काठमाडौं । बीमा ऐन, २०७९ मा विभिन्न अवस्थामा बीमकलाई समस्याग्रस्त भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऐनमा तोकिएका विभिन्न अवस्था उत्पन्न भएमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमितको हकहित संरक्षणका लागि बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमा ऐनको दफा १०१ बीमक समस्याग्रस्त भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ। बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्तापुँजी तथा पुँजीकोष कायम गर्न नसकेमा वा बीमकको कुल सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात (सल्भेन्सी मार्जिन) कायम नभएमा समस्याग्रस्त मानिनेछ।
यसैगरी बीमकको संस्थापक शेयरधनीले ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, मानव बेचबिखन गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भएमा, जालसाजी, कीर्ते, बा झुट्टा विवरण दिई वा गलत लिखत तयार गरी वा पेस गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको वा इजाजतपत्रप्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा र बीमित, शेयरधनी, बीमकका साहु वा सर्वसाधारणको हित प्रतिकूल हुनेगरी पटक–पटक कार्य गरेमा पनि त्यस्ता बीमकलाई समस्याग्रस्त मानिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
बीमकलाई अर्को बीमकमा गाभिन प्राधिकरणबाट कानुन, न्याय निर्देशन भएकोमा त्यस्तो निर्देशनको पालना नभएमा, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, प्रचलित कानुन, इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत उल्लिखित सर्त वा प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशन वा आदेश पटक–पटक उल्लंघन भएमा, बीमकबाट बीमा जालसाजी (इन्स्योरेन्स फ्रड) भएमा तथा प्राधिकरणबाट भएको नियमन, निरीक्षण, अनुगमन वा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वा बीमांकीको प्रतिवेदनबाट कुनै बीमकले आफ्नो दायित्व बहन गर्न नसक्ने देखिएमा वा नसक्ने सम्भावना भएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
त्यस्तै ऐन दफा १०५ को उपदफा (३) बमोजिमको अवस्थाको जानकारी गराएमा, बीमकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सञ्जालकहरु बीच विवाद उत्पन्न भई बीमा व्यवसाय सुचारु रुपमा सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएमा, प्राधिकरणबाट बीमकले गर्दै आएको बीमा व्यवसायमा पूर्ण वा आंशिक रोक लगाउँदा दिइएको निर्देशनबमोजिम तोकिएको अवधिभित्र सुधार गरेको प्रमाण पेस नगरेमा र बीमकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पटक–पटक पूरा नगर्ने बीमकलाई समस्याग्रस्त मान्न सकिने व्यवस्था छ।
समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्नुअघि प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकका रुपमा घोषणा गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको प्रमाणसहित आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गर्न १५ दिनको सूचना सम्बन्धित बीमकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। सो अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक र विश्वसनीय भएको नदेखिएमा प्राधिकरणले उक्त बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमकको रुपमा घोषणा गरी त्यसको सूचना कम्तीमा दुईवटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र प्राधिकरणको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनमा कुनै बीमक प्रचलित कानुनबमोजिम दामासाहीमा परेको वा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको, त्यस्तो बीमकले बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा खुद सम्पत्ति घटन गई चुक्तापुँजीको आधा वा सोभन्दा कम हुन गएकोमा त्यस्तो बीमकले सो कुराको जानकारी प्राधिकरणलाई तुरुन्त गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
बीमा ऐनको दफा १०२ मा समस्याग्रस्त बीमकको सुधारका उपायहरुको व्यवस्था गरिएको छ। कुनै बीमक समस्याग्रस्त भएकोमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै सुके कुरा लेखिएको भए पनि त्यस्तो बीमकको सुधारका लागि प्राधिकरणले अवधि तोकी विभिन्न आदेश दिने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ।
यस्ता छन् सुधारका उपाय
- पुँजी वृद्धि गर्न, नयाँ शेयर जारी गर्न लगाउने वा शेयरबबापत भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम प्राधिकरणले तोकेको अवधिभित्र भुक्तानी गर्न लगाउने,
- शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्नु पर्ने लाभांश निश्चित अवधिसम्म वितरण गर्न रोक लगाउने वा त्यसरी रोक लगाई लाभांशबापत बोनस शेयरसमेत जारी गर्न लगाउने,
- सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुखलाई प्रदान गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा वा अन्य जुनसुकै रकमको भुक्तानीमा निधित अबधिका लागि सीमा निर्धारण गर्ने,
- बीमकको व्यवस्थापन खर्चमा नयाँ सीमा निर्धारण गर्ने,
- बीमकको कुनै जायजेथा बिक्री गरी बीमकको दायित्व पूरा गर्ने,
- शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने वा भइरहेका कुनै वा सबै शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न लगाउने,
- बीमकको चुक्ता पुँजी घटाउन लगाउने,
- यस ऐनबमोजिम बीमकले गर्न पाउने कुनै वा सबै प्रकारको बीमा व्यवसाय निश्चित अवधिका लागि गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने,
- तोकिएबमोजिमको अवधिभित्र बीमकको सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न लगाउने वा सञ्चालक समिति हेरफेर वा पुनर्गठन गर्न लगाउने,
- बीमकका शेयरधनीको हक–अधिकार निलम्बन गर्ने वा त्यस्ता शेयरधनीको शेयर हस्तान्तरण रोक्ने वा त्यस्ता शेयरधनीको शेयर अन्य शेयरधनीले वा बीमक आफैँले खरिद (बाइआउट गर्न लगाउन वा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गर्न लगाउने,
- बीमक सूचीकृत कम्पनीमा दर्ता भएको भए सर्वसाधारणको हितविरुद्ध कुनै काम हुनवाट रोक्न त्यस्तो बीमकको नाम धितोपत्र बजारबाट हटाउन लेखी पठाउने,
- बीमकलाई वित्तीय र व्यवस्थापकीय रुपमा सक्षम बनाउन प्राधिकरणले मनासिव देखेका अन्य उपयुक्त काम कारबाही गर्ने वा गर्न लगाउने।
तोकिएको अवधिभित्र बीमकले सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी कटौती नगरेमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरण आफैँले त्यस्तो सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम हटाउन सक्नेछ।
सुधारका उपाय अपनाउन प्राधिकरणले दिएको समयभित्र बीमकको वित्तीय वा व्यवस्थापकीय स्थितिमा सुधार हुन नसकेमा त्यस्तो बीमकलाई नियन्त्रणमा लिनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको प्रमाणसहित आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गर्न ३० दिनको सूचना सम्बन्धित बीमकलाई दिनुपर्नेछ। ताकिएको समयावधि बीमकले पेस गरेको स्पष्टीकरण मनासिव देखिएमा प्राधिकरणले उक्त बीमकलाई अपेक्षित सुधार गर्नका लागि बढीमा ६ महिनाको अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ।
उक्त अवधिभित्र समेत बीमकले अपेक्षित सुधार गर्न नसकेमा प्राधिकरणले दफा १०३ बमोजिम एक विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी सञ्चालक समिति निलम्बन गरी वा नगरी वा अन्य कुनै तरिकाले बीमकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनेछ।
