काठमाडौं । तत्काल अर्थतन्त्रको शीथिलता नहट्ने देखिएपछि निजी क्षेत्र तथा बैंकिङ समुदाय निराश देखिएका छन्। मुलुकका दुई प्रमुख राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनाए पनि सुस्त अर्थतन्त्रको समस्यालाई चिर्न नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ।
अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई नै अजेन्डा बनाएर गठन भएको नयाँ सरकारले पनि उचित काम गर्न नसक्दा सरोकारवालाहरु निराश बनेका छन्। ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अहिलेको परिस्थितिले मुलुक नै ऋणहरुको जन्जालमा फस्ने खतरा भएको उनीहरुले बताउन थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन बनेर बलियो सरकार निर्माण भएपछि राजनीतिक स्थिरता भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सबैको अपेक्षा थियो। तर, सरकार गठन भएको चार महिनाभन्दा धेरै समय हुँदा पनि सुस्त अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार पनि आउन नसकेपछि सरोकारवालाको चिन्ता देखिन सुरु भएको हो।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भए पनि सरकारको ध्यान त्यसतर्फ नगएको सरोकारवालाको बुझाइ छ। निजी क्षेत्रले कर्जाको माग गर्न नसक्दा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा साढे ६ खर्ब हाराहारी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। लगानीका लागि प्रशस्त स्रोत भएर पनि कर्जाको माग हुन नसकेको अवस्था देखाउँछ।
यस्तै ब्याजदर घटेर एकल अंकमा झरिसकेको अवस्थामा समेत कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। यसलाई निजी क्षेत्रले सरकारको नीतिगत अस्थिरता मुख्य कारण भन्दै स्थिर नीतिका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ। नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले सरकारले अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान गर्न नै नसकेको बताए। व्यवसायीको मनोबल नबढ्दा उत्पादन र आम्दानी दुवै घटिरहेको अहिलेको अवस्थालाई सरकारले चिर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई ठूलो रोग लागेको छ तर सरकारले सामान्य डायग्नोसिसको कामसमेत गर्न सकेको छैन। यसले अर्थतन्त्रलाई झनै निराशाजनक अवस्थामा पुर्याइरहेको छ।’
अहिले निर्माण व्यवसायीलाई बक्यौता रकम भुक्तानीमात्रै गरे पनि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको परिवर्तन देखिने उनी बताउँछन्। विभिन्न समयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक साताभित्रै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्छौं भन्दै आएका छन्। तर, भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा काम ठप्प भएको छ। भुक्तानी सकेसम्म छिटो सकाउने र विभिन्न परियोजनाको काम अगाडि बढाउनेतर्फ सरकार लागे अहिलेको समस्या समाधानतर्फ जाने ज्ञवालीले बताए। यसो नहुँदा अर्थतन्त्र ऋणको जञ्जालमा फस्दै जाने खतरा उनले औँल्याए।
निजी क्षेत्रको अवस्था नसुध्रिएसम्म बैंकको तथा राज्यको अर्थतन्त्र मजबुत नहुने ज्ञवालीको भनाइ छ। सरकारले अर्थतन्त्रको दबाबलाई घटाउन काम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार हुने उनी बताउँछन्।
अहिले बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले गतिविधि बढाउनुपर्नेमा ज्ञावलीले जोड दिए। त्यसो हुन सके बैंकको समस्या हट्ने उनी बताउँछन्।
पूर्वबैंकर भुवन दाहालले सरकारले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बेला बेलामा मारवाडी समुदायलाई लक्षित गरेर विभिन्न समूहले गलत र नकारात्मक अभिव्यक्ति दिँदासमेत सरकार मौन बसेकाले यसले पनि निजी क्षेत्रको मनोबलमा असर गरेको उनको भनाइ छ।
यसका साथै अहिले लगानी गर्दा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने स्पष्ट नभएकाले निजी क्षेत्र दोधारमा रहेको दाहालले बताए। यो अवस्था चिर्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्ने, विश्वास दिलाउने, भुक्तानी गर्ने र बाँकी परियोजना अगाडि बढाउने लगायतका काम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अवस्था निकै अन्यौल भएको दाहाल बताउँछन्। बैंकहरुसँग तरलता यति धेरै रहेको यसअघि कहिल्यै नदेखिएको उनले बताए। ‘अहिलेको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा माग नै सिर्जना हुन नसकेको चित्र देखाउँछ। निजी क्षेत्रमाथि बारम्बार लाञ्छना लगाउनेलगायतका काम हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ’, उनले भने।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले लगानी नभएको अहिलेको अवस्थामा वातावरण अनुकूल बनाउन स–साना परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। ठूला परियोजनामा एकैपटक काम नहुने भन्दै उनले साना परियोजनालाई छिटो सकाउने अवस्था सिर्जना भए अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने बताए।
क्षेत्रीले प्रभावकारी ढंगबाट साना उद्योगधन्दालाई प्रश्रय दिएर अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
