काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन्, महाप्रसाद अधिकारी। उनी २०७६ चैत २४ गते केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। उनै गभर्नर अधिकारीसँग कार्यक्रम ‘बैंक र उद्यम’को नयाँ शृंखलामा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
बढो प्रतीक्षाका बीच राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा जारी गर्यो। अपेक्षाहरु थुप्रै थिए तर केही आएनन् भन्ने छ। बैंकहरु ७०० अर्ब रुपैयाँ बोकेर बसिरहेका छन्। कहाँ लागाऔँ, कहाँ लगाऔँ ? भनिरहेका छन्। केही आएन ? यो किन त्यसतो भयो भन्नेहरुलाई तपाइँको जबाफ के छ ?
धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँहरुले सुरु गर्नुभएको टेलिभिजन शृंखला जुन छ, बैंक र उद्यम, यसको हार्दिक सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँको प्रश्नप्रति जाँदाखेरी हामीले मंसिर १४ गते (शुक्रबार) मात्रै पहिले त्रैमासको समीक्षा सम्पन्न गरेका छौँ। बोर्डले व्यापक रुपमा छलफल गरेर नै समीक्षा गरेको हो। समीक्षा भन्नेबित्तिकै केही कुरा परिवर्तन हुनै पर्छ भन्ने हैन। हामीले वार्षिक रुपमा लिएको जुन मौद्रिक नीति थियो। हामीले यो पटक साउन ११ गते घोषणा गरेका थियौँ। त्यतिबेला हामीले गर्न सक्ने कुराहरु हामीले गरेका थियौ। मौद्रिक नीतिका उपकरणहरुका बारेमा र सँग सँगै कतिपय म्याक्रो प्रोभेन्सियल पार्टमा पनि हामीले त्यति बेला छोएका थियौँ। त्यतिबेला हामीले जेजस्तो नीति लियौँ। त्यो नीतिलाई हामीले पहिलो समीक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्ने खाचो देखेनौँ। यस पछाडिको सबैभन्दा बेसिक मूल कारण के हो ? भन्दा त्यतिबेला पनि एडभाइजर कमिटीले हामीलाई सिफारिसहरु दिएको थियो।
जेजस्ता एजम्सनहरु, जेजस्ता अनुमानहरु, अर्थतन्त्रको अवस्था, बाह्य क्षेत्रको सबलताको अवस्था, इन्फ्लेसनको अवस्था, जेजस्तो अनुमान गरेर हामीले मौद्रिक नीति जारी गरेको थियौँ। ती अनुमानहरु अहिले पनि ठ्याक्कै अहिले पनि उस्तै छन्। त्यसैले अनुमानमा परिवर्तन नभइसकेपछि हामीले बेसिसमा नि परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेनौँ।
तर, बैंकहरुले साढे ७०० अर्ब आसपास पैसा लिएर बसेका छन्। बरु ३ प्रतिशत ब्याज दिएर मलाई पैसा बुझाउ भनिरहनु भएको छ। बजार चलेन। हाम्रो त फेरि घरजग्गा र शेयरले बजार चलाउँछ भन्ने बेसिक्कली बुझाइ छ क्यारे। राष्ट्र बैंक आफैँले ब्याज खर्चको बडेन बोकिरहने। बैंकहरुले अलि मन्दमा उठाएर अलि सस्तोमा पैसा पठाइरहेका छन्। अलि मिलेर खोलिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने रहेछ ?
यस्तो छ। यहाँले भन्नु भएको तथ्यांकहरु पनि ठ्याक्कै यति खर्ब पैसा तरल छ भन्ने कुराहरु अलि बजारमा आउँदा र वास्तविकताले फरक हुन्छ। हामीले अहिले बैंकहरुबाट मुभ अप गरिरहेको फिगर, हिजैकै भन्ने हो भने ३०५ अर्ब हो। भन्नुको अर्थ एक्सिस लिक्विडिटी हामीले मुभ अप गरेका हौँ। यो मुभ अप गर्न पनि हामीले धेरै परिस्कृत गर्दै पछिल्लो गत फागुनदेखि हामीले एसटीएफको प्रोभिजन पनि ल्यायौँ।
त्यसाले वास्तवमा डिपोजिटरहरुलाई र समग्र ब्याजदरलाई स्वायित्व दिनमा धेरै ठूलो काम गरेको छ। हामीसँग त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट हुँदैनथ्यो भने अहिले तपाइँले अनुमान गर्न सक्नु हुन्थ्यो। निक्षेपकर्ताहरुको ब्याजदर बिलो १ प्रतिशतको भोग्नुपथ्र्यो। निक्षेपकर्ताहरुको प्रोटेक्सन नै हुने थिएन। उहाँहरुले अरु नै कुराहरु सोच्नुपर्ने कुराहरु हुन्थ्यो होला। हामीले त्यसलाई एउटा ठूलो राहत, हामीले अलिकति खर्च गरेर भएपनि। हाम्रो चाहिँ होला वर्षभरिमा ८–१० हजारको खर्च। तर, समग्र करोडौँ करोड, ४–५ करोडको खर्च डिपोजिटरलाई चाहिँ हामीले एक खालको राहात त्यसाबाट दिएको हामीलाई खुसी लाग्छ। त्यसमा हामी खुसी छौँ, खर्च भए पनि।
जहाँसम्म एक्सिस लिक्विडिटी छ, त्यो बजारमा गएन। खर्च भएन भन्ने सवाल छ। यसमा समग्र इको सिस्टमले काम गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। मौद्रिक नीतिले नि सबै कुरा हामीले कुनै क्षेत्रलाई पैसा गएन। जाओस् न यहाँ चाहिँ। गइहाल्छ कि भनेर दिन थायौँ भने फेरि कहाँ पुगिन्छ। कस्ता खालका बबलहरु बन्दै जालान्। भोलि हामीले कस्ता खालका स्थितिहरु फेस गर्नुपर्ला ?
त्यसैले हामीले यस्तो कुरामा सजग हुनुपर्छ। हाम्रो आशा के हो भने यहाँ आर्थिक क्रियाकलापहरु बढुन्। राज्यले खर्च गर्ने कुरा पनि क्रमशः बढ्दै जान्छ। निजी क्षेत्र पनि यसरी नै एक्टिभ होस्। खर्च भोलिका दिनमा बढ्दा खेरी हामीसँग भएको रिसोर्स त्यति ठूलो होइन हेर्नुहोस्।
राष्ट्र बैंक त नेपाल सरकारको सल्लाहकार पनि हो। यो बीचमा ४–५ महिना नयाँ सरकार आएको नि भइसकेको छ। तपाइँहरुले भन्दा चाहिँ यहाँ–यहाँ यसो गर्दिनुहोस् भन्नु भएन। नेपालको फिसिकल पोलिसीभन्दा मोनिटर पोलिसी अलि हाइप क्रेट भएरहेको हुन्छ। तपाइँले यसरी चलाउनु होस् भन्दिनु भएको छ, होला नि त ?
धेरै कुरा भन्ने कुरा पनि हुँदैन। सबै कुरा बाहिर भनेर हिँड्ने कुरा पनि हैन। हामीले दिने सल्लाह आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। आफ्नो रुटमा छँदैछ। अब बजेट बनिसकेको परिपेक्षमा नयाँ कुराहरु, नयाँ कार्यक्रमहरु, यो कार्यक्रमहरु राख्नुस् भन्न त्यति सजिलो पनि हुँदैन। तर, बजेट बन्नुभन्दा अगाडिबाटै हामीले कार्यक्रमहरु, प्रि–बजेट सजेसनहरु, राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा दिएको हुन्छ। त्यो हामी पब्लिस त गर्दैनौँ। तर, प्रि–बजेटमा हेर्नुभयो भने हामीले दिएका धेरै खालका सुझावहरु दिएका छौँ।
रियल सेक्टरमा हामीले कसरी ग्रोथ गर्न सक्छौँ ? उद्योगलाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ ? औद्योगिक क्षेत्रहरुको कसरी विकास गर्नुपर्छ ? रियल स्टेट, हाउजिङहरु कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हाइड्रोपावर डिभलपमेन्टमा कसरी जाने ? टुरिजममा कसरी जाने ? कृषिलाई कसरी प्रमोट गर्ने ? ती कुराहरुमा हाम्रा समग्र सजेसनहरु बजेटभन्दा अगाडि भएको हुन्छ।
बीच–बीचमा दिएका सजेसनहरु चाहिँ के हुन्छ त ? भन्दा बजेट बनिसकेपछि देखिएको सजेसनको खासै अर्थ रहँदैन। त्यो चाहिँ केस टु केस समस्या आयो भने त्यसलाई एड्रेस गर्ने एउटा कुरा हो। जस्तो सहकारीको इस्यू हामीले सुरुदेखि नै क्लियरली यसको सोलुसन भनेका एसटीआई हो। एसटीआई हो। एसटीआई हो। सेकेन्डरी इन्स्ट्च्यिुुसन बनेर एउटा छुट्टै निकाय बनेर मनिटर गर्नुपर्छ।
हजार सहकारी, सेभिङ क्रेडिट्स मनिटरीहरु जो छन्। तीनको मनिटरीका लागि एउटा डेडिकेटेड सुपरभाइचर, रेगुलेटर चाहिन्छ। भन्ने कुरा हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौँ। त्यसभित्रका कम्पोजिसनको बारेमा पनि त्यसभित्र समस्या आयो भने कसरी एड्रेस गर्ने। प्रबलम बैंक रिजुलेसन क्रेम्बरको जस्तै प्रबलमको अपटेटिभ रिजुलेसन मेकानिजम बनाउनुपर्ने। त्यसैगरी तिनको बचतै कर्ता त्यहाँ ठूलो बचत आदि इत्यादि रहने हो भने पनि साना बचतलाई प्रोटेक्सन गरेर कसरी काम गर्ने ? तिनकोे क्रेडिटको इन्फोर्मेसनहरु कसरी फ्लो हुने ? आदि इत्यादि विषयमा छलफल भएको हुन्छ।
नेपालमा त अर्थतन्त्र चलायमान कति खेरी हुन्छ ? भन्दा शेयर बजार र घर–जग्गा अलिअलि चल्दियो भने त्यसको मल्टिपल प्रभाव आउँछ भन्ने छ। राष्ट्र बैंक चाहिँ त्यहाँ रिजिभ भयो भन्ने जस्तो भयो। जस्तो कि व्यक्तिगत सीमा हटाइएन भन्ने रह्यो। कोर क्यापिटलको यति प्रतिशत ऋण देऊ तर एक वर्षसम्म नबेच भन्ने छ। घर–जग्गामा पनि त्यसतै खालको कुरा छ। बैंकरहरु फेरि के भन्छन् भन्दा शेयर बजारमा लगाएको ऋण चाहिँ हाम्रो लेस रिक्समा पर्छ है हाम्रो प्राक्टिसमा भन्दा रहेछन्।
यस्तो हुन्छ। अब त्यो लेस रिक्सभन्दा पनि हामीसँग त तथ्यांक सबै छ। कहाँ कति मात्रामा कुन एरियामा गरेकोे ऋणहरु कल ब्याक गर्नुपरिरहेको छ। त्योे बेला–बेलामा हामी देखिहाल्छौँ। अहिले त्यसमा केही अब्जेक्सन नगरौँ। हाम्रो बैंकिङ भनेको चाहिँ कता सजिलो छ। त्यता नै फाइनान्स गर्ने हो। हिजो इम्पोर्ट सजिलो थियो। इम्पोर्टमै गर्न खोजियो। शेयरमा सजिलो हुन्थ्यो शेयरमै गर्न खोजियो। प्रडक्सनमा उद्योगमा अलिकति झन्झट हुन्छ।
मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसी एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको क्याफ्लोरी रिक्वारमेन्ट के हो ? ओरिन क्यापिटल रिक्वारमेन्ट के हो ? त्यसलाई मनिटरिङ गर्ने अरु झनझटहरु होलान्। त्यतातिर जान नखोजिरहेको हामी देख्छौँ। त्यसैले पनि हामीले डाइरेक्टर लेन्डिङको अवधारणा अपनाएर मिनिमम पनि १०–२० हजार ऊर्जामा लगाउनुपर्ने, १५ प्रतिशत कृषिमा लगाउनुपर्नेजस्ता कुराहरु हामीले अनिवार्य गर्नुपर्ने कारण पनि तिनै हुन्। त्यसैले कस्ले के भन्छभन्दा पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकता के हो ? त्यसरी हामी जानुपर्छ।
भनेपछि यो बीचमा गजबको प्रसंग थियो। नेपालमा बैंकहरु एनबीएले थिचिँदैछन्। भन्ने प्रसंग छ। यसमा हेर्यौँ भने चाहिँ १ वर्ष, २ वर्ष, ३ वर्षपछि मात्र मिति आफ्नो प्रोसेसमा जाऊ भन्छ। हामी ३ महिना, ४ महिना, ६ महिनापछि बेच भन्छौँ। त्यसकारण भएको जति ठूलो ऋण चाहिँ यहाँ आएर जोडियो। अनि हामी बैंकको काम चाहिँ एनबीए बेचेर बसीरहने टाइपको भयो। भन्ने खालको एउटा प्रसंग छ। यस्को प्यारालाल यस्को अपोजिटमा अर्को एउटा कुरा छ। हामीले जसरी खराब कर्जाको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। त्योभन्दा धेरै ठूलो छ। हामीले त म्यानेज गरिरहेका छौँ भन्ने अर्को टाली पनि छ। यो दुईवटा कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर तपाइँहरुले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
एनपीए बन्नु अथवा एनबीए बन्नु अर्थतन्त्रको यस्तो खालको साइकलमा अनौठो कुरा हैन। जहाँ सुकै बढ्छ। एक त हामी नेपाल अन्यत्र रिजनमै अलिकति कन्जरभेटिभ प्रोडेन्ट बैंकिङ नै गरिरहेको ठाउँ हो। र, हाम्रो चाहिँ कोलाइडर बेस फाइनान्सिङ नै हो। त्यसले गर्दा पनि धेरै जस्तो कर्जामा सुरक्षित रहन्छन्। जहाँसम्म यस्ले चाहिँ बैंकहरु थिचिदै गयो कि भन्ने सवाल छ। त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई कतिपय मुलुकमा निश्चित समयका लागि स्पेसल पर्पोज भेहिकल क्रेट गर्ने प्राक्टिस पनि छ।
जस्तो ९७–९८ को क्राइसेसको बेला साउद स्टेसन अधिकांश मुलुकहरुले मलेसिया, थाइल्यान्ड, कोरियाजस्ता मुलुकहरुले पनि एसएस मेनेमेन कम्पनीहरु बनाउनुभयो। त्यता तिर कर्पोरेट क्रेडिट बेसी हुन्थ्यो र त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गर्ने एसएस मेनेमेन कम्पनी थु्र त्यसलाई स्पेस म्यानेजमेन्ट दिने त्यसतो काम भएर रिकभर भएको हामी देख्छौँ। हामीले पनि त्यो अवधारण ल्याएका छौँ। एउटा ब्याड बैंक, गुड बैंकको अवधारणा। त्यसैले एनपीए जति चाहिँ एउटा छुट्टै संस्थाले म्यानेज गरिदिँदा बैंक आफ्नो रेगुलर काम गर्न कन्सेप्टेड हुन सक्छ। हामीले पनि ड्राफ्ट गरिरहेका छौँ। यो वर्षको कार्ययोजनाको विषयमा परेको पनि हो।
हामीले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको विषय पनि हो। अब एनपीए बढ्दै जाँदा खेरी हामीले यसलाई अलिकति एक्सपेडाइटिक गरेर त्यसता संस्थाहरु प्नि ल्याउनुपर्छ। जसले बैंकहरु चाहिँ एनपीए एनबीएले थिचिने अवस्थाबाट बच्ने छन्।
जस्तो कि यो बीचमा रेस प्लेस प्रासिङ गर्न पाउँछन् नि अलि अलि एभरेज पाइन्थो कि भन्ने रुढी देखिदो रहेछ बजारमा।
रेस प्लेस प्रासिङ टेन्टेटिभली दिएका छौँ। त्यो ब्यांकेटभित्र बसेको मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ नसक्ने हैन। त्यति हो । उहाँहरुले डिस्क्लोज चाहिँ गर्नुपर्यो। सुरुमा मैले यो कस्टुमरलाई यो खालको प्रासिङ गरिसकेपछि जुन त्यो पब्लिक गरिसकेको हुन्छ इन्ट्रेस्टेड त्यो पब्लिक गरेको भित्र बसेर उहाँले काम गर्नुहुन्छ।
पुस मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायीहरुका लागि केही एभरेज दिएको थियो। त्यो सकेपछि बैंकहरुलाई केही अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने छ क्यारे।
हामीले सरसरती हेर्दा उद्योग, निर्माण क्षेत्र चाहिँ निरन्तर संकुचनमा गएको दखिन्छ। अघिल्लो वर्षका प्रत्येक क्वाटरमा। अनि तीनलाई केही सहयोग गर्दा खेरी हाम्रो आर्थिक वृद्धिमा विकास निर्माणलाई सहयोग हुन्छ। विकास निर्माणलाई सहयोग हुन्छ भन्ने अभिप्रायले हामीले साउनको मौद्रिक नीति ल्याइराख्दा उहाँहरुले ब्ल्याक लिस्टिङ जस्ता कुराहरु सुविधा दिएको हो। त्यो चाहिँ मंसिर मसान्तसम्म छ। अलिकति समय बाँकी छ। हामी हेरिरहेका छौँ। उहाँहरुको पेमेन्टहरु के कसो हो। त्यसपछि केही थप गर्नुपरेछ भने हामी पछि रिभ्युको बेला सम्ममा हामीले गर्नु पर्ने आवश्यक केही देखिएनौ। त्यसैले रिभिजन गरिनौँ।
नेपालमा साढे ४ करोड बैंक खाताहरु छन् क्यारे। मल्टिपल्ली एउटा मान्छेले धेरै वटा खाता चलाउँछन् भने नि। सवा १८ लाख ऋणका खाताहरु रहेछ क, ख र ग सम्म पुग्दा। त्यहाँ पनि डुप्लिकेसहरु छ भनेर मानियो। यो धेरै मान्छेहरुले उद्यमशीलता रोजेनन् भन्ने एक खालको बहस छ। त्यही कुरामा जोडेर हामीले गरेको लेन्डिङ सीमित सीमा र सीमित व्यक्तितिर कन्सन्ट्रेड भयो कि ? गाइगुइँ पनि सुनिन्छ। तपाइँहरु त डे टु डे हेरिरहनु भएको हुन्छ।
यहाँहरुले भन्नुभएको तथ्यांकले त्यति गलत छैनन्। मल्टिब्लक अन भएको कारणले जनसंख्या भन्दा धेरै सेभिङ अकाउन्ट छ। डिपोजिट खाताहरु छ। साढे ४ करोड प्लस। तर क्रेडिट चाहिँ यहाँहरुले हेर्नुभयो भने साढे १८–१९ लाखको हारहारीमा छ। क, ख, ग वर्गको त्यति छ। यहाँले घ वर्ग चाहिँ छुट्याउँनु भयो। राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएको र खासगरी साना र अत्ति विपन्न वर्गलाई टार्गेट गरेर स्थापना गरेको माक्रो फाइनान्सिङ हो।
अब त्यो माक्रो फाइनान्सिङमार्फत पनि करिब करिब ३३ लाख ऋणीहरु र सबै नेडिङ गर्दा पनि २७ लाख ऋणीहरु हामी पाउँछौँ। त्यसैले तल्लो लेभलको धेरै माक्रो फाइनान्सले समेटिएको छ। त्यसैले संख्या त्यति नराम्रो हैन। साढे १८ लाख र २७ लाखभन्दा झन्डै झन्डै ३५ लाख जनसंखया ऋणीका रुपमा छन् यहाँ। प्रत्यक्ष रुपमा नै हेर्दा। त्यसपछि अर्को विषय के पनि आउँछ भने केही ऋणीहरुले बेसी ऋण लिइरहेको, ठूला ऋणी बनिरहेको, कन्सन्टेन्सीहरु भइरहेको त्यस्तो प्रश्न पनि बेला–बेला आउने गर्छन्।
त्यसमा चाहिँ मेरो भनाइ के रहन्छ भने कसैले बेसी लियो भनेर चाहिँ हामीले अन्यथा सोच्नुहुँदैन। किनकि जसले बेसी लिएको छ। उसले बिजनेस नै गर्न लिएको छ। रोजगारी दिन लिएको छ। उत्पादन गर्न लिएको छ भनेर अर्थतन्त्रकै लागि काम गरिरहेको छ। त्यसता व्यक्तिहरुले नि अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याउने हो। धेरै रिक्स लिएर काम गर्न सक्ने मान्छेले नै बेसी ऋण लिएर व्यवसाय, उद्योग चलाउने हो। त्यसैले उसले लियो भनेर हामीले अन्यथा सोच्नु हुँदैन। विषय चाहिँ के हो भने एउटा पाउनुपर्ने, केही गर्न खोज्ने मान्छेले चाहिँ पाइरहेको छैन भने त्यो चाहिँ हाम्रो चिन्ताको विषय हो।
एउटा विषयमा लिएर अर्को क्षेत्रमा लगेर पैसा खन्याए भन्ने छ अलि–अलि।
त्यसतो हुन्छ, कहीँकतै। नहुने होइनन। गरेका होलान् तर हाम्रो नजरमा चाहिँ यदि कसैले यसरी दुरुपयोग गरेको देखियो भने त्यसलाई हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने बाटो अर्कै हुन्छ। या त बैंकलाई कारबाही गर्छौ। या त त्यो कर्जा रिकभर गर्छौं। हाम्रो सुपरभिजनबाट देखिएसम्म। हामी कहाँ चाहिँ के प्राक्टिस भयो भने कुनै पनि बेला उद्योग व्यवसायीले लिएको ऋण जग्गा तिर पनि लाएको हो कि भन्ने छ। तर, रियलस्टेटकै लागि लिएको त कुरा भएन। तर, अन्य व्यवसायका लागि भनेर लिएर त्यो व्यवसायन गरेर अन्यत्र लगेको छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई दुरुपयोग मान्छौँ र तुरुन्तै कलब्याक गर्ने, प्रोभिजम गराउनेयस्ता प्रोडेन्सियल प्राक्टिसहरु हामी कहाँ छन्।
जस्तो बाफिया संशोेधनको प्रासेसमा छ। तपाइँले कति बोल्नुहुन्छ थाहा छैन। त्यसमा प्रतिशतको क्यापमाथि चाहिँ धेरै विरोध छ। यो तपाइँ आफैँले यतातिर लानुपर्छ। विस्तारै सुधार्नुपर्छ। भन्ने हो वा हामी कहाँ त फेरि मल्टिनेसनल एजेन्सीहरु पनि आएको छ। हामी सिंगलमात्र यसो गर्छौं। भन्नमात्रै पाउँदैनौँ। इन्टरनेसनल्ली बाउन्ड भएपछि त्यहीअनुसार याक्ट गर्नुपर्यो। यो विषय चाहिँ कस्तो हो।
यहाँहरुले कत्तिको सम्झिनु भएको छ। हामीले धेरै पहिले देखि नेपालको वाध्यता हाम्रो बैंकिङ सिस्टमको बाध्यता व्यवसाय र बैंकर छुट्टिन। एउटै समुदाय छन्। एउटै व्यक्तिहरु छन्। यसलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्छ ग्र्याजुएट्ली। भनेर आएको हो। यो धेरै पहल गर्दा पनि सकिएको छैन। यो अलिकति जटिल विषय पनि छ। बाफियामा त्यहाँ परेको विषय नितान्त राष्ट्र बैंकको कामनाको विषय हो।
हामी छुट्याउँन चाहन्छौँ। सक्छौँ, सक्दैनौँ आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले संसदले जसले पास गर्नुपर्ने हो । हामीले त्यो जानकारी दिएका हौँ। बैंकिङ सिस्टममा हामीलाई लङ रनमा पर्ने समस्या भनेको यो कन्फिल्टले हो। व्यवसायी र बैंकर एउटै भइदिएको कारणले एकैजनासँग दुईजना ह्याट भइदिएको कारणले बैंकिङमा एक खालको समस्या सधैँभरि परिराख्छ। त्यसैले यो छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। छुट्याउन यो प्रोभिजम प्रस्ताव गरेको हौँ। त्योे प्रोभिजम प्रस्ताव गरिराख्दा त्यसलाई सम्माननीय संसदले चाहिँ त्यसलाई ग्रयाजुएल्ली गर्नुपर्छ। यसलाई ५ वर्षमा गर्नुपर्छ। यसलाई १० वर्षमा गर्नुपर्छ। तर, हाम्रो आशय चाहिँ के हो भने त्यो नितान्त हाम्रो कुरा हो। तपाइँ भन्नुभएको जस्तो कहाँ, कता, कुन एजेन्सी भन्ने कुरा होइन।
यसरी बुझियो भने के हो ? बिहे गर्यो सन्तानले डाँडाकाँडा ढाके। बिहे अवैध भयो भनेर घोषणा गरियो।
त्यस्तो होइन। सबै कुराहरुलाई उदाहरणसँग दाँज्न कहाँ मिल्छ र ? मिल्दैन नि।
तर, अब त्यसो भए यसो गरुम न त। नेपालमा बैकिङको रिटर्न चाहिँ सिंगल डिजिजमा आउन आउन लाग्यो। थालिसकेको छ। एउटा मान्छे बैंकमा मात्रै लगानी गरेर किन बस्ने। आज पनि धेरै बैंकका इनभेस्टरहरु बैंकबाट मिल्छ भने प्रमोटरहरु जो छन्, उनीहरु हामी पैसा बेचेर निस्कन्छौँ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। तपाइँले टाइमको क्याप त भन्दिहाल्नु भयो। त्यसरी लु हामी निस्किदिन्छौँ। भन्ने होे भने त्यो आउने रिक्स कसले व्यहोर्छ ? त्यो पनि त भयो होला। कसरी हेर्नुभएको छ त्यसलाई ?
ग्रयाजुअल्ली कसरी निस्कन खोज्छन् भने वे आउट दिन सकिन्छ। नसकिने होइन। त्यो निस्कने सिलसिलामा फेरि कमाउँने कुराहरु हुन् भने त्यो गारो हुन्छ। यहाँ आउँछ नि अहिले पनि आइपीओ चाहिँ प्रिमियम प्राइसमा दिने, सर्वसाधारणमा जाने कुरा त त्यसो गर्न थाले भने हामी त्यत्रो वर्ष चलाएको संस्था बेसिकमा बेच्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो गाह्रो हुन्छ। होइन १०० रुपैयाँ दिने अथवा पारमा दिने फेस भ्यालुमा दिने भन्न थाल्नु भयो भने त्यो वे आउट निस्किहाल्ला।
तपाइँले ४ प्रतिशत कमर्सियल बैंकका लागि स्प्रेड त दिनुभयो। त्यसपछि ०.५ प्रतिशत सेवा शुल्क असुल गर्न पाउँछौँ भन्ने भो। कोर बैंकिङ इन्कम त त्यही होला। यति प्रतिशतमा सञ्चालन खर्च पनि धानेर सबै हडल्सहरु व्यहोरेर हामीले के खाने ? के बाँड्ने ? भन्दा रहेछ। यस कारणले पनि हामी मिल्छ भने बेचेर भाग्छौँ। भन्नेको संख्या बढ्या हो कि भन्ने रहेछ। यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ ?
यसलाई हजुरहरुले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ । बैंक तथा वित्त संस्थाहरु सबै बैंकहरुको ब्यालेन्ससिट हातमा छँदैछ। फाइनान्सियल, नाफा–नोक्सान सबै हातमा छँदैछ। अहिले बैंकहरुलाई अलि प्रेसर परेको भनेको एनपीएको प्रेसर हो। जसको फलस्वरुप उहाँहरुले बेसी प्रोभिजन गर्नुपरेको छ। फाइनान्सियलमा असर परिरहेको छ। उहाँहरुको रिटर्नल एसएच घटेको देखिएको हो। रिटर्न इक्विटी घटेको देखिएको हो।
यो विगत २ वर्षदेखि लगातार एनपीए बढिरहेको कारणले प्रोभिजम अर्बौं अर्बौं थपिरहेको छ। त्यसको असरस्वरुप हो। पियोरली ४ प्रतिशत स्प्रेड भएको अवथा प्वाइन्ट ७५ कमर्सियल बैंकका लागि सर्भिस चार्ज अलाउ गरेको कारणले होइन। यहाँले हेर्नुभयो भने स्किलको बेनिफिट पनि त छ नि बैंक र वित्तीय संस्थाहरुलाई। हिजोसम्मका वित्तीय सिस्टमको चाहिँ आजभन्दा १० वर्ष १५ वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने १० खर्बको पोर्टफोलियो थिएन। आज ५३ खर्बको पोर्टफोलियो छ।
त्यसैले त्यो खालको बेनिफिट हुन्छ नि त। तपाइँले अरु मुलुकहरुको पनि हेर्नु भए हुन्छ। हाम्रो जस्तै सानो मुलुक हेर्ने हो भने ४ प्रतिशत स्प्रेड पाउनुहोला। अब जापानजस्तो मुलुकमा हेर्नु त। स्प्रेड छ। दशमलब १ प्रतिशतभन्दा पनि तल देख्नुहुन्छ। यसैले यो रिलेटिभ कुरा हो। यस्मा कुनै रुल्स छैन। यति प्रतिशत नै हुनुपर्छ भन्ने। बैंक सस्टेन्ट हुनुपर्छ। बैंक नाफामा हुनुपर्छ। यहाँ कतिले बैंकले मात्रै कमाउने ? भन्नुहुन्छ। फाइनान्सियल स्टाबिलिटीका लागि बैकले एउटा लेभलको नाफा कमाउनुपर्छ। म तपाइँसँग पूर्ण एग्री छु।
त्यसैगरी बैंकको एउटा रिजनेबल रिटर्न हुनुपर्छ। तर, यसोे भन्दैमा यो रेट चाहिँ हुँदै भएन भन्ने हुँदैन। यहाँहरुले कम्पियर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जुन दिएका छौँ। त्यो एकदम रिजनेबल छ।
जुन दिएका छौँ भनेको तपाइँहरुले दिएको लिभरेजलाई एक्सरसायज गरिसक्दा बैंकहरुको आरोई १०–११ प्रतिशत छ। त्यो चाहिँ ठीकै हो।
त्योभन्दा बेसी नि हुन्छ। त्यो रिजनेबल हो। तर, आफ्ना एफिसेन्सी देखाउँन पनि सक्न पर्यो। हामीले इन एफिसेन्सीलाई प्रमोट गर्ने कुरा आउँदैन। एफिसिएन बैंकको आजै पनि तपाइँले हेर्नुभयो भने २६ प्रतिशत डिभिडेन्ट दिने बैंक पनि यही छन्। २० प्रतिशत डिभिडेन्ट दिने बैंक पनि यही छन्। त्यसैले हामी एफिसेनसीलाई प्रमोट गर्छौं।
प्रोत्साहन गर्छौं, यही छुट दिन्छौँ भन्ने हो ?
त्यो चाहिँ अब अलि अप्रिय कुरा हो। मैले पनि एउटा पोजिसनमा बसेर त्यति भन्न त नहुने होला तर हामीले पनि अप्रिय देखेको हो।
अभिभावकीय भूमिका चाहिँ अलि गर्न त गर्या तर के गर्यो के गर्या जस्तो हो ?
भूमिका त। गहन रुपले निभाएको हो। तर, हामीले बैंकरलाई भनेका छौँ। भएको के हो कसो हो सबै कुरा।
– पोस्ट अल अफ इफेक्ट हेर्नु भएको छ, बीचमा ?
हामी छुट्टै स्टडी नै त भएको छैन यो साल। तर, के छ भने हामी क्लोजली वाच गरिरहेका छौँ। हाम्रो लेसेन्ट डेक्सले यसलाई वाच गरिरहेको हुन्छ, सबै मर्जरहरुको। मर्जर आफैँमा च्यालेन्जिङ हो। नेपालको मर्जर धेरै इन्करेजिङ छ। कयौँ बाहिर हामीले सुनाउँदै उहाँहरु छक्क पर्नुहुन्छ। यति लेभलमा घटायौँ भनेर। १०० नम्बरमा माक्रो फाइनान्स ९२ मा आयो। त्यस्तै ३२–३३ वटा कमर्सियल बैंक २० मा झार्यौँ। उहाँहरु अलि आश्चर्य नै मान्नुहुन्छ। धेरै ठूलो चयालेन्जिङ काम हो भनेर।
यसमा खासगरी एचआर इस्युहरु धेरै आउने। एक–अर्काको एनपीए म्यानेजमेन्ट गभर्नेन्स विक भएको कुराहरु मर्जर भइसकेपछि थप स्वतः एक्सपोज हुने। कतिपय ठाउँमा अलिकति विवाद हुने। त्यस्ता कुराहरु हुनछन्। त्यो पनि एक खालको म्यानेजमेन्ट हो। मर्जर आफैँमा छुट्टै म्यानेजमेन्ट हो। तर, बैंक साथीहरुले राम्रो गरिरहनु भएको छ। त्यो म एप्रिसिएट नै गर्न चाहन्छु। हामी क्लोज्ली हेरिरहेका छौँ।
अर्थ मन्त्रालयमा केही महिनापहिले अर्थमन्त्री र प्रशासनले १८ बुँदे एउटा सुझाव बुझाएको थियो। यस्तो परिस्थिति छ। यस्तो गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ एउटा महत्वपूर्ण बुँदा थियो। नेपालको प्राइभेट सेक्टर लेन्डिङले जीडीपीमा एथोचित ग्रोथ गरेन। प्रडक्सन बढाएन। रोजगारी पनि धेरै सिर्जना गरेन। सचेत हुनुपर्छ।
नेपालको ग्रोथ प्रपरली भएन। इकोनोमी ग्रोथ भएन। जसले गर्दा क्रेडिट चाहिँ डाउन भएन भन्ने कुरातिर सोच्दा के होला ? जसले त्यो कुरा राख्नु भयो। उहाँहरुले चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी बढेको, सरकारको खर्च बढेको, निजी क्षेत्रले पनि त्यसरी नै काम गरेको भए त बैंकको कर्जा पनि उपयुक्त हुन्थ्यो। राष्ट्र बैंकले मुप अप गरिराख्नु पर्ने थिएन। भनेर सोच्दिए त।
तर जति पैसा गयो त्यसले पनि योगदान गरेन। थप पठाउन त सकेन।
त्यो चाहिँ बाहिर हल्लाखल्ला गर्ने एउटा कुरा हो। गएको पैसाले केही न केही योगदान भइरहेकै हुन्छ। खाएरै खर्च गरिरहेको भए पनि योगदान भइरहेको हुन्छ के। कसैले होटलमा गएर खायो नि भए पनि उसले त्यो टुरिजमलाई त्यो प्रमोट गर्यो। त्यसैले पैसा गइसकेपछि त्यसले कहीँ न कहीँ योगदान गरेकै हुन्छ। कहीँ कतै एक ठाउँमा भन्यो अर्को ठाउँमा जाला। त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यसलाई हामीले हेर्ने ठाउँ छँदै छैन। गएको पैसाले काम गरेन भन्ने चाहिँ हुँदैन।
यो पार्टमा हेर्दा चाहिँ नेपालमा तपाइँले जसलाई रेगुलेट गर्नुहुन्छ। उनीहरुले वित्तीय मध्यस्ताको भूमिका निर्वाह गर्छन्। मध्यस्ताको भूमिका निर्वाह गरिसकेपछि गएको रकमले चाहिँ उद्यमशीलता प्रवर्द्धन होस्। रोजगारी बढोस् भन्ने हो भने त्यसका सन्दर्भमा जति पनि कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन्, त्यसमा चाहिँ सरकारले यो ढंगले सोचिदियोस्। त्यसले जसरी लान्छ। प्रपर्ली उपयोग हुन। खुला कर्पोरेटहरुसँग पनि यसरी चल्छन्। यसरी एउटा उद्यमशीलताको माहोल बन्छ भन्नेतर्फ यसो गर्दियोस् भन्ने केही छ ?
छ, छ। हामी चाहिँ इभन अर्थ मन्त्रालयमा माननीय उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग पनि बसिरहेका हुन्छाँै, मिटिङहरुमा। यो कस्तो हो भने सबै ठाउँमा इको सिस्टम लाग्छ के। बैंकले लोन दिइराख्दा खेरी एक प्रकारको उसले दिएको लोनको प्रोटेक्सन खोज्छ। त्यसका लागि इन्स्योरेन्स गरिएको हुन्छ। सानोे एग्रिकल्चर त्यस्तोमा पनि लोन दिइराख्दा धेरै रिक्स हुन्छ। त्यस्तोलाई पनि इन्स्योरेन्स भइरहेको हुन्छ। कथम कदाचित बाढीपहिरो गयो, कर्जा गएको ठाउँलाई असर पर्यो भने भाली उसले तिर्न नसक्ने स्थिति भयो। उसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्यो भने थप खर्च लाग्ने भयो भने बैंकले नि लोनमाथि अर्को लोन दिन थाल्यो भने त्यो प्रोजेक्ट त भाइबल हुँदैन। त्यो प्रोजेक्ट भाइबल बनाउँनलाई बिग्रेको कुरा जुन हो, जुन ड्यामेज भएको कुरा हो। त्यसको कम्पेन्सेसन हुनुपर्छ।
इन्स्योरेन्सले बेलैमा कम्पेनसेसन गर्नुपर्छ। त्यसपछि यसले आफ्नो काम रेगुलर गर्न पाउँछ। बैंकले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ त भन्दा उसले त्यसलाई फेरि बनाउनलाई समय लाग्यो। उसले तिर्नुपर्ने समय पर सारिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ कयौँ कुराहरु छन्। त्यहीभित्र पनि एउटा इको सिस्टम छ। त्यसले काम गर्नुपर्छ। हामी कहाँ त्यस्ता इको सिस्टममा कयौँ ठाउँमा व्रिज भएको म देख्छु के। त्यो टुटेको देख्छु। फाटेको देख्छु। त्यसलाई म्यानेज गर्ने, व्यवस्थित गर्ने काम अर्थ मन्त्रालययले गरिरहेको हुन्छ र गरिरहेको पनि छ। हाम्रा एजेन्सीहरु सबै त्यत्तिकै एफिसियन नभएका कारणले यस्ता काममा चाहिँ डिले भएको प्रशस्त छ।
सेसरको यत्रो ठूलो फन्ड छ। बैंकले जसलाई ऋण दिन्छ। उनीहरुलाई स्किल डेभलपमेन्टमा अर्को बाटोबाट ती पैसाहरु खर्च गराउँन् भन्न पनि सक्यो ?
हामी धेरै सेसरको रुल हामीले बनाइदिएका छौँ। १ प्रतिशत तिमीहरुले प्रोफिट छुट्याउनुपर्छ भनेर। एरिया कहाँ–कहाँ लाउने बताएका छौँ। सबै प्रदेशमा यो पुग्नुपर्छ है। एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेड नहोस् है भनेर हामीले भनेका छौँ। कम्तीमा १० प्रतिशत भनेकै छ। त्योभन्दा भित्र गएर यसो गरेर उसो गर डिजिटलमा पनि खर्च गर है सेसरको भनेका छौँ। अवेरनेस, लिट्रेसीमा पनि गएर भनेका छौँ। भित्र गएर यहाँ–उहाँ भन्ने चाहिँ अनि पब्लिक पनि गर है तिमिहरुले गरेका कुरा। वेबसाइटमा राख है। हेर्न खोज्या मानछेले हेर्न पाउनुपर्यो। कहाँ–कहाँ गर्या छौँ। भनेर पनि भन्या छौँ। अब त्यो भन्दाभित्र गएर धेरै गर्दा खेरी फेरि अनवान्टेड इन्ट्रभेसन गरेको जस्तो हुन्छ।
सीबीडी सिग्योले त्यत्रो अर्बको कारोबार गर्छ। आम्दानी गर्छ। यो पार्टमा अलि धेरै खर्च गर्दैन। लोभी लोभी भो भन्ला जस्तो छ ?
होइन। हामी अवेरनेसमा त काम गरिरहेका छौँ। छुट्टै डेडिकेटेड डिभिजन नै बनायाँै हामीले कन्जुमर प्रोटेक्सन र फाइनासिङ इन्क्लुजनको। त्यो डिभिजनमा आफैँमा कति खर्च होला। आफैँ सोच्नु। हामीसँग २२–२३ जना स्टाफ त डिभिजन मै छन्। आएको गुनासोहरु सुन्ने प्रोसेसिङ गर्ने, लिट्रेसीमा काम गर्ने गरिरहेका छौँ। त्यसैले लगानी छ। नभएको होइन।
सीबीडी सिग्योेको एउटा प्रसंग छ। संसारभर देशहरु दौडिसके। हामी पनि जान्छौँ भन्ने कुन चरणमा पुर्याउँनु भयो ?
हामीसँग डेडिकेटेड डिभिजनहरु छ। टिमहरु छन्। काम गरिरहनु भएको छ। एउटा प्रोटो टाइप पनि डेभलप गरिसक्नु भएको छ, एक खालको। त्यसमा एक्ससाइज गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो २०२६ सम्ममा रोलआउट गर्ने हाम्रो योजना हो। त्योअनुसार काम गरिरहनु भएको छ। भर्खरै पनि एउटा आईएमएफको एउटा मिसन आएर उहाँहरुले सबै स्टडी गरेर हामीलाई केही थप गाइडेन्स पनि दिनु भएको छ, यो विषयमा। हाम्रो विभिन्न स्टेजहरु छ। हामीले आफूले डिभिजन बनाउने, स्टाफ तोक्ने अनि हामी २–३ वटा प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यहाँको सोर्स पनि लिएर काम गरिरहेका छाँै। एमब्रिज भन्ने, अरुम भन्ने। होइन बीआइआईएसका प्रोजेक्टहरुमा पनि हामी अनबोर्ड छौँ। साथीहरु एक्टिभ हुनुहुन्छ। अवेर हुनुहुन्छ। अब प्रोजेक्स प्रिपिरेसकोे सिलसिलामा अर्को स्टेज भनेको चाहिँ हामीले कन्सलटेसन पनि आइएमइफो पनिगर्यौँ। अरु स्टे होल्डर पनि कन्सल्टेसन भइरहेको छ। अब भनेको प्रक्युमेन्ट गरेर जाने स्टेजमा लगभग लगभग पुगेका छौँ। पहिले त त्यो प्रोटो टाइपको केसेजहरु हेरिन्छ। त्यसपछि अघि बढ्ने छ। जुन हाम्रो रोडप्याप हो, जुन स्टेजमा हामीले काम गर्नुपर्ने हो। २४ सम्म गर्नुपर्ने कामहरु लगभग कम्लिट भएको छ।
यो डिजिटल बैंकको एउटा प्रसंग आइरहेको छ। त्योसँगै जोडेर ५० रुपैयाँको सामान खरिद गर्ने या ५० रुपैयाँ अर्काको अकाउन्टमा पठाउँदा १०–११ रुपैयाँ काटियो भन्ने गुनासो छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा स्टेटमेन्ट पनि यो सन्दर्भमा आएको थियो। यमिा चाहिँ के भएको हो खास ? यो बुझाइको कमजोरी हो वा हामीले नै त्यसतो खालको संरचना बनाएका हौँ ?
पहिलो कुरा त यो डिजिटल एरेप्टेसनमा नेपालीहरुले जस्तो किसिमको एरेप्टेसन गरिदिनु भयो। त्यो वास्तव मै सरहानीय छ। हामी अहिले पपुलारिटीमा नेपाल चाहिँ सिंगापुर पछाडि छ, क्यूआरकोमा। मलाई लाग्छ अधिकांश अहिले कसैले पनि क्यास बोक्नुपर्दैन। जहाँसुकै पनि सेटल गर्न सक्छौँ। यो ठूलो उपलब्धि हो। यो एक किसिमको क्रान्ति नै हो। जहाँसम्म त्यो चार्जेजको कुरा छ। त्यो १० रुपैयाँको कुरा। मलाई तपाइँले त ५० रुपैयाँको उदाहरण दिनुभयो। मलाई त कसैले १० रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेर अनि ११–३० चार्ज भएको देखाउनुभयो। त्यसमा मेरो उत्तर चाहिँ के हो भने तपाइँले यो कारोबार गर्नु भएको हैन। तपाइँ यो स्टर्न बाजी गर्नुभएको हो, मलाई देखाउनका लागि। तपाइँले २ लाख पठाएर पनि त ११–३० रुपैयाँ तिरेको देखाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त। तपाइँको २ लाख कारोबार भएको भए त्यसलाई म कारोबार भन्थेँ।
अब यहाँ इस्यु के हो भन्दा यहाँ करिब १६ लाख मर्चेन्ट छन्, क्यूआरका लागि मात्रै। त्यो मर्चेन्टको स्ट्यान्डीमा गरिएको कारोबारमा एक सुक्का पनि पैसा लाग्दैन। १० रुपैयाँ त के एक सुक्का पनि लाग्दैन। जसले मर्चेन्टबाहेक एक–आपसमा लेनदेन गर्छ र एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा ट्रान्सफरको काम गर्छ, त्यस्तोमा चाहिँ चार्ज लागिरहेको हो। अहिलेसम्म हामीले एमबीआर अवथा त्यो मर्चेन्टमा तिर्ने व्यवस्था गरेको छैन। हामीले अलाउ गरेका छैनौँ। यो वास्तवमा टेक्नोलोजी प्रोभाइडरहरुको जेनेरेसिटी हो। हामीले यो सुविधा दिइरहेको ३ वर्ष हुन लाग्यो। हामीले अहिलेसम्म पाइरहेका छौँ। हामीले पाएको सबै सुविधालाई बिर्सेर त्यो ननमर्चेन्टमा गरेकोे कारोबारलाई इस्यु बनाउनुभएन। त्यो मिस लिडिङ भयो। अर्को चाहिँ के पनि भयो भने अस्तिको बजेटमा १३ प्रतिशत भ्याट डिजिटललाई लगाउने भनेर ल्याइयो। त्यो भएपछि १ रुपैयाँ ३० पैसा थपियो। त्यसपछि मान्छेहरु बेसी यसलाई इस्यु बनाएको म देख्छु। त्यो चाहिँ यहाँ नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। हामीले अबजेक्सन पनि गर्र्यौ, मौखिक रुपमा। किनकि यो गर्नुहुँदैन थियो। डिजिटल हामीले प्रमोट गरिराखेको विषय होे।
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु बनाउनमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रल लगानी गरेर यो लेभलमा एउटा इकोसिस्टम बनाएर डिजिटल अर्थतन्त्र बनाइराखेको ठाउँमा सरकारले त्यो भित्रबाट केही खोज्नु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा हो, फ्रयांक्ली भन्नु पर्दा। आयो त्यो अलग कुरा हो तर जसले इस्यु बनाउनुभएको छ। त्यो इस्यु रेजरमात्रै हुन्। सही कारोबार गर्ने मान्छेहरुलाई सही किसिमले त्यो मर्चेन्टमै कारोबारलाई कुनै फी छैन।
डिजिटल बैंक कुन मोडालिटीको कम्पनी बन्ला ?
डिजिटल बैंकको सन्दर्भमा चाहिँ अलि लामै यात्रा पार गर्नुपर्छ। मैले देखिरहेको त सीबीसीआई आइसकेपछि पहिलो सजिलो त्यसबाटै हुन्छ। ऐनमा पनि वी डेफिनेसनहरु मात्रै परिराखेको छ, अहिले। अरु कुरा केही छैन। जस्तो लाइसेन्सिङका प्रोभिजनहरु हुन्छन् होइन। मान्छेहरु चाहिँ के–के न हो भन्ने ठोनेका छन्। विश्वमै पनि डिजिटल बैंक त्यति धेरै मार्केट साइज ओगटेको छैन। त्यो अहिले त्यति म्याच्योर्ड भइसकेको कन्सेप्ट चाहिँ छैन, हाम्रो सन्दर्भमा।
केही दिन पहिले एउटा समाचार भाइरल भयो। भुटानले क्रिटो माइनिङ गरेर कति अर्ब पैसा कामायो ? नेपालमा पनि क्रिटोलाई वैध गराउनुपर्छ, भन्ने दबाब छ, विभिन्न चरणमा। यी प्रसंगलाई माइनिङ मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने प्रसंग, खुलाउनै पर्छ भन्ने अर्को प्रसंग। यो हेर्दा सेन्ट्रल बैंकको आजको स्ट्यान्ड चाहिँ के हो ?
हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, क्रिप्टो करेन्सी हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि जोखिमयुक्त प्रडक्ट हो र हामीले त केन्द्रीय बैंकहरु कसैले पनि करेन्सी भन्दैन त्यसलाई। क्रिप्टो एसएच भनेर डिफाइन गर्ने गर्छौं। त्यसको चाहिँ धेरै नकारात्मक असरहरु छन्। हाम्राजस्ता मुलुकहरुलाई इभन इमर्जिङ मुलुकहरुलाई। विकसित मुलुकहरुलाई खासै समस्या हुँदैन, उनीहरुको करेन्सीको पोजिसन आदि इत्यादिले गर्दा पनि। हाम्रो जस्तो मुलुकलाई चाहिँ धेरै रिक्स छ। हामीले नलिएका हौँ। जहाँसम्म भुटानको उदाहरण आइरहेको छ। मैले पनि त्यहाँको समकक्षीलाई सोँधे अस्तिको मिटिङमा, यसलाई तपाइँहरु आफ्नो रिजल्टमा ल्याउन सक्नु हुन्छ ? भनेर। सकिन्छ होला भन्ने उहाँले भन्नु भएको छ। उहाँको रिजल्ट पोजिसन ह्वात्तै बढ्यो भने त देखिहालिन्छ नि त हामीले। त्यो पनि के हो भन्ने स्पष्ट छैन। त्यहाँ सरकारभन्दा पनि सरकारको सब्सिडेरीले गरेकोे लगानी रहेछ, त्यो। भन्नुको अर्थ सरकारको एउटा अंगले गरेको हुँदा सरकारले स्वीकृत दिएको हो। धेरै मुलुकमा चाहिँ यसमा साइलेन्ट बसेका छन्। कारोबार गर्न दिएका छन्। तर, संसारका एउटा केन्द्रीय बैंकबाहेक कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले बिट क्वाइन अथवा क्रिप्टोलाई सटहीको माध्यम तथा करेन्सीका रुपमा मानेको छैन। एल्साल्भाडोरको केन्द्रीय बैंकबाहेक विश्व विश्वका कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले यो क्रिप्टोलाई करेन्सीका रुपमा मान्यता दिएको छैन।
नेपालमा डिजिटल पेमेन्ट गर्ने जति कम्पनीहरु छन्, तिनीहरुको डोर चाहिँ यो डिजिटल ग्याम्बलिङतिर गयो भन्ने छ। यसमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
हामीले यो डिजिटल कारोबार गर्ने रेगुलेटेड संस्थाहरु हुन्। अलिकति नयाँ संस्थाहरु इमर्जिजिङ संस्थाहरु भएकाले त्योभित्रको गभर्नेन्स अथवा त्यहाँभित्रको काम कारबाहीलाई व्यवस्थि तगर्न अझै प्रशस्त समय लाग्ला। तर, हाम्रो रुल्स रेगुलेसनले त्यो बाटोमा लाग्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट बताएको छ। र कहीँकतै कसैले कारोबार गरेको देखियोे भने कारबाहीको दायरामा पनि आइरहेका छन्। हामीले अस्तिमात्रै पनि दुईवटाको लाइसेन्स नि खोरज गरिसकेका छौँ। कारोबार बन्द गर्ने त्यसपछि लाइसेन्स खारेज गर्ने हो। त्यसैले रेगुलेटेड संस्था भएको नाताले पनि त्यो बाटोमा जान सक्दैनन्। गइहाल्यो भने पनि एक दिन न एक दिन हामी ट्रयाकमा ल्याइहाल्छौँ।
कन्ट्री रेटिङपछि तपाइँहरु अनुहार पूरै रसिलो छ।
त्यस्तो होइन। धेरै हास्नुपर्ने कुरा पनि केही हैन। हामी अरु सबै इकोनोमिक फण्डामेन्टलले पनि साउथ एसियामा भारतपछि दोस्रो मुलुकको रुपमा छौँ, अहिले। सबै मुलुकभन्दा माथि नै छौँ। त्यसैले उहाँबाट रेटिङ आउँदा पनि त्यसतै आयो। त्यसलाई अन्यथा मान्नु पर्ने केही पनि छैन। तर धेरैको अनुमान चाहिँ के हो ? भने यत्तिको रेटिङ नपाइएला भन्ने थियो। यो रेटिङ पायहाल्यौँ। यसलाई बचाएर राख्नु पर्छ। यस्लाई थप इम्प्रुभ गर्दै लानुपर्छ। रिफर्मका कामहरु हामीले थप गर्दै लानु पर्छ। भन्ने लाग्छ मलाई।
धेरै मान्छेहरुको अपेक्षा छ। सेन्ट्रल बैंकको गभर्नरमार्फत पैसै–पैसा छ। सरकारसँग यति राम्रो रिजर्भ छ। बैंकहरुसँग यति राम्रो लोनेबल फन्ड छ। त्यो त्यो चलाउनका लागि चाहिँ सेन्ट्रल बैंकले यसो–यसो गरोस् भनेर के–के भन्दै होला ? यो सुन्ने चाहना धेरै छ। स्वभाविक छ। केही भन्दिनु भएको छ ?
बजेट बनिसकेपछि बीच–बीचमा धेरै कुरा छुन सकिँदैन। एउटा चाहिँ काठमाडौं भ्यालीबाट सुरु गर्दा हुन्छ। कुनै कर्नरमा ५।५ हजारको बस्ती बसाइदिने, लो कस्टाउजिङ। ४० लाख, ५० लाख र ६० लाखमा पाइने घरहरु। पाचौँ हजारको बस्ती बसिसकेपछि त्यहाँ छुट्टै स्कुल हुन्छ। छुट्टै स्वास्थ केन्द्र हुन्छ। छुट्टै डिपार्टमेन्ट स्टोर हुन्छ। त्यो लोकेसनदेखि सहरसम्म सटल सर्भिस हाइवे बनाइदिने, राज्यले चाहँदा नसकिने कुरा केही छैन। त्यो बनाउने चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई दिने फेरि। त्यसले गर्दा सिमेन्छ खपत हुन्छ। स्टिल, इट्टा खपत हुन्छ। हजारौँ इन्जिनियरहरु काम गर्छन्। तुरुन्तै गर्छन्, १ वर्ष २ वर्षभित्रमा सक्ने। दसौँ वर्ष लगाउने हैन। खपत गर्नलाई तुरुन्तै लगाउनु पर्यो। यसो गर्दा २–३ वटा सिमेन्ट कम्पनीको सिमेन्ट खपत हुन्छ वर्षभरि।
अहिले ३० प्रतिशतमा चल्छु भनिरहेकोे छ। यी खालको सजेसनहरु हामीले दिइरहेका छौँ। मैले अहिले मात्रै होइन १ वर्ष अगाडिदेखि नै दिएको हो। बरु अहिले चाहिँ वातावरण प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै भेटेर भन्न पाएको छैन। अरु अरु इस्यु हुन्छन्, धेरैजस्तो। विकास निर्माणका कुराहरु चाहिँ त्यहाँ भनिहाल्न पाउने अवस्था होइन। एउटा एक्टिभिटी बढाउन सक्ने कामहरु, यसमा राज्यको केही पनि लाग्दैन। बाटो देखाइदिनेमात्रै हो। यो सबै प्राइभेट सेक्टरले गर्ने कामहरु हो।
फ्यासिलेसन, क्लियरेन्सको काममा राज्यले लाग्ने हो। राज्य पनि कसरी लाग्नुपर्छ भन्दा स्थानीय सरकार, सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरु लागेर एउटा टिम बनाउने हो भने गर्न सक्ने कामहरु हो। यसले एक्टिभिटी बढाउँछ। ५० सालदेखि एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र राम्रो बनेको छैन।
त्योभन्दा अगाडिका औद्योगिक क्षेत्र भनेको एउटा उद्योगलाई पनि नपुग्ने छ। जस्तो बालाजु भनौँ न। त्यहाँ अलिकति ठूलो उद्योग आयो भने अट्दैन नि। ठाउँ नै छैन। एउटा औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा उद्योग नअट्ने पनि औद्योगिक क्षेत्र भए के हाम्रा। औद्योगिक क्षेत्र त व्यापक हजाराँै हजार उद्योगहरु बाहिरबाट आएर बस्न सक्ने खालको बनाउन सक्नुपर्यो नि। जस्तो अहिले दमकको प्लान जुन छ। त्यो टाइपको। त्यो एकदम नयाँ औद्यागिक क्षेत्र बनाउँने हो भने मलाई लाग्छ एउटा सिमेन्ट उद्योगको सिमेन्ट वर्षदिनको त्यही खपत हुन्छ। दुई वर्षको खपत हुन्छ। तर, चाँडो बनाउनु पर्यो। यस्ता कयौँ योजना छन्। जस्तो हामीसँग इभ्याक्युएसनको प्रोबलम देखेर चाहिँ बिजुली उत्पादनमा मान्छे हच्किरहेको म देख्छु। इभ्याक्युएसनका लागि हामी अहिले सक्दो प्लान गर्न सक्छौँ। संसारका सबैजसो मुलुकहरुको निश्चित वर्षमा नेट जेरोको कन्सेप्टहरु छ। कुनै न कुनै किसिमको क्लिन इनर्जी माग हुन्छ नै।
तपाइँले क्लिन इनर्जी भन्नुभयो। यसैमा जोडी हाले। ईभीमा गरिएको फाइनान्सिङमा चाहिँ अलि–अलि प्रश्न आयो कि भन्ने छ।
राष्ट्र बैंकले हेर्ने कुरा भएन नि सबै कुरा। त्यो कसरी भन्ने भन्ने कुरामात्रै हो। लेखेर भन्ने कि मौखिक भन्नेमात्रै विषय हो। त्यसमा अवारनेस त सबै हुनुपर्यो नि। किनभने रिपेमेन्टको कुरामा बैंकले ख्याल गर्नुपर्यो। अरु इन्डिभ्युजल पनि केयर गर्नु पर्यो। समग्र वातावरण र भोलिको ब्याट्री रिप्लेसमेन्टमा राज्य, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागले ख्याल गर्नुपर्यो। हामीले चाहिँ बैंकको रिपेमेन्टको विषयमा चाहिँ अर्ली कमाइ धेरै हुन्छ भने अर्ली कमाइ राम्रो राख्नुहोस्। लङ ट्रममा राम्रो कमाइ हुन्छ भने पछाडिको पेमेन्ट राख्नुस्। त्यो भन्नु स्वभाविक हो। त्यसको सन्दर्भमा हामी सचेत छौँ।
