काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, प्रवीण रमण पराजुली। उनी सन् २०२२ जुलाई २० मा नेपाल लाइफको सीईओ भएका हुन्। सोही वर्ष जनावरी ९ मा उनी कम्पनीमा सिनियर डेपुटी सीईओका रुपमा प्रवेश गरेका थिए। नेपाल लाइफमा आबद्ध हुनुअघि पराजुलीले रिलायन्स लाइफमा सीईओको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए। काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट फाइनान्समा एमबीए गरेका पराजुलीसँग बीमा र वित्त क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी कार्यानुभव रहेको छ। सन् २००२ मा उनले डाबर नेपालबाट उनले करिअर सुरु गरेका थिए। सन् २००३ मा रिलेसनसिप म्यानेजरका रुपमा उनी एनएमबि बैंकमा प्रवेश गरे। सन् २००६ देखि २००९ सम्म उनले एनएमबि बैंकमा लगानी विभागको प्रमुख भएर काम गरे। त्यसपछि सन् २००९ मा उनले नबिल बैंकको मर्चेन्ट बैंकिङको नेतृत्व गरे। त्यसपछि सन् २०१० अप्रिलदेखि २०१७ डिसेम्बरसम्म उनी नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङको सीईओ भए। सन् २०१५ देखि २०१७ सम्म उनी मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष पनि भए। उनै सीईओ पराजुलीसँग इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
ठूलो पुँजी, ठूलो कम्पनी, व्यापक शाखा सञ्जाल, ठूलो कर्मचारीको आधार, ठूलो व्यापार, ठूलो व्यापार, ठूलो एजेन्टको सञ्जाल। छाती पनि ठूलो बनाएर बजारमा जानुपर्छ है ?
त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ (बलियो पक्ष) हो। भनेपछि छाती यसै पनि ठूलो हुन्छ। कर्मचारी, एजेन्ट, सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम, बीमित वा अरु जो–जो यस संस्थाभित्र छन्, उनीहरुले आजसम्म लिएर उपलब्धि तथा संस्थाको अहिलेसम्मको बलियो पक्षका कारण हाम्रो छाती जहिले पनि ठूलो भएरै अगाडि बढेको छ।
तपाइँहरु सर्वाधिक विश्वासिलो कम्पनी भनेर प्रोमोसनमा गइरहनुभएको देखिन्छ। सर्वाधिक विश्वासिलो वा सबैभन्दा अगाडि हुनु भनेको सबैभन्दा जिम्मेवार हुनु पनि हो। व्यवसाय गर्ने बेलामा त्यो भार कत्तिको महँगो हुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेको हामी जहिले पनि भन्छौँ कि जुन संस्थाको जति भार (वेट) छ, त्यो संस्थाको जबाफदेहीता (रेस्पोन्सिबिलिटी) र अख्तियार (अथोरिटी) सँगसँगै आउँछ। त्यो संस्थाको ताज भनेको जुन आकारमा हुन्छ, त्यसले पक्कै पनि हामीलाई अवसर पनि दिन्छ र धेरै हदसम्म जिम्मेवार तथा जबाफदेही पनि बनाउँछ। किनभने संस्था आफैँले केही सूचकमा अगाडि भएर होइन कि राज्य, नियामक निकाय, बीमित, कर्मचारी, अभिकर्ता, लगानीकर्ता सम्पूर्णको अपेक्षा त्यहीअनुसार हुन्छ। हामीले आफ्नो अपेक्षा भनेको नै उहाँहरुको अपेक्षालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने हिसाबले राखेका हुन्छौँ।
यसको अर्थ सबैभन्दा अगाडि भनेको सबैभन्दा जिम्मेवार ?
सबैभन्दा विश्वासिलोभन्दा विश्वास केमा आउँछ भनेर हेर्नुपर्छ। जिम्मेवारीमा आउँछ नि। जिम्मेवारी सँगसँगै आउने कुरा संस्थाले दिन सक्ने काम हो। यी दुवै कुराको आधार भनेको संस्थाको स्थायित्व र विश्वसनीयता हो।
तपाइँहरुको सबैभन्दा ठूलो पुँजी आधार भएको कम्पनी। कति अर्थ राख्छ व्यापार गर्ने बेला ?
संस्थाको बलियो पक्ष हेर्ने हो भने पुँजीका साथसाथै अरु पनि छन्। राज्यले न्यूनतम ५ अर्ब पुँजी तोकेकोमा हामीसँग ८ अर्ब हाराहारीमा छौँ। यसले आजको दिनमा झन ठूलो सहयोग गर्छ। हिजोका दिनमा हामीले व्यवसायको पुँजीलाई सल्भेन्सीको हिसाबले बीमांकीय मूल्यांकन गर्दा त्यसको भार आवश्यक भएको सल्भेन्सी र आफूसँग भएको सल्भेन्सीको एउटा भार हुन्थ्यो। आज राज्य र नियामकले बीमा मूल्यांकनलाई जोखिममा आधारित पुँजीको अवधारणामा लगिसकेका छन्। त्यसको उद्देश्य कस्तो खालको व्यवसाय गरेका छौँ, कस्तो खाले लगानी गरेका छौँ र कस्ता इन्स्ट्रुमेन्टलाई अनबोर्ड गरिरहेका छौँ भन्ने र आफ्नो भएको पुँजीमा कति चार्ज गर्ने ? त्यो पुँजीमा चार्ज गर्दा संस्था सल्भेन्स छ कि छैन भन्ने कुराहरु सबै अब त झन् अन्तरसम्बन्धित भएर आइसकेका छन्। त्योभन्दा महत्वपूर्ण पाटो त्यो आफैँमा सबै हो भन्न भएन। विश्वसनीयताको सूचकमा एउटा पुँजी, जीवन बीमा कोष, सल्भेन्सी, लगानी, लगानीको प्रतिफललगायत सबै कुरामा हामीले हेर्नुपर्छ।
तर, कतिपयले भन्नुहुन्छ, जीवन बीमा कम्पनीका लागि ५ अर्बको पुँजी संरचना अधिक हो। तपाइँहरु त सवा ८ अर्बमा पुगिसक्नुभएको छ। कतिपयमा यो भारले नै थिचिन्छ कि भन्ने छ। तपाइँहरुको व्यवसायको आधारले हामी अझै बढ्दै जानुपर्छ या अहिलेको संरचना ठीक छ भन्ने ठाउँमा हो ? वा के कारणले त्यति एग्रेसिभ हुनुहुन्छ ?
यसलाई दुईवटा हिसाबले हेर्नुपर्छ। संस्थाको हिसाबले हेर्ने हो भने यसलाई ठीक हो भन्छु म। तर, क्षेत्रको हिसाबले हेर्ने हो भने संस्थाको आ–आफ्नो व्यवसाय हुन्छ, जसका लागि त्यो पुँजी चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? हामी जोखिममा आधारित पुँजीमा गइसकेपछि जति व्यवसायको वृद्धिको हुन्छ, त्यसमा कति पुँजी आवश्यक भनेर आफैँ छुटिन्छ। नभए व्यवसाय कहीँ पुगेर ठप्प हुन्छ। त्यो कल्चर त्यो बाटोमा गइसकेपछि हामीले यति नै हुुनुपर्छ भनेर ठूलो बनाउँदै जानेभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर हाम्रो कति हुनुपर्ने हो त्यो हेर्नुपर्छ। साथै, कम्पनीको व्यवसाय वृद्धिको हिसाबले आफ्नो पुँजीकरण त गर्नै पर्छ। त्यो राइट शेयर निष्कासनका माध्यमबाट होस् या पुँजीकरण गरेर बोनस वितरणका माध्यमबाट होस्। यो कुरालाई संस्थाको आधार र त्यसले आउन सक्ने अवसर र चुनौतीहरुलाई हेर्दा भर्खरै आएका संस्थालाई ठीकै पुँजी होला तर हामी ५ बाट ८ बनाइरहेकाहरुलाई त कम हुन्छ।
तपाइँहरु जस्तो शीर्ष व्यवस्थापनमा बस्नेहरुका लागि चाहिँ थोरै पुँजीमा अलि धेरै व्यापार गर्न पाउँदा साहुजीहरुलाई राम्रोसँग खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने ठाउँ रह्यो नि। पुँजी बढाएको बढायै गर्दा धेरै–धेरै कमाउन थाल्न पर्यो ?
पुँजी धेरै हुँदैमा संस्था बलियो हुन्छ भन्ने नभई संस्थालाई चाहिने पुँजी संस्थासँग भएमा त्यो राम्रो हुन्छ। संस्थालाई सक्दो पुँजी भनेको लिएर राख्नु पनि पर्छ। हामीले त्यसलाई व्यवसाय पनि जोडौँ न, आफैँले व्यवसाय गर्यौँ भने स्वपुँजी राख्छौँ। अलिकति बैंकबाट ऋण लिएर राख्छौँ। ऋण नलिएर पुँजी नै हाल्दा पनि हुन्थ्यो नि। तर, भोलि सेवा पनि दिनुपर्छ। पुँजी कहिले पनि लागत बिनाको हुँदैन, जहिले पनि हेर्दा लागतको पुँजी कहिले पनि शून्य हुँदैन। त्यसले अपरचुनिटी कस्ट (अवसर लागत) शून्य बनाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण संस्थालाई चाहिने पुँजी हुनु सही छ भने चाहिनेभन्दा बढी वा चाहिनेभन्दा कम हुनु गलत हो।
यसको उत्तम विकल्प भनेको जोखिममा आधारित पुँजी हो ?
एकदम हो। न्यूनतम पुँजी तोकिनुपर्छ। बाँकी आवश्यकताका आधारमा लैजानुपर्छ। तर, तोकिएको न्यूनतम पुँजी सबैलाई एकै किमिमको हुने कुरा सही हो कि हैन भन्ने चाहिँ हुन्छ।
किनभने इन्डस्ट्रीको आरओई तल तल खसिसक्यो। बैंकिङतिर हेर्दा थोरै पुँजी लिएर चुस्त दुरुस्त बसेका बैंकहरुको रेट अफ रिटर्न एकदमै राम्रो छ। तर, ठूलो–ठूलो आकारमा पुग्छु भन्नेहरुको बिजोग हुँदै गइरहेको छ। कतै बीमामा पनि त्यही हावा चल्छ कि ?
ठीक हो। त्यही भएर पुँजीलाई व्यवसायमा दाजेर हेर्ने र जोखिममा आधारित पुँजीको अवधारणमा गइरहँदा त्यो संस्थालाई आफूलाई कति पुँजी चाहिन्छ भनेर छुट्याउने सही विकल्प हो भन्ने लाग्छ।
जीवन बीमा कम्पनीहरु स्थापनाका ५–७ वर्ष संस्थागत संरचना निर्माण र स्थापनाको चरणकै रुपमा व्यतित गरिरहेका हुन्छन्। जब ती कम्पनीहरु १५ वा १८ वा २० वर्षका पुग्छन्, त्यतिखेर ती कम्पनीहरु स्याचुरेसनमा पुग्छन्। उनीहरुसँग ठूलो जीवन बीमा कोष हुन्छ र बीमितलाई गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार रिटर्न दिने ठाउँमा हुन्छ। तपाइँहरुको अवस्था दोस्रो चरणमा पुग्यो कि जस्तो देखिन्छ। यसलाई कसरी ‘जज’ गर्ने ?
कम्पनी सञ्चालन गर्नुअघिको खर्च, समयमा संंरचना खडा गर्नुपर्ने अवस्था, त्यसले आउने खर्चहरु हुन्छन्। व्यवसायको वृद्धि ग्रेडुअल्ली हुन्छ। हाम्रो व्यवसाय भनेको धेरै बचत योजना छन्। जसको वृद्धि ओभर अ टाइम (एक पटक मात्रै)मा हुन्छन्। टर्म योजना हाम्रो २ प्रतिशत पनि व्यवसाय छैन। जसले नाफा तथा जीवन बीमा कोष दुवैमा योगदान गर्दैन।
भनेपछि लगानीयोग्य रकम नै कम हुन्छ। त्यसकारण ५–७ वर्ष नभईकन, जुन लगानीका लागि गरिएको खर्च छ, रिटर्न दिने अवस्थामा आइपुग्दैन। अब हाम्रो संस्थाको हेर्ने हो भने नेपाल लाइफले जुन वृद्धिहरु गरेको छ, त्यो २०–२५ प्रतिशत दिन सक्छौँ। डिभिडेन्ड नै पनि एक आर्थिक वर्ष हामीले दिने क्षमता भए पनि दिन सकेनौँ। त्यो बेला र गत आवको वित्तीय विवरण हेर्दा २१ प्रतिशत प्रतिफल आजको दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा अन्य सम्बन्धित संस्थाहरुको यसप्रकारको प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। जीवन बीमाको वित्तीय अवस्था भनेको नै स्थिर वृद्धि र स्थिर प्रतिफलको अवधारणामा जान्छ। प्रोफेसनल्ली चलेका संस्थामा हेर्ने हो भने क्रमिक वृद्धि र स्थिर प्रतिफल भइरहन्छ। त्यसकारण हाम्रो संस्थामा हेर्नुभयो भने कोर अपरेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा विशेष प्रतिफल हो।
तपाइँहरु त धेरै ठूलो संख्याका बीमितहरुलाई पेब्याक गर्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। तपाइँहरुले एक्चुरिअल भ्यालुएसन गराइरहनु भएको छ। पेब्याग गर्ने बेलामा कम्पनीलाई प्रपर्ली ह्यान्डल गरेको रहेनछ भने कम्पनी प्यानिक हुन सक्छ भन्ने एउटा भाष्य पनि छ। तपाइँहरु १८–२० वर्षको अनुभवसँगै पेब्याकको चरणमै हुनुहुन्छ। आजको पोजिसन कसरी डिफाइन गर्ने ?
करिब २५ वर्षको अप्रेसन भइसकेको छ। भनेपछि हामीले के हेर्नुपर्छ भने कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरी आफ्नो कुन चाहिँ प्रडक्ट बेचिरहेका छौँ। पेब्याकलाई कहाँसम्म ठोकिन्छ भन्दाखेरी पहिलो कुरा लगानीबाट ठोकिन्छ। लगानीलाई हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुभयो भने लायबिलिटिज् (दायित्व) पोलिसी होल्डरलाई तिर्नुपर्ने भयो। प्रिन्सिपल रकम र बोनस भयो। त्यो १५–२० वर्षको छ। हामीसँग इन्ट्रुमेन्टको अभाएबलिटी भनेको तरलता भएको बेलामा १–२ या १० वर्षका पनि आउला, जब अधिकतम लगानी डिपोजिटमा जान्छ। त्यसैले मुद्दति निक्षेपको दरहरु जब माथि जान्छ, त्यो बेलामा सायद २–४ वर्षको भन्दा लामो डिपोजिट सामान्यतयाः लिइँदैन। भनेपछि ९० प्रतिशतको लगानी रहने ठाउँमा त्यो सम्पत्ति र दायित्वको मिसम्याच धेरै संस्थाहरुलाई चुनौती छ। त्यसैले संस्थाले अझै सावधानी कहाँ लिनुपर्छ भने कस्तो खालको प्रडक्ट बेचिरहेका छौँ, किनभने हामीसँग कोष त सिर्जना हुँदै जानुपर्याे। क्लेमका माध्यमबाट, सर्भाइबल रिटर्नका माध्यमबाट, मच्युरिटीका माध्यमबाट आउटफ्लो त आउँछ। यसरी आउने दायित्वलाई सेटअप गर्न पनि इन्फ्लो पनि त्यसरी नै हुँदै जानुपर्छ। र, हामीले प्रतिफल पनि त्यसरी नै कमाउँदै जानुपर्छ। त्यसैले प्रडक्टको पनि हामीले होल लाइफ प्रडक्टलाई कसरी राख्ने ? एन्डिसिपेटेड मनीब्याकवाला प्रडक्टलाई कत्तिको प्रश्रय दिने, कुन खालको व्यवसाय गर्ने ता कि संस्थामा फन्ड रहिरहनुपर्याे। र, संस्थाले त्यो फन्डको सदुपयोग, लगानीबाट आउने प्रतिफल, त्यसबाट आउने क्यासफ्लो र नयाँ व्यवसाय पनि कोर व्यावसायिक प्रडक्टबाट आउने क्यासफ्लो भयो भने जेनेरल्ली त्यो मिसम्याच हामीलाई भिजिबल हुन्छ र हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ।
तपाइँले लगानीको कुरा गरिहाल्नुभयो। संसारका विकसित मुलुकहरुमा आफ्नै फुटबल स्टेडियमहरु देखिन्छन्। ठूल्ठूला कर्पाेरेट घरानाहरु चलाइरहेका देखिन्छन्। ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा लगानी गर्छन्, बैंकका मेजर प्रोमोटरहरु पनि जीवन बीमा कम्पनीहरु हुन्छन्। तर, हाम्रो केसमा ठूलो हिस्सा बैंकलाई दिएर बैंकलाई पालिरहनु भएको छ नि ?
यसलाई भिन्नै हिसाबले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। संस्थाको लगानी भनेको सुरक्षा जालोमा पनि हुनुपर्छ। किनभने जनताको पैसा हो। जनतालाई फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा हो। त्यो लगानी योग्य रकमलाई लगानीयोग्य क्षेत्रको केही न केही पार्टहरु एसेस्ट क्रिएसन त्यो खालि लगानी र लगानीको प्रतिफलमात्रै नभएर प्रडक्ड अफ एसेस्ट क्रिएसन र सीधै आफ्नो लगानीमा पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने, हाम्रो टाइम होराइजन अफ इनभेस्टमेन्ट १५–२० वर्षको हुन्छ। भनेपछि त्यो लेभलको लगानी गर्न सक्ने संस्थाहरु इक्विटीमा होस्, हाइडेभिडेन्समा होस्, त्यो सबै कुराहरुको आवश्यकता जीवन बीमामा बढी हुन्छ। त्यसैले आजको दिनमा हेर्नुभयो भने भर्खरै हाम्रो बीमा ऐन पनि आएको छ। त्यसले एउटा सहायक कम्पनीमार्फत विशिष्टीकृत लगानीका लागि एउटा ढोका खोलेको देख्छु। त्यो हिसाबले संस्थामा आएपछि हामी पहिलो संस्था थियौँ, जसले त्यसैलाई टेकेर ५ अर्बको अथोराइज्ड क्यापिटल भएको र करिब २ अर्बको पेडअप अहिले १.८, १० प्रतिशत सर्वसाधारणमा जाने गरेर हामीले अप्रुभल लगाइरहेका छौँ। सैद्धान्तिक सहमति आएर संस्थागत पुँजी पनि हालिसकेका छौँ। त्यसलाई अब स्टक्चर सेटअपमा गइरहेका छौँ। त्यो किन तभन्दा एउटा चंक अफ इन्भेस्टमेन्ट यो खालको क्षेत्रमा हुनै पर्छ। त्यसले एसेस्ट क्रिएट पनि गर्छ, त्यसले आत्मविश्वास पनि दिन्छ, हामीले प्रेडक्टिभ सेक्टरमा डिरेक्टली जाने ठाउँहरु पनि हुन्छन्। त्यो इनिसिएसनलाई हामीले आजको दिनको नेतृत्वमा जो हुनुहुन्छ, नेपाल बीमा प्राधिकरणका चेयरमेन सूर्य सर, उहाँलाई विषेश धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने जहिले पनि उहाँको एउटा भ्यु के हुन्छ भने हामीले जीडीपीको योगदानमा कुन लेभलमा डिरेक्टली योगदान गर्याैं त ? हामी फ्रन्टलाइनमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक च्यानलमा लगानी ल्याउने संस्था भए पनि जहिले पनि सेकेन्ड लाइन इन्स्टिच्युसनका रुपमा रह्यौँ। त्यो एउटा चिर्ने बाटो भनेको मुख्य लगानीमध्ये एउटा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुनुपर्छ। त्यसमा अर्को कुरा पनि छ, हामीले गर्यौँ कि गरेनौँभन्दा पनि राज्यले त्यसका लागि नीति–नियमले हिजोको दिनमा खोलियो कि खोलिएन भन्ने हो। हामीले चाहेर पनि हिजोका दिनमा जान सकेका थिएनौँ, नीतिकै कारण। तर, आज नीति लचक बनेको छ। हामीले आफ्नै संस्थाको भन्ने हो भने पनि नेपाल लाइफको भवनमा नै करिब ४० लाख रुपैयाँको लगानी छ। त्यसपछि नयाँ नीति आइसकेपछि समेत गरेर करिब ५ अर्ब लगानी गरिसकेका छौँ।
बीचमा त लगानीका लागि तपाइँहरुलाई रोकिएको थियो तर अहिले अलि धेरै नै लचक हुँदा जता पनि लगानी गरिएको हो कि ?
म आफ्नो संस्थाका बारेमा बोल्छु। तपाइँले भन्नुभएको कुरा समयले बताउने हो। संस्थाको ब्यालेन्ससिटले संस्थाको अवस्था देखाइहाल्छ। हिजोका दिनमा गरिएको लगानीभन्दा आज राम्रो छ। हरेक संस्थाको कुनै क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भन्ने सीमा हुनुपर्छ। किनकि यो नागरिकको पैसा हो। जोखिमपूर्ण लगानी र जोखिमरहित लगानीलाई सन्तुलनमा राखेर संस्थागत रुपमा लगाउनुभयो भने राम्रो हुन्छ। उदाहरणका लागि प्रोफेसनल एडुकेटर्स र युनिग्लोबमा हामीले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छौँ। त्यो पहिलो डिल थियो, त्यसमा १५ महिनाको गृहकार्य गरिएको थियो।
नेपालमा शैक्षिक संस्थाहरु प्रालिमा दर्ता भए पनि मुनाफा वितरण गर्ने खालका हुन् कि होइनन् ? उनीहरुले नाफा कमाउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने ग्रे एरिया त बाँकी नै छ नि ?
हरेक क्षेत्र भनेको क्षमता विकास, सीप सिक्ने, भविष्यका लागि युवाहरुलाई सशक्तीकरण गर्नेलगायतका काम यहाँमात्र होइन विश्वभर हुन्छ। कतै सरकारी वा कतै गैरसरकारी हुन्छन्। यसका लागि लाइसेन्स दिइसकेपछि कि त राज्यले नै त्यो संरचना बनाउनुपर्छ। होइन भने निजी क्षेत्रलाई ल्याएर लगानी गर, लगानी सुनिश्चित गर्छु भन्ने हो भने त्यो नाफामूलक हो नि।
एउटा विधेयक संसदमा विचाराधीन छ, जसमा अब नाफा कमाउने उद्देश्यका शैक्षिक संस्था रहँदैनन्। कि त उनीहरु ट्रस्टमा जानुपर्छ कि त अर्को मोडलमा जानुपर्छ भन्नेमा व्यापक बहस गरिएको छ। त्यसलाई पास गरियो भने त तपाइँको लगानीमाथि एकपटक प्रश्न उठ्ला ?
त्यस्तो अवस्था छैन। यसमा हामीले कानुनी रुपमा पनि बुझेर नै लगानी गरेका छौँ। यो पार्टमा सोचेका छौँ। हामीले हाम्रो लगानीको सुरक्षा हुने गरी नै गर्छौं। लगानीको सुरक्षा गरेर संरचनालाई कहाँ लैजाने भन्ने कुरा हुन सक्छ। लगानीको सुनिश्चितता गरेर ट्रान्सफर्म हुँदा कम्पनीलाई असर नपर्ने गरी गर्न सकिन्छ।
तपाइँ त लामो समय स्पेसलाइज्ड इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियोहरु हेरेर कहाँ–कहाँ पैसा लगाउने ? कहाँ–कहाँ पैसाले पैसा बनाउँछ भन्ने लामो अभ्यास गरेर आउनुभएको। अहिले त ठूलो फन्ड चलाइरहनुभएको छ। अब पैसा कहाँ–कहाँ लगानी गर्ने ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन भन्छौँ। हामीले जीवन बीमा कम्पनीलाई बीमामात्र नभएर लगानीका तर्फबाट पनि हेर्न जरुरी छ। लगानीको सुरक्षा, लगानीको प्रतिफललगायतले आफ्नो लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल र खुसी डेभिडेन्डमात्र नभएर भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन पनि हो। त्यसकारण आजको दिनमा यसलाई पब्लिक लिमिटेड बनाएको पनि संस्था आफैँले त्यस्तो लगानीका लागि जाओस् भन्ने हो। त्यसकारण हामीले यसतर्फ लगेका हौँ। यसको उद्देश्य नै भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन नै हो। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले २५ वर्षको इतिहासमा आफ्ना लगानीकर्ता र बीमितलाई जुन किसिमको भ्यालु क्रिएट गरेको छ, यसको पूर्ण नियन्त्रण र लगानीमा रहेको सहायक कम्पनीले पनि त्यसलाई बढाउने काम गर्छ। त्यसको सहयोगले बीमालाई पनि सहयोग गर्छ। साथै, हामीले नेपाल लाइफ क्यापिटलका माध्यमबाट पुँजीबजारमा समेत प्रवेश गरिसकेका छौँ।
नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत, आईटी र कृषिलाई लगानीका लागि सम्भावित क्षेत्र हुन् भनिएको छ। तपाइँहरु पनि यीमध्ये धेरैमा गइसक्नुभएको छ। अब के भन्ने बताइदिनुहोस् ?
राज्यले तोकिएको सिद्धान्तअनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र यी नै हुन्। सबै तोकिएको क्षेत्रमा पनि हेर्नुपर्छ। हामी जलविद्युत, शिक्षा, पुँजीबजारलगायतमा गइसकेका छौँ। यसबाट अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरा हो। सबै क्षेत्रले फरक–फरक प्रतिफल दिन सक्छन्। हामीले लगानी विविधीकरणमा गएर कस्तो नतिजा आउँदैछ भन्ने कुरा समयले बताउँछ।
तपाइँहरु प्रिमियम संकलन गर्ने बेलामा कसरी सोच्नुहुन्छ ? अन्डरराइटिङ प्रोफिट र इन्भेस्टमेन्ट प्रोफिटको ब्यालेन्सलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
प्रडक्टको डिजाइन गर्दा जहिले पनि पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा सम्पूर्ण खर्च, लगानीको प्रतिफललगायत हेर्छौँ, जसले प्रभावकारी बनाउँछ। त्यसकारण त्यो प्रडक्ट आफैँमा कहाँ लैजाने ? ग्राहक को हुन् ? आवश्यकता के छ ? एग्रेसिभ बनाउने कि सामान्य प्रडक्टका रुपमा बनाउने भन्ने हामीले हेर्छौं। यो एउटा संस्थाको संस्कृतिकै रुपमा लगेका छौँ। कतिपय प्रडक्ट हामीले बन्द पनि गरेका छौँ।
नेपालमा एकथरि मानिस प्रिमियम लागत बढी भयो पनि भन्छन्। साथै, अर्काथरिले कम मूल्यमा प्रिमियम संकलन गरिरहेका छौँ पनि भन्छन्। खास के हो ?
हामीले बेला–बेला विवाद आउँदा अलि भित्रैबाट हेर्यौँ। दक्षिण एसियामा हेर्दा धेरै लागत बढी पनि होइन। कुनै कम्पनीको भन्दा बढी कुनैको भन्दा कम हुने कुरा हो। मेरो आफ्नो कुरा गर्दा यसलाई उच्च हो भन्न मिल्दैन। आज हामी एजेन्टमार्फत गइरहेका छौँ। अभिकर्ताहरुले अनौपचारिक क्षेत्रमा गएर औपचारिकमा लगानी ल्याउन निकै गाह्रो काम गरिरहनुभएको छ। त्यसलाई हामीले बेचिरहेका छौँ, त्यसले राज्यलाई ठूलो योगदान दिइरहेको छ। त्यसलाई हेर्दा उच्च शुल्क होइनजस्तो लाग्छ।
तपाइँहरु पहिलो वर्ष ६०–६५ प्रतिशत खर्च गर्नुहुन्छ। संकलन गर्न जाने अभिकर्ता पनि एकदमै उत्साहित हुन्छन्। दोस्रो वर्षबाट घट्दै जान्छ। आए आओस्, नआए नआओस्, मुख्य चिज आइहाल्यो भनेर खर्च घटाइदिनुहुन्छ। यसलाई रिभाइज गर्न सकिएमा एजेन्टलाई पनि मोटिभेट गर्छ नि, होइन ?
डाटाले के भनेको छ भन्ने हेरेर नियामकले त्यसमा पुनर्विचार गर्न सक्छ। बीमामा चाहिँ एक ग्राहकबाट १० जना ग्राहक बनाउने भन्ने हुन्छ। त्यसकारण यो विश्वासमा चल्छ। एकपटक मात्रै बीमा पोलिसी बच्ने होइन। त्यसकारण यो प्रोफेसनल हुन्छ। यो सम्बन्ध व्यवस्थापन हो। त्यससकारण अभिकर्तालाई उत्प्रेरित गर्न कम्पनीले पनि केही गर्न सक्छ। हामीले सँगसँगै भएर काम गरियो भने सन्तुलनमा आउँछ।
अहिले एसआईपीलगायतका प्लेटफर्महरु लगानीको विकल्प बन्दै आइरहेको छ। १ लाख रुपैयाँ हुनेहरु बीमा गर्न किन आउँछ ?
लगानी व्यवस्थापनका हिसाबले भन्दा पनि हामीले सबै अन्डा एकै ठाउँमा नराखौँ भनिन्छ। लगानी विविधीकरण एउटा कुरा भयो। बीमाको सुन्दरता पहिले बचत नभई यसले दिने वित्तीय सुरक्षा हो। १ लाख रुपैयाँ वार्षिक लगानी गर्दा त्यसले दिने सुरक्षा १० गुणा बढी बीमाबाट मात्र मिल्छ। अरु कहाँ छ यस्तो सुविधा ? जुन कुरा बीमाले गर्न सक्छ, त्यो अरुले गर्न सक्दैनन्। बीमाले अरुले गरेको कुरा थोरै–थोरै भए पनि गर्छ। बीमा अनिवार्य आवश्यकता हो, वैकल्पिक होइन। त्यसैले यसलाई कति बास्केटमा राख्ने भन्ने चाहिँ आफ्नो क्षमता, जोखिमलगायतले निर्धारण गरिन्छ।
तपाइँले बीमा अनिवार्य हो भन्नुहुन्छ तर सरकारले त खासै चासो दिएको देखिँदैन नि ?
यो विडम्बना हो। हामीले संस्थागत रुपमा पनि यो कुरा जीवन बीमक संघमार्फत राज्यलाई घच्घचाइरहेका छौँ। बीमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयलाई पनि भनिरहेका हुन्छौँ। केही समयअघि २० हजारको क्यापलाई २५ हजार बनायौँ। अब २५ हजारबाट ४० हजारको क्याप होला। तर, त्यो आफैँमा पनि पर्याप्त होइन। अन्य मुलुकमा एक लाख डेढ लाखसम्म दिने गरिएको छ, प्रडक्टका हिसाबले। त्यो अनिवार्य कुरालाई हामीले बुझ्न या बुझाउन दुवै सकेनौँजस्तो लाग्छ। आजकल हामीले राज्यसँग धेरै मागेका नै छैनौँ, जम्मा २–३ वटा कुरामात्रै हो। राज्यले पनि सामाजिक सुरक्षा अवधारणा नै भर्खरै आइरहेको ठाउँमा व्यक्तिलाई ट्याक्सेबल इन्कमको एजम्सनलाई कम्तीमा पनि १ लाख रुपैयाँ बनाइदिने हो भने कर बचतकै लागि भए पनि उसले पाउने सुविधा त धेरै हुन्छ नि। यस्तो काम गर्नु अनिवार्य आवश्यकता हो।
यस्तै बीमा क्षेत्रमा आजका दिनमा कर्पोरेट कर २५ प्रतिशत हो। कर गणना गर्दा दाबीसम्बन्धी खर्चलाई खर्चमा गणना गर्न पाइएको छैन। यो त निकै धेरै हुन्छ। हामीले ५३ प्रतिशत कर तिरेको छ सरकारलाई, यो क्षेत्रबाट। त्यसको असर बीमा कोषमा पर्छ। यसले बीमितलाई असर पार्छ ९० प्रतिशत। लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत असर गर्छ। यसरी नै हामी जाने हो भने कुनै समयमा दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ। नीतिले केही कुरालाई गर्न मिल्छ वा मिल्दैनमात्रै बोलिदिएको छ, स्पष्टता नै छैन नीतिमा।
बीमामा निकै धेरै चुनौतीको सामाना गरिरहनुभएको छ है ?
एउटा त हामी धेरै प्रविधिमा आधारित छैन। यस्तै व्यक्तिलाई डिल गर्नका लागि भौतिक रुपमा नै काम भइरहेको छ। यस्तै राज्यले पनि समस्या दिइरहेको छ। बीमा एकदमै चुनौतीपूर्ण नै छ। हाम्रो लगानीको ९० प्रतिशत लगानी मुद्दति निक्षेपमा छ। यसमा संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता वा बचत छुट्याइएको थियो। यो नीति ब्याजदर उच्च भएको बेला यो नीति ल्याइएको थियो। अब अहिले एकल अंकमा ब्याजदर हुँदा पनि त्यो नीति परिमार्जन भएन। भोलि चाहिँदा राख्दा भयो तर अहिले त छैन होला नि। हामीले बीमितबाट रकम लिन्छौँ। हामी त निकै खुद्रा काम गर्छौं। यो कुराहरु नियामकले वा सरोकारवालाले हेरिदिनुपर्छ।
एउटा परिवारमा ३ जना सदस्य छन्, श्रीमान, श्रीमती र सन्तान छन्। बीमा गर्न चाहेमा कसको बीमा गर्ने ?
सबैभन्दा पहिले त सन्तानकै बीमा गर्ने। सन्तानको बीमा गर्दा प्रस्तावकको बीमा स्वतः गरिन्छ। सबैभन्दा बढी वित्तीय आवश्यकता कसलाई हुन्छ हेर्नुपर्छ। कमाउने मान्छेले त कमाइहाल्छ। तर, जब कमाउन सक्दैन वा ऊ रहँदैन, त्यस्तो अवस्थामा सन्तानलाई असर पर्न सक्छ। त्यसकारण बीमा सन्तानको गर्दा उत्तम हुन्छ। प्रस्तावकलाई भवितव्य केही भएमा त्यो सन्तानको पढाइको निरन्तरता, जीवनयापनलगायतलाई सहज बनाउन त्यसले सहज गर्छ।
ती मान्छेले थुप्रै विकल्प भेट्छन्। त्यसमा नेपाल लाइफमै किन आउने ?
धेरै भन्नै पर्दैन। तथ्यांकले बोल्छन्। पुँजी, बीमा कोष, दाबी भुक्तानी, छिटो छरितो वा हामीले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ, त्यो पूरा गरिरहेका छौँ। २५ वर्षमा हामीले भुक्तानी दिएको पनि निकै धेरै भइसकेको छ। यस संस्थाप्रति सबैप्रति अपेक्षा धेरै छ। हामीले भविष्यमा समेत लगानीकर्ता वा बीमितका लागि कसरी लाभ पाउँछन् भन्नेमै काम गरिरहेका छौँ। संस्थालाई स्थायित्व भएको योजनासहित हामी छौँ। यसका लागि नेपाल लाइफभन्दा सशक्त, बलियो, विश्वासिलो र अझ बढी विश्वासिलो संस्था सूचकका हिसाबमा अरु छैनन्।
तपाइँ बसेको सीईओको सिट एकदमै हट सिट हो। तपाइँका कर्मचारी खाइपाइ खाएको सुविधा खोसियो भनेर उजुरबाजुर गर्छन्। तपाइँका बोर्ड सदस्यहरुको गुनासो पनि त्यस्तै हुन्छ। अभिकर्ताले पनि नेतृत्वका कारण हामीलाई समस्या छ भन्छन्। नियामकले पनि के गरेको हो यस्तो, नगरेको भए हुन्थ्यो भनिरहेको हुन्छ। यो जोखिम त अझै पनि रहिरहेको नै छ। कसरी मिलाइरहनुभएको छ ?
एउटा महत्वपूर्ण कुरा भनेको संस्था भएर नै हामी सबै छौँ। संस्थाको स्थायित्व भनेको हरेक बीमितलाई संस्थाले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु हो। यससँगै संस्थालाई गतिशील बनाउन काम गर्नुपर्छ। संस्था चल्ने भनेको सबै कुरा पैसामा मात्र हुँदैन। हामी सबैमा फिट हुन सक्नुपर्छ। समयसापेक्ष निर्णयहरु गर्दै जानुपर्छ। संस्थाको लिगेसीलाई निरन्तरता दिँदै नेतृत्वमा बस्ने काम मेरो हुन्छ। संस्थाको मान, सम्मान र उचाइलाई थप उचाइमा पुर्याउनका लागि थप काम गर्ने मेरो दायित्व हो।
