काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त व्यापारिक भवनको बीमा दाबी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०८० साल साउन २४ गते एउटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। सगरमाथा इन्स्योरेन्स समेत विरूद्ध बीमित रामबहादुर क्षेत्री भएको मुद्दामा सर्वोच्चले बीमा दाबी भुक्तानी व्यवसायीक र प्राविधिक प्रश्न मात्र नभएर न्यायीक प्रकृया समेत भएकाले क्षतिपूर्ती निर्धारण हुँदा बीमितले न्याय समेत पाउनुपर्ने आशयको व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले सम्पत्ती क्षतिपूर्तीमा दाबी रकम निर्धारण गर्दा ह्रास कट्टी, अधिक कट्टी, स्वेच्छिक अधिक, रद्दी लगायतको रकम कटौती गर्दा उचित तवरबाट कटौती गर्न र बीमा गर्ने समयमा र नविकरण गर्ने समयमा समेत यो र दाबी सम्बन्धी अन्य प्राविधिक विषयमा जानकारी गराउन बीमकलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको यो फैसला बीमितको पक्षमा न्यायालयबाट गरिएको अर्को एउटा महत्वपूर्ण फैसला हो । नेपालको न्याय प्रणाली कति सुस्त छ भन्ने अवस्था पनि यो फैसलाले छर्लङ्ग पारिदिएको छ। बीमितले २०७५ साल असोज १ गते दायर गरेको पुनरावेदनको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले झण्डै पाँच वर्ष समय लगाएर २०८० साउन २४ गते अन्तिम फैसला गरेको छ।
यस्तो छ मुद्दाको संक्षिप्त पृष्ठभूमीः
श्री न्यू पशुपति इम्पोरियमका सञ्चालक क्षेत्रीले कामनपा १६ मा अवस्थित तीन तले भवन १९०.५२ वर्गमिटरमा बनेको र २० कोठा रहेको व्यवसायीक भवन सगरमाथा इन्स्योरेन्समा अग्नी र भूकम्प बीमा गरेका थिए । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पमा यो भवन क्षतिग्रस्त भयो। दाबी परेपछि सगरमाथा इन्स्योरेन्सको तर्फबाट खटिएको सर्भेयरले क्षति रकम २ लाख ३ हजार,९८१ रूपैयाँमध्ये ह्रास कट्टी, औसत शर्त र रद्दीवापतको हिसाब मिलान गरेर जम्मा १ लाख ५६ हजार ३३७ रूपैयाँ क्षतिपूर्ती निर्धारण गरिदियो । यो रकममध्ये पनि खुद धारणवापतको अधिक रकम १ लाख ४० हजार ७५० रूपैयाँ कट्टा गरेर इन्स्योरेन्सले बीमितको नाममा १५ हजार ५८७ रूपैयाँ क्षतिपूर्ती भुक्तानीका लागि दाबी फछ्यौंट पूर्जा जारी गरेको थियो ।
क्षतिपूर्ती रकममा चित्त नबुझेको भन्दै बीमित क्षेत्रीले अर्का एक सर्भेयरमार्फत् ८ लाख ३७ हजार ५३ रूपैयाँ क्षतिपूर्ती निर्धारण सहित तत्कालीन बीमा समितिमा २०७२ फागुन १२ गते उजुरी गरेका थिए । बीमितले नियुक्त गरेको सर्भेयर बीमा सर्भेका लागि प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त सर्भेयर नभएको ठहर सहित समितिले २०७३ मंसिर १६ गते इन्स्योरेन्सबाट निर्धारित क्षतिपूर्ती रकमलाई नै उचित ठहर्यायो।
समितिको फैसला विरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा क्षेत्रीले २०७३ फागुन ११ गते पुनरावेदन दायर गरे । उच्च अदालतले निवेदकको माग दाबी नलाग्ने भन्दै २०७४ पौष ३० मा समितिको निर्णयलाई सदर गरिदियो । उच्च अदालतबाट समेत न्याय नपाएको भन्दै बीमित क्षेत्रि सगरमाथा इन्स्योरेन्स, बीमा समिति र उच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध २०७५ साल असोज १ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न गए ।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न चरणमा मुद्दाको सुनुवाई गर्दै २०८० साउन २४ गते क्षेत्रीको पक्षमा फैसला दियो। फैसलामा क्षेत्रीले सर्भेयरको प्रतिवेदनको आधारमा पेश गरेको क्षतिपूर्ती मूल्याङ्कनलाई अमान्य ठहर गरेपनि सगरमाथा इन्स्योरेन्सले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्तीलाई पनि सर्वोच्चले अनुचित ठहर्यायो। र, ह्रासकट्टी लगायतको गणना गरेर बीमितलाई १ लाख ७५ हजार ४२३ रूपैयाँ ७४ पैसा क्षतिपूर्ती दिलाउन बीमा समितिलाई आदेश समेत दिएको छ।
फैसलामा समेटिएको नजिर सिद्धान्तः
सर्वोच्चले प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध बेंकटेस छापाखानाका प्रोपराइटर भागवत ढकाल भएको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७९ असोज ६ गते गरेको क्षतिपूर्तीको सिद्धान्तले बीमा दाबीको आधार सम्पत्तीको पुनर्स्थापना वा पुनरूत्पादन गर्दा लाग्ने मूल्यलाई बनाउनुपर्ने नजिर सिद्धान्तलाई यो मुद्दाको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले यसै नजिरको आधारमा बीमितको घरमा भएको क्षतिको पुनर्स्थापना गर्दा लाग्ने रकम निवेदकले क्षतिपूर्तिवापत पाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले यो नजिर सिद्धान्तबारे उल्लेख गर्दै भनेको छ, ”सर्भेयरको प्रतिवेदनमा क्षति मूल्याङ्कन भई आएपश्चात् बिमालेखमा उल्लेख नभएका वा भए पनि बीमितलाई बीमा गर्दाका अवस्थामा प्रस्ट रूपमा बुझ्ने गरी जानकारी नगराएका र बीमितको सहमति नभएका ह्रास कट्टीबाहेकका अन्य खर्च कट्टी गर्दा बीमितले बीमाले रक्षावरण गरेको सम्पत्तिको वास्तविक क्षतिको भुक्तानी पाउने हकबाट वञ्चित हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। खासगरी निर्जीवन बीमामा बीमित सम्पत्तिको आंशिक क्षतिको प्रश्न निहित रहेको दाबी भुक्तानी विवादमा रद्दी कट्टीलगायतका विषयमा स्पष्टता नहुँदा दाबी भुक्तानीको प्रश्न न्यायोचित र विवेकसम्मत ढङ्गले निरूपण गरिनुपर्ने देखिन आउँछ।”
फैसलामा भनिएको छ, बीमालेखमा उल्लेखन नभएका र ह्रास कट्टीको स्वीकार्य मान्यताभन्दा बाहिर गई एकलौटी र स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका अत्यधिक ह्रास कट्टी, रद्दी कट्टी तथा स्वेच्छिक अधिक कट्टीलगायतका रकम कट्टी गरी नगण्य र अत्यन्त न्यून रूपमा निर्धारण गरिएको भुक्तानीयोग्य दाबी प्रचलित बिमा अभ्यास, स्वीकार्य मान्यता र करारीय दायित्वअनुकूल देखिएन ।
सर्वोच्चले यसरी लियो क्षतिपूर्तीको आधारः
सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ मा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्दा बिमकले ह्रास कट्टी गरी गणना गर्ने तथा ह्रास कट्टी गर्दा भवनको हकमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले र अन्य सम्पत्तिको हकमा नियमानुसार ह्रास कट्टी गरिने एवम् ह्रास कट्टी गर्दा जुनसुकै अवस्थामा पनि बीमाङ्कको कुल पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ह्रास कट्टी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा पुनरावेदकको भवनमा पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन गरेको २ लाख ३ हजार ९८१ रूपैयाँमा सात वर्षको दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने चौध प्रतिशत अर्थात् २८ हजार ५५७ रूपैयाँ ३५ पैसा ह्रास कट्टी गरी हुन आउने रकम १ लाख ७५ हजार ४२३ रूपैयाँ ७४ पैसालाई भुक्तानी योग्य खुद क्षति मानी सो रकम प्रत्यर्थी बीमकले पुनरावेदकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।
