काठमाडौं । प्राडा फत्तबहादुर केसी तत्कालीन बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष हुन्। दुईपटक बीमा नियामकको नेतृत्व सम्हाल्नेमध्ये उनी पनि एक हुन्। केसीले तत्कालीन बीमा समितिमा २०६५ पुस ६ गतेदेखि २०६९ पुस ८ गतेसम्म पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकाल २०६९ पुस ९ गतेदेखि २०७३ पुस ८ गतेसम्म अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनले बीमा समितिमा नयाँ पद्धति बसाल्न सफल भए। उनै प्राडा केसीसँग उहिले र अहिलेको बीमा बजार, अवस्था र चुनौतीका विषयमा इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तपाइँले ८ वर्षभन्दा पहिले तत्कालीन बीमा समितिको नेतृत्व छाड्नुभयो। त्यसभन्दा ८ वर्ष पहिले तपाइँले नेतृत्व सुरु गर्नुभएको थियो। दुईपटक नेतृत्व सम्हाल्ने दुर्लभ अवसर तपाइँले प्राप्त गर्नुभयो। प्रवेश गर्दा कुन अवस्थामा संस्था थियो ? निस्किँदा यो यो बेन्चमार्कमा पुर्याइदिएको थिएँ भन्ने के–के देख्नुहुन्छ, आजको दिनमा ?
जब म त्यहाँ प्रवेश गरेका थिएँ, बीमा क्षेत्रमा १७ वटा निर्जीवन र ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी गरी जम्मा २६ वटा बीमा कम्पनी नेपालमा थिए। त्यसमा ६ अर्ब हाराहारीको प्रिमियमसहित जीवन बीमा कम्पनी र ४ अर्ब हाराहारी आकारमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु रहेका थिए। त्यतिबेला शाखा तथा कर्मचारी दुवै सीमित थिए। तर, त्यसबेला बीमा क्षेत्र अगाडि बढ्दो क्रममा रहेको थियो। क्रमशः यसले आफ्नो गति लिँदै थियो। प्रिमियमको आकारको हिसाबले पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको १९ अर्ब प्रतिवर्ष पुगेको थियो भने जीवनतर्फ ६ अर्बबाट बढेर ५० अर्ब नाघिसकेको अवस्था थियो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदानको हिसाबले हेर्दा पनि पहिले डेढ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा मैले समिति छाड्ने बेलासम्ममा करिब ३ प्रतिशत पुगेको थियो।
आजको दिनमा नेपालको बीमा क्षेत्रलाई हेर्दा कस्तो देखिरहनुभएको छ ?
हरेक समयमा केही न केही गतिविधि हुन्छ। यो संगठित क्षेत्र हो। यसमा करोडौँ बीमित हुनुहुन्छ। उहाँहरुको हित संरक्षण गर्नु नियामकको धर्म हो। साथै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिवेशअनुसार बीमा क्षेत्रका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने र समग्र बीमा क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि नियामक निकाय सधैं दत्तचित्त हुनुपर्छ। सो सम्बन्धमा त्यतिबेला केही गतिविधिहरु भएका थिए। जस्तै सुशासनका कामहरु भए। मेरो पहिलो कार्यकालमै पहिलोपटक २०६६ भदौ १६ देखि तेस्रो पक्ष बीमा (थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स)को सुरुआत गरिएको थियो। त्यसले आजसम्म पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीको ठूलो व्यवसाय त्यहीँ रहेको छ। साथै नाफा पनि धेरै त्यहीँबाट भइरहेको छ। सुरुमा यसमा बीमा गर्न चुनौती नै थियो, बीमा कम्पनीहरु तयार भइसकेका थिएनन्। उनीहरुलाई मनाएर यो कार्यक्रम लागू गरियो। त्यो वर्ष निर्जीवन बीमाको वृद्धि ४८ प्रतिशत थियो। चार अर्ब हाराहारीको प्रिमियम ८ अर्ब हाराहारीमा पुगेको थियो। त्यतिखेर यात्रुको बीमा १ लाख रुपैयाँको र तेस्रो पक्षको बीमा ५ लाख रुपैयाँको थियो। तर, २०७३ मा मेरो दोस्रो कार्यकाल सकिने समय नजिकिँदै गर्दा त्यसमा संशोधन गरेर यात्रुहरुको पनि ५ लाख रुपैयाँको बीमा व्यवस्था गरिएको थियो। बीमामा यो क्षेत्र माइलस्टोन साबित भएको थियो। यसले सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्नुका साथै निर्जीवन बीमा व्यवसाय पनि निकै राम्रो वृद्धि भएको थियो। यस्तै संंस्थागत सुशासन निर्देशिका नेपालको बीमा क्षेत्रमै पहिलोपटक २०६९ साउनबाट लागू गरिएको थियो। यसले बीमा क्षेत्रको सुशासन कायम गर्नका लागि ठूलो सहयोग पुर्याएको थियो। यस्तै मेरै कार्यकालमा कृषितर्फ २०७९ माघदेखि बाली तथा पशुधन बीमाको सुरुआत गरिएको थियो। यस्तै २०७२ मा लघुबीमा निर्देशिका जारी गरेर यसलाई अगाडि बढाइएको छ। २०७२ मा भूकम्प गएको थियो, जसमा करिब १७ अर्ब बीमा क्षेत्रमा दाबी परेको थियो, जसलाई भुक्तानी गरिएको थियो। यी काम सबै मैलेमात्रै गरेको होइन, सबै क्षेत्रको सहयोगबाट यी कामहरु सम्भव भएको हो। यस्तै २०६६।६७ मा बीमा ऐनको मस्यौदालाई सबैसँग छलफल गररेर पहिलो पटक सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसम्म पुर्याइएको थियो। तर, त्यतिबेला संसद थिएन। त्यसकारण अगाडि बढ्न सकेन। पछि फेरि २०७२ त्यसमा संशोधन गरेर प्रस्तावित बीमा विधेयकलाई समेत अगाडि बढाइएको थियो। यसबाहेक अन्य काम पनि भए। आकस्मिक बीमा कोषलाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा परिवर्तन गरियो। बीमा क्षेत्रमा बीमा ऐन २०४९ लागू भएपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जीवन र निर्जीवन दुवै बीमा गर्दै आएको थियो। त्यसलाई छुट्याएर काम गर्ने वातावरण पनि त्यही अवधिमा सिर्जना भएको हो।
तपाइँले नगरेको त लाइसेन्स वितरण गर्ने काममात्रै हो ?
लाइसेन्स चाहिँ बाँडिएन। बाँड्न सकिएन भनेर भनौंँ।
चाहनुभएन कि ?
नेपालको अर्थतन्त्र सानो थियो। कुल गार्हस्थ उत्पादन त्यतिबेला १६–१७ खर्बभन्दा बढी थिएन। त्यतिबेला १७ निर्जीवन र ९ वटा बीमा कम्पनी थिए। त्यतिबेलाको क्रयशक्ति कम हुनु, जनसंख्यालगायतका हिसाबले धेरै कम्पनी चाहिँदैन भन्ने मेरो बुझाइले पनि त्यसमा काम गर्यो।
तर, अहिले त चारवर्षे नेतृत्वकर्ताले ह्वारहार्ती लाइसेन्स दिने र पछिल्लो नेतृत्वकर्ताले धमाधम मर्जरमा पठाइदिने ट्रेन्ड चलिरहेको छ नि ?
समय परिस्थितिअनुसार यस्ता काम गरिन्छ। त्यसकारण यसमा मेरो धेरै टिप्पणी रहँदैन।
तपाइँ त प्राध्यापन पेसाबाट बीमातर्फ भइपरी आउँदामात्रै जिम्मेवारी लिनुभएको थियो। प्राध्यापन पेसाबाट आएकाहरु शान्त, सौम्य, संसारभरका अभ्यास हेर्छन् र त्यसलाई लागू गरिन्छन् भन्ने गरिन्छ। आज जे भइरहेको छ, नम्बरका विषयमा र अहिलेको व्यवसाय वृद्धिलगायतका विषयमा तपाइँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
यसमा धेरै चिन्तन गरिरहनुपर्ने कुराहरु केही छैन। जे कुरा पनि परिस्थितिले वा अर्थतन्त्रले माग गर्दछ। संसारको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुकमध्ये अग्रपंक्तिमा आउने भारतमा जम्मा २४ वटा जति जीवन बीमा कम्पनीको संख्या छ। हाम्रोमा १९ वटा पुगेकोमा अहिले घटेर १४ वटामा झरेको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीका पनि त्यस्तै अवस्था छ। त्यसैले कस्तो स्वरुपमा लैजाने यस क्षेत्रलाई भन्नेमात्रै हो। दृष्टिकोण आ-आफ्नै हुन्छ।
आठ वर्षको बीचमा यो–यो चिज गर्न पाइनँ। यो–यो काम गरेँ, त्यसमध्ये यो यो काम नगरेको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने केही छ ?
बीमा ऐनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको थिएँ। जुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन। बाँकी शुद्धीकरणका कुरा, बीमालाई अझै आक्रामक व्यवसायमा लैजाने र दायरा पनि बढाउँदै लैजाने सोच थियो। बीमाले कभरेज नगरेको कुरा कुनै पनि नहोस् भन्ने मेरो बुझाइ थियो। जसले गर्दा जोखिम पनि कभरेज होस् र यस क्षेत्रको विकास पनि होस् भन्ने चाहना थियो। लघुबीमाको निर्देशिका आए पनि त्यसलाई धेरै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन। कृषि बीमामा पनि त्यतिबेलादेखिकै ट्रेन्ड पशुबीमा अगाडि बढ्यो तर बाली बीमा त्यतिखेरैदेखि सुस्त देखिन्छ। त्यसकारण कतिपय कुराहरु कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गराउने र नियमन गर्ने कुराहरु महत्वपूर्ण हुन्छ। कति कुराहरु आफ्नै बलबुँताले गर्न सक्ने हुन्छ, कति समग्र वातावरणले निर्धारण गर्ने भएकाले मलाई त्यस्तो पश्चाताप हुने अवस्था छैन।
यी काम चाहिँ नगर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुनै कुरा छ त ?
त्यस्तो केही छैन। त्यतिबेला धेरै एक्सनमा गइयो। कतिपय कम्पनीको सीईओ लेभलसम्म पनि एक्सनमा जानुपर्ने परिस्थिति आयो। अब त्यो नगरेको हुन्थ्यो भन्ने ? त्यसो गर्दा त सुशासन हुँदैन फेरि। त्यसकारण यस्ता काम गर्न परिस्थिति नै नबनेको भए हुन्थ्यो।
तपाइँ व्यवस्थापनको प्राध्यापक, अहिले बीमा कम्पनीहरुको पुँजीबारे बहस छ। भलै नियामकले तोकिसकेको छ। यो पुँजीले बीमा कम्पनीहरु थिचिन लागे कि के हो भन्ने एकाथरीको तर्क छ। अर्का थरिले पुँजी थप्नलाई दौडिरहेका छन्। कति अर्थ रहन्छ पुँजीको ?
पुँजी त्यसमा पनि पेडअप क्यापिटलमात्रै भन्ने कुरा पनि नरहन सक्छ। अहिले त जोखिममा आधारित पुँजी भन्ने अवधारणा आइसक्यो। मेरो कार्यकालमा पनि यसबारे अलिकति अध्ययन भएका थिए। आफूले जोखिम कभर गरिसकेपछि कम्पनीहरु भोलिका दिनमा पनि वित्तीय हिसाबले स्वस्थ रहनुपर्छ। चाहे त्यो पुँजी भएर हो वा रिजर्भ भएर हो वानेटवर्किङ तथा रिइन्स्योरेन्स प्लेसमेन्ट एकदमै राम्रो भएरलगायतका चाहे त्यो कुनै पनि लागतमा काम गर्न सक्नुपर्छ किनभने बीमा कम्पनी एकदमै विश्वासमा चल्ने संस्था हो। यसमा लाखौँ मान्छेबाट अर्बौं खर्बौं रकम उठाइन्छ, जुन विश्वासका आधारमा मात्रै सम्भव हुन्छ। भोलि आवश्यक पर्दा दाबी भुक्तानी समयमै गर्नुपर्छ। त्यो फेल भयो भने समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पर्छ।
तर व्यवस्थापकीय हिसाबले हेर्दा चुक्तापुँजी धेरै भयो भने व्यवस्थापनपछि बढी दबाब पर्छ नि ?
चुक्ता पुँजी धेरै हुँदा नराम्रो त नहोला तर पुँजी लगानीकर्ताको पनि केही अपेक्षा हुन सक्छ। प्रतिफल आउनुपर्यो तर व्यवसायको आकार हेर्दा सानो केकलाई १०–१५ वटा चिरा पारेको जस्तो हुन्छ। कम्पनीहरु धेरै र त्यसले पनि व्यवसाय खोसाखोसको अवस्था आउने गर्छ। जसले अस्वभाविक वा अनावश्यक वृद्धि हुने जोखिम रहन्छ। अहिलेको बीमा क्षेत्र विश्वव्यापी रुपमा असफल हुने कारणहरु हेर्दा अस्वभाविक वृद्धि छ। जुन भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्राइस कटिङ खर्च नियन्त्रण बाहिर जाने र अन्ततः कोल्याप्स भएर जाने अवस्था आउँछ। त्यस्तो अवस्था हुन दिनु हुँदैन। त्यसो हुन नदिनका लागि पुँजी कहाँबाट ल्याउने भन्नुपर्ने हुन्छ। जुन बजारबाट, अर्थतन्त्रबाट पुँजी ल्याउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। जसले व्यवसाय बढाउन सक्छु भन्ने लाग्छ भने पुँजी थप्नुपर्यो तर थोरै मात्र व्यवसाय गर्छु भन्ने अवस्था हो भने पुँजी थोरै भए पनि चल्छ।
बैंकतर्फ हामीले हेर्दा थोरै पुँजी भएका कम्पनीहरु राम्रो भएको कर्मचारी र लगानीकर्ताले प्रतिफल राम्रो पाएकोलगायतका राम्रा सूचकहरु देख्न सक्छौँ। अब बीमामा पनि त्यति त हुनुपर्ला नि ?
बैंक र इन्स्योरेन्स नितान्त फरक क्षेत्र हुन्। फिक्स डिपोजिटबाहेक बैंकको सर्ट टर्म दायित्व हुन्छ। अनि बैंकमा जति बचतकर्ताले बचत गरेका छन्। त्यो मात्रै दायित्व हुन्छ। बीमाको हकमा भने बचतभन्दा बाहेकको ठूलो दायित्व हुन्छ। बीमामा थोरै प्रिमियम लिइन्छ र त्यसको दायित्व धेरै हुन्छ।
भनेपछि उनीहरुभन्दा बढी जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ बीमा कम्पनीहरु ?
यो यस्तो जिम्मेवार क्षेत्र हो कि बैंक पनि यसैमा आधारित हुन्छ। अन्य औद्योगिक क्षेत्र पनि यसैमा आधारित हुन्छ। अहिले पनि नेपालको बीमा क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो तरलता व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन्। यिनै बीमा कम्पनीहरुले पैसा दिँदै आएका छन्।
पैसाको कुरा मात्र होइन नेपालमा वा दुनियाँमा इन्स्योरेन्सको इतिहास हेर्ने हो भने जोखिम बहन गर्नका लागि भएको छ। नेपालमा २००४ साल असोजमा अहिलेको नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना भयो । त्यतिबेला नेपाल बैंक लिमिटेड थियो। त्यसको ठिक १० वर्ष अगाडि १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको थियो। नेपाल बैंकले फाइनान्स गर्न थाल्यो। फाइनान्स गर्दा जोखिम भयो। अरु कम्पनीहरु छैनन्। अलि–अलि इन्डियन कम्पनीहरु चलायमान थिए तर अरु नभएपछि नेपाल बैंककै सहसहायक कम्पनीका रुपमा नेपाल इन्स्योरेन्सको जन्म भएको हो। यस्तो अवस्थामा यदि बीमा नहुने हो भने उसले उद्योगलाई पनि फाइनान्स गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। साथै व्यापार मोटरलगायत सबै क्षेत्रलाई सक्दैन। यसरी इन्स्योरेन्सको व्यापक ब्याकअप नगरिएमा बैंकहरु पनि जोखिममा रहने डुब्ने अवस्था आउँदछ। त्यसकारण त्यो जोखिम कभरेज गर्नका लागि अरु क्षेत्रले रुचि नगर्दा बैंक आफैँले यसमा सक्रियता देखाएर बीमा सुरु गरेको हो। चाहिएको तरलता व्यवस्थापन गर्नेमात्र होइन बैंकको सम्पूर्ण जोखिमलाई कम गर्ने कामसमेत बीमाको सहयोगमा गरियो।
बैंकहरु धेरै अगाडि बढिसके तर बीमा कम्पनीहरु उस्तै छन् भनेर भनिन्छ फेरि ?
यो भनाइमा पूर्ण सत्यता छैन। किनकि इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि बढेको छ। एकैचोटि जम्प गर्ने भन्ने हुँदैन। कम्पनीमा क्रमशः शुद्धीकरण हुँदै गएको छ। ज्ञान, शिक्षा र क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ। बीमाभन्दा बैंकिङ क्षेत्र धेरै अगाडि बढेको सही हो। बीमाको नियामक भन्दा बैंकको नियामक बलियो भएको पनि ठीक हो। अब अहिले चाहिँ इन्स्योरेन्सको अर्थात् बीमा ऐन आइसकेका कारणले त्यसबाट नियामक बीमाको नियामकलाई थप बलियो बनाउने काम भएको छ। तर बैंकिङ क्षेत्रको लामो इतिहास छ बलियो नेतृत्व छ।
कुनै पनि चिजको संस्थागत विकास हुन सामाजिक संरचनामा त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन त्यसलाई अध्ययन अध्यापनमा समेत जोड्नुपर्छ विश्वविद्यालय, कलेज अनि स्कुलका कोर्स कन्टेनहरुमा राख्नुपर्छ भनिन्छ। बीमा चाहिँ अझै त्यता राम्रोसँग जोडिसकिएको छैन। यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले धेरै अगाडिदेखि नै विभिन्न प्रोफेसरहरुलाई फाइनान्सिङ गरेर राख्ने पीएचडीका लागि समय दिनेलगायतको काम गर्थ्यो। राष्ट्र बैंकले टप गरेकाहरुलाई सीधै अपोइन्टमेन्ट दिन्थ्यो। हाम्रो बीमा जनशक्ति पनि त्यहीअनुसारको छैन।
बीमा ऐन पनि अलि ढिलो गरी आयो मेरो कार्यकालमा मैले केही गर्न खोजेको थिएँ। २०६६ सालमा नै मैले इन्स्योरेन्स एकेडेमी भनेर खोल्न खोजेको थिएँ। राम्रो अवधारणापत्र तयार बनाइएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन मस्यौदा ड्राफ्टसमेत भइसकेको थियो। त्यसपछि बीमा समिति त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल बीमकसहित तीनवटा पक्षसँग सम्झौता गर्ने र अगाडि बढ्ने कुरो थियो। तर, कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यतिखेर खुला दिमागले सोचेर त्यो काम गर्न सकिएको भए मुलुकका लागि धेरै हित हुन्थ्यो।
नेपालमा बीमा फोर्स सेलजस्तो देखियो। निर्जीवन बीमातर्फ हेर्ने हो भने अधिकांश सुरक्षण गरिएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि तेस्रो पक्ष बीमा कृषि बीमा। जीवन बीमातर्फ हेरियो भने एजेन्टहरुलाई घर–घर पठाएर किन्देऊ, किन्देऊ भन्नुपर्ने अवस्था छ। जताततै यस्तै हो कि हामी कहाँमात्रै ?
जताततै यस्तै त होइन तर धेरैजसो ठाउँमा फोर्स सेलिङ नै हो यो। निर्जीवनमा सुरक्षा बीमा बढी छ भने जीवनतर्फ सुरक्षा तथा लगानी धेरैजसो हुन्छ। यसलाई ऐच्छिक बनाएर गर्यो भने त्यति पनि हुँदैन।
मुलुकको आर्थिक गतिविधि र नागरिकको तिर्न सक्ने क्षमतासँग बीमा बजार वृद्धिको सम्बन्ध कसरी खोज्ने ?
यी कुराहरु भयो भने बीमाको दिगो विकास हुन सक्छ तर त्यो नहुँदा हुँदैन। यसले सरेन्डरलाई पनि बढावा दिन्छ।
