामी नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो परम्परागत रुपमा हुँदाखेरी नै सबैले के भन्छ भने ऋण लिइसकेपछि जसरी नि तिर्न सकिएन भने माथि जाँदा पनि तरिँदैन भन्ने खालको मान्यता भएको एउटा देशमा यो अवेरनेस नभएर भन्दाखेरी, नियतभन्दा पनि कसैले ड्राइभ गरियो होला। त्यसको कुरा चाहिँ कतिपय ठाउँमा एनपीए बढ्यो होला। लोन तिरिएन होला। तर, त्यसको दीर्घकालीन इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा बाहिर त सबै कुरा हेरिरहेको हुन्छ नि।
अहिले फेरि कस्तो छ भने एकदमै इन्फरमेसन तुरुन्तै पुग्दा खेरी यहाँ चाहिँ भोलिको दिनमा लगानी गर्न आउनेले कसरी सोच्छ ? बैंकिङ सिस्टम यस्तो भइसकेपछि। यहाँ कुनै बैंकलाई दिनुपर्दा, उसले दिने कि नदिने भन्ने सोच्ने ? अवस्था त आइहाल्छ पक्कै पनि। सो यो कुराहरुमा चाहिँ हाम्रो मात्रै रोल पक्कै पनि होला। हामीले अझै पनि योभन्दा बढी गर्नुपथ्र्यो होला भन्ने छ। हामीले गरिरहेका पनि छौँ। हाम्रो यो फाइनान्सियल लिट्रेसीका लागि धेरै काम गरिहेका छन्। तपाइँहरु पनि गरिरहनुभएको छ। यो प्रोग्राम पनि आफैँमा साक्षरताको प्रोग्राम हो। तर, त्यसलाई चाहिँ त्यो भनेर सरकारले चुप लागेर बस्ने भन्ने त पक्कै होइन। र, त्यसले चाहिँ यो–यो कुरा, स–साना कुरा हुँदै जाँदा खेरी यसलेपछि जुन खालको इम्प्याक्ट ल्याउँछ, त्यो कुरामा चाहिँ हामी सबैजना स्टेकहोल्डर खाली बैंकलाई मात्रै देखाएर ठीक्क पर्यो भन्नेभन्दा पनि त्यो खालको कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ, मलाई।
तपाइँ र तपाइँ बैंक, बैंकर र उद्यमी चाहिँ खासमा एक–अर्कामा परिपूरक हुनुपथ्र्यो। हामी बेला–बेलामा हेर्छौं। तपाइँहरु फरक–फरक कित्तामा उभिएर ३६ को आँकडा भन्छन् नेपाली समाजमा। एक–अर्काको विरुद्ध सभ्य भाषा गाली–गलौँच गरिरहनुभएको हुन्छ। यसो हो भने त्यसको किन भएको हो ?
अहिले पनि म फेरि त्यही सुरु गर्दा खेरी कै कुरा भन्न चाँहे। हामी एउटा पार्टर हो, उहाँहरुको प्रोग्रेसको। उहाँहरुको जुन जोर्नी छ। हामी अहिले पनि भन्छौँ नि। उहाँले काम गर्दाखेरी ७०–८० सम्मको पैसा त हामी लगाउँछाँै कुनै प्रोजेक्ट आयो भने। बाँकी चाहिँ इक्विटीबाट उहाँहरुको आउने भनेपछि हामी र उहाँहरुको सम्बन्ध जहिले पनि राम्रो हुनैपर्ने हो र एउटा पार्टनरसिपको सम्बन्ध, एउटा सहयात्रीको सम्बन्ध त्यो त पक्का हुनुपर्छ र छ पनि भनौँ।
त्यसमा धेरै कुरो त छैन। तर, हामी हाम्रा तर्फबाट त कहिल्यै पनि यस्तो खालको उसमा गएको जस्तोे मलाई चाहिँ कम से कम याद छैन। म आफैँ पनि बैंकर्स संघको अध्यक्ष भइसकेपछि कुनै खालको यस्तो कुरामा गरेका छैनौँ। अलिकति हामीलाई पहिले अरोप थियो। बैंकहरुले जानी–जानी इन्ट्रेस रेट माथि राखिदियो। त्यसकारणले यो सबै हुन सकेन। आज आएर यहाँ आइसकेपछि त धेरै कुरा भन्नुपरेन।
मैलेअघि नै पनि भने सबैभन्दा लोयस्ट रेटतिर पुगिरहँदा पनि हाम्रा कारणले त्यो भएको होइन रहेछ। हामीमात्र त होइन रहेछौँ। इन्ट्रेस रेट त चलिरहन्छ। अगाडि जान्छ। घट्छ, बढ्छ। यो क्रम त संसारभरि चलिरहन्छ। र, त्यसको इम्प्याक्ट मात्र होइन कि अरु कुरा पनि हुँदा रहेछन्। यसमा ठूलै खालका कुराहरु छन् भनेपछि हामीहरु सधैँ सँग–सँगै हातेमालो गरेर हिँड्नेभन्दा अर्को अप्सन चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन मलाई।
तपाइँहरु ४ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गरिरहनुभएको छ। ०.७५ प्रतिशत सर्भिस चार्ज भन्छ क्यारे। यत्तिले कमाउनलाई स्पेस अलि पुगेन भन्ने गाइँगुइँ कुरा यसो सुनिन्छ। तपाइँहरुलाई एनडीएफमा पैसा ३० प्रतिशत राख्न मिल्ने सुविधा थियो, त्यो पनि घटाएर १५ प्रतिशत ल्याइयो क्यारे। बेला–बेला हामीलाई चाहिँ इन्डियन बोन्डहरु खरिद गर्न दिएहुन्थ्यो नि भन्ने पनि सुनिन्छ क्यारे। यी विषयलाई तपाइँहरुलाई कमाउने स्पेस अलि बढाइदिन चाहिँ के–के गरिदिए हुन्थ्यो राष्ट्र बैंकले भन्ने हो खास ? यी स्पेसहरु आफैँमा पप्र्याप्त हुन् कि हैनन् भन्ने छ ?
त्यहाँ धेरै टेक्निकल कुरा छन्। त्यसमा हामी निरन्तर छलफलमै छौँ। राष्ट्र बैंकले पनि उहाँहरुको रोल भनेकै स्टेबिलिटीका लागि बैंकिङ सेक्टरको प्रोगेसका लागि, बैंकिङ सेक्टरलाई स्टेबल बनाउनका लागि गर्ने हो। पक्कै पनि यो कुरामा हामी निरन्तर छलफलमै छौँ। र, यहाँ मुख्य कुरा रह्यो। अघि नै पनि मैले फिजहरुको कुरा गर्दा पनि भने हामी संसारकै सस्तो फिज चार्ज गर्नेमा छौँ। अब पक्कै पनि यदि हामी फ्री मार्केटमा जान्छौँ भने चाहिन्छ कि चाँहिदैन भन्ने ठूलो बहसको विषय हो। किनभने अरु सेक्टरमा चाहिँ कुनै खालको स्पे्रडहरु भन्ने भएन अथवा क्याप रहेन। खाली जुन सेक्टर छ, जुन चाहिँ ट्रान्सपरेन्स छ। त्यहाँ भइरहँदा त्यसलाई गर्ने कि नगर्ने ? आ–आफ्ना तर्क र बहस होलान्। त्यो पक्कै पनि छ हैन। र, अर्को कुरा चाहिँ यो सबै कोभिडको टाइममा एकदमै अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव, सबै बिजनेस खतम भइरहेको, एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको अवस्थामा ल्याइएका रुलहरु छन्।
हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो ? भने त्यो पिरियड अब विस्तारै सकिसकेको छ। अगाडि बढ्दैछ भने त्यो कुराहरु सायद राष्ट्र बैंक आफैँले हेरेर फेरि चेन्ज गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ। कुनै पनि कुरा जहिले पनि फिस्क्ड रहँदैन। त्यो विस्तारै समय परिस्थितिअनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यसकारण मैले भने हामी छलफलमा छौँ र यो चेन्ज हुँदै जान्छ, सिच्युएसनअनुसार।
भनेको कम्तीमा १६–१७, १५–१८ प्रतिशतको रिटर्न रेगुलरली दिन सक्ने गरी कमाउने वातावरण चाहिँ कहिले बन्छ ?
मैले कहाँबाट रिफ्रेन्स लिएर भनेको भन्दा चाहिँ अब इन्डियाको लिनुपर्दा खेरी धेरैजसो बैंकहरुको १६–१७ प्रतिशत चाहिँ छ। ओपन रुपमा हामी हेर्न सक्छौँ। अरु तिर पनि त्यस्तो खालको रिटर्नहरु हुन्छन्। र, यसलाई सस्टेन्ट गराउने हो र अलिकति यहाँ गर्नुपर्ने धेरै छन्। इन्भेस्टमेन्टको मोडमा गएर डिजिटाइसनको कुराहरु आइरहेका छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्नेछ। र, यसलाई अझै अगाडि लिएर जाने हामी इन्टरनेसनल रुपमा चाहिँ कम्पिटेटिभ हुनुपर्ने चाहिँ अवस्था छ।
ठूल्ठूला बैंकहरु बनिरहेका छन्, मर्जर पछाडि। भनेपछि हामीले त्यसलाई लिएर जाने हो भने इन्भेस्टमेन्टको ठूलो खाँचो छ। नयाँ कुराहरु गर्नुपर्ने हो। भनेपछि त्यसलाई गर्नका लागि त अलिकति जेनरेसन पनि त अलिकति राम्रै हुनुपर्यो नि। त्यहाँ प्रोफिटमै अलिकति राम्रो हुनुपर्यो। हामी सबै स्टेकहोल्डरलाई मिलेर जानुपर्ने हुन्छ। शेयरहोल्डरको पनि लगानीकोे चाहियो। कस्टमरको पनि हेर्नुपर्यो र अलिकति चाहिँ बैंकलाई नै अगाडि लिएर जानु पनि पर्यो।
बीचमा त छलफल भएको थियो क्यारे। एउटा निश्चित प्रतिशतको रिटर्न चाहिँ सेक्योर्ड हुने गरी बैंकलाई स्पेस खोलिदिम् भनेर।
सबै कुराहरु समयअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छन्। कुनै अप्ठ्यारो स्थितिहरुमा कुरा अर्कै हुन्छ। त्यही किसिमले जान्छ। त्योे हामीले पनि एक्सेप्ट गरेको कुरा हो। तर, जुन चाहिँ कुराहरु अहिले आएर फरक कन्टेक्समा, फरक किसिमले सोच्नुपर्ने पनि हुन्छ होला। त्यो पक्कै पनि हाम्रो रेगुलेटेर हाम्रो राष्ट्र बैंक हुनुहुन्छ। उहाँहरुले सबैभन्दा राम्रो काम गरिरहनुभएको छ, मानिन्छ। उहाँहरुले दिएको भनौँ न अहिलेको रेटिङको कुरा आयो त्यहाँ पनि छ। प्लस अहिले जुन खालको स्टेबिलिटीको स्थितिमा पनि। त्योे भएको हुनाले हामी आशावादी पक्कै छौँ। त्यो हुन्छ पनि होला।
तपाइँ रेटिङ भनिहाल्नु भयोे। रेटिङको प्रसंग जोडिहालौँ। कति अर्थ राख्छ देशको फेसलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा एक्सप्लोर गर्न ? एफडीआई ठूल्ठूला भित्र्याउन ?
अब अस्ति एक महिना अगाडिसम्म के थियो भन्दा कुनै पनि विदेशी बैंक, विदेशी इन्भेस्टरहरु कसैले नेपालमा इन्भेस्ट गर्नुपर्यो भने अन चार्टजस्तो के हो ? भन्ने कुरा कहीँ पनि थिएन। अहिले आएर इन्टरनेसनल फिज जस्तो रिर्नल, इन्टरनेसनल एजेन्सीहरु आएर चाहिँ बीबी माइनस चाहिँ रेटिङ दिनु, पहिलोपटब भइराछ नेपालको रेटिङ र त्यो पनि इन्डियालाई छोड्ने हो भने साउथ एसियाकै बेस्ट रेटिङ पाउनु पक्कै पनि हामी सबैका लागि सबै क्षेत्रको सरकार, राष्ट्र बैंक, सबै स्टेकहोल्डर, प्राइभेट सेक्टरका लागि राम्रो कुरा हो।
अब यसले गर्दाखेरी चाहिँ पहिलाजस्तो उहाँहरुले एकदम धमिलामा माछा मार्नुपर्ने रहेन। एक किसिमले उहाँहरुले नेपाललाई हेर्ने, नेपालको बैंकिङ सिस्टमलाई हेर्ने कुरामा चाहिँ पक्कै पनि चेन्ज आउँछ। र, त्यो पनि हामी सबै विदेशी लगानी लिएर आउने, एफडीआईका रुपमा अथवा बैंकिङको क्षेत्रबाट सरकारले नै लिएर आउने कुराहरुमा पनि यसले पक्कै पनि रिस्क कम गर्छ।
तपाइँले त अलि–अलि एक्सपिरियन्स पनि गरिसक्नुभयो होला, यो बीचमा। किनभने तपाइँ त त्यस्तो बैंकमा हुनुहुन्छ, जहाँ अलि–अलि विदेशी लगानी पनि छ। उहाँहरुसँग फ्रिक्वेन्टली कुरा पनि भयो होला। केही सकारात्मक ऊर्जा दिने खालका ?
पक्कै पनि उहाँहरुको रियाक्सन एकदमै पोजेटिभ छ र हामी निरन्तर रुपमा थुप्रै हामीसँग हाम्रो लगानी छ। त्योबाहेक पनि ८–१० वटा जति डिफ्रेन्ट डीएफआईहरुसँग लगातार रुपमा काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरुले यसलाई एउटा माइलस्टोनका रुपमा लिएको छ। पोजेटिभ रुपमा लिनुभएको छ। यहाँबाट गर्नुपर्ने, बढ्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन्। त्योभन्दा मुख्य रुपमा चाहिँ यसलाई फेरि मेन्टन गरेर बस्न, रहनु पनि ठूलो च्यालेन्जको कुरा छन्। यो फर्मुलाअनुसार सर्टेन इन्डिकेटर्सहरुको बेसमा, सर्टेन पफर्मेन्सको बेसिसमा हुन्छ। त्यसकारण यहाँबाट हामी जति सक्ने फाइदा चाहिँ उठाइहाल्नुपर्ने हुन्छ। सरकार पनि लाग्नुपर्यो।
हामीहरु प्नि लागिरहेका छौँ। यसले दिने सुविधा, यसले दिँदा खेरी हामीले पाउने कस्टको रिडक्सन अथवा भनौँ सबै कुरालाई लिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले सँग–सँगै भोलि १ वर्ष पछाडि, २ वर्ष पछाडि चाहिँ फेरि रिभ्यु हुँदा रेटिङ भइरहन्छ। त्यतिबेला पनि यसलाई मेन्टेन्ट गरेर अझ अगाडि बढ्ने अथवा कम्तीमा यसमा मेनटेन भएर रहनुपर्ने च्यालेन्ज चाहिँ हामीसँग छ।
तपाइँ बैंकको सीईओ, नेपालमा बैंक कसको भन्ने प्रश्न छ ? तपाइँ टाई लगाउने, सुटेट बुटेट भएर बस्नेको बैंक हो कि तपाइँका लगानीकर्ताको हो कि वा निक्षेपकर्ता, ऋणी वा सिंगो पब्लिक, जसलाई सरकार भनौँ। यो बैंकमाथिको पहिलो अधिकार कसको हो ?
बैंक फरक खालको विशिष्ट खालको सेवामूलक उद्योग अथवा व्यवसाय भनौँ। बैंकरले यसमा शेयरहोल्डर्स हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ पहिले आएर पुँजी आफ्नो राखेर एक किसिमले आफ्नो व्यवसाय चलाउन राखेको हुन्छ। त्यो पुँजी भइसकेपछि चाहिँ बैंकले चाहिँ पब्लिकमा गएर जनतासामु अथवा इन्स्टिच्युसन भनौँ। त्यहाँ गएर निक्षेपलाई लिएर आएर त्यो निक्षेपलाई अर्कोमा लगानी गरेर त्यहाँबाट प्रतिफल लिएर आएर चल्ने बेसिक मोडल त त्यही नै हो। यहाँ सबै स्टेकहोल्डर्सको आआफ्ना खालको रोल छ। हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी डिपोजिटरसँग निकै किन छ भन्दाखेरी उहाँहरुले हामीलाई राख्नुभएको डिपोजिट केही आशले मेरो यत्ति प्रतिफल आउँछ भनेर। त्यो प्रतिफल सँग–सँगै त्यो रिटर्न गर्ने प्रत्याभूति पनि हामीले दिनुपर्छ। हामी त्यहाँ सबैभन्दा बढी मेरो रोल भनेकै याज अ सीईओ हामीसँग भएको २०–२५ लाख कस्टमरको साढे २०० अर्बभन्दा बढीको डिपोजिटलाई राम्रोसँग चलाएर, नियमअनुसार गरेर, राष्ट्र बैंकको नियममा रहेर उचित किसिमले चाहिँ एसिसिमेन्ट गरेर, त्यसलाई ऋण दिएर फिर्ता ल्याएर फेरि उहाँलाई रिटर्न दिइरहनुपर्ने कुरा हुन्छ। ठूलो रोल छ, त्यहाँनिर। त्यसपछि शेयरहोल्डरको रोल पनि त्यतिकै होला। कस्टमर भइहाल्यो। अब यता नियामक रेगुलेटरी नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा अरु रेगुलेटरसँग पनि हामी त्यतिकै नजिक हुन्छौँ। नियमानुसार सबैलाई मिलाएर चलाउनुपर्यो। त्योभन्दा पनि लार्ज यो कम्युनिटी, जुन ठाउँमा हामी छौँ। त्यहाँ पनि हामी रेस्पोन्सिबल छौँ।
तर, साढे ४ करोड निक्षेप खाताधनीहरुको पैसा तपाइँहरु सवा १८ लाख ऋणीहरुमा लगानी गरिरहनुभएको छ। अधिकार संस्था कसको हो ? त्यसको हो, जसले त्यहाँबाट केही चिज प्राप्त गरिरहेको छ। उद्यमशीलता त धेरै अगाडि बढेन क्यारे। थोरै मान्छेले ऋण लिएका रहेछन्। त्यहाँ पनि डुब्लिकेसन होल ? ४–५ लाख मान्छेले त्यति धेरै मात्राको निक्षेप ऋणका रुपमा उपयोग गरे। त्यसकारण पनि गतिलोसँग इकोनोमी चलेन कि क्यो हो भन्नेहरुलाई जबाफ के हुन्छ तपाइँहरुको ?
यस्तो छ। त्यो त अब यो अकाउन्ट चाहिँ तपाइँले भन्न खोज्नुभएको सायद साढे १८–१९ लाख भनेपछि हामी ए, बी, सी ग्रेडको बैंकहरुको मात्रै हो। त्योभन्दा अर्को डी ग्रेडको बैंकमा जाने हो भने ३० लाखजतिकोे हाराहारीमा होला। त्यो लेभलसम्म गएकै छ। बैंकिङको आ–आफ्ना तहको लेभलमा काम गर्ने हुन्छ। त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। पहँुचको हिसाबले भन्ने हो भने आज हामी ७५३ वटा स्थानीय तहमा हामी पुगिसकेका छौँ। बान्चेजहरु पनि ५ हजारभन्दा बढी ५ हजार ५०० भन्दा बढी ब्रान्जहरु छन्। भन्दाखेरी अब विस्तारै अगाडि लिएर जाने नै हो। तपाइँले अघि नै भन्नुभएको नम्बर त अकाउन्ट हो, त्यो।
त्यसमा पनि डुब्लिकेसन छ। यसमा पनि डुब्लिकेसन छ। तर, थोरै मान्छेमा कन्सर्नट्रेड भयो कि स्रोतसाधन ?
त्यो चाहिँ उद्यम गर्ने माहोल बनाइसकेपछि हामीले त्यो खोजिरहँदैनौँ। अहिले पनि हामी भनिरहेका छौँ। हामीसँग त पैसा छ, लगानी गर्ने। हाम्रो काम नै त्यही हो। हामी जान खोजिरहेका छौँ। हामी आफ्नो मार्केट पनि क्रेट गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीले पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था होला, त्यहाँ। बैंकिङ चाहिँ यस्तो हुनुपर्यो, जसले चाहिँ आफैँलाई पनि एउटा खालको बिजनेस क्रेट गर्ने खालको गरिरहेका छौँ नि, हामीले। हाइड्रोपावरमा हामीले ठूलो लगानी गर्यौं, प्राइभेट सेक्टरमा। आजको दिनमा ३७०–३८० अर्बभन्दा बढीको लगानी छ। हाम्रो टोटल लगानीको ८–९ प्रतिशत हो, बैंकहरुको भन्दा खेरी। त्यो भइसकेपछि त्यसले ठूला परिवर्तनहरु लिएर आउँदैछन् नि त। अरु म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डिस्ट्रीमा। भोलि गएर नयाँ खालका इन्डिस्ट्री पनि आउलान्। हामी होटलहरुमा लगानी गरिरहेका छौँ। त्यसले तलसम्म बेकरीदेखि एउटा फार्मिङ कुखुरापालनजस्ता धेरै खालका सपोर्ट गरिरहेको छ भने बिजनेस नै त यसरी क्रेट गर्ने हो।
हामी पनि अलिकति चाहिँ त्यस्तोमा फोकस भएर बिजनेस गर्नुपर्ने हो। तर, सँग–सँगै यस्तो खालको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर भइसक्यो। बैंकहरु रेडी छन् भने त्यसलाई गभर्मेन्टले क्रेट गर्नुपथ्र्यो कि भन्ने चाहिँ छ।
गभर्मेन्टले क्रेट गर्नुपथ्र्यो। १, २, ३, ४, ५ वटा काम अहिले गभर्मेन्टले गरिदियो भने यो सिनारियोबाट हामी अलि राम्रो गोल्डेन एरातिर प्रवेश गर्छौं। १, २, ३, ४, ५ मा के रिफर गर्नुहुन्छ ?
यस्तो हो। सरकारबाट हामीले एक्सपेक्ट गर्ने हामीले धेरै कुरा छैन। हामी उहाँहरुलाई भन्ने भन्दा पनि उहाँहरुले हामीलाई सिकाउनुपर्ने मान्छेले धेरै कुरा त गर्नु त्यत्ति उपयुक्त हुन्न होला। मेरो बुझाइमा चाहिँ गभर्मेन्टको अहिलेको टाइममा १, २, ३ सबै प्राइर्योटी नै अर्थ क्षेत्र अथवा आर्थिक क्रियाकलापका लागि हुनुपर्छ। जे सोच्दा पनि जे कुरा गर्दा पनि त्यो कुरालाई मेन कोडमा राखेर डिसिजन र प्रोग्रामहरु हुन थाल्यो भने धेरै कुराहरु हुन्छ।
इकोनोमिक डिप्लोम्याटिक धेरै नै आवश्यक छ। पोलिटिकलमात्र भन्दा पनि जुन खालको हाम्रो रणनीति, एउटा लोकेसन छ, अवस्था छ, त्यसलाई पूर्ण रुपमा लिएर जाने हो भने विस्तारै लगानी गर्दै जाने हो भने थुप्रै सम्भावनाका कुराहरु अगाडि नै छन्। हाइड्रोपावर हामी बंगलादेशसम्म बेच्न पुगिसक्यौँ। आजभन्दा ४ वर्ष अगाडि हामी १८ घन्टा लोडसेडिङ गरेर बस्ने देश प्राइभेट सेक्टरलाई बढी ट्रस्ट गर्नुपर्यो। प्राइभेट सेक्टरले गर्छ भन्ने उदाहरणहरु प्रस्तुत भइसके। प्राइभेट सेक्टरले बिगारिहाल्छ, खत्तम गरिहाल्छ कि भन्दा पनि यसले गर्छ विश्वास गर्नुपर्यो। उहाँहरुको भन्दा एफिसेन्सी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँगै छ। त्यसलाई पूरा गरेर लाने हो भने परिवर्तन नहुने केही छैन। हाइड्रोपावरमा ट्रान्समिसनकोे कुरा, पावर ट्रनिङको कुरा छ। यो प्राइभेट सेक्टरलाई छोडिदिऔँ। मेन कुरा चाहिँ ट्रस्ट गरिदिनुपर्यो। खाली हामीले गरेको सबै हामीसँगै लिएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन नि।
कति लसमा गएको छ। जसले चाहिँ ठूलो चेन्ज ल्याउन सक्छ। नेपाल एयरलायन्सकै कुरा गरौँ। आज टुरिजमलाई एकदम अगाडि लिएर जाने हो भने गर्नुपर्ने के थियो होला ? भने यहाँ आउनलाई गाह्रो छ। उँट पाइँदैन भन्ने। महंगो छ भन्ने। त्यसलाई चेन्ज गर्न सरकारले पोजेटिभ भाइब्स क्रेट गरिदिनुपर्यो। धेरै कुरा गर्ने रकेट साइन्सभन्दा पनि एउटा प्राक्टिकल्ली माइन्ड, मान्छे लिएर १, २, ३ मा आर्थिक क्षेत्र अर्थतन्त्रलाई नै अगाडि लिएर जान्छु भनेर हामी सबै जनाले भन्न सक्नुपर्यो।
सरकारले मात्रै होइन भन्न थाल्यौँ भने त कुरा अगाडि बढिहाल्छ। भविष्य यत्ति धेरै निराश हुनुपर्ने पनि छ जस्तो लाग्दैन, मलाई। गर्न सक्ने सम्भावना पनि छन्। ७–८ प्रतिशतको ग्रोथ भनेको उहाँहरुको प्लानमा भएको ग्रोथहरु गर्न नसकिने भन्ने होइन। तर, सबैलाई सँगै लिएर अलिकति पोजेटिभ होप देखाउनुपर्यो। त्यसपछि अगाडि बढिहाल्छ, सायद।
हामी बैंकिङ सचेतना र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनको शृंखलामा छौँ। यो बसाइमा तपाइँलाई अन्तिमा यत्ति कुरा चाहिँ अझै थपौँ भन्ने महसुस भएको छ भने थप्न सक्नुहुन्छ ?
हामीले सबै कुराहरु कभर गरिसकेका छौँ। हामीहरु सबै एक ठाउँमा आउनुपर्यो। हाम्रो प्रतिबद्धता आज नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षको हिसाबले बैंकर्स इन्टार्टफर्टिनिटिकोबाट चाहिँ अगाडि आउने नयाँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गरेर सपोर्ट गर्नका लागि जहिले पनि तत्पर हुन्छौँ। हामी गर्दै पनि आएका हौँ। छोटो समयमा ४० वर्षको समयमा बैंकिङ यहाँसम्म आइपुगिसकेको छ।
यो एउटा ठूलो उदाहरण हो। हामी विशेषगरी बाहिरको वर्ल्डमा पनि गएर एक किसिमले पैसा लिएर आउन सक्ने अवस्थामा पनि छौँ। नेपालमा क्लाइमेटसँग रिलेटेड, इन्भारमेन्टसँग रिटेड कुराहरुका लागि धेरै सम्भावना छन् र बाहिर पैसा पर्खेर रहेको अवस्था छ। हामीले एउटा राइट (सही) खालको भाँडो लिएर अगाडि बढ्यौँ भने यहाँ धेरै कुरा हुन सक्ने सम्भावना छ।
