काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा छोरीबेटीको शैक्षिकस्तर वृद्धि र असमयमै विवाह गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको छोरी बीमा कार्यक्रमको प्रगति सुस्त देखिएको छ। ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत मधेशमा जन्मिएका प्रत्येक नवजात शिशुको निःशुल्क बीमा गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ।
यो अभियानअन्तर्गत छोरी शिक्षा कार्यक्रम आर्थिक २०७५।७६ देखि लागू गरिएको भए पनि गत आव २०८०।८१ को मसान्तसम्म १६ हजार बालिकाको मात्र शिक्षा बीमा गरिएको छ। प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८।७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्म ३ वर्षको अवधिमा १० हजार २८७ बालिकाको शिक्षा बीमा गरिएको छ। त्यसअघि २०७७।७८ सम्म कुल ५ हजार ६६६ बालिकाको बीमा गरिएको थियो।
शिक्षा बीमामा मधेश प्रदेश सरकारले ५९ करोड ७५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको निर्देशनालयका अनुसार शिक्षा बीमाका लागि प्रदेश सरकारले ५९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ।
बालिका शिक्षा बीमा कार्यक्रम मधेश प्रदेश सरकारले २०७८ साल माघ १ गतेदेखि सुरु गरेको हो। त्यसयता जन्मिएका प्रत्येक बालिकाको उच्च शिक्षाका लागि जीवन बीमा गर्ने महत्वकांक्षी योजना प्रदेश सरकारले लागू गरे पनि यसमा सहभागिताको संख्या न्यून छ।
यो बीमामा प्रदेश सरकारले बीमाशुल्कबापत एकमुष्ठ ३७ हजार ४५७ रुपैयाँ बैंक खातामा मुद्दति निक्षेप गरिदिन्छ। २० वर्ष सम्मका लागि ग्लोबल आईएमई बैंकमा मुद्दति गरिएको यो रकमबाट बीमित छोरीले २० वर्षपछि ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनेछन्। तर, यस्तो रकम भुक्तानी लिनका लागि बीमित बालिकाले कम्तीमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्छ। यसबाहेक यसमा अर्को एउटा पनि सर्त राखिएको छ। शिक्षा बीमा कार्यविधिका अनुसार बीमित किशोरीको २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरिएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित किशोरीले बीमावापतको रकमबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ।
न्यून साक्षरता दरका साथै बीचमै पढाइ छाडिदिने प्रवृत्ति उच्च भएकाले विशेषगरी किशोरीहरुलाई विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गराउन अभिभावकलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले शिक्षा बीमा कार्यक्रम लागू गरेको हो। कार्यक्रमको उद्देश्य असल भए पनि यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकार उदासीन देखिएका छन्।
मधेशका आधाभन्दा बढी निरक्षर
राष्ट्रिय साक्षरता दरको तुलनामा मधेश प्रदेशको समग्र साक्षरता दर कमजोर रहेको छ। त्यसमाथि पनि महिला साक्षरता दर झनै न्यून छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार मधेश प्रदेशको समग्र साक्षरता दर जम्मा ४९.२ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात अझै पनि आधाभन्दा बढी हिस्सा अशिक्षित छ।
मधेश प्रदेशमा महिला साक्षरता दर ३८.८८ प्रतिशतमात्र छ। यसको अर्थ अझै पनि झन्डै ६० प्रतिशत महिलाले अक्षर चिन्दैनन्। पुरुषको साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत रहेको छ। मधेशको सर्लाही जिल्लाको साक्षरता दर सर्वाधिक ८९ प्रतिशत र पर्साको ८० प्रतिशत छ। रौतहट र महोत्तरीको साक्षरता दर ४७ प्रतिशतमात्र छ। रौतहट र महोत्तरीको अवस्था प्रदेशको साक्षरता दरभन्दा पनि दयनीय छ।
न्यून साक्षरताको असर स्वास्थ्य बीमामा
मधेश प्रदेशको साक्षरता दर कमजोर रहेकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि मधेश प्रदेशमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यो कार्यक्रममा मधेशबाट सहभागिताको अनुपात कर्णाली प्रदेशकै हाराहारी छ। जनघनत्वका हिसाबले मधेश सर्वाधिक जनघनत्व भएको प्रदेश हो।
अशिक्षा र चेतना नहुँदा मधेशमा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपचार सुविधा लिने भन्दा पनि अन्धविश्वासमा परेर धामी–झाँक्रीको सेवा लिने प्रवृत्ति कायमै छ। यसबाहेक सस्तो उपचारको खोजीमा सीमावर्ती भारतीय बजारमा नक्कली चिकित्सकबाट उपचार गराउँदा झनै जटिल स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको छ।
