काठमाडौं । सरकारको शेयर तथा लगानी नीति, २०८१ सार्वजनिक भएको छ। यो नीतिमार्फत सरकारले राज्यकोषको प्रतिफलमुखी आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने दीर्घकालीन सोच बनाएको छ।
निजी क्षेत्रको लगानीका लागि आकर्षित नहुने क्षेत्रमा शेयर तथा ऋण लगानी प्रवाह गरी सामाजिक आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन सक्ने क्षेत्रमा शेयर तथा ऋण लगानी प्रवाह गरी प्रतिस्पर्धालाई बढावन दिने उद्देश्य पनि सरकारले राखेको छ।
यसैगरी सार्वजनिक संस्थामा सरकारले गर्दै आएको शेयर तथा ऋण लगानीलाई पारदर्शी, प्रतिफलयुक्त र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
सरकारले आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने क्षेत्र र निकायमा शेयर तथा ऋण लगानी गर्ने नीति बनाएको छ। शेयर तथा ऋण लगानी व्यवस्थापनमा पारदर्शीता र उत्तदायित्व कायम गर्ने तथा आधार तय गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई गरिने ऋण लगानी र ऋणका सर्तहरु तय गर्ने, सरकारले गर्ने वस्तुगत लगानी र जमानतसम्बन्धी आधार तय गर्ने तथा ऋणको पुनर्तालिकीकरण, अपलेखन र मिनासम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
सरकारतर्फ अर्थ मन्त्रालयले शेयर तथा लगानीको सम्पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ।
शेयर तथा ऋण लगानी नीति