काठमाडौं । नेपाली जीवन बीमा कम्पनीको पहिलो सीईओ हुन्, रमेशकुमार भट्टराई । बैंकिङ क्षेत्रबाट बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनी नेपालको कान्छो जीवन बीमा कम्पनीका सीईओ पनि भए। नेपाल लाइफको सीईओ छोडेर उनले एसियन लाइफको नेतृत्व सम्हाले। एसियन लाइफपछि उनी फेरि महालक्ष्मी फाइनान्सको सीईओ बने। महालक्ष्मी फाइनान्सलाई उनले विकास बैंक बनाउन सफल भए। त्यसपछि उनकै नेतृत्वमा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना भयो। यो कम्पनी स्थापना गर्न उनले ठूलै संघर्ष गर्नुपरेको थियो। अन्ततः महालक्ष्मी लाइफ आइपीओ नै नआईकन प्रभु लाइफमा विलय भयो। मर्जरपछि बनेको प्रभु महालक्ष्मी लाइफको सीईओ पनि भट्टराई नै भए। प्रभु महालक्ष्मी लाइफबाट बाहिरिएपछि उनी बीमा क्षेत्रमा औपचारिक रुपमा सक्रिय छैनन्। भट्टराईसँग बैंकिङ र बीमा क्षेत्रको लामो अनुभव रहेको छ। उनै अनुभवी व्यक्तित्व भट्टराईसँग नेपालमा बीमा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, अवसर र चुनौतीका विषयमा इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप:
तपाइँ नेपाली जीवन बीमा कम्पनीको पहिलो नेपाली सीईओ हुँदै कान्छो जीवन बीमा कम्पनीको सीईओ भएर सफलतापूर्वक मर्जर गराएर केही समय नेतृत्व गरेर अहिले औपचारिक जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुभएको छ। यस अवधिबीचको फरक के पाउनुहुन्छ ?
वि.सं. २०६२ मा मैले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ। त्योभन्दा अघि नेपालको बीमा कम्पनीहरुमा विदेशी सीईओ रहने गरेका थिए। बैंकिङ क्षेत्रबाट आएकाले बीमा मेरा लागि चुनौतीपूर्ण थियो। तर, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच र आँटले नेपाल लाइफको नेतृत्व सम्हालेको थिएँ। त्यसको २ वर्षमै अग्रपंक्तिमा आयो। त्यतिखेर ५ वटामात्रै बीमा कम्पनी सञ्चालनमा थिए। अहिलेजस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्यतिबेला थिएन। नियामक निकाय सुशासनमा गइहाल्ने अवस्था पनि थिएन भने राज्यले पनि जीवन बीमालाई महत्व दिइसकेको थिएन। मैले छाडेर हिँड्ने बेलामा नेपाल लाइफमा १८ वटा शाखा थियो। बीमा व्यवसाय सहरमा मात्रै केन्द्रित थियो। त्यो परिवेशमा वर्षभरिमा २०–२२ करोड रुपैयाँ प्रिमियम उठाउनु ठूलो चुनौती र उपलब्धि थियो। त्यसपछि फेरि ४ वटा कम्पनीले लाइसेन्स पाए। नेपाल लाइफलाई अग्रपंक्तिमा पुर्याइसकेपछि अब फेरि केही गर्नुुपर्छ भन्ने हेतुले एसियन लाइफको पनि सुरुआत गरियो। नेपाल लाइफमा ४ वर्षको अवधि थियो तर २ वर्ष पुगेपछि म एसियन लाइफमा गएको थिएँ। त्यहाँ गएपछि ठूलो चुनौती आयो। किनकि स्थापित कम्पनी छाडेर शून्यबाट नयाँ कम्पनी सुरु गर्दा मेरो करिअर पनि जोखिममै थियो । त्यसपछि हामीले बीमा साक्षरता बढाउन जनचेतना फैलाउने काम गर्यौं। हामीले मार्केटिङ पनि व्यापक गर्यौं। एजेन्टहरु धेरै बनाइयो । सरकारले वैदेशिक रोजगार बीमा सुरु गरेको थियो। करिब ८० प्रतिशत बीमा हाम्रोबाट हुने अवस्था आयो। त्यसकारण हामीले २ वर्षमा ५२ रुपैयाँ पोलिसी बोनस र ३० प्रतिशत लाभांश बाँड्ने काम गर्यौं। संसारमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले त्यसो गर्न सकेका थिएनन्। तर, त्यसलाई प्राधिकरणले बुझेन। अहिले प्राधिकरणलाई त्यो कुरा महसुस भयो। त्यसपछि म एसियन लाइफबाट बाहिरिने परिस्थिति बन्यो। त्यसपछि म आफैँले सुरुआत गरेको महालक्ष्मी फाइनान्समा फर्केर गएँ। ५ वर्ष सीईओ बनेँ र संस्थालाई निकै राम्रो बनाएँ पनि। ५ वर्षभित्रमा राम्रो विकास बंैक पनि बनाएँ।
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको लाइसेन्सको सन्दर्भ के थियो ?
एसियन लाइफ छाडिसकेपछि मसँग एउटा इगो पनि थियो। मलाई त्यतिखेर राज्यको सम्पूर्ण निकाय नै लाग्यो, हाम्रो बोनस शेयर र नगद लाभांशको विषयमा। मैले राज्यको निकायसँग सकिँदैन भनेर बाहिरिएको थिएँ। त्यो इगोका कारण मैले म फेरि बीमा क्षेत्रमा आउनुपर्छ भन्ने सोचेर प्रक्रिया सुरु गरेँ। कम्पनी दर्ता भइसकेपछि फेरि नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पायो भनेर हल्लाखल्ला पनि राम्रै भयो। लाइसेन्स पाइयो। त्यसपछि पुँजी जुटाउनेतर्फ लागेँ। पुँजी नपाएपछि लाइसेन्स रद्द गरिदियो, तत्कालीन बीमा समितिले। त्यसपछि मैले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेँ। फैसला आउन डेढ वर्ष लाग्यो। त्यसबीचमा धेरै कुरा भए तर ‘भगवानले तँ आँट म पुर्याउँछु भन्छन्’ भनेझैँ लाइसेन्स पाएरै छाडेँ।
लाइसेन्स पाउन शक्तिकेन्द्रहरुमा धेरै दौडधुप गर्न पर्यो है ?
काम गर्न गाह्रो छ। पुँजी लगाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्छु, रोजगारी दिन्छु, राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा पनि पाइँदैन। मैले तपाइँले भनेजस्तै दौडधुप धेरै नै गर्न पर्यो। अदालतबाट लाइसेन्स पाएको पहिलो जीवन बीमा कम्पनी पनि महालक्ष्मी नै रह्यो।
त्यही नियामकसँग धेरै निहुँ खोजेका कारण एक्लै चलाएर अगाडि बढाउन गाह्रो भएको भन्ने पनि छ है ?
तपाइँले भनेको कुरा अलि–अलि मात्रै मिल्छ, सबै होइन। बीमा प्राधिकरण नै यसका लागि तयार भएन। बैंकपछि बीमा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दिएको योगदान, रोजगारी सिर्जनालगायतमा ठूलो योगदान दिन्छ। तर, सरकार र बीमा प्राधिकरणले विगतदेखि नै अहिलेसम्म पनि बीमा क्षेत्रलाई बुझ्न सकेनन्। उनीहरुले बीमालाई राम्रोसँग बुझ्नै चाहेनन्। बैंकमा मैले लामो समयसम्म काम गर्दा राष्ट्र बैंकसँग कहिले पनि गुनासो रहेन। तर, बीमा क्षेत्रमा आउँदा सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि बीमा प्राधिकरणसँग गुनासो धेरै छन्।
त्यही भएर कम्पनी पूर्र्ण रुपमा स्थापित भइनसक्दै मर्जरमा जानुभयो ?
एउटा ब्यालेन्ससिट स्वीकृत गर्नका लागि ७ महिना लगाइएको छ। त्यस्तै एउटा भ्यालुएसन स्वीकृतिका लागि १४ महिना लगाइएको छ भने कसरी समयमै वा सोचेअनुसारको काम हुन्छ भन्ने ?
यो तपाइँलाई मात्रै यस्तो थियो जस्तो लाग्छ कि बीमा उद्योगमै समस्या थियो जस्तो लाग्छ ?
मलाई मात्र होइन दुःख दिइएको त होइन। तर, म अलि बढी पीडित भएँ। हामीसँग आफ्नै बीमांकी नभएका कारणले पनि समस्या आएको हो। भारतीय बीमांकीको सोचलाई प्राधिकरणको नेतृत्वले कन्भिन्स गर्न नसक्दा समस्या सिर्जना भएको थियो। त्यसकारण हामीले प्राधिकरणसँग गुनासो गरेका हौँ। दुःख बीमा क्षेत्रका सबैले पाए, त्यसमा हामीले अलि बढी पायौँ। मैले महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओ ननिकालेर बाध्यात्मक अवस्थामा मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था प्राधिकरणकै कारणले सिर्जना भएको थियो। यदि समयमै सबै कुरा भइदिएको भए आज हामी पनि बीमा क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाएर जान्थ्यौँ।
आफूले स्थापना गरेर अगाडि बढाएको कान्छो बीमा कम्पनीलाई अन्तै बिसाइदिएर जाँदा अहिले कतै पछुतो लाग्छ कि लाग्दैन ?
बीमा प्राधिकरणले २०७९ चैतमा १ वर्षभित्र पुँजीवृद्धि गरिसक्नका लागि निर्देशन दियो। पुँजीवृद्धि २ अर्बबाट ५ अर्ब बनाउँदै गर्दा १ वर्षभित्र गरिसक्नु भन्नु आफैँमा पनि दुर्भाग्य थियो। २ अर्बबाट १ वर्षभित्रमा ३ अर्ब बनाउनु भनेको भए सुहाउँदो हुन्थ्यो। तर, एकैचोटी ५ अर्ब पुर्याउनुपर्ने जुन निर्देशन आयो, त्यो बीमा प्राधिकरणको एकदमै अपरिपक्व निर्देशन थियो।
प्राधिकरणमा विवेक वा ज्ञानको अभाव थियो कि नियत नै गलत देखिन्थ्यो ?
ज्ञानको कमी पनि भन्छु म। बीमा क्षेत्रको गहिराइमा पुगेर कुन कुराले के असर गर्छ र कहाँ असर गर्छ भन्ने कुनै अध्ययन नै गरिएन। जीवन बीमा कम्पनीको बैंकभन्दा अलग प्रक्रिया हुन्छन्। संसारमा कहीँ पनि स्थापना गरेको ५ वर्ष वा १० वर्षमै वित्तीय अवस्थामा मजबुत हुनुपर्ने अवस्था बन्दैन। हामीकहाँ १ वर्षमै लाभांश चाहिन्छ। त्यसपछि बीमा कम्पनीका सीईओहरुलाई दबाब बढ्दै जान्छ।
नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरु अधिक पुँजीको भारले थिचिँदै गएका हुन् ? अपेक्षा गरिएजस्तो बजार त बढेन।
अहिले प्रकाशित तथ्यांक हेर्ने हो भने जीवन तथा निर्जीवन कम्पनीको व्यवसाय औसतमा करिब ८ प्रतिशतको वृद्धि छ। विगतमा यस्तो वृद्धि ३० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्थ्यो। अहिले बीमा कम्पनी स्याचुरेसनको अवस्थामा गइसकेको छ। हामी जोखिममा आधारित पुँजी भनिरहेका छौँ। अनि जुन कम्पनीलाई पनि एउटै पुँजी एउटै समयमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता त न्यायोचित हुँदैन नि।
एउटा बीमा कम्पनीको पुँजी धेरै छ वा थोरै छ भन्ने कुराले उसको व्यापार प्रवर्द्धन, लगानीकर्तालाई लाभांश तथा बीमितको जोखिम लिएर यथोचित समयमा भुक्तानी गर्ने सुनिश्चितताका लागि कति अर्थ राख्छ ?
बीमा कम्पनीले ब्यालेन्ससिटमा पुँजी वृद्धि गर्दै जानुपर्ने जरुरी हुँदैन। अन्य मुलुकका बीमा कम्पनीहरु हेर्ने हो भने धेरैको अहिले पनि चुक्तापुँजी धेरै छैन। तर, रिजर्भ दसौँ गुणा बढी छ। हाम्रोमा भने चुक्तापुँजीमा मात्रै ध्यान दियौँ। पुँजीको भार बढ्दै गयो। त्यसले दबाब बढाउँदै लग्यो। अर्कोतर्फ बोनस शेयरमा पनि धेरै प्रोत्साहन गरियो। त्यसले पनि व्यवस्थापनलाई दबाब सिर्जना गर्दै गयो। उसलाई जसरी पनि धेरै कमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारण सुशासनमा नबस्ने र जे पनि गर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।
कम्पनीको पुँजी बढाइदिँदा लाभांश दिने बेलामा नगदको सट्टा बोनस शेयर दिने ट्रेन्डले यसको लाभ कसले पाउँछन् ?
अन्य काम गर्ने र बीमामा लगानी गर्ने मान्छे छुट्याउनुपर्छ भनेर धेरै छलफल भए। बीमामा पनि वा बैंकमा पनि ठूला लगानीकर्ताले अरुका नाममा पब्लिक शेयर किनेर होल्ड गरेका हुन्छन्। त्यसबाट नगद पाएपछि खासै अर्थ रहेन तर बोनस शेयर पाएपछि त्यसलाई बिक्री गरेर नाफा निकाल्न सक्छ। यसलाई नियामकले पनि ध्यान दिएको छैन, त्यसलाई बढावा दिइरहेको छ।
तपाइँले भनेका सुशासन, पुँजीको भारले थिचिएको तथा बजार स्याचुरेसन लेभलमा पुगेको हिसाबले हेर्ने हो भने बीमा क्षेत्रको भविष्य धेरै छैन कि भन्ने सन्देह सिर्जना हुने देखियो ?
अहिले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षले सुशासनको धेरै कुरा गर्नुभएको छ। तर, त्यसका लागि प्राधिकरणभित्रको सुशासनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। नियामक नियामकजस्तो हुनुपर्यो। आफू ठीक नभई अरुलाई ठीक बनाउन सकिँदैन।
एउटा परिवारमा ३ जना सदस्य छन् श्रीमान, श्रीमती र १० वर्ष आसपासको छोरा वा छोरी। उनीहरुले वर्षमा १ लाखसम्मको प्रिमियम तिरेर बीमा गर्न सक्छन्। परिवारका ३ सदस्यमध्ये अब कसको बीमा गर्ने ?
जसले कमाउँछ उसले बीमा गर्ने। बीमा भनेकै जो आश्रित छन्, त्यो आश्रितको जिन्दगीमा कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण वा शोधभर्ना गर्नका लागि गरिन्छ। ३ जनाको परिवारमा जो कमाउने छ उसले बीमा गर्नुपर्छ।
तीनैजनालाई समेटेर केही नयाँ आइडिया बनाउन सकिँदैन ?
त्यस्तो त छैन। तर, जहिले पनि के हुन्छ भने यो मान्छे नरहँदा हुने आर्थिक क्षतिलाई कम गर्नका लागि बीमा गर्ने हो। त्यसका लागि बीमा गर्ने हो।
त्यो १० वर्षको बच्चाको एसआईपी गरिदिने हो भने नि राम्रो हुन्छ भन्ने तर्क बलियो हुँदै गएको छ नि ?
बच्चाको बीमा जहिले पनि बचतको उद्देश्यले गरिन्छ, त्यहाँ दुर्घटनाको कल्पना गरिँदैन। एसआईपी पनि बचतकै उद्देश्यले गर्ने हो। तर, एसआईपीमा जोखिम कभर हुँदैन भने बीमा गर्दा त बचत पनि भयो र जोखिम पनि कभर हुन्छ नि।
