काठमाडौं । अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि वैदेशिक ऋण जुटाउनका लागि लामो समयदेखि सार्वभाैम रेटिङको अभाव खट्किंदै आएकोमा नेपालले पहिलो पटक सार्वभाैम रेटिङ पाएको छ।
वैश्विक रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङको हङकङस्थित कार्यालयले नेपाललाई दीर्घकालीन विदेशी मुद्रामा ऋण पत्र जारीकर्ताका रूपमा डब्बल बि माइनस(स्थिर दृष्टीकोण) सहितको रेटिङ प्रदान गरेको छ। यो रेटिङले नेपालको बलियो बाह्य तरलता, विकासका सम्भावना र संरचनात्मक आर्थिक चुनौतीहरूबीचको सन्तुलनलाई झल्काउँछ।
पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थिरता र अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले खराब रेटिङ हुनेमा सरकार चिन्तित रहेकोमा फिचको रेटिङका क्रममा नेपालको वित्तीय अवस्था अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा सन्तोषप्रद देखिएको छ।
फिचले यो रेटिङ(श्रेणी) प्रदान गर्नुका कारणहरू यस्ता छन्ः
१. कम ऋण बोझ र बलियो बाह्य तरलता
नेपालको ऋण बोझ कम छ र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण छ। सन् २०२४ को जुलाईमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा संघीय सरकारको ऋण, कुल गाहर्स्थ उत्पादनको ४४% थियो, जुन ‘डब्बल बि’ मिडियनको ५५% भन्दा कम हो। बाह्य ऋण अधिकांश दीर्घकालीन र सहुलियतपूर्ण भएकाले ऋणको व्यावहारिकता बलियो बनेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ अर्ब अमेरिकी भन्दा बढी छ, जसले १२ महिनाको बाह्य भुक्तानी थेग्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले पठाइदिएको रकम (रेमिट्यान्स), पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र आयात नियन्त्रणले सरकारी ढुकुटीमा विदेशि मुद्राको सञ्चिती बढाएको हो।
२. जलविद्युत विकास र आर्थिक पुनरुत्थान
जलविद्युत क्षेत्रको विकास र भारतसँगको विद्युत निर्यात सम्झौताले नेपालको आर्थिक वृद्धि ५% सम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको प्रति व्यक्ति आय वार्षिक १,४०० अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ, जुन ‘डबल बि’ मिडियनभन्दा निकै कम हो।
३. राजस्व सुदृढीकरण र चुनौतीहरू
आर्थिक अनुशासनका लागि गरिएको प्रयासका कारण आर्थिक वर्ष २०८२।८३ सम्म संघीय घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत मा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर, राजश्वको आशावादी पूर्वानुमान र कमजोर कर संरचनाले जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ।
४. संरचनात्मक र शासन सम्बन्धी कमजोरीहरू
नेपाल प्राकृतिक प्रकोप र राजनीतिक अस्थिरताजस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। सन् २०१४ पछि बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदै आएको छ। यद्यपि, शासन सम्बन्धी मापदण्डहरू सुधार भइरहेको भए पनि यो ‘डबल’ मिडियनभन्दा तल नै छ।
जोखिमका कारणहरू
रेटिङ घट्न सक्ने सम्भावना: सरकारको ऋणमा उल्लेख्य वृद्धि वा बाह्य सहयोगमा कमी भएमा रेटिङमा दबाब पर्न सक्छ।
रेटिङ बढ्न सक्ने सम्भावना: दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र शासनमा सुधार, साथै राजस्व परिचालनले नेपालको रेटिङमा सुधार ल्याउन सक्छ।
नेपालको राजश्व अनुशासन, सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत र विकासका अवसरहरू सन्तुलित राख्न सक्ने क्षमतामा फिचले विश्वास व्यक्त गरेको छ। जलविद्युत क्षेत्रको सुधार र संरचनात्मक तथा आर्थिक सुधारले भविष्यको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो रेटिङले नेपाललाई स्थिर क्रेडिट एकाईका रूपमा स्थान दिन्छ भने निजी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि शासन र राजस्व व्यवस्थापनमा सुधारका क्षेत्रहरू उजागर गर्छ भन्ने फिचले टिप्पणी गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वैदेशिक मुद्रामा ऋण पत्र जारी गर्नका लागि सार्वभाैम मूल्याङ्कन अति आवश्यक मानिन्छ। सार्वभाैम मूल्याङ्कन सार्वजनिक भएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट जलविद्युत आयोजना र प्रशारण लाइन निर्माणका लागि दीर्घकालीन कर्जा लिनका लागि पहल गर्न सक्छ।
यसबाहेक विदेशी लगानीकर्ताले सार्वभाैम रेटिङको आधारमा नेपालमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भन्ने पूर्वानुमान गर्ने आधार समेत पाउँछन् । कमजोर रेटिङ हुने देशमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरू हिच्किचाउँछन् ।
फिच रेटिङको मूल्याङ्कनमा अर्को दक्षिण एशियाली मुलुक बंगलादेशले बी प्लस रेटिङ पाएको छ। फिचको मूल्यांकनमा श्रीलंकाले त्रिपल सि प्लस र भारतले त्रिपल बी माइनस रेटिङ पाएका छन् । फिच रेटिङका अनुसार ए, बि र सी वर्गिकरणमध्ये ए लाई सर्वाधिक उत्कृष्ट र सीलाइ सर्वाधिक खराब अवस्थाको अर्थतन्त्र मानिन्छ।
