काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा आइपीओको बाढी आएको छ। तर, लामो समयदेखि कम्पनी र लगानीकर्ता आइपीओ अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन्।
धितोपत्र बोर्डले पछिल्लोपटक गत असार १४ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आइपीओ अनुमति दिएको थियो। तर, योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई आइपीओ बिक्री गरिसकेपछि उत्पन्न कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको विवादले सर्वसाधारणलाई भने आइपीओ जारी हुन सकेको छैन।
रमेशकुमार हमाल कार्यकाल सकिएपछि लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन। हमालपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरुले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। हाल अध्यक्षको भूमिकामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल रहेका छन्।
हमालको कार्यकाल सकिएको करिब ६ महिनापछि रिलायन्स स्पिनिङले आइपीओ अनुमति पाएको थियो। त्यसपछि भने एउटा पनि कम्पनीले आइपीओ अनुमति पाएका छन्।
हाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा ७७ वटा कम्पनीको आइपीओ अनुमति पर्खाइमा छन्। आइपीओ अनुमति नपाउँदा कम्पनीहरुले लगानी जुटाउनेबाट माध्यम रोकिएको छ भने सर्वसाधारणले लगानी गर्ने बाटो अवरुद्ध भएको छ।
पाइपलाइनमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत समूहका कम्पनीहरु छन्। जलविद्युत समूहका ३७ वटा कम्पनी आइपीओ अनुमति पर्खाइमा छन्।
यसैगरी अन्य समूहका १५ वटा कम्पनी, उत्पादन तथा प्रशोसधन समूहका १३ वटा कम्पनी, होटल तथा पर्यटन समूहका ५ वटा कम्पनी, लघु बीमा समूहका ४ वटा कम्पनी, लगानी समूहका २ वटा कम्पनी र लघुवित्त समूहको एउटा कम्पनी आइपीओ अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन्।
यी ७७ वटा कम्पनीले ३१ करोड ७८ लाख ९३ हजार ३५८ कित्ता साधारण शेयर जारी गरेर ४४ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख २० हजार ३१५ रुपैयाँ लगानी जुटाउने योजनामा छन्।
धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले अब अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै टुंगिने भएकाले आइपीओ अनुमति पनि खुल्दै जाने बताए। ‘नयाँ अध्यक्ष आउँदैछन्, अब मापदण्ड पूरा गरेर आएका कम्पनीहरुले छिट्टै आइपीओ अनुमति पाउनेछन्’, उनले भने।
sebon ipo pipeline
