काठमाडौं । बीमा ऐन २०७९ को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको बीमा नियमावली २०८० मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ। नियमावलीको मस्याैदामा उल्लेखित व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै पारित भए जीवन बीमा व्यवसायबाट थुप्रै अभिकर्ता पलायन हुन बाध्य हुनेछन् ।
बीमा नियमावलीको अन्तिम मस्याैदाको नियम ५० मा अभिकर्ता इजाजत पत्र नविकरण सम्बन्धी र नियम ५१ मा अभिकर्ता कमिशन वितरण सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ। यो दुबै नियमको प्रावधानले व्यवसायीक अभिकर्ता उत्पादनमा बल पुग्ने भएपनि नेपालको बीमा बजार अनुसार बहुसंख्यक अभिकर्ताको मनोभावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छैन ।
नियम ५० मा अभिकर्ता इजाजत पत्र नविकरणका लागि सम्बन्धित बीमकको सिफारिश अनिवार्य हुने भएको छ। यसबाहेक अभिकर्ताका रूपमा सकृय भएर काम गरेको प्रमाण र अभिकर्ताले बिक्री गरेको बीमालेख नविकरण सम्बन्धी प्रमाणित विवरण समेत अभिकर्ताले पेश गर्नुपर्ने भएको छ। कुनै बीमकले अभिकर्ताको इजाजत पत्र नविकरण नचाहेको अवस्थामा इजाजत पत्र तत्कालै रद्द हुनेछ।
नियम ५० को उपदफा १ मा सम्बन्धित बीमकको सिफारिश सहित बीमा अभिकर्ता भई कार्य गरेको विवरण (नयाँ बीमालेख बेचेको विवरण) र बीमालेख नविकरण प्रतिशत सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानले अब अभिकर्ता इजाजत पत्र नविकरण गर्न फलामको चिउरा चपाए जस्तै हुनेछ। यसले परिवारका सदस्यको र आफन्तजनको बीमा गरेर कमिशन खान अग्रसर हुनेहरू बीमा अभिकर्ता पेशामा प्रवेश नै रोकिनेछ। पूर्णकालीन अभिकर्ताका लागि लाभ हुनेछ। अर्कोतर्फ अभिकर्ताको संख्या कुण्ठित भएसँगै बीमाको पहुँच पनि संकुचित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नियमावलीको नियम ५१ को उपदफा ६ मा ‘बीमा अभिकर्ता इजाजत पत्र बहाल रहेको अवधिमा आर्जन गरेको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ बीमकले निजलाई प्रदान गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान समेटिएको छ।
नियम ५१(६) को प्रावधानले अब इजाजत पत्र नविकरण नहुने कुनै पनि अभिकर्ताले जीवन बीमालेखको बाँकी अवधिको कमिशन पाउने छैनन् । अहिले इजाजत पत्र बहाल नभएपनि एक पटक बीमालेख जारी भई सकेपछि बाँकी अवधिको कमिशन पनि अभिकर्ताले निर्वाधरूपमा प्राप्त गर्दै आएका छन् । यो नियममा प्राधिकरणले तोकेको निश्चित प्रतिशतसम्म बीमालेख नविकरण नगर्ने अभिकर्ताको इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) वापतको रकममा तोकिएको प्रतिशत कट्टा गरेर बाँकी रकम मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान समेत छ। यो प्रावधानका कारण बीमालेख व्यतित संख्या अधिक हुने व्यवसायीक अभिकर्ताको आम्दानी उल्लेख्यरूपमा खुम्चिनेछ।
बीमा नियमावलीको मस्याैदामा समेटिएका प्रावधानहरू संशोधन गर्न पेशागत अभिकर्ता संघले बीमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयमा समेत अनुरोध गरेपनि अभिकर्ताको मागको सुनुवाई भएको छैन ।
