काठमाडौं । अहिलेको सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री हुन्, विष्णुप्रसाद पौडेल। नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको कमान अहिले पौडेलको काँधमा रहेको छ। पछिल्लो समय नेपाल अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको छ। यद्यपि, व्यापार–व्यवसाय सुस्त नै रहेको देखिन्छ। यस्तो बेलामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी बोकेका अर्थमन्त्री पौडेलसँगै कार्यक्रम ‘बैंक र उद्यमी’को पहिलो शृंखलामा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
अर्थतन्त्र महासागर भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा देश प्रवेश गरेपछि यो महासागर मन्थन गर्ने झन्डै आधा दर्जन आसपासको अवसर यहाँले प्राप्त गरिसक्नु भयो। मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारी वित्त ८५ अर्ब आसपासले डेफिस्योटमा छ। मुलुक भित्रिएको रकम झन्डै १६–१७ खर्ब रेमिट्यान्सका माध्यमबाट आइपुगेको छ। बैंकहरु झन्डै ७ खर्ब डिपोजिट लिएर कहाँ लगाउँ ? भनेर बसेको छ। तपाइँ भर्खरै बाहिरबाट भित्र छिर्दै हुनु हुन्थ्यो। हामीलाई काम गरेको भुक्तानी दिनुपर्यो भन्दै केही टिमहरु तपाइँलाई भेट्न आइरहेको थियो। यो परिवेशलाई कसरी चिरेर अघि बढ्ने ?
हाम्रो अर्थतन्त्र केही समयदेखि दबाबमा रहँदै आएको छ। त्यसको प्रभाव अर्थ मन्त्रालयमात्रै नभएर सबै जसो क्षेत्रमा परेको छ। र, पनि हामीले अर्थतन्त्रको समस्या चिन्न, समाधान गर्न अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन प्रयासहरु गरिरहेका छौँ। प्रयासको नतिजाहरु क्रमशः आउँदै पनि छ। समग्रमा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रका केही पक्षहरु अत्यन्तै सकरात्मक छन्। फरेन करेन्सीको स्टक राम्रो छ। १३–१४ महिनाको सेवा खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा छ।
ब्यालेन्स र पेमेन्टको अवस्था अनुकूल छ। बैंकको ब्याजदर घटिरहेको छ। बैंकको तरलता सुविधाजनक अवस्थामा छ। रेमिट्यान्स बढिरहेको छ। मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको सीमा भित्रै छ। यस्ता केही परिसूचकहरु छन्, जसले हामीलाई अगाडि बढ्न आधार दिइरहेको छ। हामीले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको र पेन्डिङमा रहेको अजेन्डामा पनि प्रवेश गरेर करिब त्यो काम सकेर बाहिर निस्कने विन्दुमा आइपुगेका छौँ।
कन्ट्री रेटिङको काम भर्खर सम्पन्न भएको छ। हामीले आशा गरेका छौँ कि हामी तुलनात्मक रुपले अनुकूल नजिता नै प्रकाशित होला भन्ने आशाका साथ नतिजाको प्रतीक्षामा छौँ। २०२६ मा एनडीसी ग्रयाजुएसन गर्दै छौँ। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा पुर्याउने हैसियतमा पुग्दै छौँ। यी यस्ता अनुकूल अवस्थाहरु छन्। म अर्थतन्त्रको समस्याहरु लुकाउन पनि चाहन्न। म समस्या लुकाएर, छोपेर केही हुन्छ भन्ने मान्यतामा म विश्वास गर्दिनँ।
समस्यालाई टेबलमा राख्ने हो। विश्लेषण गरेर कारण पत्ता लगाउने हो। समाधान खोजेर अगाडि बढ्ने हो। त्यो कुरामा विश्वास राख्छु। आज समग्र मार्ग संकुचन छ। त्यस्को प्रभाव आन्तरिक उत्पादनमा छ। उत्पादन घटिरहेको छ। त्यसको प्रभाव आयात निर्यातमा परिरहेको छ। आयात र निर्यात दुवै घटिरहेको छ। त्यस्को प्रभाव रोजगारीमा परिरहेको छ। रोजगारी कटौती हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। त्यसको प्रभाव राजस्वमा परिरहेको छ। समग्रमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा थप चुनौतीहरु देखा परेका छन्। यस्ता समस्याहरु छन्। हामी यस्ता समस्याहरुलाई ध्यानमा राखेर केही सिरियस कदमहरु चलिरहेका छौँ।
पहिले हामी समस्यालाई अनुसन्धान गर्ने र तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा समाधानका कस्ता उपायहरु अपनाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा समग्रमा ख्याति प्राप्त अर्थविद्हरु रहेका आर्थिक क्षेत्रका समस्यालाई उद्घाटित गरेर समाधान निकाल्ने उद्देश्यले रामेश्वर खनालज्यूको नेतृत्वमा हामीले आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेका छौँ। त्यस आयोगले समस्याहरुको विश्लेषण र अवलोकन गर्दै आवधिक अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने छौँ।
त्यो निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई कसरी उत्साहित तुल्याउने, लगानी कसरी अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने जनताको कार्यशक्ति कसरी बढाउने। त्यो नबढेसम्म माग बढ्दैन। जनाताको जीवनस्तर कसरी माथि उठाउने। त्यस्ता कुरामा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले बेला–बेलामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट राष्ट्र बैंक छ, एउटा नियमनकारी निकाय उसले मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट यसरी हामीले अर्थतन्त्रको समस्याहरु अध्ययन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ।
तपाइँलाई देखेपछि सिंगो समाज एकपटक उद्वेलित हुन्छ। विष्णु पौडेल आउनु भएको छ। जादुको छडी त नभनौँ। त्यही शैलीमा केही नयाँ चिजहरु आउनेछ र हामी पूरै मोटिभेटेड भएर इन्भेस्टमेन्ट गरिहालौँ भन्ने अपेक्षा राख्छ। तपाइँले हनिमुन मनाइसक्नु भयो। १०० दिन क्रस भइसक्यो। बीचमा त्यो बेलामा अलि–अलि अलमल भयो कि क्या हो। भन्नेहरुको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ।
म त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु। हरकोहीको आलोचनालाई सम्मान गर्छु। सरकार अलमलमा छैन। सरकार स्पष्ट मिसन, भिजन, दृष्टिकोणका साथमा काम गर्दैछ। प्रश्न के हो ? भने प्रश्न जति गम्भीर र जटिल छ। समाधानका लागि त्यस्तै समय पनि चाहिन्छ। शीघ्र समाधानको अपेक्षा छ। तर, कतिपय समस्याले निश्चित समय लिन्छन् नै। त्यसैले सरकार अलमलमा छैन र रहँदैन पनि।
अहिले हामी निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका निम्ति काफी प्रयासहरु गरेका छौँ। उहाँहरुले कुनै आयोजना, व्यवसाय, उद्योगका निम्ति ऋण लिनुभएको छ। ऋणको सावा र व्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था पनि कतिपय छ। कर समयमा भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। व्यवसाय नवीकरण गर्ने कुरामा समस्या देखिएको छ। यी समस्याहरुमा प्रवेश गरेर निराकणको खोजी गरिरहेका छौँ। निजी क्षेत्रको आशालाई हामी मर्न दिदँैनौ। र, उत्पादनको हरेक क्षेत्रलाई उत्साहका साथमा आफ्ना आर्थिक गतिविधिमा लाग्नका निम्ति अनुकुल वातावरण निर्माण गरेर अगाडि जान्छौँ।
बजेटमार्फत यहाँहरुले साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गर्नुभयो। मुद्रास्फीति त्यो भन्दा तल राख्छौँ भनेर भनिएकै छ। क्रेडिट ग्रोथको कुरा गर्ने हो भने बैंकहरु अहिले अधिक तरलताको भारले थिचिएका छन्। उनीहरुको रिटर्न झन्डै ११ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ। त्यो कहाँ लगेर पैसा लगाउने ? भन्ने दुःखमा हुनुहुन्छ। यस्तो परिस्थिति आइपर्दा सरकारले केही काम गरिदियोस्, जसले लोन छिटो–छिटो जाओस्। पेमेन्ट उठिरहोस्। निर्माण व्यवसाय, मजदुरले भुक्तानी र तलब पाऊन्। हाम्रा यी यावत् गतिविधि अगाडि जाऊन् र बैंकमार्फत सबै अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने उहाँहरुको अपेक्षा छ।
हामी आएपछि निजी क्षेत्रको अपेक्षा के थियो भने ब्याजदर महँगो भयो। सिरियस माग भनेको ब्याजदर घट्नु पर्यो भन्ने थियो। मलाई भेट्न आउने सबैले यो कुरा भन्नुहुन्थ्यो। ब्याजदर महँगो भयो। सिंगल डिजिटमा आउनुपर्यो। अहिले त्यो माग पूरा भएको छ। तर, पनि अपेक्षित लगानी किन भएन त ? व्यवसायीहरु ब्याजदर घटेको कुराबाट उत्साहित नै हुनुहुन्छ। तर, उहाँहरुले त्यो संग्रहित समस्याको समाधान गर्दै व्यवस्थापन गर्दै ब्याजदरको सुविधाजनक अवस्थाको सदुपयोग गरेर लगानी वृद्धि गर्नेमात्रै केही समय लागेको हो। हामीले उत्पादनका विभिन्न सरोकारहरुलाई यो यत्ति कै त सबै कुरा भएको छैन नि त। केही न केही त निष्कर्ष लिएको छ। क्रमशः निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने परिवेश बन्दैछ। उहाँहरुले त्यो ढंगले काम गरिरहेको छ।
तैपनि व्यापार गर्नेहरु पैसा कमाउन लालाइत हुन्छन्। पहिलो धर्म नै हुन्छन्। उहाँहरु न्यून ब्याजदर चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्याजदर यति कममा आइसक्यो। फेरि पनि उहाँहरु चाहिँ त्यो ग्राउन्ड तय भएको छैन भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। हाम्रो संरचनाप्रति हामीले गरेको हाम्रो राज्य प्रणालीप्रति कति बेला के हुन्छ ठेगाना हुँदैन। अहिले नै किन फाल हान्ने भन्ने मनिस्थितिले यतिमा त पुगेको हैन भन्ने संशय पनि आयो। करका दरहरु तुरुन्तै परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। अहिले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन हेरियो।
करका दरहरु हेरफेर हुन्छन् नै। करका दरहरु हेरफेर गर्नेहरुले समाजप्रति राष्ट्रप्रति जबाफदेही भएर गर्नुपर्छ। करका दरहरु हेरीफेरीहरु दफा ५७ मा भएका संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरुको प्रयोग हुन सक्छ। तर, त्यसको जस्टिफिकेसनसहित हुनुपर्छ। निर्णय गर्नेहरुले त्यसको औचित्य स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। करका दरका सन्दर्भमा के गर्यौँ ? के गर्नुपर्छ ? भोलि के गर्नेछौँ ? त्यो समयक्रममा चल्छ। अर्को कुरा तपाइँ सरकार फेरिन्छ भन्ने कुरा गरिहनु भएको छ। के हुन्छ के हुन्छ ? केही हुँदैन।
केही भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस भएको छ। नागरिक, निजी क्षेत्रमा भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस भएको छ। केही पनि हुँदैन। यो संसदको सबैभन्दा दरो सरकार यही हो। ७० वर्षभन्दा धेरै लामो इतिहास भएका, देशको राजनीतिमा सर्वाधिक योगदान गरेका, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका निम्ति अग्रभागमा रहेर नेतृत्व गरेका, संविधान निर्माणका निम्ति योगदान गरेका, फराकिलो जनाधार भएका, अनुभवी नेताहरुको कार्यकारिता भएका पार्टीहरु मिलेर सरकार बनाएको अवस्था छ।
दुई तिहाइ मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व यो सरकारले गर्छ। त्यसमा दुईमत नै रहेन।
संस्थापनको विरुद्धमा गतिविधि गरेर आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने प्रयासहरु प्रकट हुन्छन्। म त्यसलाई अन्यथा पनि मान्दिनँ। तर, नेपाली जनतामा भ्रम छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो सरकार, यो सहयात्रीले आफ्नो ड्यु कोर्स पूरा गर्छ। र, यही सहयात्रीले २०८४ को निर्वाचन सम्पन्न गर्छ। स्थायित्वको प्रश्नमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भए पनि जनताले त्योे कोसिसलाई पत्याएका छैनन्।
बैंकहरुलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्छौँ। बाफिया संशोधन प्रोसेसमा बढिसकेको छ। त्यहाँ १ प्रतिशतको क्याप लगाइएको रहेछ। १ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवसायीहरुले कि व्यवसाय गर्नुपर्यो कि बैंकमात्रै छान्न पर्यो भन्ने रहेछ। त्यसले चाहिँ हामीले बिहे गर्यौँ। सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकिसके। बिहे अवैध भए। भन्नेतर्फ हामीलाई पुर्याउँछ कि भन्ने एक खालको आवाज उठिरहेको छ। यो कोर्सलाई कसरी अगाडि लिएर जादैँछौँ ?
हामीले सम्मानित संसदको सम्मानित समितिमा जसलाई हामीले मिनि पार्लमेन्ट पनि भन्छौँ। त्यसमा विचाराधीन रहेको विषयमा टेलिभिजनमार्फत विचार व्यक्त गर्न चाहन्न। म समितिमा जाउँला। त्यहाँ विचार व्यक्त गरुला। यहाँ विचर व्यक्त गरेर परिस्थितिलाई प्रभावित पार्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा म छु। बाफियाको सन्दर्भमा संसदमा अर्थ समितिले यस विषयमा सिररियसली छलफल गर्दैछ। सबै सेक होल्डरहरुलाई आमन्त्रण गरेर तर्क प्रतितर्कहरु सुनेर छलफलका माध्यमबाट एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्ने अर्थ समितिको प्रयास छ। मन्त्रालयका स्थानीयका कुरा पनि राख्छौँ। त्यसबाट हामी अगाडि बढ्छौँ।
राष्ट्र बैंकको स्वायतत्तासँग जोडेर मल्टिन्यासनल एड एजेन्सीहरु वर्ड बैंकका केही कर्सन्र्टका कुराहरु आएका छन्। ठूला १० वटा बैंकहरुको इन्टरनेसनल फर्मबाट अडिट गराउने भन्ने विषय पनि छ। त्यो सोभरनिटीसँग पनि अलि–अलि जोडिन्छ कि क्या हो भन्ने छ। राष्ट्र बैंकको स्वायतत्ता, तपाइँहरुको सम्बन्ध अडिट सडिटको विषयमा कसरी हेरिरहेका छौँ ?
राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो। त्यसमा कुनै द्विविधा नै छैन। कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरुलाई उसले एक्ट्रटाइज गर्छ। मौद्रिक नीति निर्माणमा त्यसले भूमिका निर्वाह गर्छ। राष्ट्र बैंकको स्वायतत्ताका बारेमा यहाँ कसले बहस गरेको छ र ? विवादै छैन यसमा। राष्ट्र बैंक पनि नेपाल राष्ट्र बैंक हो। नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको संविधानमा छ।
राज्यका अरु अंग जस्तै। एउटा अंग र अर्को अंगका बीचमा स्वायतत्ता संस्थाहरुका बीचमा पनि सम्बन्ध त हुन्छ नि। त्यो संस्थाको स्वायतत्तालाई सुरक्षित राखेर पनि सम्बन्ध हुनुपर्छ। कुन संस्थाले के सुझाव दिनुभयो। त्यो विषय अहिले हाम्रो बीचको छलफलको विषय हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। विभिन्नले विभिन्न सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो कानुन व्यवस्थाहरुलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त संस्था हो भन्ने कुरालाई हिक्का राखेर तदनुसारका कानुनी बन्दोवस्त गरेर अगाडि बढ्छौँ।
तपाइँ मन्त्री भएर यो कार्यकाल मन्त्रालयमा आइसक्ने बित्तिकै तपाइँको यो ब्युरोकाटिक संरचनाले केही बुँदे निष्कर्ष तपाइँलाई दिएर मिडियामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा नेपालको प्राइभेट सेक्टर लोन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएन। त्यसले जीडीपीमा यथोचित योेगदान पुर्याएको देखिएन। थप सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आशय उजागर गरेको थियो।
लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित होस् भन्ने मन्त्रालयको मनासय हो। त्यसका निम्ति अनुकूलता सिर्जना गरौँ भन्ने मनाशय हो।
नेपालमा झन्डै सवा ४ करोड बैंक खाता रहेछ। जहाँ निक्षेप राखिन्छ। झन्डै साढे १८ लाख ऋण अकाउन्टहरु मात्रै रहेछन्। त्यसलाई पनि एउटै व्यक्तिको २–३ वटा कम्पनीमार्फत २–४ वटा लोन अकाउन्ट हुने भयो। धेरै मान्छेहरु चाहिँ उद्यमशीलतातिर लागेनन् कि क्या हो भन्ने एउटा लिट्रेचर छ। तपाइँले यो पटक–पटक हेरिरहनु भएको छ।
त्यसरी बुझ्नुभन्दा पनि हामी सबै उद्यमी बनून् भनेर पनि हुँदैन। ग्रयाजुअली उद्यमताको वृद्धि विकास गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसका लागि राज्यका सबै अंगहरुको प्रयास चाहिन्छ। आमजनतालाई पनि त्यसमा डोर्याएर हिँड्न आवश्यक छ। क्रमशः उद्यमशीलतालाई वृद्धि गर्दै जाने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले ध्यान दिइरहेको पनि छ। हामी त्यसरी नै अगाडि जान्छौँ।
नेपालमा ठूल्ठूला उद्योग–कलकारखाना आएनन्। त्यो एउटा चरण नै ल्याप्स भएको हुनाले हामी निर्यातजन्य उद्योग भन्छौँ। थर्ड कन्ट्रीबाट एउटा सामान ल्याउँछौँ। त्यसपछि इन्डिया एक्सपोर्ट गर्छौं। हाम्रो एक्सपोर्ट बढ्यो भनेर भन्छौँ भनेर बस्ने अवस्था छ।
तपाइँले भन्नु भएको कुरामा आंशिक सच्चाइ छ। यो कुरालाई म सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दिनँ। उत्पादन वृद्धि भनिरहँदा आन्तरिक उत्पादन भनिरहँदा। मूलतः स्वदेशी कच्च सामानमा आधारित उत्पादनलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सक्दाखेरी त्यो बढी उपयोगी हुन्छ। भ्यालुएडको कुरा गर्छौं। विदेशी कच्चा माललाई प्रयोग गरेर हामीले केही उत्पाद गर्छौं भने पनि त्यसले भ्यालुएड गर्नुपर्यो। कुन मात्रामा कुन प्रतिशमा त्यसले भ्यालुएड गर्छ। त्यो कुराको अर्थ हुन्छ। आन्तरिक स्वदेशी कच्चा मालमा आधारित उत्पादन वृद्धि गर्ने र त्यस्तो उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने। यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको विषय हो। उपयुक्त मात्रामा भ्यालुएड गर्छ भने हामी विदेशी कच्चा माल इन्पोर्ट गरेर उत्पादन गरेर फेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्छौँ। तर, त्यसमा नेपाली भ्यालुएडमा ध्यान दिनुपर्छ।
नेपालमा अटोमोबाइल्समा केही एसेम्बल प्लान्टहरु लागेका छन्। तिनको एउटा सन्दर्भ छ। तिनले कति भ्यालु एडिसन गरे नेपाली मार्केटका लागि, इकोनोमीका लागि के–के दिए ? भन्ने एउटा पार्ट छ। केही ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरु छन्। केही आईटी कम्पनीहरु छन्। केही म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटहरु छन्। उनीहरु यहाँ आए। कन्ट्रिब्युसन दिइरहेको थिए। तर, यहाँको वातावरणले अर्कै अवस्था सिर्जना गरिरहेको जस्तो देखियो। उनीहरु भाग्छन् कि क्या हो।
म तपाइँसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। यो प्रकारको छलफललाई इन्करेज गर्नुहुँदैन भन्छु म चाहिँ। हामीले पनि त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्ने कुरामा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्छ। हामी विदेशी लगानीलाई डिस्करेज गरिरहेका छौँ। भइरहेको विदेशी लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्दैछौँ। उनीहरु भगेर जान्छन् कि यो होइन। विदेशी लगानीकर्तालाई हामीले सुरक्षा दिएका छौँ।
संरक्षण, सम्मान, मुनाफा कमाउने अधिकारहरु दिएका छौँ। त्यसैले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा डिस्करेज गरिन्छ। हतोत्साहित गरिन्छ। उनीहरुलाई फर्केर जाने वातावरण सृजना गरिन्छ भन्ने यो सत्य होइन। यस्तो प्रचारले लगानीकर्तालाई ए यस्तो पो रहेछ कि क्या हो भन्ने पर्छ। त्यसैले म यस्तो छलफलमा जानु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ। हो हो भन्दै जाँदा त्यहाँ पुग्ला कि भन्ने मलाई चिन्ता लाग्छ। जे–जति मल्टिनेसनल कम्पनीहरु हामीसँग छन् र अरु विदेशीका कम्पनीहरुले मुनाफा त लगिरहेका छन् नि।
तपाइँ पछिल्ला केही समयदेखि राजस्व संकलन अलि रफदारमा टार्गेट म्याच गर्ने गरी हुनु पर्यो भनेर आन्तरिक छलफलमा जुटिरहनु भएको छ। यो बीचमा एउटा ईभीको प्रसंग आउँछन्। हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकललाई व्यापक मात्रामा प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ। म भारतको एउटा समाचार हेर्दै थिए। उनीहरुले सन् २०३० मा पुग्दा हामी पेट्रोलियम पदार्थको इन्जन चलाउने सवारीसाधन र विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यबराबर बनाउँछौँ भन्ने योजनासहित उनीहरु काम गरिरहेका छन्। हामी विद्युतीय सवारीसाधनलाई व्यापक मात्रामा प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ। यही कारणले १०० अर्ब राजस्व सर्टफल भयो कि भन्ने तपाइँका सम्बध अधिकारीहरुले बेला–बेला भन्दै गरेको हामी सुन्छौँ। त्यसले यहाँ लस हुँदा उसले के–के जेनेरेट गर्यो। इकोनोमिकका लागि भनेर कसरी हेरिरहेका छौँ आजको दिनमा ?
विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्दा खेरी राजस्व सर्टफल भयो। त्यस कारणले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुँदैन। मेरो पहिलो कुरा यो छ। हामीलाई थाहा छ विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्दाखेरी डिजेल, पेट्रोललगायतका इम्पोर्ट कम हुन्छ। कम भएपछि त्यसबाट आउने रेभिन्यु पनि कम नै हुन्छ। त्यो सामान्य ज्ञानको कुरा हो।
हामीले डोमिस्टिक प्रडक्ट बढाउनुपर्यो। नागरिकहरुले ठूलो मात्रामा उत्पादनमा लाग्ने, ठूलो मात्रामा आम्दानी गर्ने, ठूलो मात्रामा कर तिर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। भन्सार विन्दुबाट उठाइने भन्सार महसुलबाट अर्थतन्त्रलाई ढाल्ने यो मनोविज्ञानबाट माथि उठ्नुपर्छ। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई यो सरकारले इन्करेज गर्छ। डिस्करेज गर्दैन। रेभिन्यमा जुन प्रकारको सर्टफल होला, त्यसलाई हामी अरु वैकल्पिक उपायहरु खोजेर मेकअप गर्छौं। विद्युतीय उपकरणको उपयोग बेठीक रहेछ। त्यसैले पेट्रोल, डिजेलकै गाडिमा हामी फर्किनौँ।
तपाइँ मन्त्री भएर आउँने बित्तिकै शेयर बजारमा एक खालको उत्साह थियो। अहिले पनि व्यापक सुधारका कदमहरु चाल्नेछु। दिगो विकासको स्थायित्व, अरु शब्द त प्रयोग नगरौँ। त्यसका लागि मेहनत गर्छौं भन्नु भएको थियो। बजार त आफ्नो गतिमा गइरहेकै छ। बेला–बेलामा बढ्छ। बेला–बेलामा घट्छ। त्यो त्यसको स्वाभिक प्रक्रिया भयो। त्यसमा सम्बन्धित सुधारका कामहरु चाहिँ अघि बढेनन् कि ?
सुधारका कामहरु मूलतः केही त बढे। केही गृहकार्यको चरणमा छ। यस्ता कुरा कति पोलिसीसँग सम्बन्धित हुन्छन्। कति आधुनिक प्रविधिसँग सम्बन्धित हुन्छ। कति पयनिर्णयसँग सम्बन्धित हुन्छ। पहिले तयारी, निर्णय अनि त्यसपछि कार्यान्वयन। त्यसैले केही समय लागेको हुन सक्छ। स्वभाविक रुपमा हामीले शेयर बजारलाई दिगो र भरपर्दाे ढंगले नै अगाडि बढाउँछौँ। त्यसका निम्ति आवश्यक कानुनी बन्दोबस्त, संरचनागत सुधार, प्रविधिको प्रयोगजस्ता चिजबाट यसलाई लग्छौँ। सबै प्रकारका अमानसिक क्रियाकलापलाई रोक्ने, पारदर्शी, स्वास्थ र स्वच्छ प्रणालीलाई सावित गर्ने र शेयर बजारमा लगानी गर्ने हरेक नागरिकको लगानी सुरक्षित होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो शेयर बजारलाई प्रवर्द्धन गर्ने त्यो प्रयासमा हामी छौँ।
यो बसाइमा तपाइँले अहिले गरिरहनुभएका र अब गर्ने नेयर फ्यिुचरका विषयवस्तुका लागि प्रस्ट पार्नु भयो। अझै यत्ति विषय यो छलफलमा छुटेको छ, थप्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्नु भएको छ।
अर्थतन्त्रका मूलतः बैंक र उद्यमशील क्षेत्रका समस्याहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जुन प्रकारको संवादको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ। जुन शृंखलाको आरम्भ यहाँले गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै सफलता मिलोस्। बैंक र उद्यमशील क्षेत्रका समस्या समाधानका निम्ति मिडियाका माध्यमबाट यहाँहरुको महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुन सकोस्। यहाँहरुको संस्थागत उन्नति र प्रगतिको लागि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। यसरी एउटा संवाद प्रक्रियामा सहभागी भएर विचार अवसर दिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यावाद भन्न चाहन्छु।
