काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रले उठाएका सबै मुद्दामा सरकार गम्भीर रहेको बताए । २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले बाढी पहिरोको कुरामा अर्थको सहमति र विपद व्यवस्थापन समितिको रायका लागि पठाइएको पनि जानकारी गराएका थिए ।
आरसीओडीको म्याद थप, पीपीए खुलाउने, विद्युत व्यापारको बोटलनेक हटाउने लगायतका मुद्दामा सरकार गम्भीर भएर लागि परेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।
उक्त छलफलमा सहभागी ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले निजी क्षेत्रका धेरै विषय समाधान हुने गरि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए ।