काठमाडौं। संगठित संस्थाहरूले प्रत्येक वर्ष वित्तीय लेखा परिक्षण गराउनुपर्ने अनिवार्य भए झैं श्रम ऐन २०७४ को प्रावधान अनुसार वार्षिकरूपमा श्रम अडिट गराउनु पनि अनिवार्य रहेको छ।
श्रम एनको कार्यान्वयन गराउने श्रम कार्यालय र श्रम विभागको निष्कृयताका कारण बीमा कम्पनीहरूमा नियमितरूपमा श्रम अडिट हुन सकेको छैन । श्रम अडिट भएका संस्थाहरूमा पनि औपचारिकता पुरा गर्ने नियतले मात्र अडिट गरिएको र पहिलेका अडिट रिपोर्टमा औंल्याएका कमी कमजोरीमा सुधार नभएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिने गरेको छ। श्रम ऐनको कार्यान्वयनमा भएको त्रुटीलाई सच्याउन र कर्मचारीको सेवा सुविधा कटाैती हुन नदिनका लागि नियामकले प्रभावकारीरूपमा अनुगमन र कारवाही गर्न नसकेको अवस्था छ।
श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ को प्रावधान अन्तर्गत रहेर संगठित संस्थाहरूले श्रम अडिट गर्नुपर्छ। श्रम नियमावली अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम अडिट मापदण्ड २०७५ पनि लागू गरेको छ।
प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न, श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गराई समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले श्रम अडिट गरिन्छ। श्रम अडिटले प्रतिष्ठानहरूमा श्रम सम्बन्धी नीतिगत एवम कानूनी व्यवस्थाको परिपालनाको स्तर वृद्धि, श्रमिकको गुनासो न्यूनीकरण गरेर प्रतिष्ठान प्रति अपनत्व वृद्धि, सरकारी निकायबाट अनुगमन, निरिक्षण र नियमनको भार कम गर्ने र प्रतिष्ठानलाई नीतिगत एव् कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ।
श्रम ऐन तथा नियमावली,योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५, बोनश ऐन, २०३० तथा नियमावली २०३९, ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० को प्रावधानको परिपालना गर्नका लागि प्रतिष्ठान व्यवस्थापनलाई जिम्मेवारी बोध गराउने उद्देश्य श्रम अडिटले बोकेको हुन्छ।
श्रम नियमावली २०७५ को अनुसूची १० मा श्रम अडिट प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने विषयहरूको विवरण दिइएको छ। लेखा परिक्षणको हकमा आन्तरिक र बाह्य लेखा परिक्षण गरिए झैं श्रम अडिटको हकमा आन्तरिक र बाह्य लेखा परिक्षण सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छैन । यद्दपी श्रम अडिटको काम प्रतिष्ठानले व्यवस्थापकीय तहको आफ्नै कर्मचारी वा स्नातक तह उतीर्ण र व्यवस्थापकीय तहमा दुई वर्षको अनुभवसमेत प्राप्त व्यक्तिमार्फत गराउन सक्ने प्रावधान छ।
जीवन, निर्जीवन, लघु र पुनर्बीमा कम्पनी सबैले वार्षिकरूपमा श्रम अडिट अनिवार्य गराउनुपर्छ। श्रम अडिटको प्रतिवेदन बीमा प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्छ। अधिकांश बीमा कम्पनीले श्रम अडिटको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा नियमितरूपमा पेश गरेपनि पर्याप्त समय खर्चिएका हुँदैनन् । प्राधिकरण समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समयमा हतार हतार प्रतिवेदन तयार पारेर पेश गर्ने प्रवृत्ती रहेको छ।
श्रम अडिट प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका श्रमिक हकहितसँग सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थापन पक्षले सुमधुर सम्बन्ध विस्तारको अवसरका रूपमा नलिई खर्च भारका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रवृत्ती छ।
प्रतिष्ठान् भित्र श्रमिक हकहितविरूद्ध र श्रम ऐन विपरित भएका कार्यहरू सच्याउन र सुधार गर्नका लागि श्रम अडिट प्रतिवेदनले मार्गदर्शन प्रदान गर्छ। पछिल्लो समयमा सञ्चालन लागत कटाैती गर्ने उद्देश्यले बीमकको व्यवस्थापनले अनुभवहिनलाई समेत संवेदनशील कामको जिम्मेवारीमा सहभागि गराउने प्रवृत्ती बढेको छ। नवप्रवेशीबाट काम लिंदा श्रम लागत तुलनात्मकरूपमा सस्तो हुने भएपनि यसले सञ्चालन जोखिम (अपरेशनल रिस्क) बढाउँछ।
हाल सञ्चालनमा रहेका इजाजत प्राप्त बीमकमध्ये सीमित बीमकले मात्र बाह्य व्यक्ति वा संस्थामार्फत् श्रम अडिटको कार्य गराएका छन् । अधिकांशले बाध्यात्मक कानूनी प्रावधानका रूपमा ग्रहण गरेर औपचारिकताका लागि मात्र आन्तरिक जनशक्तिबाट श्रम अडिट गराउने प्रवृत्ती छ।
यस्तो छ लेखा परिक्षक र श्रम अडिट प्रतिवेदनमा औंल्याएका बीमा कम्पनीमा श्रम ऐनसँग सम्बन्धित कैफियतहरूः
१) अपारदर्शि कर्मचारी नियुक्ति प्रकृया
२) नियमित कामका लागि ज्यालादारी र प्रशिक्षार्थीको बढ्दो प्रयोग
३) श्रम मन्त्रालयबाट निर्धारितभन्दा न्यून पारिश्रमिक भुक्तानी
४) कर्मचारी यूनियनको निष्कृयता
५) निष्कृय श्रमिक-व्यवस्थापन समन्वय समिति
६) कार्यस्थल सुरक्षा समितिको निष्कृयता
७) सुत्केरी कर्मचारीलाई श्रम नियमावलीभन्दा छोटो अवधिको बिदा
८) कार्यस्थलमा नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउने बेग्लै कक्ष नहुनु
९) कर्मचारी विनियमावली र श्रम नियमावली अनुसार बिदाको उपभोग गर्न नदिइएको
१०) तलब र ग्रेड वितरणमा श्रम ऐन विपरित व्यवस्था
११) लामो समयसम्म पद्दोन्नती नभएको
१२) समानरूपमा तालिम तथा वृत्ति विकासको अवसरमा सहभागि नगराइएको
१३) कर्मचारी नेतृत्व विकास योजना कार्यान्वयन नभएको
१४) व्यवस्थापन खर्चको २ प्रतिशतवापतको रकम कर्मचारी तालिममा खर्च नभएको
१५) योग्यता र अनुभव नभएको कार्य जिम्मेवारी सुम्पिने प्रवृत्ती
१६) नियामकको स्वीकृति बिना नै कर्मचारी विनियमावली संशोधन र कार्यान्वयन
१७) नियामकको स्वीकृति नलिई तथा श्रम ऐन विपरित तह र पद सिर्जना
१८) कर्मचारीको साबिकको सेवा सुविधामा कटाैती
१९) तहगतरूपमा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा हुनुपर्ने अन्तर नभएको
२०) महँगीको तुलनामा तलब सुविधा वृद्धि नभएको
२१) कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त र बिदाको दिन काममा खटिने कर्मचारीलाई ओभर टाइम भत्ता उपलब्ध नगराइएको
२२) अनिवार्य बिदा सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता नरहेको, बिदा उपभोग गर्न नदिइएको
२३) काममा लगाउनु अघि पर्याप्त अभिमूखीकरण नगरिएको
२४) अपायक सरूवा वा जिम्मेवारी बिहीन बनाएर राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको
२५) राजीनामा दिएका कर्मचारीको एक्जिट इन्टरभ्यू नलिइएको
२६) राजीनामा दिएका कर्मचारीको लामो समयसम्म पनि हिसाबकिताब फर्छ्याैट गरी फुकुवा नगरिएको
२७) जिम्मेवारी सम्हाल्नु भन्दा पुरानो कामको दायीत्व भिडाएर कार्य सम्पादन तुलना गर्ने र दण्डित गर्ने प्रवृत्ती रहेको
२८) मर्जरका बेला समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई कार्य जिम्मेवारी, सेवा सुविधामा काखापाखा गरिएको
२९) मर्जरपछि राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई पूर्व प्रतिबद्धता अनुसारको तलब भत्ता सहितको सुविधा नदिई बिदाई गरिएको
यति धेरै समस्या हुँदा समेत सुधारका लागि सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन पक्ष, कर्मचारी नेतृत्व र बीमा नियामकको चासो नहुँदा काम गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । कर्मचारीलाई बोझका रूपमा नभई सम्पत्तीका रूपमा ग्रहण गर्ने संस्कृतीको विकासका लागि कर्मचारी यूनियनको नेतृत्व, बीमा नियामक र श्रम कार्यालयले निष्पक्ष श्रम अडिट गराउन र श्रम अडिटको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कमीकमजोरी सुधार गराउन दबाब दिनुपर्छ।
