काठमाडौं । भारतीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले बीमा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि बीमा संशोधन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
‘सन् २०४७ सम्म सबैका लागि बीमा’ को लक्ष्य पूरा गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो। यस विधेयकमार्फत बीमा ऐन, १९३८ मा धेरै महत्वपूर्ण परिमार्जन गरिने छ। यो संशोधनले बीमा कम्पनीका लागि एउटै लाइसेन्स (कम्पोजिट लाइसेन्स)को व्यवस्था गरेको छ। जसमार्फत कम्पनीहरुले छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स बिना जीवन, सामान्य र स्वास्थ्य बीमा उत्पादनहरु बिक्री गर्न सक्नेछन्।
यसबाहेक बीमा कम्पनीहरुले म्युचुअल फन्ड, कर्जा, क्रेडिट कार्ड र बैंक निक्षेपजस्ता अन्य वित्तीय उत्पादनहरु पनि बेच्न पाउनेछन्। बीमा ऐनमा भएको यो परिवर्तनले एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ र म्याक्स लाइफलगायत धेरै कम्पनीका ग्राहकलाई फाइदा पुर्याउनेछ। जसले अहिलेसम्म जीवन बीमामात्र बिक्री गर्दै आएका छन्।
न्यूनतम लगानी कटौती
बीमा व्यवसाय सुरु गर्नका लागि पुँजी सीमा भारु २०० करोडबाट घटाएर १०० करोड कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यो कदमले नयाँ कम्पनीहरुलाई बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को सीमा ७४ प्रतिशतबाट बढाएर १०० प्रतिशत पुर्याउने सम्भावना पनि छ। जसले यस क्षेत्रमा विदेशी पुँजी प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
आईआरडीएआईको बढ्नेछ अधिकार
भारतीय बीमा नियामक र विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) लाई बीमा कम्पनीहरुको लगानी नियमहरु थप लचिलो बनाउनका लागि शक्ति प्रदान गरिने सम्भावना छ। आईआरडीएआईका अध्यक्ष देवाशिष पाण्डाले भर्खरै कम्पोजिट लाइसेन्सको मार्ग प्रशस्त गर्न विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो स्वीकृत गर्नुपर्ने बताएका थिए।
यसबाहेक आईआरडीएआईले जोखिममा आधारित पुँजी व्यवस्था लागू गर्नको लागि परिमाणात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस) गरिसकेको छ। यसबारे छलफल गरेर अबको ४–४ महिनामा क्यूआईएस–२ गर्ने योजना छ।
विशेषज्ञको राय
यो विधेयक भारतको बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा साहसी र व्यापक सुधार साबित हुन सक्ने विज्ञहरु विश्वास गर्छन्। यसले बीमा सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउनेमात्र नभई बीमा कम्पनीहरुका लागि नयाँ व्यावसायिक अवसरहरु पनि सिर्जना गर्नेछ। संसदबाट अनुमोदन भएपछि यी परिवर्तनले बीमा क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ।
