काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशन डा दामोदर बसौलाको कार्यकाल यही कात्तिक २५ गतेबाट सकिँदैछ। उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०७७ कात्तिक २६ गते बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए।
आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिबारे जानकारी गराउन मंगलबार कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बीमा बोर्डको कार्यलयमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। कार्यक्रममा बसौलाले आफ्नो कार्यकालमा भएका प्रगति र उपलब्धि विवरण सुनाउँदै स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरु औँल्याएका छन्।
यस्ता छन् बसौलाले दिएका १० सुझाव
- नेपाल सरकारको बजेट बक्तव्य र वार्षिक बजेटले तय गरेका अनुरुपका आमा सुरक्षा कार्यक्रम, एड्स तथा यौनरोग, क्षयरोग, नवजात शिशु कार्यक्रम गरिब तथा असहाय बिरामीहरुलाई निशुल्क उपचार तथा आहार, १५ वर्षमुनिका क्यान्सरपीडित र मुटुरोगी बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, ७५ वर्ष माथिका मुटुरोगीको निःशुल्क उपचार, बाथरोगीहरु, निःशुल्क भल्भ, रिड तथा शल्यक्रियाजस्ता सबै प्रकारका निःशुल्क कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा व्यवस्थित गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा नेपाल सरकारले यस्ता कार्यक्रममा ठूलो रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ। यस्ता दोहोरो कार्यक्रमलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरी एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
- स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने।
- स्वाथ्य बीमाको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गरी आफ्नै कार्यविवरणअनुसारको कर्मचारीबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने।
- हालको कमजोर सूचना प्रविधिलाई स्तरोन्नति गरी आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्ट (एआई) माध्यमबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने।
- त्यस्तै कतिपय संस्था (सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, विभिन्न बैंकलगायत) ले स्वास्थ्य बीमाको नाममा सञ्चालन गरेका दोहोरो कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत नै सञ्चालन गर्नुपर्ने एकद्वार रणनीतिको अवलम्बन गरिनुपर्दछ।
- नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारी, संस्थान तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई योगदान रकमको केही अंश (स्वास्थ्य बीमा नियमावलीको अनुसूची १ बमोजिम) रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी अनिवार्य बीमा गराउने व्यवस्था गर्ने।
- बीमामा आबद्ध नभई सरकारबाट उपलब्ध गराइने कुनै पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नगराउने गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई बीमासँग आबद्ध गर्ने।
- योगदानबापत प्राप्त हुने रकमबाट बीमा कोषको आकार मजबुत नहुन्जेलसम्म सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्धि तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी गर्ने। किनकि स्वास्थ्य संस्था सक्षम र गुणस्तरीय नभई बीमितलाई बीमातर्फ आकर्षित गर्न सकिँदैन।
- गरिब तथा विपन्न परिवारको योगदान रकम सरकारले व्यहोरिदिने प्रयोजनका लागि गरिब परिवार परिचयपत्र यथाशीघ्र वितरण गर्ने।
- चुरोट, रक्सी, चिसो पेय पदार्थ (कोला, जुस आदि) को प्रयोगले नागरिक बिरामी हुने अनि तिनीहरुको निःशुल्क उपचारमा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्चिनुपरेको अवस्था छ। तसर्थ यस्ता उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा मनग्गे कर असुल गरी उक्त रकम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा लगानी गर्ने।
